शिवसेना स्थापन होऊन ५-६ वर्षे झाली होती. तरी अजूनही बँका, विमा व विमानक्षेत्र, जहाज कंपन्या, केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखालील मुंबईस्थित आस्थापनातील चित्र पाहिजे तसे बदलले नव्हते. तेव्हा शिवसेना प्रणित स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाने कधी लोकशाही तर कधी ठोकशाही मार्गाने मोर्चा, घेराव, लढा आणि आंदोलने केली. अशा काही ऐतिहासिक आंदोलनामुळे नोकरभरतीतील मराठी टक्का वाढण्यास मदत मिळाली.
■ रिझर्व्ह बँकेतील नोकरभरतीचा टक्का वाढला
रिझर्व्ह बँकेतील कर्मचारीवर्गात दाक्षिणात्यांचा भरणा अधिक होता. व्यवस्थापन तसेच कामगार संघटनेतही दाक्षिणात्यांचा वरचष्मा होता. नोकरभरतीच्या वेळी शैक्षणिक पात्रता असून देखील मराठी तरुणांना डावलले जायचे. त्याविरुद्ध एकत्रित लढण्यासाठी मराठी कर्मचार्‍यांना एकजूट दाखविण्याचे आवाहन एका पत्रकाद्वारे करण्यात आले. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळाला आणि त्याची परिणिती रिझर्व्ह बँकेत स्थानीय लोकाधिकार समिती स्थापण्यात झाली. १९७०च्या सुरुवातीस रिझर्व्ह बँकेतील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्गात मराठी टक्का जेमतेम ३० टक्के होता. लोकाधिकार समिती स्थापनेनंतर आणि वेळोवेळी दिलेल्या लढ्यानंतर तो टक्का वाढला. त्यानंतर ८० ते ९० टक्के मराठी कर्मचार्‍यांची भरती झाली. ती आजही कायम आहे. रिझर्व्ह बँक लोकाधिकार व कर्मचारी नेते रामराय वळंजू, गजानन कीर्तीकर, सूर्यकांत महाडिक, भगवान लोके, अजित सुभेदार, विलास पोतनीस, हेमंत गुप्ते आदींनी हा टक्का वाढविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले.
■ माझगाव डॉकमध्ये ७५० कामगारांना कायम करण्यात यश
८० च्या दशकात हंगामी तत्त्वावर काम करणार्‍या ७५० कामगारांना कायम करण्यासाठी लोकाधिकार महासंघाने १४ महिने लढा दिला आणि यश मिळवले.
■ ओएनजीसीतील नॉर्थ इंडियन लॉबीच्या लबाडीला वेसण
ओएनजीसीमध्ये तृतीय व चतुर्थी श्रेणीच्या भरतीत, ज्यांनी कधी समुद्र पाहिला नाही, त्या प्रातांतील म्हणजेच उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणातील तरुणांचा नॉर्थ इंडियन अधिकार्‍यांची लॉबी भरणा करीत होती. तेव्हा १९८२ साली शिवसेना नेते व महासंघाचे पदाधिकारी यांनी नरीमन पॉईंट येथील ओएनजीसीच्या कार्यालयावर कूच केले. ओएनजीसीच्या व्यवस्थापकीय अधिकार्‍यांच्या दालनासमोर ‘शिवसेना झिंदाबाद’ नारे ऐकू आले, तेव्हा तो अधिकारी तावातावाने दालनाबाहेर आला आणि उर्मटपणे ‘क्या चल रहा है इधर?’ म्हणून विचारू लागला. तिथे जमलेल्या महासंघाच्या कार्यकर्त्यांना त्याचा हा उर्मटपणा सहन झाला नाही. कार्यकर्त्यांचा पारा अनावर झाला. मग त्या अधिकार्‍याला त्याच्या उर्मटपणाची किंमत मोजावी लागली. ओएनजीसीमध्ये जेव्हा-जेव्हा अन्याय झाला तेव्हा प्रदीप मयेकर यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांनी नेहमीच लढा यशस्वी केला.
■ महानगर टेलिफोनमधील लढा
१९८४ साली महानगर टेलिफोन निगममध्ये लोकाधिकार समिती स्थापन झाली. १९८६ साली मुंबई टेलिफोन्सच्या कर्मचार्‍यांना प्रतिनियुक्तीवर मुंबईबाहेर पाठविण्याचे व्यवस्थापनाने ठरवले. तत्कालीन कामगार संघटनांनी त्याला मान्यताही दिली. मात्र मराठी कर्मचार्‍यांवर होणार्‍या या अन्यायाविरोधात लोकाधिकार समितीने आवाज उठवला. तेव्हापासून खासदार अरविंद सावंत, बाळ चोडणकर, अशोक सावंत, दिलीप जाधव, दिलीप साटम, मारुती साळुंखे, प्रकाश शिरवळकर हे लोकाधिकार समितीचा किल्ला आजपर्यंत लढवत आहेत.
■ भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांच्या दहशतीचा बीमोड
१९८७ साली भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त महेशकुमार भाडा यांनी अमराठी कर्मचार्‍यांची मोठ्या प्रमाणात भरती केली. तेव्हा त्यांच्या कार्यालयावर लोकाधिकार महासंघाने शिवसेना स्टाईल धडक दिली. त्यामुळे भाडांना धडकी भरली. त्यांची गुर्मी उतरली. तेथील पदाधिकारी गजानन केळकर, श्रीधर खानविलकर आदींनी लढ्याची बाजू भक्कमपणे लावून धरली. लोकाधिकार महासंघाने केलेल्या तीव्र आंदोलनामुळे नोकरभरतीत टक्का वाढला.
■ खादी ग्रामोद्योग मंडळातील नवल किशोर शर्माची रग उतरवली
१९९०च्या दशकात मुंबई कार्यालयात अमराठी अधिकारी अधिकारांचा गैरवापर करून मराठी कर्मचार्‍यांवर अन्याय करीत होते. मराठी कर्मचार्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी नवलकिशोर शर्माला भेटायला गेलेल्या लोकाधिकारच्या शिष्टमंडळाला ‘मी शिवसेना मानीत नाही, लोकाधिकार समितीला मानीत नाही, तुम्ही माझ्या दालनात येण्याचे धाडस कसे केले’ अशी उद्दामपणाची भाषा त्यांनी वापरली. मग महासंघाच्या कार्यकर्त्यांनी शर्माच्या कायमचे लक्षात राहील अशी त्यांना ‘ओळख’ दाखवली. या आंदोलनाचा परिणाम असा झाली की, नोकरभरती, बदली व बढती प्रक्रिया न्याय्य पद्धतीने होऊन मराठी माणसाला न्याय मिळू लागला.
■ आरसीएफमधील वर्माच्या ‘वर्मी’ घाव
२००० साली वर्माने आरसीएफच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा पदभार सांभाळल्यानंतर उत्तर प्रदेश, बिहारी व बंगाली उमेदवारांची भरती केली. मराठी कर्मचार्‍यांना नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा महासंघाने तीव्र आंदोलन केले. महासंघाच्या कार्यकर्त्यांचा रौद्रावतार पाहून वर्माने अक्षरशः पळ काढला. या प्रखर आंदोलनामुळे वर्मा ठिकाणावर आला आणि आरसीएफमध्ये पुन्हा मराठी तरुणांची भरती होऊन वातावरण मराठीमय झालं.
■ रेल्वे रिक्रूटमेंट बोर्डाची अरेरावी थांबविली
देशाचे केंद्रीय रेल्वेमंत्री प्रामुख्याने उत्तर भारतातील असल्यामुळे रेल्वे खात्यात उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेशमधील तरुणांचा नोकरभरतीत नेहमीच अधिक भरणा असतो. आजही फारसे चित्र बदलले नसले, तरी महाराष्ट्रात जे काही बदलते चित्र पहावयास मिळते, त्याचे श्रेय वेळोवेळी लोकाधिकारच्या लढ्याला जाते. २००३ साली लोकाधिकार समिती महासंघाने केलेल्या तीव्र आंदोनाचा फटका रेल्वे प्रशासनाला बसला. एकदा मालाड-मुंबईच्या चिल्ड्रेन्स अ‍ॅकेडमी केंद्रात रेल्वे परीक्षा देण्यासाठी आलेले सर्व उमेदवार परप्रांतातील होते. हे जाणून-बुजून केले होते. तेव्हा महासंघाच्या बेडर कार्यकर्त्यांनी धडक देऊन परीक्षा उधळली. महासंघाच्या आंदोलनामुळे ती परीक्षा रद्द करावी लागली. रमेश पालांडे, रमेश गवळी, अरुण दुबे हे पश्चिम रेल्वेतील नोकरभरतीच्या आंदोलनात नेहमीच अग्रेसर राहिले.
■ सेंट्रल बँकेच्या अध्यक्षांची घमेंड उतरवली
२००७मध्ये सेंट्रल बँक शिपाई कर्मचार्‍यांचा प्रश्न चर्चेच्या सदनशीर मार्गाने सोडवण्यासाठी जेव्हा महासंघाच्या पदाधिकार्‍यांनी अध्यक्षाला जाब विचारला. तेव्हा त्यांनी पदाधिकार्‍यांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली. खरे रुप दाखवल्यावर अध्यक्षांची बोबडी वळली आणि घमेंडही उतरली. लोकाधिकारचे पदाधिकारी सर्वश्री सुभाष सावंत, वामन भोसले, भास्कर सुर्वे आदींनी वेळोवेळी मोर्चे, निवेदने आणि आंदोलने करून तेथील नोकरभरतीचे चित्र बदलले.
■ एअर इंडियातील पक्षपाती मुलाखती उधळल्या
एअर इंडियामध्ये हवाई सुंदरी, फ्लाईट पर्सर, ट्रॅफिक असिस्टंट या जागांसाठी नोकरभरती जाहीर केली होती. मराठी तरुण-तरुणींना संधी मिळावी म्हणून लोकाधिकार समिती महासंघातर्फे मराठी उमेदवारांना तसे प्रशिक्षणही देण्यात आले. अंतिम यादीत मराठी तरुणांची संख्या वाढली, तेव्हा अमराठी व्यवस्थापनाच्या मुलाखतीसाठी सिनेअभिनेत्री जया बच्चन यांना मुलाखतीच्या पॅनलचे प्रमुख बनवले. त्याला महासंघाने विरोध केला. अमराठी उमेदवार निवडण्याचा इरादा लक्षात येताच महासंघाने विरोध करून मुलाखती उधळून लावल्या. महासंघाच्या आंदोलनाची दखल व्यवस्थापनाला घ्यावी लागली. २७ पैकी २२ मराठी महिलांची नावे अंतिम यादीत झळकली. हवाई सुंदरी पदावरचा अमराठी महिलांचा वरचष्मा कमी झाला आणि एअर इंडियाच्या विमानात ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणणार्‍या हवाई सुंदरी दिसू लागल्या. नंतरच्या लढ्यात एअर इंडियातील ३५० कंत्राटी कामगारांना दिलासा मिळाला. विमान कंपन्यात हवाई सुंदरी, पायलट, फ्लाईट पर्सर, कॅबिन क्रू आदी मराठी स्टाफ दिसू लागला. राजीव जोशी, सुरेश शिंदे यांनी सुरुवातीस किल्ला लढवला. २०११ साली एअर इंडियाची उपकंपनी असलेल्या एअर इंडिया ट्रान्सपोर्टमध्ये नोकरभरतीमधील जाचक अटीमुळे स्थानिक उमेदवारांवर अन्याय होत आहे, हे दिसताच लोकाधिकार महासंघाने पाठपुरावा करून जाचक अटी रद्द केल्या. त्यामुळे मराठी तरुणांच्या नोकरभरतीचा मार्ग सुकर झाला. एअर इंडियामधील केबिन क्रूची भरती मुंबईतच घेण्यासाठी केलेल्या मागण्यांनाही यश मिळाले. उल्हास बिल्ले, बाळासाहेब कांबळे हे प्रत्येक आंदोलनात अग्रेसर राहिले.
■ स्टाफ सिलेक्शनच्या किरण ऑबेरॉय यांना धसका
विभागीय संचालिका किरण ऑबेरॉय नोकरभरतीच्या वेळी दिल्लीकडे बोट दाखवायच्या. माझ्या हातात काही नाही असे सांगून पळवाट शोधायच्या. महिला अधिकारी असल्यामुळे शिवसेनेच्या व महासंघाच्या महिला पदाधिकारी त्यांची भेट घेण्यासाठी कार्यालयात घुसल्या. त्यांचा रुद्रावतार पाहून त्या चर्चेस तयार झाल्या. काही दिवसानंतर नोकरभरतीचे चित्र बदलले आणि स्थानिकांना न्याय मिळाला. विजया बँकेतील हंगामी कर्मचार्‍यांना कायम करण्यात यश आले. महाराष्ट्रातील पोस्ट कार्यालयात पोस्टमनसाठी मराठी उमेदवारांचीच वर्णी लागावी म्हणून लढा दिला. माझगाव डॉक, मुंबई पोर्ट ट्रस्टमधील मराठी कर्मचार्‍यांच्या मागण्या, आंदोलन करून मान्य करून दिल्या.
■ महासंघातर्फे प्रशिक्षण कार्यक्रम
व्यवस्थापन आणि महासंघाच्या नोकरभरतीच्या चर्चेवेळी आमच्या आस्थापनातील पदांसाठी योग्य मराठी उमेदवार मिळाला नाही, अशी लंगडी सबब सांगून वेळ मारून नेत होते. तेव्हा मराठी तरुणांना त्या-त्या पदासाठी सर्व बाजूने तयारी करण्यासाठी, लोकाधिकार समिती महासंघाने प्रशिक्षण वर्ग सुरू केले. ते आजही अव्याहत सुरू आहेत. न्हावा-शेवा प्रकल्प कर्मचार्‍यांसाठी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन परीक्षेसाठी, बँकेत नोकर भरतीसाठी, रेल्वे रिक्रूटमेंटच्या नोकर भरतीसाठी, बँक अधिकारी परीक्षेच्या पूर्व तयारीसाठी प्रशिक्षण सुरू केले. हवाई सुंदरी नोकरभरती, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग, केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या लेखी व मौखिक परीक्षेच्या तयारीसाठी प्रशिक्षण वर्ग भरवले जातात. निष्णात तज्ज्ञांकडून परीक्षार्थींना अचूक मार्गदर्शन केले जाते. मराठी तरुण-तरुणी नोकरभरतीच्या परीक्षेत कुठेही कमी पडू नयेत म्हणून ७०च्या दशकात सुरू झालेले प्रशिक्षण कार्यक्रम आजही शिवसेना भवनात अव्याहत सुरू आहेत. मुंबईनंतर पुणे, नाशिक, सिंधुदुर्ग, जळगाव, नागपूर आदी ठिकाणी प्रशिक्षण वर्ग भरवले. सुरुवातील अनिल देसाई, विलास पोतनीस, हेमंत गुप्ते, जी. एस. परब, शरद एक्के, शरद पवार आदी लक्ष देत होते, आता शरद एक्केसह उमेश नाईक, श्रीराम विश्वासराव, विलास जाधव आदी हे काम बघत आहेत.
हिंदुस्थान पेट्रोलियममध्ये सूर्यकांत दळवी, लहू भोसले, दिनेश भोसले, न्यू इंडिया इश्युरन्समध्ये शांताराम बर्डे, बंडू साठे, अनिल देसाई, दिनेश बोभाटे, अजय गोयाजी, ओरियन्टल इन्श्युरसमध्ये संजय शिर्के, श्रीकांत रणदिवे, नॅशनल इन्श्युरन्समध्ये मनोहर गायखे, हेमंत सावंत, संजय डफळ, आर.सी.एफ.मध्ये शरद आचार्य, माणिक पाटील, अनिल चव्हाण, देना बँकमध्ये राम भंकाळ, प्रशांत देशप्रभू, विलास अवचट, नेव्हल डॉकयार्डमध्ये शरदचंद्र आमोणकर, आयुर्विमा महामंडळामध्ये सुनिल शिंदे, गोपाळ शेलार, शरद एक्के, महेश लाड, युनायटेड इन्शुरन्समध्ये किशोर चव्हाण, रिलायन्स एनर्जीमध्ये अरुण पुराणिक, प्रदीप बोरकर, मंगेश दळवी, मध्य रेल्वेमध्ये बापू पाटील, उमेश नाईक, स्टेट बँकेमध्ये विठ्ठल चव्हाण, उमेश नाईक, प्रदीप वेदक, मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये अरुण नाबर, लवू घाडी, मिलिंद धनकुटकर, टपाल विभागात सुधाकर बने, सुधाकर नर, अजय माने, विजयानंद पेडणेकर आदी या सर्व पदाधिकार्‍यांनी वेळोवेळी त्यांच्या आस्थापनातील व्यवस्थापकांशी संघर्ष केला, लढा दिला. वेळ प्रसंगी मेमो घेतले. बदल्यांचा काही काळ जाचही सोसला, पोलीस केसेस अंगावर घेतल्या. काहींच्या तर अजून केसेस अंगावर आहेत. परंतु गेल्या ४८ वर्षात ते खचले तरी, नाऊमेद झाले नाहीत. त्यामुळेच लोकाधिकार महासंघाच्या एकजुटीने लढ्यास बळ मिळाले आणि यशही लाभले.
■ आंदोलनाच्या वेळी स्फुरण येणार्‍या घोषणा
मोर्चा, घेराव, आंदोलनाच्या वेळी स्फुरण येणार्‍या घोषणा कार्यकर्ते द्यायचे. ‘स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकरी द्या, नाहीतर खुर्ची खाली करा.’ Our Demand is very simple. Recruit. Recruit Marathi People ‘शिवसेना झिंदाबाद’, ‘बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय असो’ अशा अनेक घोषणा देऊन महासंघाचे कार्यकर्ते कार्यालय दणाणून सोडत होते.
गेल्या ४८ वर्षात स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाने आधी शिवसेनाप्रमुख आणि नंतर पक्षप्रमुखांच्या आदेशानुसार, मार्गदर्शनानुसार शिवसेना नेते सुधीर जोशी, गजानन कीर्तीकर, रामराय वळंजू, सूर्यकांत महाडिक, आमदार विठ्ठल चव्हाण, सुनील शिंदे, अरविंद सावंत, आनंदराव अडसूळ आणि विद्यमान अध्यक्ष व खासदार अनिल देसाई, विलास पोतनीस, प्रदीप मयेकर या सर्व महासंघाच्या नेत्यांनी वेळोवेळी आस्थापनांवर चर्चा-बैठका, निवेदन दिल्यानंतरही प्रश्न सुटले नाहीत. तेव्हा मोर्चा-आंदोलनाचा पवित्रा लोकाधिकार महासंघातर्फे घेतला.
शिवसेनेचे अधिवेशन असो, लोकसभा विधानसभा निवडणुका असो, स्थानिय स्वराज्य संस्था निवडणुका अथवा पदवीधर व शिक्षक मतदार संघ तसेच विद्यापीठ सिनेट सदस्य निवडणुका असोत, लोकाधिकार समिती महासंघाचे कार्यकर्ते निःस्वार्थीपणे कर्तव्याच्या भावनेने आणि शिवसेनप्रमुखांवरील निष्ठेने तहान भूक सर्व विसरून प्रसंगी स्वतःच्या खिशाला चाट देऊन स्वतःला झोकून देतात. लोकाधिकार समिती महासंघ म्हणजे सुशिक्षित कार्यकर्त्यांचे मोहोळ होय. गेल्या ४८ वर्षांत अनेक नेत्यांनी व पदाधिकार्‍यांनी लोकाधिकार चळवळ जिवंत ठेवली. त्यातील आज काही हयात नसतील अथवा पक्ष सोडून गेले असतील तरी त्यांचे बहुमूल्य योगदान विसरता येणार नाही, विसरता कामा नये.
लोकाधिकार हा फक्त नोकरीपुरता मर्यादित नव्हता तर मराठी स्वाभिमान, अस्मिता व हक्क मिळवून देण्यासाठी उभारलेली चळवळ होती व आहे. सकल मराठीजनांना न्याय मिळवून देणार्‍या या लोकाधिकार चळवळीच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत ४८ वर्षे अनेक कार्यकर्त्यांनी या चळवळीची धग कायम ठेवली आहे.
शिवसेना नेते सुधीरभाऊ जोशी यांचे सुशिक्षित, सुसंस्कृत नेतृत्व लोकाधिकार चळवळीला सुरवातीपासून लाभले. त्यांचे लोभस व्यक्तिमत्त्व तर होतेच त्या जोडीला नोकरदार सुशिक्षित वर्गाच्या प्रर्श्नांची जाण होती. व्यवस्थापनांशी चर्चा करताना ते मराठी व इंग्रजी भाषेतून मुद्दे सुस्पष्टपणे मांडायचे. त्यांचे समजवण्याचे कसब व शैली त्यामुळे लोकाधिकारच्या मागण्या मान्य होण्यास मदत मिळाली. सुधीरभाऊ जोशी यांच्यानंतर गजानन कीर्तीकर अध्यक्ष झाले. आतापर्यंत लोकाधिकार महासंघाचे सरचिटणीस असलेले खा. अनिल देसाई हे या दोघांच्या नेतृत्वाखाली तयार झालेले एक सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सोज्वळ आणि सर्व पदाधिकार्‍यांना, कार्यकर्त्यांना बरोबर घेऊन जाणारे ‘सर्वसमावेशक’ नेतृत्व लाभले आहे. खा. अनिल देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली भविष्यात लोकाधिकार समिती महासंघाचे कार्य दोन पावले निश्चितच पुढे जाईल!
