जामीन मिळाला, न्याय कधी मिळणार?

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या पक्षाचे झुंजार नेते आणि दै. ‘सामना’चे संपादक खासदार संजय राऊत यांना पत्रा चाळ प्रकरणात अखेर जामीन मिळाला आणि शिवसेनेची ही बुलंद तोफ पुन्हा धडाडू लागणार, या कल्पनेनेही शिवसैनिक रोमांचित झाले. खोके सेनेच्या मिंधे सरकारने रचलेल्या आणखी एका कारस्थानाच्या चिंधड्या उडाल्या, त्यांचे आणि हे बाहुले नाचवणार्‍या तथाकथित महाशक्तीचे नाक (आता किती शिल्लक आहे म्हणा) कापले गेले. दिल्लीतल्या सत्ताधार्‍यांचा पट्टा गळ्यात घालून त्यांनी छूऽऽ म्हटले की कोणावरही धावून जाणार्‍या ईडीचे न्यायालयाने वाभाडे काढले. त्यांच्या अब्रूचे इतके धिंडवडे निघाले की निकालपत्रातले आमच्यावरचे ताशेरे खोडा, अशी विनंती त्यांनी उच्च न्यायालयात केली. पण, उच्च न्यायालयाने ताशेरे काढायला लावले, तरी ईडीच्या बाबतीत देशातल्या बहुसंख्य जनतेच्या मनात हीच अविश्वास आणि नफरतीची भावना आहे, ती कशी खोडणार? दोनच दिवसांनी एनसीबी या अंमली पदार्थ नियंत्रणाचे काम करणार्‍या यंत्रणेवरही अगदी याच शब्दात ताशेरे झोडले गेले. तुमच्या मर्जीने गुन्हेगार निवडण्याचे स्वातंत्र्य तुम्हाला नाही, अशा शब्दांत कोर्टाने त्यांनाही सुनावले. आपण स्वायत्त यंत्रणा आहोत, सरकारने पाळलेले श्वान नाही, याचा विसर पडू दिला नसता तर या यंत्रणांवर अशी नालस्ती ओढवली नसती.
आता तर देशाचे माजी सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी याच्याही पुढे जाऊन ईडी आणि सीबीआय यांच्यासारख्या यंत्रणांची मुळात गरज आहे का, असा भेदक प्रश्न विचारला आहे. साक्षात माजी सरन्यायाधीशांना या यंत्रणाच अनावश्यक वाटाव्यात, हे मोदी सरकारचे फार मोठे अपयश आहे. गेल्या ७० वर्षांत जे झाले नाही, ते आम्ही करून दाखवले, असे डांगोरे हे सरकार सतत पिटत असते. आताही मोदींचा मोठा फोटो लावून देशभरातल्या वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात द्यायला हरकत नाही की ७५ वर्षांच्या स्वातंत्र्याच्या काळात लोकशाहीतल्या स्वायत्त यंत्रणांची विश्वासार्हता आम्हीच पहिल्यांदा इतकी धुळीला मिळवून दाखवली. हा पराक्रम निश्चितपणे मोदी सरकारच्या नावावर नोंदवला जाईल. या यंत्रणा सर्वसामान्य माणसाला, व्यापार्‍यांना, अधिकार्‍यांना, सत्तेच्या विरोधकांना छळण्यासाठी वापरल्या जातात, त्यांचा धाक दाखवून विरोधातला आवाज दाबला जातो, यावर रमण्णा यांनी बोट ठेवले आहे. देशातल्या कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणांची जबाबदारी निरपराधांना संरक्षण देऊन गुन्हेगारांना शासन करण्याची असते. या यंत्रणा देशातला प्रत्येक माणूस, व्यापारी, व्यावसायिक हा चोरच आहे, असे गृहीत धरून वर्तन करताना दिसतात. सीबीआय, ईडी या यंत्रणा, पीएमएलएसारखा कायदा यांचे प्रत्यक्षातले कार्यक्षेत्र काय आणि त्यांचा वापर कुठे, कुणाविरुद्ध, कशासाठी होतो, याचा धांडोळा घेतला तर केंद्रातले सरकारच एखाद्या गुंडाप्रमाणे गुन्हेगारी वृत्तीने काम करते आहे, असा निष्कर्ष, कितीही धक्कादायक वाटला तरी, काढता येतो.
खासदार राऊत यांच्या अटकेचेच उदाहरण पाहा. ही अटक अनावश्यक आणि बेकायदा होती, असे न्यायालयाने त्यांना जामीन देताना म्हटले आहे. मात्र, हे स्पष्ट होईपर्यंत काही महिने गेले, तेवढा काळ राऊत यांना तुरुंगात राहावे लागले, त्याचे काय? देशातल्या सर्वोच्च सदनाचे सदस्य असलेल्या एका खासदाराच्या बाबतीत हे होत असेल, तर सर्वसामान्य माणसांच्या बाबतीत काय होऊ शकते? बाँबस्फोट खटल्यामध्ये सुनावणीविना वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडलेल्या कैद्यांची काही वर्षांनी निर्दोष मुक्तता होते. ऐन तारुण्यात तुरुंगात गेलेला माणूस मध्यमवयीन झाल्यावर तुरुंगाबाहेर येतो, तेव्हा त्याला इतकी वर्षे डांबून ठेवणारी यंत्रणा दोषी असते. अशा कैद्यांचे तारुण्य, उमेद, चारित्र्य यांचे खच्चीकरण करण्याच्या या गुन्ह्याची शिक्षा या यंत्रणांना आणि त्यांचे बोलवते धनी असलेल्या सरकारच्या मुखंडांना कधी मिळणार? त्या मिळतील तेव्हाच खरा न्याय होईल ना!
अनेक देशांमध्ये सरकारने किंवा अधिकार्‍यांनी, यंत्रणांनी सूडबुद्धीने बनावट खटले उभे केले, अनावश्यक आणि बेकायदा अटक केली, तर त्यांच्यावर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाते. निर्दोष मुक्तता झालेल्या आरोपींनी खटला भरला, तर सरकारला कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी लागते. असे कायदे आपल्या देशात असते तर देशाच्या तिजोरीतला मोठा हिस्सा सूडबुद्धीने केलेल्या कारवायांची भरपाई म्हणून दंड भरण्यात खर्च झाला असता.
मुळात अशा भरपाईचा खर्च तरी सरकारी तिजोरीतून का करावा? सरकारच्या तिजोरीतला पैसा जनतेचा पैसा आहे. गलिच्छ राजकारणासाठी विरोधकांना नाडणार्‍या राजकीय पक्षांकडून आणि संबंधित यंत्रणांच्या अधिकार्‍यांकडून नुकसानभरपाईच्या रकमा वसूल केल्या पाहिजेत, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली गेली पाहिजे. सरकारला आणि सरकारी पदे भूषवणार्‍या नेत्यांना उत्तरदायी ठरवणारे कायदे आपल्या देशातही व्हायला हवेत, यासाठी न्यायमूर्ती रमण्णा यांच्यासारख्या तज्ज्ञांनी पुढाकार घ्यायला हवा.
अलीकडेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारणातली कटुता संपवण्यासाठी सगळ्यांनी एकत्र यायला हवे, असे म्हटले. त्यांच्या या विचारांचे स्वागतच आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे. देशात २०१४च्या आधी राजकीय मतभेद होते, प्रखर लढाया होत होत्या, पण आज आहे तशी विखारी कटुता नव्हती. अमुकमुक्त भारत, तमुकमुक्त महाराष्ट्र ही हिंस्त्र कटुता कुणामुळे आली, यंत्रणांचा गलिच्छ गैरवापर कोण करते आहे, ईडीचा धाक दाखवून सरकारे पाडण्यापर्यंत कोणाची मजल जाते, हे त्यांनी तपासून पाहिले तर कटुता संपवण्याची सुरुवात कुठून आणि कोणापासून करायला हवी ते त्यांना आपोआपच कळून जाईल.