शोषित-वंचितांना न्याय मिळणार का?

भारताच्या १५व्या राष्ट्रपती म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांची निवड झाली, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. स्वातंत्र्याच्या ७५व्या वर्षात एक आदिवासी महिला देशाच्या सर्वोच्च पदावर विराजमान होत आहे, ही भारतवासियांसाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. त्यामुळेच, शिवसेनेनेही भारतीय जनता पक्षाबरोबरचे तीव्र स्वरूपाचे मतभेद दूर सारून या निवडणुकीत मुर्मू यांना पाठिंबा जाहीर केला होता.
देशात आदिवासींची लोकसंख्या ८.६ टक्के आहे. या देशातील आदिम जमाती. निसर्गाच्या सहवासात राहणार्‍या, निसर्गाची पूजा करणार्‍या. जल-जीवन-जंगल यांचा तोल जपणार्‍या, निसर्गस्नेही जीवनपद्धती जपणार्‍या. त्यांना ‘आदिवासी’ म्हटले तर आपल्या सोयीने इतिहासाची फिरवाफिरव करता येत नाही, या अडचणीमुळे त्यांना ‘वनवासी’ संबोधणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवाराने त्यांना ‘आदिवासी महिला’ म्हणून राष्ट्रपतीपदावर बसवणे ऐतिहासिक आहे. मात्र, हा परिवार, हा पक्ष आणि हे सरकार यांचा इतिहास पाहता ही निवड आदिवासींना न्याय देण्याच्या हेतूने झाली असेल, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
देशाचे मावळते राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे दलित आहेत. त्यांना त्या पदावर बसवताना त्यांच्या दलित असण्याचे भांडवल केले गेलेच होते. सार्वजनिक सोहळ्यांमध्ये दुर्लक्ष करणार्‍या पंतप्रधानांसमोर पदाची शान विसरून, हात जोडून गरीब मुद्रेने उभे राहिलेले वयोवृद्ध गृहस्थ हीच त्यांची सार्वत्रिक छबी बनून बसली आहे. राष्ट्रपतींना नेहमीच पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करावे लागते, त्यांच्या हातात फार मोठे अधिकार नसतात, हे खरेच आहे. पण, हे पद निव्वळ शोभेचे नाही. केंद्र सरकारच्या मनमानीबद्दल जाब विचारण्याचे काम राष्ट्रपती करू शकतात, एखादा असंवैधानिक किंवा वादग्रस्त निर्णय फेरविचारासाठी परत पाठवू शकतात. राष्ट्रपतींची नैतिक उंची मोठी असली की त्यांची अशी छोटीशी कृती देखील सत्तेचे वारे कानात भरलेल्या सत्ताधीशांना लगाम लावते, त्या पदाची प्रतिष्ठा वाढवते. दुर्दैवाने कोविंद यांच्या कार्यकाळात असे काही घडले नाही, त्यांनी आज्ञाधारक रबर स्टँप बनून मोदींच्या प्रत्येक निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याची जबाबदारी इमाने इतबारे पार पाडली. या काळात उन्नावपासून हाथरसपर्यंत दलितांवर अत्याचारांच्या आणि शासकीय यंत्रणेने दमनशाही करून त्या दडपण्याच्या घटना घडत होत्या. तेव्हा हे ‘दलित’ राष्ट्रपती अस्वस्थ झाले नाहीत, त्यांनी सत्ताधीशांचे कान उपटले नाहीत. त्यांनी एखाद्या समारंभात, भाषणात नाराजीही व्यक्त केली नाही. राष्ट्रपतीपदासाठी ‘मोदींचे उमेदवार’ ठरण्याआधी ते कोणाला माहिती नव्हते, त्या पदावरूनही त्यांनी लोकांच्या लक्षात राहण्याजोगी काही कामगिरी केली नाही, साहजिकच निवृत्तीनंतर ते तात्काळ विस्मरणात जमा होतील.
द्रौपदी मुर्मू या कोविंद यांच्याइतक्या अपरिचित नाहीत. त्यांच्या नावामागे फार मोठी प्रभावळ नाही, पण त्यांचा जीवनप्रवास प्रेरणादायी आहे. शिक्षणाच्या आंचेने त्यांनी केलेली धडपड, दोन मुले आणि पतीच्या निधनानंतर सावरून उभे राहणे, निरलसपणे केलेले सेवाकार्य, ओडिशाच्या विधिमंडळात सर्वोत्तम कामगिरी करणे आणि झारखंडाच्या राज्यपाल असताना सरकारच्या आदिवासीविरोधी निर्णयांना मान्यता देण्यास नकार देणे, यातून त्यांची एक करारी आणि नि:स्पृह प्रतिमा उभी राहते. भारताला त्यागाचे आणि साधेपणाचे फार वेड आहे. त्याचे देखावे करणारे पंचतारांकित फकीरच अधिक; मुर्मू यांचा साधेपणा मात्र सच्चा वाटतो.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात या पदावर विराजमान होत असताना मुर्मू यांच्यासमोर काही आव्हाने आहेत. एकीकडे त्यांना राष्ट्रपती बनवून राजकीय मास्टरस्ट्रोक मारणार्‍या मोदी सरकारने दुसरीकडे अतिशय शिताफीने आदिवासींच्या वनहक्कांवर बुलडोझर फिरवायला घेतला आहे. यूपीए सरकारने हे ऐतिहासिक वनहक्क आदिवासींना सुपुर्द केले होते. आपल्या उद्योगपती मित्रांच्या चरणी बँका, सरकारी कंपन्या, पायाभूत सोयीसुविधा वगैरे वाहून झाल्यावर आता केंद्र सरकारने वनसंपत्ती आणि वनांमध्ये दडलेली खनिज संपत्तीही खाविंदचरणी अर्पण करण्याची योजना आखली आहे. आदिवासी समुदाय या उद्योगपतींच्या राक्षसी भुकेच्या आड येणारा समाजघटक आहे. या समुदायाच्या हक्कांचा संकोच करून जंगलेच्या जंगले उद्योगपतींना तथाकथित विकासासाठी मोकळी करून देण्याचा घाट मोदी सरकारने घातला आहे. झारखंडात आदिवासींच्या लढ्याची दखल घेण्याचा बाणेदारपणा मुर्मू यांनी दाखवला होता. तो आता देशाच्या सर्वोच्च पदावरून त्या दाखवणार आहेत का?
राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार म्हणून मुर्मू चर्चेत आल्या तेव्हाच मध्य प्रदेशातील गुना जिल्ह्यात आदिवासी जमिनीवर कब्जा करणार्‍या समाजकंटकांनी जमीनमालक आदिवासीच्या पत्नीला जिवंत जाळले. देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये आदिवासींचे जे काही हक्क आहेत, ते फक्त कागदावर आहेत. जोरजबरदस्तीने त्यांचे अंगठे उमटवून (ही एकलव्य परंपरा) त्यांचे हक्क प्रत्यक्षात लुबाडले जातात. आदिवासींना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी न करता त्यांना फुटकळ कल्याणकारी योजनांचे लाभार्थी बनवून जंगलांवरचा त्यांचा हक्क नाकारला जातो. वनखात्यापासून समाजातील उच्चवर्णीयांपर्यंत अनेकांकडून जंगलांमध्ये नाना प्रकारे त्यांचे शोषण होते, ते वेगळेच.
मुर्मू यांची राष्ट्रपतीपदावर निवड झाल्यानंतर हे सगळे बदलणार असेल आणि आदिवासींना न्याय मिळणार असेल, तरच त्यांची निवड सार्थकी लागेल. फक्त आदिवासीच कशाला, देशातील बहुसंख्य जनता आज दारिद्र्याच्या गर्तेत भिरकावली गेली आहे, जीवनमानाच्या सगळ्या निर्देशांकांमध्ये देशाची लज्जास्पद पिछेहाट झाली आहे. मुर्मू केवळ आदिवासींच्याच नव्हेत, तर या सर्व शोषित वंचितांच्या प्रतिनिधी आहेत. ते सगळेच त्यांच्याकडे आशेने पाहात आहेत. त्यांना राष्ट्रपती न्याय देतील की आणखी एक रबर स्टँप बनून राहतील, यावर इतिहास त्यांची नोंद कशी घेईल, ते ठरणार आहे.