महाराष्ट्र राज्यात यापुढे मद्यविक्रीची दुकाने व बार यांना देवदेवतांची, राष्ट्रपुरुषांची, महनीय व्यक्तींची तसेच गड-किल्ल्यांची नावे देण्यास राज्य सरकारने बंदी केलेली असून अशी नावे असल्यास ती बदलण्यासाठी दिलेली मुदत पुढील आठवड्यात संपत आहे… या संदर्भात राज्याच्या गृह विभागाने जारी केलेल्या एका आदेशात म्हटले आहे की, राज्याच्या सुवर्ण इतिहासाचे साक्षीदार असलेल्या गडकिल्ल्यांविषयी तसेच राष्ट्रपुरुषांविषयी प्रत्येकाच्या मनात आस्था आहे. त्यामुळे देवदेवता, राष्ट्रपुरुष आणि गडकिल्ले यांच्या नावाचा वापर केल्यास देवदेवता, राष्ट्रपुरुष व गडकिल्ल्यांची विटंबना तर होतेच, त्याशिवाय धार्मिक व सामाजिक भावना दुखावतात. त्याचबरोबर सामाजिक वातावरणही दूषित होते.
राज्यातील गडकिल्ले आणि राष्ट्रपुरुषांचा, तसेच सर्वांच्या धार्मिक श्रद्धांचा आदर करणे व सामाजिक सलोखा कायम राखणे हे आपले आद्य कर्तव्य आहे. हे आपल्याला शंभर टक्के मान्य असले तरी, जेव्हा केव्हा दारूसंदर्भात कायदे किंवा नियम करावयाचे असतात तेव्हा जगभरातील सगळेच राज्यकर्ते दोन-दोन पेग मारूनच चर्चेला ‘बसत’ असावेत असा मला बारका बारका डाऊट आहे.
आमचा गण्या म्हणतो, इथे देवाची नावं माणसांना द्यायला परवानगी आहे. देवाची नावं अगदी पाळीव पशुपक्ष्यांना द्यायलाही कुणाची हरकत नाही. पण हीच देवांची नावं अधिकृत व्यवसाय म्हणून मान्यता असलेल्या बार किंवा वाईन शॉपला द्यायला मात्र मनाई आहे. अरे, जिथे तेहतीस कोटी देव पुजले जातात आणि पन्नास टक्क्याहून अधिक लोकांना कुठल्या ना कुठल्या देव-देवतांची नावे दिली जातात, तिथे बारला देण्यासाठी नावे आणायची कुठून? उद्या मी एखादा बार सुरु केला तर त्या बारला मी स्वतःचं नावही देऊ शकत नाही. कारण माझ्या नावातच देव आहे. याला काय अर्थय!
गण्या पुढे म्हणाला, देव आणि गडकिल्ल्यांसोबत राष्ट्रपुरुषांची नावेही दारूच्या दुकानाला देऊ नये असं म्हटलंय. म्हणजे एकतर राष्ट्रपुरुषांना दारूची आवड नसते किंवा दारूची आवड असलेले राष्ट्रपुरुष होऊ शकत नाहीत असं एक चुकीचं गृहीतक यामागे आहे. अरे, जुने राष्ट्रपुरुष जाऊद्या, पण आजचे आपले राजकीय नेते जे उद्याचे राष्ट्रपुरुष बनतील तेव्हा त्यांची नावे दारूच्या दुकानावरून हटविल्यास त्यांच्या आत्म्याला किती वेदना होतील याचा कुणी विचारच करीत नाहीये!
आपल्याला ठाऊक आहे की, सगळ्याच देशात दारू पिऊन गाडी चालविण्यासाठी शिक्षा आहे. तुम्हाला कदाचित पटणार नाही पण एल साल्वाडोर नावाच्या देशातील कायद्याप्रमाणे दारू पिऊन गाडी चालविण्यासाठी चक्क देहदंडाची शिक्षा होऊ शकते. कायदा गाढव असतो म्हणतात ते काही खोटं नसावं. आता हेच बघा ना, मी कुठेतरी वाचलं होतं की, रस्त्यावर होणारे तेवीस टक्के अपघात हे दारू पिऊन गाडी चालविणार्‍या माणसांमुळे होतात. ह्याचा अर्थ इतकाच की उरलेले सत्त्याहत्तर टक्के अपघात हे दारू न पिणार्‍या मूर्ख माणसांमुळे होतात. म्हणजेच, दारू न पिणारे लोक दारू पिणार्‍यांपेक्षा तीन पट धोकादायक आहेत. त्यांना शिक्षेचा धाक दाखविण्याऐवजी बिचार्‍या दारुड्यांना बळीचा बकरा बनविले जाते. या अन्यायाला कुणीतरी वाचा फोडायला हवी.
जनतेचं नशापान कंट्रोलमधे राहावं म्हणून स्वीडनमधे फक्त सरकारलाच साडेतीन टक्क्यापेक्षा जास्त अल्कोहोल असलेली दारू विकण्याची मुभा आहे. त्यामानाने आपण भारतीय खूपच नशीबवान आहोत. आपले सरकार आपल्याला बेगडी देशप्रेम आणि धर्मप्रेमाची नशा बारा महिने चोवीस तास नारिंगी रेशन कार्डावर फुकट वाटत असते.
ऑस्ट्रेलियातील सिडनी या शहरात एखाद्या गिर्‍हाईकाला, दारू दिवसाच्या कोणत्या वेळी आणि किती प्रमाणात देता येईल ह्याचे क्लिष्ट नियम असून ते काटेकोररित्या पाळले जातात. जर्मनीत दारू पिऊन सायकल चालविणे गुन्हा आहे. बोलिव्हियामध्ये विवाहित स्त्रीला सार्वजनिक ठिकाणी एक पेगपेक्षा जास्त वाईन पिता येत नाही. नशेत असलेली स्त्री परपुरुषासोबत फ्लर्ट करील म्हणून हा नियम बनवलाय म्हणे. पुरुषांना मात्र, हा ‘वाईनच्या फक्त एक पेग’चा नियम लागू नाही. तुम्हाला म्हणून सांगतो, बोलिव्हियन सरकारला देशभरातील पुरुषांच्या स्वच्छ चारित्र्याची जितकी खात्री आहे तितकी खात्री खुद्द मलाही माझ्याविषयी नाहीये!
लंडन बंदरात येणार्‍या रॉयल नेव्हीच्या जहाजाने तिथल्या कॉन्स्टेबलला एक बॅरल रम देण्याचा नियमच म्हणता येईल असा रिवाज आहे. निवडणुकीच्या दिवशी ड्राय-डे जाहीर करण्याचा नियम तर जवळजवळ सगळ्याच देशात आहे. काही देशांत दारूच्या नशेत केलेल्या गुन्ह्याला कमी शिक्षा दिली जाते, तर काही देशांत दुप्पट शिक्षा फर्मावली जाते. आपल्याकडे महाराष्ट्रात दारूची खरेदी, सेवन इत्यादींसाठी परवाना घ्यावा लागतो आणि बाजूच्या गुजराथमध्ये तर दारूवर बंदीच आहे. गंमत म्हणजे, बंदी असलेल्या वस्तू देवासारख्या असतात. मिळतात सगळीकडे, दिसत कुणालाच नाहीत.
भारतात आणि इटलीत, धार्मिक स्थळांनजिक मद्यविक्री करता येत नाही किंवा दारूचे सेवनही करता येत नाही. हा कायदा करण्यामागे काय लॉजिक असेल असा प्रश्न मी स्वतःलाच विचारला आणि ‘वयोमानामुळे देवाला पाचशे मीटरपेक्षा दूरचं दिसत नसावं’ अशी स्वतःचीच समजूत घातली. आपली अशी श्रद्धा आहे की, देव हा जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी सर्वत्र आहे. विज्ञानाला देव मान्य नसला तरी दारूमधे स्पिरिट असल्याचं विज्ञानाला मान्य आहे. असं असताना, चराचरात असलेला देव, दारूमधे नाही असं सरकारला का वाटत असेल बरं?
काही दिवसांपूर्वी एकदा रस्त्याने जात असताना मी, माझ्या पोलीस मित्राला म्हणालो, हे पैसेवाले माजलेत साले! पैशाच्या जोरावर कायदेही फाट्यावर मारतात आणि तुम्ही पोलिस लोक अशा गोष्टींकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करता. अरे कायद्यानुसार मंदिरापासून ५०० मीटरच्या परिसरात बार सुरू करता येत नाही ना? मग या देवालयाला अगदी खेटूनच हा नवीन बार कसा सुरू झाला? मित्र हसला आणि म्हणाला ‘तुझ्या माहितीसाठी सांगतो, परमिट, लायसन्स अशी सगळी कागदपत्रे असलेला हा बार पूर्णपणे अधिकृत आहे आणि त्याच्या बाजूचं देवालय अनधिकृत आहे!’
खरं तर, दारुडी माणसं ही शांतताप्रिय, पापभीरू आणि कायदे-कानून पाळणारी असतात. त्यांच्यासाठी वेगळे कायदे करायची गरज नाही. कोरोनाकाळात, पहिल्या लाटेदरम्यान इतर सर्व दुकानांसोबत दारूचीही दुकानं बंद होती. मंदिरप्रेमींची अक्षरशः ‘नवसागरा प्राण तळमळला’ अशी परिस्थिती होती. भाजीपाला, किराणा इत्यादी न मिळाल्याबद्दल ठिकठिकाणी गर्दी, चेंगराचेंगरी आणि आंदोलनेही झाली. पण एकही दारुड्याने एकदाही तक्रार केली नाही. दुसर्‍या लाटेदरम्यान, दारूची दुकाने उघडतील किंवा नाही, हा संभ्रम असताना देखील दुकाने उघडण्यापूर्वी लांबलचक रांगेत शिस्तीत उभे राहून त्यांनी आशावादी राहण्याचे आणि चिकाटी न सोडण्याचे उदाहरण घालून दिले. राष्ट्र आर्थिक संकटात असताना मद्य विकत घेऊन त्यांनी राज्याच्या महसुलात भर टाकली. दारूवरील टॅक्स वाढवला तरी कधीच तक्रार केली नाही. वृत्तवाहिनीचा कॅमेरा पुढे आला की तोंड वळवून प्रसिद्धीचा मोह टाळणारे, शक्यतो प्रशासनावर भार न टाकणारे, नाटक, सिनेमे, मॉल अशी करमणुकीची साधने नसताना घरच्या घरीच एका छोट्याशा ग्लासात आनंद मानून घेणारे आणि आपल्यासमवेत इतरांनाही आनंद वाटणारे सहनशील, काटकसरी तरीही आनंदी राहण्याची वृत्ती असलेले महसूल सेवक विनाकारण दारुडे म्हणून लोकांच्या उपहासाचा आणि टीकेचा विषय होतात.
‘दारूच्या दुकानांच्या नावाबाबत सरकारने हा जो निर्णय घेतलेला आहे तो बार मालकांवर अन्यायकारक असून मद्याचे नियमित ग्राहक या नात्याने आपण बार मालकांच्या बाजूने उभे राहायला हवे’ हे माझं मत अनेक मद्यप्रेमींना पटवून द्यायचा मी प्रयत्न केला. पण आपल्या कायदाभीरू स्वभावाला जागत ते सगळे एकमताने म्हणाले की, नावात काय आहे! दारूच्या दुकानाला काय नाव द्यावं याबाबत आमचं काहीही म्हणणं नाही. मात्र, उत्तम दर्जाचं मद्य रास्त भावात, नियमितपणे नागरिकांना मिळावं म्हणून सरकारने कायदा केला पाहिजे!
‘मनी वसे ते स्वप्नी दिसे’ म्हणतात ते काही खोटं नसावं. काल दिवसभर दारूच्या दुकानांच्या नावाबाबत सरकारने केलेला नियम, देशोदेशीचे दारूबाबतचे कायदे, दारुडे इत्यादी विषयी इतका विचार आणि अभ्यास केला की, रात्री भयानक स्वप्न पडलं… घरात दारू संपली आहे असं!… खडबडून जागा झालो… कपाटात पाहिलं… एकच क्वार्टर शिल्लक आहे… सॉरी होती!
