गरिबांच्या खिशात हात, धनदांडग्यांवर सवलतींची बरसात!

कोणत्याही लोककल्याणकारी सरकारने देशातील ७० टक्क्यापेक्षा जास्त संपत्तीला विळखा घालून बसलेल्या धनाढ्यांवर वाढीव कर लावले असते, त्यांना आवाहन केले असते. मोदींसारख्या ‘लोकप्रिय’ आणि ईडी वगैरे चांडाळचौकडी हाताशी असलेल्या पंतप्रधानांना नाही म्हणण्याची कोणत्या धनवंताची टाप होती. पण, मोदींनी ते केले नाही. त्यांनी हिर्‍यावरचा कर कमी केला आणि दहीदुधावर कर लावला. आता गरीबाने हिरा खरेदी करून तोच खावा, म्हणजे पुढचे व्याप वाचतील. ‘सब का साथ, दो का विकास’ हेच स्वघोषित चौकीदारांचे ब्रीदवाक्य असेल, तर दुसरा मार्ग काय राहिला?
– – –

‘उचललेस तू मीठ मूठभर, साम्राज्याचा खचला पाया’ ही ओळ गीतरामायणासारखे आधुनिक महाकाव्य लिहिणार्‍या ग. दि. माडगुळकरांनी भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील सोन्याचे पान ठरलेल्या मिठाच्या सत्याग्रहावर लिहिलेल्या अजरामर कवितेतील आहे. ब्रिटीश साम्राज्याचा सूर्य कधीच मावळणार नाही या गुर्मीत इंग्रजांनी गोरगरीब जनतेच्या जेवणाचा अविभाज्य भाग असलेल्या मिठावर अवास्तव कर लादला. गांधींनी केलेल्या विनंती आणि अर्जांना ब्रिटीश सरकार केराची टोपली दाखवत होते. कराच्या बोज्याखाली दबलेल्या भारतीय जनतेने मग गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली बलाढ्य, अत्याचारी ब्रिटीश साम्राज्याला कायमचे संपवले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याशी काडीचा देखील संबंध नसल्याने आणि देशाला स्वातंत्र्यच २०१४ साली मिळाले अशी यांच्या विचारधारेच्या मंडळींची निर्लज्ज आणि ठाम गैरसमजूत असल्याने मोदी सरकारला मिठाचा सत्याग्रह माहिती नसावा किंवा ब्रिटिशांप्रमाणे तेही आता सत्तामदाने उन्मत्त झाले असावेत. हा सत्याग्रह माहिती असता तर या सरकारने गव्हाचे पीठ, ताक, दही यांसारख्या जीवनावश्यक आणि सामान्य माणसांच्या रोजच्या वापरातल्या वस्तूंवर जीएसटी लावण्याची भयंकर आगळीक कधीच केली नसती. मिठावर कर लावणारे ब्रिटिशांचे जुलमी सरकार आणि हॉस्पिटलच्या खाटांवर कर लावणारे, चेकबुकवर कर लावणारे, रोजच्या जेवणातील गव्हाचे पीठ, ताक, दही यांच्यावर जीएसटी लावणारे, हॉटेलमधील चहा आणि नाश्त्यावर कर लावणारे मोदी सरकार यांच्यात तसूभरही फरक राहिलेला नाही. गरीबाच्या अर्ध्या भाकरीत देखील कराचा हिस्सा मागणारे हे असंवेदनशील सरकार आणि त्या जुलमी सत्ताधारी पक्षाची भलामण करणारा रा. स्व. संघ, भांडवलदारांची तळी उचलणारे पंतप्रधान या सर्वांच्या समाजिक जाणीवा आज इतक्या बोथट का झाल्या आहेत? मिठावरील अवास्तव करामुळे त्याकाळात गरीबांनी मीठ खाणे सोडले व त्यातून झालेल्या कुपोषणातून कुष्ठरोगासारखे रोग देशभरात पसरले, लाखो लोकांनी प्राण गमावले हा इतिहास आहे. आपल्या अडाणी (श्लेष विचारपूर्वकच केलेला आहे) अर्थनीतीमुळे आधीच भिकेला लागलेल्या गरीबाला योग्य जीवनसत्वे असलेला आहार मोफत पुरवायची जबाबदारी घ्यायची सोडून त्याच्या रोजच्या खाण्यापिण्याच्या गोष्टींवर कर लावायचा प्रकार अमानूष, घृणास्पद आणि अनैतिकही आहे.
गांधीजींच्या प्रेरणेने मिठावरील कर न भरता सविनय कायदेभंग करणारे तब्बल साठ हजार लोक तुरूंगात डांबून देखील ते आंदोलन पेटते राहिले आणि ब्रिटिश सरकारला सपशेल लोटांगण घ्यावे लागले. अगदी तसेच लोटांगण आज जर आंदोलन झाले तर मोदी सरकार देखील घेईल यात शंका नाहीच. आधी मोठा पराक्रम केल्यासारखे अवास्तव धाडसी कायदे करायचे, आपल्या अधिकारात नसलेल्या गोष्टींमध्येही नाक खुपसायचे आणि अंगाशी आले की शेपूट घालायचे, असा प्रकार या सरकारने याआधीही वारंवार केला आहेच. पण मुळात देशहिताच्या, देशप्रेमाच्या नावाखाली गरीबांना लुटणारे, ‘मालक’ उद्योगपतींना सवलतीच्या रेवड्या वाटून जगातल्या श्रीमंतांच्या यादीत नेऊन पोहोचवणारे, ब्रिटीश सरकारशी साधर्म्य दाखवणारे सरकार हवेच कशाला? पराकोटीची असंवेदनशीलता असलेले हे सरकार गरीब जनतेवर कराचा बुलडोझर असाच चालवत असताना तथाकथित अस्मितेच्या, भंपक भावनिक मुद्द्यांमध्ये आपल्याला गुरफटून कसे ठेवू शकते? असल्या प्राधान्य देण्याच्या योग्यतेच्या नसलेल्या मुद्द्यांवर मतदान करण्याचे आपण जोपर्यंत थांबवत नाही, तोपर्यंत आपल्याला हा मार, तोही तोंड दाबून सहन करत राहावा लागणार.
प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष करात एक मूलभूत फरक असतो. प्राप्तिकरासारखा प्रत्यक्ष कर हा उत्पन्नावर आधारित असल्याने ठरावीक उत्पन्नापेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तरच तो घेता येतो. उत्पन्न वाढले तर कर देखील वाढतो, म्हणूनच याला प्रोग्रेसिव्ह कर म्हणतात. म्हणजेच गोरगरीब जनतेकडून प्रत्यक्ष कर घेताच येत नाही किंवा अगदी कमी प्रमाणातच घेतला जातो. त्यांना जगण्यासाठीच सगळे उत्पन्न वापरता यावे, यासाठीही ही व्यवस्था आहे. अतिश्रीमंतांकडून जास्त कर घेऊन तो सामाजिक उपयोगासाठी वापरावा, ही लोकशाही राज्यव्यवस्थेची मूलभूत रचना आहे. अप्रत्यक्ष कर हा रिग्रेसिव्ह म्हणजे मागासलेला प्रकार आहे. या कराचा बोजा उत्पन्नावर आधारित नाही, तर तो वस्तू व सेवांवर असल्याने त्यातील वाढीचा ताण सर्वांवर सारखा पडतो, म्हणजेच तो श्रीमंतांच्या तुलनेत अल्पउत्पन्न गटावर जास्त पडतो. दिवसाला लाख रुपये कमावणार्‍या माणसाला १०० रुपयांच्या वस्तूवर १० रुपयेच भरावे लागतात, तेव्हा दिवसाला १०० रुपये कमावणार्‍यालाही तेवढेच, म्हणजे त्याच्या कमाईच्या एक दशांश पैसे भरावे लागतात, असा हा जिझिया कर आहे सर्वसामान्यांसाठी. पोटाला आधीच चिमटा लागलेल्या गोरगरीब जनतेच्या फाटक्या खिशात थेट हात घालून प्रत्यक्ष कर घ्यायचा प्रयत्न सरकारने केला असता तर सत्तेच्या तलावात निवांत डुंबणारे मोदी सरकार एका क्षणात गटांगळ्या खाऊन बुडाले असते. त्यामुळेच या गरीबाला पोकळ अस्मितांच्या लढाईत गुंगवून त्याचं पाकीट मारण्याचा डाव जीवनावश्यक वस्तूंवरच्या जीएसटीच्या रूपाने साधलेला आहे. त्याला पेट्रोल व डिझेल यांच्यावरच्या सतत वाढणार्‍या अबकारी कराची जोड आहेच. इंधनांना जीएसटीच्या परीघाबाहेर ठेवून मोदी सरकारने गरिबांच्या कंबरड्यात मास्टरस्ट्रोक मारला आहे.
चुकीच्या आर्थिक धोरणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था कोरोनाकाळाच्या आधीच जनरल वॉर्डात भरती झाली होती, कोरोनाकाळात तिचा ऑक्सिजनही संपला आणि तिला आयसीयूत व्हेंटिलेटरवर ठेवण्याची पाळी आली. त्यातून बाहेर पडण्यासाठी करसंकलन वाढवले पाहिजे. कोणत्याही लोककल्याणकारी सरकारने देशातील ७० टक्क्यापेक्षा जास्त संपत्तीला विळखा घालून बसलेल्या धनाढ्यांवर वाढीव कर लावले असते, त्यांना आवाहन केले असते. मोदींसारख्या ‘लोकप्रिय’ आणि ईडी वगैरे चांडाळचौकडी हाताशी असलेल्या पंतप्रधानांना नाही म्हणण्याची कोणत्या धनवंताची टाप होती. पण, मोदींनी ते केले नाही. त्यांनी हिर्‍यावरचा कर कमी केला आणि दहीदुधावर कर लावला. आता गरीबाने हिरा खरेदी करून तोच खावा, म्हणजे पुढचे व्याप वाचतील. ‘सब का साथ, दो का विकास’ हेच स्वघोषित चौकीदारांचे ब्रीदवाक्य असेल, तर दुसरा मार्ग काय राहिला?
चेकबुक ही बँक खाते चालवायची मूलभूत आणि किरकोळ गोष्ट, पण, आज त्यावर १८ टक्के कर लावला गेला आहे. गव्हाच्या पिठावर श्रीमंत आणि गरीब सर्वांना एकसारखाच कर द्यावा लागतो आहे. अप्रत्यक्ष कर हे गरीबांचे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक शोषण करण्यासाठीचे सरकारच्या हातातील पाशवी हत्यार बनले आहे.
आपल्या साम्राज्यावरचा सूर्य मावळणार नाही हा भ्रम एकेकाळी ब्रिटिशांना झाला होता. तोच आज पंतप्रधान मोदींना झालेला दिसतो आहे. त्यामुळे ते गरीबांवर कराचा बुलडोझर चालवताना जरादेखील कचरत नाहीत आणि धनवंतांच्या रथांखाली करसवलतीचे, सरकारी बँकांकडून कवडीमोल व्याजदराने दिल्या जाणार्‍या अपरिमित कर्जांचे गालिचे अंथरतात. आपल्या कथित गरिबीचे भांडवल करून सत्तेत आलेल्या नेत्यांचे हे वर्तन पाहून कुर्‍हाडीचा दांडा गोतास काळ ही म्हण आठवते.
मोदींनी सत्तेवर येण्याआधी गरीबांच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल करण्याची दिवास्वप्ने दाखवली होती. ती ते अशा अर्थाने खरी करतील, म्हणजे आधीचे दिवस परवडले, पण हे अच्छे दिन नकोत, अशी भावना जागवतील, असे कोणालाच वाटले नसेल. तेव्हाचा खोटा प्रचार करण्यासाठी भांडवल पुरवणार्‍या धनदांडग्यांचा प्रत्यक्ष कराचा बोजा कमी करून त्यांनी त्या उपकारांची दसपट परतफेड केली आणि भांडवलदारांचे हित सर्वात आधी जपले. एकदा पदार्थात मिठाचा खडा पडला की मग तो पदार्थ कायमचा बिघडतो. त्याचप्रमाणे
कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा मिठाचा खडा टाकून त्यांनी देशाची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे बिघडवली. यातून अर्थसंकल्पीय तूट वाढतच राहिली. पेट्रोल व डिझेलवरील कर भरमसाठ वाढवून, मोदींनी निर्माण न केलेल्या सरकारी कंपन्या, सरकारच्या मालमत्ता कवडीमोल भावात विकून देखील ही तूट भरून काढता येत नाही हे आजचे वास्तव आहे. हे सरकार दिवाळखोरीत आल्यानेच जीवनावश्यक वस्तूंवरदेखील कर लादायचे ठरवले आहे. सुरवातीला हा कर पाच टक्के लावायचा ठरला असला तरी तो टप्प्याटप्प्याने वाढवून अठरा टक्के केला जाईल. गोरगरीब जनतेच्या खिशातून यापुढे दर दिवशी पैसे काढून घेतले जाणार आहेत. चहाचा एक घोट घेताना, जेवणाचा एक घास घेताना गरीब जनता मोदी सरकारची तिजोरी भरत राहील याची पुरेपूर सोय आता या अप्रत्यक्ष कराने लावून ठेवलेली आहे.
मुख्यमंत्री असताना मोदींनी जिचा गब्बर सिंग टॅक्स असा उल्लेख करून विरोध केला ती जीएसटी करप्रणाली सत्तेवर आल्यावर एक जुलै २०१७ला जणू आपल्यालाच सुचली असावी अशा पद्धतीने मोठा गाजावाजा करत आणली आणि एक देश एक टॅक्स अशी धादांत फसवी घोषणा दिली. या करप्रणालीतून पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर मात्र बाहेर ठेवला गेला. याचा आज परिणाम असा झाला आहे की जवळजवळ सर्व वस्तूंवर आणि सेवांवर भारतीय जनता ही एकीकडे जीएसटी तर भरतेच पण त्या सोबतच अप्रत्यक्षपणे दुहेरी जिझिया कर देखील भरते. मोदी प्रत्येक राज्यात भाजपाला मते मागताना डबल इंजीनचे सरकार निवडून द्या, असे सांगतात. प्रत्यक्षात हे सरकार दोन्ही हातांनी जनतेला ओरबाडून भांडवलदारांचे चारही खिसे भरते आहे. त्यामुळे गरीबीच्या निर्देशांकात आपण आता आप्रिâकन देशांना मागे टाकले आहे, लोकसंख्येत आपण पुढच्याच वर्षात चीनला मागे टाकणार आहोत, चलनवाढीत ८० रुपये प्रति डॉलर अशी पडझड झाली आहे, महागाई दर कित्येक वर्षातील उच्चांकावर आहे; बेरोजगारी तर इतकी आहे की दहा सरकारी नोकरीच्या जागांसाठी लाखभर अर्ज येतात. थोडक्यात सांगाय्ाचे तर आठ वर्षांपूर्वी जो देश विकसनशील होता, तो विश्वगुरू आणि महासत्ता बनण्याच्या थापांना भुलून अविकसित आणि गरीब देशांच्या पंक्तीत, तोही मागच्या रांगेत जाऊन बसला आहे.
जीएसटी सरसकट चौदा टक्के असावा असे यूपीए सरकारने ठरवले होते. तो मोदींनी बहुतांश वस्तूंवर आणि सेवांवर १८ टक्के तर काही वस्तूंवर तब्बल २८ टक्क्यांपर्यंत नेला. मुळातील चौदा टक्के दरात सहा टक्के केंद्र, सहा टक्के राज्य व दोन टक्के स्थानिक नगरपालिका, महानगरपालिका अशी ही कररचना होती. त्यातील दोन टक्के आज महानगरपालिकांकडे असते तर लोकोपयोगी थेट कामे झाली असती. पण ते मोदींना कदापि मान्य नव्हते, कारण त्यामुळे लोकशाहीत एकचालकानुवर्ती ‘सम्राट’ बनून बसलेल्या मोदींकडे, केंद्राकडे आपल्याच हक्काचे पैसे मागण्यासाठी हात पसरायला कोणी आले नसते.
सेंट्रल व्हिस्टा, बुलेट ट्रेन असल्या अनुत्पादक आणि भपकेबाज उपक्रमांवर गोरगरिबांना पिळून गोळा केलेल्या हजारो कोटींची उधळपट्टी करणारे हे सरकार आता पूर्णपणे आर्थिक डबघाईला आले आहे आणि त्यामुळेच सरकारला दही, ताक, गव्हाचे पीठ, पापड, पनीर यावर देखील जीएसटी लादावा लागला आहे. लवकरच श्वास घेण्यावर आणि मरण्यावरही हे सरकार १८ टक्के जीएसटी लावून मोकळे होईल. मात्र, या सरकारने गोरगरीबांचे जगणे असेच अवघड करत नेले, तर हा फास लवकरच सरकारच्या गळ्याभोवती बसेल. रिकाम्या पोटी बनावट हिंदुत्वाच्या बाता पचत नाहीत हे यांच्या लक्षात लवकर आले तर ठीक!