‘ओम नहीं सुधरेंगे…’

लोकसभेच्या अध्यक्षपदी दुसर्‍यांदा विराजमान झाल्यानंतर ओम बिर्ला यांच्याकडून खरंतर अधिक प्रगल्भतेची अपेक्षा होती. पण अवघ्या आठवडाभरातच त्यांनी त्यांचे मूळ रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष एकदा त्या घटनात्मक पदावर विराजमान झाल्यानंतर कुठल्याही पक्षाचे नसतात. संविधान हाच त्यांचा पक्ष, याच संविधानाच्या रक्षणासाठी त्यांनी आपल्या खुर्चीवरून सभागृहाचं कामकाज चालवायला हवं. पण घडतंय उलटंच. ज्या संसदेत खासदार अगदी ‘जय श्रीराम, हरहर महादेव’, एवढंच काय, ‘मोदी मोदी’चे नारेही सत्ताधारी बाकांवरून सुरू असतात, त्या संसदेत ‘जय संविधान’ ऐकल्यानंतर मात्र अध्यक्ष महोदयांचं पित्त खवळलं. काँग्रेसचे शशी थरुर यांनी आपली खासदारकीची शपथ पूर्ण झाल्यानंतर ‘जय संविधान’ असा उल्लेख केल्यावर अध्यक्ष बिर्ला यांनी त्यांना शपथच संविधानाची घेतायत हे यांना माहिती नाही, असा टोला लगावला. शपथ संविधानाचीच आहे, तर पुन्हा ‘जय संविधान’ म्हणायची काय गरज, असं त्यांना म्हणायचं होतं. पण बाकी सगळा जयघोष चालतो, तर याच जयघोषावर अध्यक्षांनीही एवढं चिडायचं कारण नव्हतं. त्यांच्या या विधानावर काँग्रेसचे खासदार दीपेंदर हुड्डा यांनी आक्षेप घेतल्यावर अध्यक्ष महोदयांनी त्यांनाच ‘क्या सही क्या गलत मुझे मत सीखाओ, चलो बैठो’ असं म्हणत अपमानित केलं. खरंतर खासदार म्हणजे काही ओम बिर्ला यांचे घरगडी नाहीत की त्यांना अशा भाषेत ऐकवावं. अध्यक्षांना सभागृह हे अनेकदा वर्गमास्तरासारखं हाताळावं लागतं. पण तरी त्यात शब्दांची मर्यादा आजवरच्या अध्यक्षांनी घसरू दिली नाही. पण बिर्ला यांचा तोल ढळावा आणि तोही संविधानाच्या जयघोषावर हे दुर्दैवी आहे. १७व्या लोकसभेत जेव्हा एक खासदार भर सभागृहात दुसर्‍या खासदाराला ए कटुए, ए र्भेवे, ए मुल्ले, ए आतंकवादी असं म्हणत होता, तेव्हा सभागृहाचे अध्यक्ष हेच बिर्ला होते. पण त्या खासदारावर तेव्हा कडक कारवाई झाली नाही. या शब्दसुमनांची उधळण जेव्हा संसदेत होत होती, तेव्हा भाजपचे माजी मंत्रीही मागे दात काढत खिदळत होते. आता मात्र संविधानाच्या जयघोषाची इतकी अ‍ॅलर्जी या लोकांना का वाटतेय हा प्रश्नच आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात याच संविधानबदलाच्या चर्चेचा फटका बसला असं भाजपचं विश्लेषण आहे. त्यामुळे संविधान शब्द ऐकल्यानंतर भाजप नेत्यांचा तीळपापड झाला तर आपण समजू शकतो. पण इथे तर लोकसभा अध्यक्षांना आपला पक्ष विसरणं कठीण जातंय.
ब्रिटनसारख्या देशात लोकसभा अध्यक्ष हे पद स्वीकारल्यानंतर संबंधित व्यक्ती आपल्या पक्षाचा राजीनामा देतात. ते पुन्हा निवडणुका लढतानाही त्याला अध्यक्षांची फेरनिवडणूक असंच संबोधलं जातं. आपल्याकडे मात्र अध्यक्ष हे कधी पक्षाच्या चौकटीतून बाहेर गेलेले नाहीत. अध्यक्षांना पक्षाचा राजीनामा द्यायचा असेल तर पक्षांतरबंदी कायद्यानं त्यांना त्यासाठी सूट देऊन ठेवलेली आहे. पण आजवरच्या इतिहासात कुठल्या अध्यक्षांनी पक्षाचा राजीनामा दिलेला नाही. पक्षाचा आदेश न पाळण्याचं एक उदाहरण यूपीए सरकारच्याच काळातल्या लोकसभा अध्यक्षांचं आहे. अमेरिकेसोबतच्या अणुकरारानंतर यूपीए २मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय डाव्यांनी घेतला, त्यावेळी माकपचे सोमनाथ चॅटर्जी हे लोकसभा अध्यक्ष होते. अध्यक्ष म्हणून तुम्हीही राजीनामा द्या, असं डाव्यांनी त्यावेळी सोमनाथदांना सांगितलं होतं. पण त्यांनी काही पक्षाचं ऐकलं नाही, अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला.
लोकसभा अध्यक्षांची निवडणूकही आपल्याकडे फार क्वचित वेळा झालीय. तीन उदाहरणं सोडली तर ती सर्वसहमतीनंच होत आलीय. यावेळी ती निवड सहमतीनेच व्हावी अशी सरकारची अपेक्षा होती. पण एकीकडे हा संकेत पाळला जावा अशी अपेक्षा असताना दुसरीकडे उपसभापतीपदाचा संकेत मात्र सरकार पाळत नाहीय. अध्यक्ष सरकारी पक्षाचा तर उपसभापती विरोधकांचा अशी रचना लोकसभेत याआधी होत आली आहे. २०१४नंतर मोदी सरकारच्याच काळात ही प्रथा बंद झाली. मनमोहन सिंह याच्या कार्यकाळात दोन्ही वेळा हे पद विरोधकांना देण्यात आलं होतं. यूपीए १च्या काळात शिरोमणी अकाली दलाचे चरणजीतसिंग अटवाल तर यूपीए २च्या काळात भाजपचे करिआ मुंडा हे लोकसभेचे उपसभापती होते. २०१४च्या पहिल्या टर्ममध्ये मोदी सरकारने हे पद आपल्याच मित्रपक्षाकडे ठेवलं होतं. एआयडीएमकेचे थंबी दुराई यांना उपसभापती केलं होतं. तर दुसर्‍या टर्ममध्ये २०१४ ते १९ या काळात हे पद पूर्णपणे रिक्तच ठेवलं होतं. त्यामुळे एकीकडे सर्वसहमतीनं निवड व्हावी ही अपेक्षा विरोधकांकडून करायची, त्याबद्दल सभागृहाच्या प्रथा परंपरा यांचं गुणगान करायचं, पण त्याच प्रथेनुसार उपसभापती द्यायची मात्र तयारी नाही.
सभागृहाचं कामकाज सांभाळण्याशिवाय लोकसभा अध्यक्षांना दोन महत्वाची कामं करावी लागतात. एक म्हणजे जी विधेयकं सभागृहात मंजूर होत असतात ती आवश्यकतेनुसार संसदीय समितीकडे पाठवून त्यावर साधकबाधक चर्चा होऊनच ती मंजूर होतील हे पाहणं. याआधी यूपीए सरकारच्या काळात जवळपास ६० ते ७० टक्के विधेयकं ही समितीत चर्चा होऊन मंजूर व्हायची. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात मात्र हाच आकडा १० ते १५ टक्क्यांच्या आसपास आला आहे. समितीमध्ये सर्वपक्षीय खासदार असतात, विधेयकाचे वेगवेगळे परिणाम त्यामुळे लक्षात घेतले जातात. पण याबाबत अध्यक्ष म्हणून ओम बिर्ला यांची कामगिरी केवळ सरकारच्या हातचे बाहुले अशीच झाली आहे. अगदी शेतकरी विधेयकासारख्या महत्वाच्या विधेयकावरही समितीत चर्चा झालेली नव्हती. घाईघाईत हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं होतं. त्यानंतर ते कशा पद्धतीनं मागे घ्यावं लागले, याचा इतिहास पुन्हा सांगायची गरज नाही. अध्यक्षांचं दुसरं महत्वाचं काम म्हणजे पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत निर्णयाचं. पण याही बाबतीत बिर्लाच काय कुठल्याच अध्यक्षांनी कधी निष्पक्षपातीपणे काम केल्याचं उदाहरण नाही.
लोकसभेच्या इतिहासात एकाच अधिवेशनात बहुसंख्येने खासदार निलंबित करण्याचा विक्रम बिर्ला यांच्या नावावर आहे. काँग्रेस खासदार राहुल गांधी, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोएत्रा यांना निलंबित करण्याचा निर्णयही त्यांच्याच कार्यकाळात झाला होता. आता मोदी सरकारला बहुमतापेक्षा कमी आकडे असताना अध्यक्षांच्या खुर्चीच्या हातात सरकारच्या स्थिरतेची चावी असणार आहे. त्यामुळेच यावेळी अध्यक्ष निवडताना मोदी-शाहांनी कुठली रिस्क घेण्याऐवजी जुन्या अनुभवी चेहर्‍यावरच विश्वास ठेवला आहे. पण एकदा निवड झाल्यानंतर पदाप्रती निष्ठा ठेवण्याऐवजी बिर्ला यांची भाजप नेतृत्वाला खुश करण्याचीच धडपड सुरू आहे. लोकसभेत अध्यक्षांच्या निवडीनंतर अभिनंदन प्रस्तावपर भाषणं होतात, अध्यक्ष त्या चर्चेला उत्तर देतात. हा प्रस्ताव पार पडल्यानंतर बिर्ला यांनी अचानकपणे ५० वर्षांपूर्वी लादल्या गेलेल्या आणीबाणीच्या निषेधाचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. राजकीय पक्ष आणीबाणीवरून भूमिका मांडत असतील, पण अध्यक्षांनी सभागृहात किमान त्यापासून दूर राहायला हवं होतं. त्या आणीबाणीपेक्षा सध्याच्या अघोषित आणीबाणीची चिंता त्यांनी अधिक करायला हवी होती. पण ते घडलं नाही. यावेळी विरोधकांची संख्या वाढलेली असतानाही आपली मनमानी मात्र मागच्या टर्मप्रमाणेच पुढे चालू राहणार असल्याचाच इशारा देणारी त्यांची कृती होती. सभागृह अध्यक्षांच्या इशार्‍यावर चाललं पाहिजे, सत्ताधारी पक्षाच्या इशार्‍यावर नव्हे, याची आठवण अखिलेश यादव यांनी अभिनंदनपर प्रस्तावाच्या भाषणात करून दिली होती. पण अवघ्या काही मिनिटांतच ती अपेक्षा बिर्ला यांनी धुळीस मिळवली.
यावेळी अध्यक्षपद टीडीपी, जेडीयूकडे जाऊ शकतं या सगळ्या चर्चांनाही बिर्ला यांच्या निवडीने पूर्णविराम मिळाला. आकडे कमी असले तरी मोदी-शाह मित्रपक्षांच्या दबावापुढे फारसे झुकलेले नाहीत. मंत्रिमंडळ वाटपानंतर आता अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतही तेच स्पष्ट झालं आहे. पण पहिल्याच आठवड्यात बिर्ला यांची जी वाटचाल दिसते आहे ती सुरू राहिली तर देशाच्या इतिहासातले सर्वात पक्षपाती अध्यक्ष म्हणून त्यांची नोंद झाल्याशिवाय राहणार नाही.
अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी त्यांचं अभिनंदन करताना जी २० देशांच्या पी २० या शिखर समितीचं अध्यक्षपद हा त्यांच्या कामगिरीचा सुवर्णक्षण असल्याचं म्हटलं. पण बिर्ला यासाठी लक्षात राहणार नाहीत, तर भर सभागृहात ज्यावेळी एका खासदाराला आतंकवादी म्हटलं जात होतं, त्याच्या धर्माच्या नावाने त्याला टपोरी भाषेत हिणवलं जात होतं त्यावेळी मौन राहणारे अध्यक्ष म्हणूनच लक्षात राहतील.