प्रबोधनकारांनी मुंबईतल्या दाक्षिणात्यांच्या सुळसुळाटाविरोधात पहिला आवाज प्रबोधनमधून उठवला. स्थानिक लोकाधिकाराचं ते पहिलं रणशिंग होतं. प्रबोधनमधले पहिले तीन लेख आपण मागच्या अंकात वाचले. आता पुढचा भाग.
– – –
प्रबोधनकारांनी १६ जून १९२३च्या प्रबोधनमध्ये दाक्षिणात्यांच्या वाढत्या लोंढ्यांमुळे मराठी माणसावर होणार्‍या अन्यायाचा पाढा वाचला. त्यात त्यांनी चार छोटे लेख लिहिले होते. त्यापैकी पहिले तीन आपण मागच्या आठवड्यात वाचले. `मद्राशांचा सुळसुळाट` या लेखात त्यांनी मुंबईत आणि प्रामुख्याने दादर, माटुंगा, माहीम या परिसरात दाक्षिणात्यांचं प्रमाण वाढत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केलीय. रोज १५ ते २५ दाक्षिणात्य मुंबईत कायमस्वरूपी येत असल्याचं निरीक्षण त्यांनी नोंदवलंय.
`स्थानिक रहिवाशांचा कोंडमारा` या लेखात त्यांनी दाक्षिणात्यांच्या मुंबईतल्या घुसखोरीविषयी लिहिलंय. मुंबईत येताना त्यांची परिस्थिती हलाखीची असायची. अंगात घालायला धड कपडेही नसत. येताच ते थोडंबहुत शॉर्टहँड शिकत. गाववाल्याचे कपडे मिळवून नोकरीवर चिकटत. पहिल्या पगारात नेकटाय लावून बॉम्बे जेंटलमन बनत. ते कमी पगारावर काम करायला तयार असत. त्यामुळे सरकारी, निमसरकारी तसंच खासगी नोकर्‍यांमध्ये शॉर्टहँड टायपिस्टचे पगार अर्ध्याहून कमी झाले होते. शिवाय एकेका खोलीत दहा बारा जण कोंबून राहत असल्याने खोल्यांची भाडी पाच वर्षांत पाचपट वाढली होती. अशी परिस्थिती वर्णन करून त्यांनी लेखाचा शेवट असा केला आहे, `मुंबईतला पोटापाण्याचा प्रश्न आता अगदी कमालीचा ताणला गेला आहे आणि याला कारण मद्राशांचा सुळसुळाटच होय.`
`मद्राशी आणि महाराष्ट्रीय` या लेखात प्रबोधनकारांनी या दोन्ही प्रदेशातले लोक सांस्कृतिकदृष्ट्या पूर्णपणे वेगळे असल्यामुळे ते एकत्र राहू शकत नाहीत, अशी मांडणी केलीय. दाक्षिणात्य मंडळी फक्त स्वतःच्या प्रगतीचाच विचार करत असल्यामुळे स्थानिकांच्या प्रश्नाशी त्यांना घेणंदेणं नसतं. असं म्हणत त्यांनी मराठी माणसाला इशाराच दिला आहे, `मद्राशी वस्तीची बेसुमार वाढ म्हणजे मुंबईला एक डोईजड परचक्रच होऊन बसलें आहे, याचा महाराष्ट्रीयांनीं शुद्धीवर येऊन विचार करावा.` या लेखानंतर शेवटी त्यांनी आणखी एक छोटा स्फुटलेख लिहिला आहे. खरं तर हे चारही छोटे लेख एका मोठ्या लेखाचेच भाग आहेत. पण ते तेव्हाच्या पद्धतीने स्फुटलेख म्हणून नोंदवलेले आहेत. हा चौथा लेखही मुळातून वाचायला हवा. म्हणून तो प्रबोधनकारांच्या शब्दात जसाच्या तसा देत आहे.
मद्राशांचा बोजा मुंबईवर का?
या सर्व गोष्टी आम्ही आज १५ वर्षांच्या प्रत्यक्ष स्वानुभवानें लिहीत आहोत. पुष्कळांना याची प्रचितीहि आलेली असेल; पण तोंड उघडण्याचें धारिष्ट कोणी करीत नाहीं, इतकेंच. महाराष्ट्रीय लोक अतिथी सत्कारांत मोठे कर्ण आहेत. पण या सत्कारपरमावधीनेंच त्यांचा अध:पात झाला आहे व होत आहे. देशबंधुत्वाच्या कथा बोला ऐकायला फार मधुर व रम्य असतात. पण इतर प्रांतस्थांनी आमच्या ढुंगणाचें वस्त्रहि फेडून नेईपर्यंत आम्ही आमच्या स्वहिताकडे दुर्लक्ष करावें हा नसून लंबकर्णपणा होय.
जपानी लोक अमेरिकेंत घुसतांच त्यांनीं ‘यलो पेरील, येलो पेरील’ म्हणून एकच कोलाहल केला व आतां तर ते हिंदी माणसांनाहि नागरिकत्वाचे हक्क देत नाहींत. इतर सर्व राष्ट्रांत हाच प्रकार. खुद्द मद्रासलाही हीच स्थिति तिकडे कांहीं नोकरीच्या जागा रिकाम्या असल्या तर प्रथम मद्राशाला निवडणुकीचा चान्स देतात. कोणी इकडून नोकरीसाठी अर्ज केला तर मद्रास सरकार धडकाऊन उत्तर पाठवितें कीं तुम्ही मुंबई इलाख्यांतले रहिवाशी आहात; त्या सरकारामार्फत तुमचा अर्ज येऊं द्या, मग विचार करूं. आणि इकडे सहस्त्रावधि मद्राशांना मात्र आव जाव घर तुम्हारा! त्यांना कोणी असे विचारीत नाहीं कीं तुम्ही आपला देश सोडून इकडे कां गचडी करतां? मुंबई काय अशी मोठी हजार आंचळांची कामधेनू लागून राहिली आहे की ती तुम्हांला, सार्‍या जगाला आणि खुद्द तिच्या पोरांना बिनतक्रार पोसूं शकेल?
असेंहि गृहीत धरलें कीं मद्रास इलाख्यांत खायला माती सुद्धां नाहीं. तर ती तेथें उत्पन्न करून आपला इलाखा स्वावलंबी बनविण्याची मद्राशांनीं शिकस्त करावयाची, कीं दुसर्‍या इलाख्यांत जाऊन तेथील रहिवाशांना माती चारावयाची? तात्पर्य, मुंबईत व इलाख्यांत मद्राशांचा सुळसुळाट कसल्याहि कारणामुळे झालेला असो, त्यामुळे येथील स्थायिक महाराष्ट्रीयांच्या सामाजीक व आर्थिक जीवनावर हें एक ‘काळें संकट’ आलेले आहे, यांत मुळींच संदेह नाहीं. याचें निराकारण कसे करावें हा प्रश्न सरकारचा व महाराष्ट्रीयांचा आहे, तो ते सोडवितील अशी आशा आहे. सूचना करण्याचं काम आम्हीं केलें आहे. महाराष्ट्रीय कितीहि उदार असले, तरी इतर प्रांतातल्या बेरोजगार्‍यांची तैनात चालवून स्वतःचें सर्वस्व गमावून बसणें, हा शुद्ध अध:पात आहे.
या लेखात प्रबोधनकारांनी मराठी माणसांच्या पाहुणे पोसण्याला वृत्तीला यासाठी जबाबदार धरलंय. देशबंधुत्व ऐकायला बरं असलं तरी त्याच्या अतिरेकाने मुंबईतल्या मराठी माणसाचे हाल होत आहेत आणि मराठी माणूस त्याकडे दुर्लक्ष करतोय. अमेरिकेतलही जपान्यांच्या विरोधात आंदोलनं झाली. मद्रास प्रांतातही इतरांना नोकर्‍या मिळत नाहीत. मग मराठी माणसांनी इतरांना किती पोसायचं? मुंबईतल्या उलाढालींची मर्यादाही लक्षात आणून देऊन तिचं अन्यप्रांतीय लोक किती शोषण करणार असा आजही विचारला जाणारा प्रश्न विचारला आहे. दाक्षिणात्यांनी स्वतःच्या प्रदेशात विकास घडवून आणावा आणि तिथेच राहावं, असा सल्लाही ते देतात. आपण इशारा देण्याचं काम केलंय, आता मराठी माणसांनी यातून बोध घ्यावा, असं ते सांगतात.
त्या काळात या लेखांची मराठी माणसाने किती दखल घेतली, याचे संदर्भ सापडत नाहीत. मराठी माणसाची प्रतिक्रिया कुठे सापडत नाही. पण त्यावरची दाक्षिणात्यांची प्रतिक्रिया मात्र प्रबोधनकारांनी नोंदवली आहे. या लेखाची चर्चा होऊन दादर, माटुंगा आणि माहीम भागातली दाक्षिणात्य मंडळी गोळा झाली. त्यांनी समाजात वैर वाढवून चिथावणी देण्यासाठी प्रबोधनकारांवर खटला भरण्याचं ठरवलं. त्यासाठी त्यांनी मोठी रक्कम मोजून सरकारी भाषांतरकारांकडून लेखांचे अनुवाद करून घेतले. या सगळ्या बातम्या प्रबोधनकारांपर्यंत पोचत होत्याच. त्यानंतर ते वकिली तज्ज्ञांकडे गेले. त्यावर सगळ्या वकिलांनी सांगितलं की कोर्टात जाण्यात अर्थ नाही, कारण लिहिलेला मजकूर खोटा पाडता येणार नाही. मग काय करायचं? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा होता. म्हणून त्यांनी दीडदोनशे सह्यांचा प्रबोधनकारांविरुद्ध तक्रार अर्ज गवर्नरकडे पाठवला. त्यामुळे पोलिस कमिशनरांनी त्यांचा माणूस प्रबोधनकारांकडे पाठवला आणि त्यांना मुंबई इलाख्याच्या चीफ सेक्रेटरींना भेटण्याचं फर्मान दिलं.
चीफ सेक्रेटरींने प्रबोधनकारांना लेखाविषयी बरेच प्रश्न विचारले. ते तयारच होते. त्यांनी उत्तरं दिली. शेवटी सेक्रेटरी म्हणाले, `तिकडचे लोक इकडे येतात, तसं इकडच्या लोकांनी तिकडे जावं. त्यात कसली अडचण आहे? सगळा देश तुम्हाला मोकळा आहे.` प्रबोधनकार जणू या प्रश्नाचीच वाट बघत होते. त्यांनी उत्तर दिलं, `साहेब, आपलं म्हणणं रास्त आहे. तसं करायला आमची ना नाहीच. पण इतर प्रांतातली सरकारं आमच्या लोकांना घ्यायला तयार नाहीत. त्यावर उपाय सुचवा. म्हणजे समस्या संपेल.` मद्रास प्रांताचं सरकार मुंबई प्रांतातल्या लोकांना नोकरीत घ्यायला तयार नसल्याचा पुरावाच त्यांच्याकडे होता.
एस. आर. किंवा सी. रा. तावडे म्हणून प्रबोधनकारांचे परिचित होते. ते मूळ मालवणचे. मुंबई विद्यापीठात ग्रॅज्युएट झाले. दादरच्या छबिलदास शाळेत शिक्षक म्हणून लागले. त्या काळात त्यांचा छत्रपती शाहू महाराजांशी परिचय झाला. महाराजांच्या मदतीने त्यांनी अमेरिकेत जाऊन शिक्षणक्षेत्रात उच्चशिक्षण घेतलं. पुढे त्यांनी मुंबई शिक्षण खात्यात नोकरी केली. शिवाजी विद्यापीठाच्या स्थापनेपासून ते कार्यकारणी सदस्य होते. मौनी विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणूनही त्यांनी काम पाहिलं. या तावडेंनी अमेरिकेतून परतल्यानंतर मद्रास इलाख्याच्या सरकारकडे नोकरीसाठी अर्ज केला होता. ते शैक्षणिकदृष्ट्या त्या नोकरीसाठी योग्य असले तरी त्यांना त्यावर उत्तर आलं होतं की तुम्ही मुंबई इलाख्याचे रहिवासी असल्यामुळे तुमचा अर्ज मुंबई सरकारकडूनच यावा लागेल.
मद्रास सरकारने पाठवलेल्या उत्तराचा कागदच प्रबोधनकारांनी चीफ सेक्रेटरीसमोर ठेवला. साहेबही गोंधळले. त्यांनी या पत्राची एक नक्कल काढून अस्सल प्रत परत दिली. त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याचं आश्वासन दिलं. पंधरा दिवसांनी गवर्नरची एक ऑर्डर निघाली. त्याची प्रत प्रबोधनकारांना पाठवली होती. त्या ऑर्डरमध्ये लिहिलं होतं, यापुढे कोणत्याही सरकारी खात्यात नोकरीची जागा रिकामी असल्यास स्थानिक उमेदवाराला पहिला हक्क देण्यात येईल. त्यामुळे दाक्षिणात्यांनी केलेल्या तक्रारीचा उलटच परिणाम झाला. लवकरच प्रबोधनकार मुंबई सोडून सातार्‍याला गेले आणि त्यांची त्यांना जगण्यासाठीही प्रचंड संघर्ष करावा लागला. त्यामुळे त्यांना या विषयाच्या पाठपुराव्यासाठी वेळ मिळाला नसल्याचं समजू शकतो. पण इतरांचं काय?
हे घडल्यानंतर जवळपास ५० वर्षांनी प्रबोधनकारांनी आत्मचरित्रात हाच प्रश्न विचारला आहे, `असल्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नावरही संभावित मौन पाळण्याच्या मराठी वृत्तपत्रांचा खाक्या असल्यामुळे, पुढे हा प्रश्न धसाला लागणार कसा? आज तोच प्रश्न जबरदस्त तडाक्याने मर्‍हाठी जनतेपुढे दत्त म्हणून उभा आहे. पाहू या आमचे महाराष्ट्र सरकार आणि मर्‍हाठी म्हणून मिरवणारी वृत्तपत्रे तो कसा काय सोडवणार ते!`
प्रबोधनकारांच्या अपेक्षेप्रमाणे पुढे त्यांच्या चिरंजीवांनी उभारलेल्या शिवसेनेनेच हा प्रश्न धसाला लावला. पण शिवसेनेच्या स्थापनेच्याही ४० वर्षं आधी प्रबोधनकारांनी या समस्येला तोंड फोडलं होतं. शिवसेनेने अगदी सुरवातीलाच दाक्षिणात्यांच्या विरोधात हटाव लुंगी बजाव पुंगीचं आंदोलन केलं. त्यातली पहिली पुंगी खरं तर प्रबोधनकारांनी खूप आधीच वाजवली होती.
