केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) नववी ते बारावीसाठी ओपन बुक एक्झामिनेशन प्रायोगिक तत्वावर सुरू करण्याचे सूतोवाच केल्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाने देखील खुल्या पद्धतीने नववी ते बारावीच्या परीक्षा घेण्याबाबत सकारात्मकता दर्शविली आहे. मुलांनी अभ्यासाचं पुस्तक सोबत ठेवून परीक्षा द्यावी ही ओपन बुक परीक्षेची कल्पना आहे. सीबीएसई या वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये अशा परीक्षा घेण्याच्या तयारीत असून नववी व दहावीसाठी इंग्रजी, गणित व विज्ञान या विषयांची परीक्षा घेतली जाईल. तर अकरावी आणि बारावीसाठी इंग्रजी, गणित व बायोलॉजी या विषयांत परीक्षा घेतली जाईल. हा पायलट प्रॉजेक्ट तयार करण्यात दिल्ली विश्व विद्यालय, सीबीएसईला मदत करीत असून हा प्रॉजेक्ट येत्या जूनपर्यंत तयार होईल अशी अपेक्षा आहे. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २००० (एनईपी-२०२०) (राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण) व नॅशनल करिक्युलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एज्युकेशन (एनसीएफ-एसई-२०२३) (शालेय शिक्षणासाठी राष्ट्रीय अभ्यासक्रम धोरण)ला अनुसरून हा प्रॉजेक्ट तयार करण्यात येत आहे.
एनईपी २०२० मध्ये रचनात्मक मूल्यांकनांवर लक्ष केंद्रित करून, परीक्षेचा दबाव कमी करून आणि मंडळाच्या परीक्षांमध्ये लवचिकता आणून प्रचलित ‘प्रशिक्षण संस्कृती’पासून बदल करण्यावर भर देण्यात आला आहे. वास्तविक पाहता खुल्या परीक्षेचा प्रयोग दिल्ली विश्वविद्यालय, जमिया मिलिया इस्लामिया, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय आणि अलिगढ मुस्लीम विश्वविद्यालयाने कोविड-१९च्या काळात केला होता.
शिक्षकांना प्रशिक्षण
सीबीएसईच्या पाठ्यक्रम समितीने या प्रकल्पाबाबत शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचे ठरविले असून शिक्षकांनाही एकदा खुल्या परीक्षेला बसावे लागेल. ही परीक्षा अमेरिकेतील ‘अ‍ॅडव्हान्स्ड प्लॅसमेंट एक्झामिनेशन’च्या धर्तीवर असेल.
दोन प्रकारच्या परीक्षा
पहिल्या प्रकारात विद्यार्थ्यांना बोर्डाने निवडलेली पुस्तके दिली जातील आणि त्यांना त्यांच्या अनुषंगाने प्रश्न सोडवावे लागतील. दुसर्‍या पद्धतीत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवडीप्रमाणे पुस्तके बरोबर ठेवण्यास परवानगी दिली जाईल. विद्यार्थ्यांची चिकित्सक बुद्धी विकसित होऊन त्यांनी प्रश्न वा समस्येचे विश्लेषण करून त्याचा व्यवहारात कसा उपयोग होऊ शकेल, या दृष्टीने विचार करावा, असा हेतू या खुल्या परीक्षेमागे आहे. खुल्या परीक्षेत पुस्तक हातात असले तरी ‘कॉपी पेस्ट’ उत्तरांना वाव मिळणार नाही. नाहीतर ती केवळ हस्ताक्षर स्पर्धा ठरेल.
घोकंपट्टी
गेली कित्येक वर्षे शालेय, महाविद्यालयीन किंवा स्पर्धात्मक परीक्षांत विद्यार्थ्यांच्या स्मरणशक्तीवरच भर दिला जात असून बहुसंख्य प्रश्न विद्यार्थांची स्मरणशक्ती व आकलनाचे मूल्यमापन करणारे असतात. यामुळे पाठांतर व स्मरणशक्ती चांगली असलेल्या विद्यार्थ्याना बरे गुण मिळतात. या सर्व कारभारात पाठ्यपुस्तकांपेक्षा गाईड्स, संभाव्य प्रश्न आणि त्यांना दिलेली उत्तरे ही विद्यार्थ्याची आयुधे झाली आहेत. काही विद्यार्थी पाठ्यपुस्तके विकतही घेत नाहीत. मागील काही वर्षांच्या प्रश्नपत्रिका पाहूनच प्रश्नपत्रिका काढल्या जात असल्यामुळे प्रत्येक परीक्षेत तेच तेच प्रश्न आलटून-पालटून विचारले जातात. यामुळे खाजगी शिकवणी देणारे क्लासेस हा तर शिक्षण क्षेत्रात फोफावलेला समांतर व्यवसाय झाला आहे. मात्र आता केंद्र सरकारने १६ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या विद्यार्थ्यांना खाजगी कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेशास केलेली मनाई, दिशाभूल करणार्‍या जाहिरात पद्धतींना आळा, किमान पात्रतेसह शिक्षकांच्या नेमणुकीची अट, प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी जागेचे वाटप, सुरक्षा संहितांचे पालन आणि प्रथमोपचार संच आणि वैद्यकीय मदत यासारख्या आवश्यक सुविधांची तरतूद अशी बंधने घातल्यापासून खाजगी कोचिंग क्लासेसवर मर्यादा आल्या आहेत.
उद्देश
खुल्या परीक्षेत विद्यार्थ्यांना पाठ्यक्रमाच्या अनुषंगाने एखाद्या समस्येवर कसा तोडगा काढता येईल आणि त्याचा प्रत्यक्ष व्यवहारात कसा उपयोग होईल याबद्दल माहिती द्यावी लागेल. या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांच्या विश्लेषण शक्तीवर भर असेल. दोन किंवा तीन तासांच्या परीक्षेत विद्यार्थ्याने शोधलेले उत्तर व तिचा व्यवहारात उपयोग याचे मूल्यमापन करणे अवघड आहे आणि ही परिस्थिती घाईघाईने बदलणे शक्य नाही. म्हणून प्रायोगिक तत्वावरच खुल्या परीक्षेची चाचपणी करता येईल. या साठी या नवीन पद्धतीची माहिती देणार्‍या सत्रांचे आयोजन करून परीक्षांमध्ये काय करावे, काय करू नये याचे विद्यार्थी व शिक्षकांमध्ये प्रबोधन केल्यास तिची प्रभावी अंमलबजावणी सुकर होऊ शकते. सुरुवातीला काही ठराविक गुणांसाठीच खुली परीक्षा घेता येईल.
खुल्या परीक्षेची संकल्पना
शालेय स्तरावर खुल्या परीक्षेची संकल्पना नवी असली तरी काही सरकारी आस्थापनांच्या विभागीय परीक्षांत परीक्षार्थीना विभागासंबंधित पुस्तके परीक्षेच्या वेळी संदर्भासाठी दिली जातात. या शिवाय खुली परीक्षांचे आयोजन परदेशात आणि देशात आयआयटी, बिट्स पिलानी, एनआयटीसारख्या संस्थांत केले जाते.
तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया
मुंबईतील माणेकजी कूपर विद्यालयातील (आयसीएसई) शिक्षक कैलास उदमाले यांच्या मते खुल्या परीक्षेची संकल्पना उच्च स्तरावरील अभ्यासक्रमात जिथे संशोधनावर भर असतो, अशा ठिकाणी राबविणे योग्य ठरेल. मात्र शालेय स्तरावर खुली परीक्षा म्हणजे वेळेचा अपव्यय. कारण बहुतेक सर्व विद्यार्थी पाठांतर करूनच परीक्षेला सामोरे जातात. वाचलेल्या अभ्यासक्रमापैकी किती अभ्यासक्रम लक्षात राहिला हाच आजपर्यंत शिक्षणपद्धतीचा गाभा राहिला आहे. मात्र अखिल भारतीय शिक्षक महासंघाचे महासचिव डॉ. वैभव नरवडे यांच्या मते खुल्या परीक्षेची संकल्पना वाईट नाही. किमान त्याच्यापायी विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके वाचणे अनिवार्य होईल. या संकल्पनेची सुरुवात टप्प्याटप्प्याने करता येईल. कौशल्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी कोणती पुस्तके लागणार याचा विचार करावा लागेल. पुस्तकातील माहिती व विश्लेषण यांच्या सहाय्याने प्रश्न कसे सोडवता येतील याचा विचार करून प्रश्नपत्रिका काढाव्या लागतील. शिवाय विश्लेषण व आकलनावर भर असल्यामुळे संभाव्य प्रश्नांची प्रश्नपेढी संबंधित शिक्षणसंस्थाना तयार करावी लागेल.
महाराष्ट्रात काय?
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये (एनईपी) परीक्षा पद्धती आणि मूल्यांकनाबाबत मार्गदर्शक तत्वे प्रसिद्ध केली आहेत. महाराष्ट्र राज्य मंडळही येत्या काही दिवसांत प्रायोगिक तत्त्वावर काही शाळांमध्ये नववी ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा ‘ओपन बुक एक्झाम’ पद्धतीने घेऊ शकते. या प्रयोगातून समोर येणार्‍या माहिती किंवा निष्कर्षाच्या आधारे परीक्षा पद्धतीच्या अंमलबजावणीबाबत योग्य निर्णय घेता येईल. परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी आणि अभ्यासक्रमातील संकल्पना, सूत्रे समजण्यासाठी ही परीक्षा पद्धत उपयोगी पडू शकते, असे राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी म्हणाले.
कॉपीमुक्त परीक्षा
कॉपीमुक्त परीक्षांसाठी कितीही प्रयत्न केले तरी, फिरती पथके व सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याचे बंधन झुगारून कॉपीसाठी नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा वापर होतच असून या वर्षी २१ फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या राज्यातील बारावी आणि दहावीच्या परीक्षांत अनेक ठिकाणी कॉपीचे प्रकार समोर आले. जालना, बीड व लातूर जिल्ह्यात उघडपणे परीक्षा केंद्रावर बाहेरून कॉपी पुरवल्या जात होत्या असे म्हटले जाते.
भ्रष्टाचाराविरोधात कायदा
दरम्यान सरकारी स्तरावरील नोकर भरती व सीईटीमधील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ‘दि पब्लिक एक्झामिनेशन प्रिवेन्शन ऑफ अनफेअर मीन्स बिल २०२४’ हा कायदा संसदेत नुकताच संमत झाला. या कायद्यात नोकरभरती व सीईटीमध्ये भ्रष्टाचार करणार्‍यांसाठी तीन वर्षेपर्यंत कैद आणि दहा लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. शिक्षा पाच वर्षांपर्यंत आणि दंड एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. शिवाय संघटित स्वरूपात गुन्हेगारीत भाग घेणार्‍या संस्थांची मालमत्ताही जप्त होऊ शकते. यात परीक्षा केंद्रांचाही समावेश आहे. याचबरोबर परीक्षेचा खर्चही अशा संस्थाकडून वसूल केला जाऊ शकतो. अशाच प्रकारचे कायदे राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी देखील पारित केले आहेत. मात्र देशभरात नोकर्‍यांसाठी सुरू असलेली जीवघेणी स्पर्धा लक्षात घेता हा कायदा किती उपयुक्त ठरेल हे आताच सांगणे कठीण आहे.
