या वर्षीही केंद्र-सरकारच्या अंदाज-पत्रकात आरोग्या बाबत जनतेच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत! प्रचार बाजूला ठेवून वस्तुस्थिती पाहिली तर काय दिसते? आरोग्य सेवेवर सरकारी खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ५ टक्के हवा अशी जागतिक आरोग्य-संघटनेची शिफारस आहे तर २०२५पर्यंत हे प्रमाण २.५ टक्के व्हावे अशी मोदी सरकारने नेमलेल्या नीती आयोगाची शिफारस आहे. त्यानुसार २०२३मध्ये ते सुमारे २ टक्के व्हायला हवे. भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन १५८ लाख कोटी आहे. त्याच्या २ टक्के आरोग्याचे बजेट व त्यात केंद्र-सरकारचा वाटा ४० टक्के असे धरले तर यंदा केंद्र-सरकारचे आरोग्य-बजेट १.२६ लाख कोटी (दरडोई ९०० रु.) हवे. ‘आयुष’साठीचे बजेट धरून ते प्रत्यक्षात फक्त ९३ हजार कोटी (दरडोई ६६४ रु.) आहे! (संसद सदस्य, मंत्री, शासकीय बाबूंसाठी दरडोई १४ हजार रु. आहेत!) मागच्या वर्षीच्या मानाने आरोग्य-बजेट ४ टक्के वाढले आहे असे वाटते. पण ६.७ टक्के भाववाढ लक्षात घेता ते घसरलेले आहे! मागील वर्षी केंद्र सरकारचे आरोग्य-बजेट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ०.३७ टक्के होते ते या बजेटमध्ये ०.३१ टक्केपर्यंत घसरले आहे.
या वर्षीचे आरोग्य-बजेट सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.१ टक्के आहे हा सरकारचा दावा खोटारडा आहे. बजेटमधील पाणी-पुरवठा व सार्वजनिक स्वच्छता यावरील खर्च हा यंदाच्या बजेटमध्ये मिसळून हा दावा केला आहे. खरं तर पाणी-पुरवठा व सार्वजनिक आरोग्य यावरील खर्चाचा समावेश आतापर्यंत केला जात नव्हता; कोणतीच तज्ञ-समिती आरोग्य-खर्चात करत नाही. पण निर्मला सीतारामन या मागच्या वर्षापासून मखलाशी करून या खर्चाचा आरोग्य-खर्चात समावेश करून आरोग्य-खर्चावरील आकडा कागदावर फुगवत आहेत! आरोग्याचे बजेट सरकारच्या अंदाजपत्रकाच्या ८ टक्के असावे अशी नीती आयोगाची शिफारस आहे. पण हे प्रमाण याही वर्षीही फक्त २ टक्केच आहे.!
‘राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम’ साठीची तरतूद ही सामान्य जनतेच्या दृष्टीने केंद्र सरकारची सर्वात महत्वाची तरतूद. ती ३६७८५ कोटी रु. आहे म्हणजे मागच्या वर्षीच्या मानाने ३७४ कोटी रुपयांनी घसरली आहे. तसेच ग्रामीण जनतेसाठी महत्वाच्या ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान’ साठीच्या तरतूदीचा वेगळा आकडा यंदा दिलेला नाही. सरकारी कारभार अपारदर्शक करण्याचा हा भाग आहे. जिचा सरकार सर्वात जास्त बोलबाला करते त्या ‘प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजने’साठीची तरतूद १२ टक्के वाढून ७२०० कोटी रु. केली आहे हे स्वागतार्ह आहे. मुळात या योजनेमार्फत १० कोटी गरिबांना आरोग्य-विम्यासाठी संरक्षण देण्यासाठी सुमारे १२००० कोटी रु लागतील असा सरकारी अंदाज होता होता. मागच्या वर्षी फक्त ६४०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यातील निम्मी वापरली गेली नाही! जी वापरली गेली त्यातील ७५ टक्के खाजगी हॉस्पिटल्सची बिले देण्यासाठी वापरली गेली. सरकारी हॉस्पिटल्स उपाशीच राहिली. ‘आयुषमान भारत योजने’चा खूप डांगोरा पिटला गेला. त्याच्या अंतर्गत दीड लाख वेलनेस सेंटर्स काढणार असे जाहीर केले होते. या वर्षीच्या बजेटमध्ये त्यांचा उल्लेखही नाही! पंतप्रधानांच्या नावे नव नव्या योजना योजनेची गोंडस नावे व त्यांचा प्रचार बाजूला ठेवला तर वस्तुस्थिती ही आहे!
नर्सिंग कॉलेजेस काढण्यासाठी वाढीव तरतूद ही स्वागतार्ह आहे. पण गरजेच्या मानाने फारच तुटपुंजी आहे. निरनिराळ्या बाबींवर कशी नव्याने तरतूद केली आहे, कशी वाढवली आहे या दाव्यांमधील तथ्य तपासून सुयोग्य बदलांचे स्वागत केले पाहिजे. पण अशा चर्चेत फार गुंतून न पडता मुख्य मुद्दा लक्षात ठेवायला हवा. सरकारच्या स्वत:च्या समित्यांनी ज्या शिफारसी केल्या आणि त्या अमलात आणण्याचे जे मनसुबे केंद्र सरकारने जाहीर केले त्या मानाने प्रत्यक्षातील वाटचाल फार तुटपुंजी आहे हे कटू सत्य आहे. ‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ची कामगिरी कॉंग्रेसपेक्षाही वाईट आहे! एकंदरित जनतेच्या तोंडाला पाने पुसणारे, सरकारच्या स्वत:च्या घोषणा खोटे ठरवणारे हे बजेट आहे!
अपुरी, असंवेदनशील सरकारी आरोग्य-सेवा आणि अनियंत्रित नफेखोरीला चटावलेली, सरासरी सुमार दर्जाची व आता कॉर्पोरेटसने अधिकाधिक घेरली जात असलेली अकारण महागडी न परवडणारी खाजगी सेवा यात निवड करण्याचे स्वातंत्र्य सामान्य माणसाच्या वाट्याला येणे चालूच राहणार आहे!
संपर्क :
डॉ. अनंत फडके ९४२३५३१४७८,
डॉ. अभय शुक्ला ९४२२३ १७५१५,
गिरीष भावे ९८१९३२३०६४
