शहरी प्रशासनात कामकाजाचे आणि अधिकारांचे विकेंद्रीकरण झाले तर प्रशासनाचा दर्जा वाढू शकतो खरा, पण एकच काम करणार्‍या भारंभार संस्थांमुळे शहराचे प्रभावी व्यवस्थापन अशक्यप्राय बनते. मुंबईत याची एक ना अनेक उदाहरणे बघायला मिळतात. मुंबईचा विकास वेगाने होण्याकरता अधिकारक्षेत्र आणि कार्यक्षेत्र यांचे सीमांकन होणे आवश्यक आहे.
– – –
एखाद्या शहराच्या विकासात सर्वाधिक योगदान कुणाचे असते, तर ते शहरवासियांचे! आणि त्यांच्या वाट्याला चांगले जीवनमान यावे, हे काम तिथल्या प्रशासनाचे असते. कोट्यवधींचे भरणपोषण करणार्‍या मुंबई या महानगराचे प्रशासन कसे चालते, हे पाहणे रंजक ठरते. मुंबई नक्की कुणाची, मुंबईचा प्रमुख कोण, या प्रश्नांनी सर्वसामान्य मुंबईकर बावचळून जातो. शहराचे प्रशासन चालविण्यासाठी कार्यरत असणार्‍या संस्था पाहिल्या, तर त्यात स्थानिक, राज्य सरकारी आणि केंद्र सरकारी संस्थांचा यथेच्छ वावर दिसून येतो आणि मग कुणाचे कौतुक करावे नि कुणाला दोष द्यावा, हे त्याला कळेनासे होते. समान काम करणार्‍या अनेक विकास संस्थांच्या उपस्थितीने यांतील प्रत्येकाच्या जबाबदार्‍या वेगळ्या झाल्या, असे दिसत नाही. त्यांच्यामुळे शहरात सीमारेषा मात्र निर्माण झाल्या आहेत, पण वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये अभिसरण दिसून येत नसल्याने प्रशासनाचा बोजवारा उडाला आहे.
रखडलेले अनेक वाहतूक प्रकल्प, रस्तेदुरूस्तीची अर्धवट कामे, पावसाळ्यात जागोजागी तुंबणारे पाणी, इतकेच काय- काही वर्षांपूर्वी प्रभादेवी रेल्वे स्थानकावर झालेली जीवघेणी चेंगराचेंगरी या सर्व प्रकरणांत शहरात कार्यरत असणार्‍या वेगवेगळ्या सरकारी विभागांची हलगर्जी ऐरणीवर येते खरी, पण अशा वेळी जबाबदार ठरणार्‍या सरकारी संस्थांमध्ये झाल्या घटनेचे उत्तरदायित्व न स्वीकारता केवळ परस्परांवर दोषारोप करण्याची वृत्ती दिसून येते. मुंबईकरांच्या जिवाशी खेळणार्‍या आणि करदात्यांच्या पैशांचा चुराडा करणार्‍या या गोंधळाला कारणीभूत आहेत, ते एकाच प्रकारचे काम करणारे केंद्र, राज्य आणि शहर प्रशासनातील वेगवेगळे विभाग! या संस्थांचा परस्परांमध्ये ताळमेळ नसल्याने सार्वजनिक कामांचा खोळंबा होतो. या दोन किंवा तीन संस्था एकाच प्रकारचे काम करत असल्याने ते नेमके कुणी करायचे, यांवर वाद झडतात आणि यांत मुंबईची दुरवस्था सुरूच राहते.
केवळ मुंबईतच नव्हे तर देशांतील इतर महानगरांमध्येही शहरीकरणाशी संबंधित अशा वेगवेगळ्या समस्या दिसून येतात. प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशातील अनेक भागांमध्ये असमान विकास झाल्याने आजही शहरी भागांत मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होते आणि महानगरे दाट वस्तींची होतात. विस्तारत चाललेल्या या शहरीकरणाला तोंड देण्यासाठी विविध संस्थांच्या समन्वयावर अधिक भर देणे गरजेचे आहे. मुंबईचेच उदाहरण घ्यायचे झाले, तर शहर नियोजन आणि विकासात एमएमआरडीए, एमएसआरसीडीसी, महानगरपालिका इत्यादी संस्थांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. मात्र, वाहतूक सुविधा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्ते, मूलभूत पायाभूत सुविधा अशा क्षेत्रांत एकाहून जास्त सरकारी विभाग अथवा संस्था एकाच वेळी काम करत असल्याने विविध विकासकामांमध्ये एकसूत्रतेचाही अभाव जाणवतो. संसाधनांचा अपव्ययही होतो, काही अंशी कामाची पुनरावृत्ती होते, पण जबाबदारी स्वीकारण्याची वेळ आली तर मात्र प्रत्येकजण दुसर्‍याकडे बोट दाखवतो. बहुविध विभागांमुळे एखाद्या समस्येची जबाबदारी नेमकी कुणाची हे निश्चित करणे कठीण होऊन बसते, त्यामुळे लोककल्याणाच्या कामांना विलंब होतो. समन्वयाच्या अभावाचे अनेकदा दिसणारे उदाहरण म्हणजे प्रलंबित रस्त्याचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत दुसरा विभाग ड्रेनेज अथवा टेलिफोन लाइन्सकरता तो नवा कोरा रस्ता खणून ठेवतो. रेल्वे पोलीस आणि मुंबई पोलीस यांच्यातही अनेकदा कार्यक्षेत्राच्या मर्यादेचा मुद्दा चर्चेत येतो. अशा वेळी नागरिकांची सुविधा हा मुद्दा मागे राहतो.
सोबतच्या तक्त्यात दिसून येते की, शहरी प्रशासनातील काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पालिकेच्या, राज्य सरकारच्या व केंद्र सरकारच्या संस्था कार्यरत असतात. या संस्था काम करताना अधिकार तर वापरतात, मात्र उत्तरदायित्व स्वीकारण्याऐवजी इतर संस्थांवर जबाबदारी ढकलून मोकळ्या होतात. या संस्थेची चूक की त्या संस्थेची चूक हा वाद रंगतो, मात्र सामान्य मुंबईकरांचे जिणे मुश्कील बनते.
शहरी प्रशासनाचे समान उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेवलेल्या अनेक संस्था मुंबईत कार्यरत आहेत. उदाहरणार्थ- महानगरपालिका, जी जनतेला मूलभूत नागरी सेवा पुरवते आणि नागरी जीवनाशी संबंधित बहुतांश कामे करते. दुसरी संस्था म्हणजे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), जी प्रादेशिक योजना तयार करते आणि विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची अमलबजावणी करते. तिसरी संस्था म्हणजे रस्तेविषयक प्रकल्प हाती घेणारे राज्य रस्ते विकास महामंडळ तसेच उपनगरीय रेल्वे जोडणीसाठी कार्यरत असणारे रेल्वे मंत्रालय. यांतील पहिल्या दोन संस्था पायाभूत सुविधांसाठी काम करतात, तर पुढील दोन संस्था दळणवळणाचे काम करतात. या संस्थांना पुरेशी स्वायत्तताही नाही.
बहुतेकदा योग्य समन्वय न राखता, परस्परांच्या सहकार्याशिवाय अनेक सरकारी विभाग अथवा संस्था काम करीत असतात. याचे एक उदाहरण म्हणजे शहराच्या एका विशिष्ट भागात व्यवसाय, पुरवठादार एकवटण्याचा निर्णय घेताना याचे वाहतुकीवर काय परिणाम होतील याचा विचार केला जातो का? विविध विभागांच्या समन्वयाच्या अभावी एखाद्या विशिष्ट उपक्रमाचा परिणाम शहरीकरणाच्या सर्व घटकांवर कसा होऊ शकतो, याचे विश्लेषण करणे अशक्य बनते आणि शहरवासियांचे जिणे असह्य बनते.
शहर प्रशासनात सुधारणा होण्याकरता अनेक पावले उचलता येणे शक्य आहे. शहराशी संबंधित कामे करणार्‍या अनेक संस्थांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी स्वायत्त आणि लोकप्रतिनिधित्व असणारी समन्वय संस्था असायला हवी. संस्थेने शहर नियोजनविषयक दूरदृष्टीने निर्णय घेण्यासाठी त्यावर काही प्रख्यात तज्ज्ञ व्यक्तींची नेमणूकही होणे आवश्यक आहे. समन्वयाचा अभाव दूर करण्यासाठी कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक, गृहनिर्माण तसेच शहरीकरणाचे इतर सर्व पैलू एकाच छत्राखाली यायला हवे. या संस्थेला स्वायत्तता प्रदान करता आली आणि कामकाजात आणि व्यवहारांत डिजिटल प्रक्रिया वाढवली तर त्यांच्या कामाचे उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता येईल.
महानगर नियोजन समित्या स्थापन करण्याचा उल्लेख ७४ व्या घटनादुरुस्ती कायद्यात आहे, मात्र या समित्यांना स्वायत्तता, सुयोग्य कार्यकारी अधिकारी, वित्त तजवीज न झाल्याने त्यांच्या स्थापनेचा उद्देश साध्य झालेला दिसत नाही. त्यांना अधिक निर्णायक अधिकार मिळायला हवेत, तसेच आर्थिक स्रोत आणि संपूर्ण अधिकारासोबत जबाबदारीही द्यायला हवी. निर्णय घेण्याची आणि योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी लोकप्रतिनिधी आणि अमलबजावणी अधिकारी या दोहोंमध्ये समान वाटली जायला हवी. ज्याद्वारे ते परस्परांचे पहारेकरी बनतील आणि निर्णय व अमलबजावणीतील विलंब कमी होईल. राज्यांकडून सरकारी विभागांना अथवा संस्थांना अधिक आर्थिक अधिकारांचे हस्तांतर व्हायला हवे. वित्त आयोगाने केंद्राला मिळणार्‍या कर महसुलातील राज्यांचा हिस्सा ३२ टक्क्यांवरून ४२ टक्के केला आहे. राज्यांनी ते नगरपालिका संस्थांना हस्तांतरित करायला हवेत. दाट लोकवस्तीच्या भागांत मूलभूत सुविधांना उच्च प्राधान्य मिळायला हवे. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे आर्थिक सक्षमीकरण व्हायला हवे आणि जबाबदारींसह सुस्पष्ट हस्तांतर तत्त्वाचे पालन होणे आवश्यक आहे. बदलत्या जमीन वापराच्या पद्धती व निम-शहरी क्षेत्रे लक्षात घेऊन भविष्यातील शहरी नियोजन करणे आणि देखभालीच्या कामांमध्ये नोकरशाहीतील लाल फीत नष्ट करणेही तितकेच गरजेचे आहे. नवीन विकास योजना वेगवेगळ्या विभागांऐवजी केंद्रीकृत संस्थेच्या अंतर्गत विशिष्ट कामाकरता निर्माण केलेल्या संस्थेद्वारे लागू करता येईल. कचरा प्रक्रिया, वाहतूक व्यवस्थापन यांसारख्या शहरी समस्या सोडवण्यासाठी ड्रोनद्वारे देखरेख करू शकण्यासारखे तंत्रकौशल्य जाणणार्‍या तज्ज्ञांची मदत घेणे उचित ठरेल. भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यासाठी निधीच्या वापरावर लक्ष ठेवण्याकरता व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (मॅनेजमेन्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम) स्वीकारता येईल. प्रशासनात नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढण्याकरता कार्यक्षम तक्रार निवारण प्रणाली अस्तित्वात यायला हवी. योग्य प्राधिकरणाला जनतेने जबाबदार धरण्यासाठी नागरिकांना माहितीने सुसज्ज करायला हवे.
कामकाजाचे आणि अधिकारांचे अधिक विकेंद्रीकरण झाले तर प्रशासनाचा दर्जा वाढू शकतो. कामकाज आणि पारदर्शकता सुधारण्यासाठी कार्यक्षेत्राचे सीमांकन होणे आवश्यक आहे. अधिकार, अधिकार क्षेत्रे, कामे यांचे स्पष्ट पृथक्करण केले आणि त्यात संतुलन राखले तरच मुंबईसारख्या महानगराचा नव्याने पुनर्विकास होऊ शकतो.