केंद्र सरकारने गाजावाजा करत आम्ही ग्रामीण भागात सिलेंडरने गॅस जोडणी करत आहोत असे सांगितले; ज्या योजनेची गरज होती त्याचे स्वागत केले गेले. वस्तुस्थिती काय आहे?
पश्चिम बंगालमध्ये ९७ टक्के ग्रामीण घरांमध्ये गॅससाठी जोडणी दिली; त्यातील आता फक्त ४० टक्के गॅस वापरतात; हिमाचल प्रदेशमध्ये १०० टक्के जोडण्या, फक्त ५१ टक्के वापरतात. बाकीचे परंपरागत इंधनाकडे वळले आहेत. संपूर्ण देशात ग्रामीण घरांपैकी फक्त ४५ टक्के घरे सिलेंडर वापरतात; कारण का? अगदी सबसिडीवाला सिलेंडर परवडत नाही; काही वर्षांपूर्वी ४०० रुपयांना मिळणारा आता ७५० रुपयांना दिला जातो; सबसिडीवाल्या सिलेंडरची संख्या मर्यादित ठेवली आहे. ही किंमत का वाढवली कारण सरकारला सबसिडीसाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद कमी करायची असते.
लोकांना, स्त्रियांना गॅस आणि लाकडं जाळण्यातील फरक कळत नाही? पुन्हा एकदा लाकडं जाळण्यामुळे ग्रामीण भागात क्षयरोग वाढण्याच्या बातम्या आहेत.
गॅस जोडणीची योजना अपवाद नाही. विजेच्या जोडण्या दिल्या, त्यातून २४ तास वीज वाहेल यासाठी बॅकअप योजना नाही. घरापर्यंत घरगुती वापराचे पाण्याचे नळ टाकले; त्यातून कित्येक ठिकाणी पाणी येत नाही. जनधन योजनेअंतर्गत गरिबांसाठी बँक अकाऊंट उघडले, त्यातील अनेकांमध्ये बचती ठेवल्या जात नाहीत. अजून काढू यादी?
या सगळ्या योजना गरिबांच्या हिताच्याच आहेत; त्याचे त्या त्या वेळी स्वागत केले गेले. पण त्या योजना लॉजिकल एन्डपर्यंत पोचतील की नाही याची जबाबदारी योजना आखणारे घेणार की नाही? का आम्ही काम केले आता जनतेने काय ते बघावे; अहो धोरणकर्ते, तुम्ही सगळ्या अर्थाने किती ताकदवान आहात आणि कोट्यवधी जनता सगळ्या अर्थाने किती वंचित आहे ते तरी बघा; तुम्ही काय तू तू मैं मैं करणार?
आर्थिक धोरणकर्त्यांचा बौद्धिक अप्रामाणिकपणा हा सगळ्यात सामायिक धागा आहे.
चला मान्य, सबसिडी कमी करायची आहे; पण मग कोट्यवधी सामान्य कुटुंबाची क्रयशक्ती वाढेल, रोजगार, किमान वेतन, स्वयंरोजगार वाढेल अशी आर्थिक धोरणे नाही आखायची. पण गेली चाळीस वर्षे मार्केट इकोनॉमीची भलावण करणार्‍या एकाने मार्केट रेटने लोकांना वस्तुमाल/ सेवा विकत घेण्याएवढी नागरिकांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी एकही योजना मांडलेली नाही.
– संजीव चांदोरकर
