गाझातल्या नुसीरत निर्वासित वस्तीत दोन फ्लॅट्समधे चार ओलीस हमासनं लपवून ठेवलेत अशी खबर इस्रायलच्या इंटेलिजन्स विभागाला मिळाली. इमारत भर वस्तीत होती. इस्रायलचे कमांडो वस्तीत घुसले. त्यांचं इमारतीपर्यंत पोचणं सुकर व्हावं यासाठी इस्रायलची हेलिकॉप्टर्स आकाशातून गोळ्याचा पाऊस पाडत होती. कमांडोही वाटेत दिसेल त्याला मारत सुटले होते. पोलीस, कमांडो, लष्करी सैनिक अशांनी एकत्रितपणे ही कारवाई चालवली.
कमांडोंनी चार ओलीस बाहेर काढले. त्यांना सुरक्षितरीत्या गाझाबाहेर काढणं हीही मोठी कामगिरी होती. गाझातली जनता आणि हमासचे सैनिक विरोध करत होते. हेलिकॉप्टर्स आणि सैनिक धुँआधार गोळीबार करत करत गाझाच्या बाहेर पडले, ओलिसांना इस्रायलमध्ये परत नेलं. गाझातल्या लोकांचं म्हणणं की या कारवाईत २९० माणसं मेली. इस्रायल आकडा सांगत नाही. इस्रायलचं म्हणणं की नागरिक मेले याला आमचा इलाज नव्हता, पण मेलेल्यांत हमासचे सैनिकही होते.
ओलीस ऐन लोकवस्तीत लपवून ठेवणं ही हमासची रणनीती. कितीही माणसं मेली तरी चालतील, एका ओलिसाला सोडवण्यासाठी शंभर निष्पाप पॅलेस्टिनी मारावे लागले तरी चालतील ही इस्रायलची रणनीती. चार माणसं सुटली, बदल्यात तीनशे माणसं मेली.
इस्रायलचं म्हणणं आहे की अजून १४० ओलीस हमासच्या ताब्यात आहेत, त्यातले ४० बहुदा मृत आहेत. मृतांची प्रेतं आणि जिवंत असलेले अशी सर्व माणसं इस्रायलला परत हवीयेत.
वरील नाट्यमय कारवाई चालू असताना कतारमध्ये गाझा युद्ध थांबवण्यासाठी वाटाघाटी चालल्या होत्या. अमेरिकेचे परदेश मंत्री ब्लिंकन कतारमध्ये पोहोचले होते. मुंबईत ऑफिसांत काम करणारी माणसं रेल्वेचा महिन्याचा पास काढतात तसला पास ब्लिंकन यांनी काढलेला दिसतोय. अमेरिका आणि कतार यांच्यात त्यांच्या दर आठवड्याला एक अशा फेर्‍या चालल्या आहेत.
कतारमध्ये सौदी, इजिप्शियन, कतारी आणि इस्रायल अशा देशांचे मध्यस्थ एकत्र बसून युद्ध थांबवण्याचा फॉर्म्युला शोधत होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष बायडन यांनी एक योजना मांडली. योजना तीन टप्प्यांत आहे. हमासनं ओलीस परत करायला सुरुवात करायची, इस्रायलनं लष्करी कारवाई थांबवायची, दोघांनीही एकमेकांकडे अडकवून ठेवलेले ओलीस एकमेकाला सोपवायचे, युद्ध कायमचं बंद करायचं आणि इस्रायल गाझामधून सेना मागं घ्यायची, उद्ध्वस्त झालेलं गाझा पुन्हा उभारायला सुरुवात करायची.
हमासनं या योजनेत दुरुस्त्या सुचवल्या आहेत. त्या दुरुस्त्या काय आहेत ते इस्रायल, इजिप्त, कतार, अमेरिका, सौदी या सर्वांना अर्थातच माहीत आहेत. पण त्यांच्यापैकी कोणीही त्या नेमक्या काय आहेत ते जाहीर करत नाहीये. अमेरिका म्हणतंय की हमासच्या ‘बर्‍याचशा’ सूचना अमलात आणण्याजोग्या आहेत, त्यावर विचार चालू आहे. शक्यता अशी आहे की हमासनं युद्ध थांबवलं तर ओलीस परत करू अशी भूमिका घेतली असावी. इस्रायल म्हणतंय की हमासनं योजना धुडकावली आहे.
नेतान्याहू यांनी जाहीर केलं आहे की जिवंत व मेलेले ओलीस परत मिळत नाहीत तोवर कोणत्याही प्रकारे युद्ध थांबवलं जाणार नाही.
मधल्या काळात इस्रायलच्या युद्ध मंत्रिमंडळातले एक सदस्य जनरल ग्रँझ यांनी मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की युद्ध थांबवल्यानंतर इस्रायल काय करणार आहे हे नेतान्याहूनी स्पष्ट करावं.
गंमत अशी की ग्रँझ गृहीत धरत आहेत की नेतान्याहू युद्ध थांबवणार आहेत. गोम तिथंच आहे. नेतान्याहूना बहुदा युद्ध थांबवायचंच नाहीये.
आणखी एक पहाण्यासारखी गोष्ट अशी की इस्रायलची जनता रस्त्यावर उतरलीय, म्हणतेय की ओलिसांना सोडवणं नेतान्याहूना जमत नसल्यानं त्यांनी राजीनामा द्यावा.
घोळ काय आहे? नेतान्याहूना हे युद्ध दीर्घ काळ चालवून गाझा संपवायचं आहे काय? गाझातली खूप माणसं मारायची, खूप माणसं परागंदा करायची, जे अत्यंत उद्ध्वस्त झालेलं गाझा असेल तिथं इस्रायलचं सैन्य ठेवून गाझावर राज्य करायचं, असं तर नेतान्याहूंच्या मनात नाहीये ना? हमासलाही हे युद्ध चालू राहायला हवं आहे काय?
हमासचे नेते याहया सिनवार यांच्या जवळची माणसं म्हणतात की इस्रायलनं चालवलेल्या युद्ध व हिंसेमुळे इस्रायल जगात एकटं पडत चाललंय. जगभरातल्या सव्वाशे देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली, कारण गेले काही महिने इस्रायलनं केलेली हिंसा. ही हिंसा अशीच चालू राहिली तर जग इस्रायलला पॅलेस्टाईन हे राष्ट्र म्हणून स्वीकारायला भाग पाडेल. इस्रायलला एकटं पाडण्याच्या रणनीतीत समजा लाखभर पॅलेस्टिनी मेले
तरी ती एका ध्येयप्राप्तीसाठी मोजलेली किमत आहे असं समजावं असं सिनवार यांना वाटतं, असं त्यांच्या जवळचे अनौपचारिकरीत्या सांगतात.
मुत्सद्दी लोकांना दोन्ही भूमिका नक्कीच कळलेल्या आहेत. बाहेरून या संघर्षात भाग घेणार्‍या अमेरिका गट आणि अरब गट या दोन्ही गटांना सध्या अस्तित्वात आलेला राजकारणाचा तोल बिघडवायचा नाहीये.
स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी या देशांनी पॅलेस्टाईन हा सार्वभौम देश स्थापन करावा अशी स्पष्ट भूमिका घेतलीय. पण ते देश आपले इस्रायलशी चांगले संबंध आहेत, ते संबंध आपल्याला टिकवायचे आहेत हे वाक्य कायम उच्चारत असतात. जर्मनीच्या परराष्ट्रमंत्री मध्य-पूर्वेच्या दौर्‍यावर असताना ‘इस्रायलचं वर्तन अत्यंत वाईट आहे’ असं म्हणाल्या, पण त्या वाक्याची सुरुवात इस्रायलशी असलेल्या संबंधांचाही उल्लेख त्यांनी केला. बायडन ‘युद्ध थांबवा’ असं म्हणतात, पण लगोलग इस्रायलशी असलेली पोलादी मैत्रीही उल्लेखतात.
इस्रायलशी या देशांचे भावनात्मक संबंध आहेत. ज्यूंचा नरसंहार त्यांना सतत डाचत असतो. पण त्या बरोबरच मध्यपूर्वेतल्या अरब प्रदेशाच्या मधोमध एक मुस्लिमेतर-अरबेतर देश आपल्या हाताशी असावा असंही त्यांना वाटतं. शिवाय श्रीमंत ज्यूंचा पैसाही अमेरिका-ब्रिटन इत्यादींना महत्त्वाचा आहे. त्यामुळं इस्रायलशी दमानं घेतलं पाहिजे असं त्यांचं धोरण आहे.
अमेरिकेचा गट की चीनचा गट यामधला अरब देशांचा गोंधळ अजून संपलेला नाही. पश्चिमी देशांशी असलेले संबंध अरब देशांना सांभाळायचे आहेत. त्यामुळेच इस्रायलबद्दल कितीही कटुता असली तरी अरब देश गप्प आहेत. इस्रायलबद्दल तीव्र धोरण अवलंबायला तयार नाहीत. अशा गुंत्याच्या परिस्थितीत गाझाचं युद्ध अडकलेलं आहे.
पॅलेस्टाईन हा देश निर्माण करणं, त्या देशानं इस्रायलशी सलोख्याचे संबंध ठेवू असं आश्वासन देणं, ते आश्वासन पॅलेस्टाईन मोडणार नाही याची खात्री अमेरिका इत्यादींनी देणं हाच टिकाऊ उपाय आहे. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही ठिकाणच्या बहुसंख्य जनतेला तो उपाय योग्य वाटतोय. पण जनता आणि पुढारी यांच्यातल्या तफावतीमुळे, त्यांच्यातल्या दरीमुळे त्या पर्यायाच्या दिशेनं वाटचाल होताना दिसत नाहीये. अजूनही इस्रायलमधल्या अनेक पुढार्‍यांना वाटतंय की भूमध्य समुद्र ते जॉर्डन नदी यामधला सर्व प्रदेश म्हणजेच पॅलेस्टाईन, पूर्णपणे ज्यूंचाच असायला हवा. तिकडे पॅलेस्टाईनमधल्या काही नेत्यांना अजूनही वाटतं की नेमका तोच प्रदेश म्हणजे पॅलेस्टाईन ज्यूमुक्त असला पाहिजे. अशक्य विचार आणि व्यवहार्य विचार यातली तफावत अजूनही शिल्लक आहे ही खरी गोची आहे.
लोचा असा आहे की देशांना नेते सापडलेत, पण जगाला नेता सापडलेला नाही. देशाची नौका हाकारणारे नेते कधीकधी उदयाला येतात; पण जगाची नौका वादळातून पुढं नेणारा जागतिक नेता क्षितिजावर दिसत नाहीये. दरम्यान अपहरणं, रॉकेटमारा, तोफगोळ्यांचा पाऊस, माणसांचं मरणं हे चालू राहणार ही दु:खाची बाब आहे.
