सर्वशक्तिमान अशी प्रतिमा असणार्‍या मोदींच्या विरोधात अशी धुसफुस दिसणे हेही विरोधकांना सुखावणारेच आहे. पण ज्यामुळे विरोधकांच्या मनातील मोदींविषयीची राजकीय ‘भीती’ निघून गेली ती सर्वात मोठी घटना म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये मोदी-शहांचा झालेला अभूतपूर्व मानहानीकारक पराभव!
—
२०२१ हे वर्ष नरेंद्र मोदी यांच्या राजकीय विरोधकांचे मनोबल वाढवणारे वर्ष ठरले आहे. मोदींची देशाला मागे नेणारी अर्थनीती, कोरोनाचे जीवघेणे गैरव्यवस्थापन ही कारणे तर आहेतच- त्यामुळे त्यांची सर्वेक्षणांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे लोकप्रियताही घसरलेली आहे. गेल्या सात वर्षांत पहिल्यांदाच भाजपमध्ये मोदींच्या आदेशाला ‘नाही’ म्हणणारा नेता उत्तर प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या रूपाने दिसला आहे. सर्वशक्तिमान अशी प्रतिमा असणार्‍या मोदींच्या विरोधात अशी धुसफुस दिसणे हेही विरोधकांना सुखावणारेच आहे. पण ज्यामुळे विरोधकांच्या मनातील मोदींविषयीची राजकीय ‘भीती’ निघून गेली ती सर्वात मोठी घटना म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये मोदी-शहांचा झालेला अभूतपूर्व मानहानीकारक पराभव!
कोरोनाची दुसरी लाट उंबरठ्यावर असताना पश्चिम बंगालची विधानसभा निवडणूक झाली. या निवडणुकीत भाजपने अमर्याद संसाधने वापरली, ईडी/ सीबीआय या यंत्रणांचा पुरेपूर गैरवापर केला, निवडणूक आयोगानेही भाजपला अनुकूल निवडणूक नियोजन केले, खुद्द पंतप्रधानांनी तर दिवसरात्र सभा घेत अलोट गर्दीवर स्तुतीसुमने उधळली. परंतु तरीही ममतादीदींनी भाजपचा खेळ खल्लास करून दाखवला! मोदींचा करिष्मा आणि शहांची रणनीती यांना चारी मुंड्या चीत करता येते हे बंगालने दाखवून दिले. त्यानंतर ममतादीदींनी जुन्या सहकार्‍यांची घरवापसीही सुरू केली. ईडी/सीबीआयच्या भीतीपोटी भाजपमध्ये गेलेले ममतादीदींचे सहकारी मुकुल रॉय यांनी त्या भीतीला झिडकारत भाजपला नारळ दिला.
पुढील लोकसभा निवडणुकीला तीन वर्षे अवकाश आहे. त्यामुळे राजकीय वातावरण मोदींना प्रतिकूलच राहील असे नाही, पण देशभरातील भाजप-विरोधकांची एकी भाजपचा वारू थोपवू शकते हा विश्वास बंगालने विरोधकांना दिला. बंगाल निवडणुकीच्या काळातच ममता बॅनर्जींनी विरोधकांना एकत्र येण्याची साद घातली होती. परिणामी त्या दिशेने काही घडामोडी होणे अपेक्षित होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी ‘राष्ट्रमंच’ची जी बैठक झाली तिच्याकडे याच दृष्टीने पाहिले जात आहे.
काय आहे ‘राष्ट्रमंच’?
जानेवारी २०१८मध्ये ‘राष्ट्रमंच’ची स्थापना झाली. समविचारी राजकीय पक्षातील नेते आणि पक्षीय राजकारणाचा भाग नसणारे पत्रकार, कलाकार, लेखक आदींचा मिळून हा मंच असावा अशी मूळ कल्पना होती. काँग्रेस नेते मनीष तिवारी, भाजपचे माजी केंद्रीय मंत्री आणि आता तृणमूल काँग्रेसचे नेते यशवंत सिन्हा, जेडीयूचे माजी नेते पवन वर्मा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजीद मेमन आदी राजकीय नेत्यांनी राष्ट्रमंचला आधार दिला आहे. यशवंत सिन्हा राष्ट्रमंचचे संयोजक आहेत. वेगवेगळ्या राष्ट्रीय विषयांवर चर्चा करणे आणि राजकीय कृती कार्यक्रम ठरविणे हा राष्ट्रमंचचा मुख्य उद्देश आहे. २०२०मध्ये यशवंत सिन्हांनी नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाच्या (सीएए) विरोधात राष्ट्रमंचच्या माध्यमातून गांधीयात्रा काढली होती.
त्यानंतर ‘राष्ट्रमंच’ची झालेली लक्षवेधी बैठक म्हणजे आता शरद पवार यांच्या निवासस्थानी झालेली बैठक. या बैठकीमध्ये जावेद अख्तर, माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी, निवृत्त न्यायमूर्ती ए. पी. शाह, निवृत्त आयएफएस अधिकारी के. सी. सिंग आदी राजकीय पक्षांशी संबंधित नसणारे मान्यवर उपस्थित होते. तसेच नॅशनल कॉन्फरन्सचे ओमर अब्दुला, राष्ट्रीय लोकदलचे जयंत चौधरी, त्यांच्या पक्षातील सर्वोच्च नेते आणि आम आदमी पार्टी, तृणमूल काँग्रेस, समाजवादी पार्टी, डावे पक्ष यांचे प्रतिनिधीही उपस्थित होते.
राष्ट्रमंचच्या या बैठकीत अर्थकारणापासून कोरोनापर्यंतच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली, सामान्य माणसांशी संबंधित कळीच्या मुद्द्यांवर पर्यायी भूमिका तयार करायला हवी, असे बैठकीत ठरले असे सांगितले गेले. अशा रीतीने काही विरोधी पक्षांनी एकत्र येत महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करणे हीदेखील लक्षणीय बाब आहे. गेल्या सात वर्षांत अशा प्रकारची विरोधी पक्षांची निव्वळ चर्चेसाठी का होईना, पण बैठक झालेली नव्हती.
काँग्रेसची अनुपस्थिती
राष्ट्रमंचच्या स्थापनेत काँग्रेस नेते मनीष तिवारी सहभागी होते. या बैठकीसाठी देखील त्यांच्यासह कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी, विवेक तनख्वा आदी काँग्रेस नेत्यांना निमंत्रण धाडले गेले होते, पण त्यांच्यापैकी कोणीही बैठकीसाठी आले नाही. त्याच दिवशी राहुल गांधी यांची पत्रकार परिषद झाली. त्यावेळी त्यांना राष्ट्रमंचच्या बैठकीविषयी प्रश्न विचारला गेला होता. पण त्यांनी त्याचे उत्तर देणे टाळले. काँग्रेसच्या नेत्यांनी जाणीवपूर्वक बैठकीला उपस्थित राहणे टाळले हे उघड आहे. भाजपविरोधी प्रादेशिक पक्ष नेमकी काय भूमिका घेतात, त्यात काँग्रेसला काय भूमिका देऊ इच्छितात, हे स्पष्ट होईपर्यंत काँग्रेसने वाट पाहण्याचे धोरण अवलंबिले आहे असे दिसते. शिवाय या बैठकीचे एकूण नियोजन, अजेंडा याबाबत काँग्रेसला विश्वासात घेतले गेले नसल्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच बैठकीत सहभागी न होण्याची आणि त्यावर कसलीही प्रतिक्रिया न देण्याची भूमिका काँग्रेसने घेतली असावी.
तिसरी आघाडी?
ही बैठक शरद पवार यांनी बोलावलेली नव्हती, तर राष्ट्रमंचाने बोलावली होती हे मंचाने स्पष्ट केले आहे. काँग्रेसव्यतिरिक्त शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, द्रमुक, झारखंड मुक्ती मोर्चा, बसपा, टीआरएस यासारखे प्रादेशिक पक्षही बैठकीला उपस्थित नव्हते. तरीही ही बैठक म्हणजे तिसर्‍या आघाडीची चाचपणी आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
लोकसभेतील जवळपास २०० जागांवर भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत असते. त्यामध्ये प्रादेशिक पक्षांना स्थान नाही. उर्वरित जागांवर प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव आहे. काँग्रेसला २०१९च्या निवडणुकीत देशभरात २० टक्के मतदान मिळाले. उर्वरित चारपाच मोठ्या विरोधी पक्षांच्या एकूण मतांची बेरीजही काँग्रेसला मिळालेल्या मतांएवढी होत नाही. त्यामुळे काँग्रेसला वगळून इतर आघाडी उभे राहणे कठीण काम आहे. बहुतेक प्रादेशिक पक्ष त्यांच्या राज्यापुरते मर्यादित आहेत. शिवाय काँग्रेस वगळून इतर सर्व विरोधी पक्ष निवडणुकीपूर्वी एकत्र येतील याचीही खात्री नाही. नवीन पटनाईक यांचा ओडिशातील पक्ष दुसर्‍या/ तिसर्‍या किंवा कोणत्याही आघाडीमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता नाही. के. चंद्रशेखर राव, जगनमोहन रेड्डी देखील तयार होण्याची शक्यता कमी आहे. तामिळनाडूत स्टॅलिन काँग्रेसभिमुख आहेत. म्हणूनच प्रशांत किशोर यांनीदेखील तिसरी-चौथी अशी आघाडी शक्य नाही हे राष्ट्रमंचाच्या बैठकीनंतर स्पष्ट केले आहे.
तिसरी आघाडी निर्माण होणे आणि झाली तरी ती निवडणुकीत यशस्वी होणे हे अत्यंत अवघड आहे यात जरी तथ्य असले, तरी काँग्रेस वगळून इतर भाजपविरोधी पक्षांनी एकत्र बसणे, चर्चा करणे, समान कार्यक्रम आखणे शक्य आहे का? तर याचे उत्तर हो असे आहे. अशी चर्चा, बैठक ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’मध्येही (यूपीए) शक्य आहे. पण यात दोन अडचणी आहेत. एक म्हणजे सर्व भाजपविरोधी पक्ष यूपीएचा भाग नाहीत. आणि दुसरे म्हणजे प्रादेशिक पक्षांच्या मनात काँग्रेसच्या क्षमतेविषयी शंका आहे. काँग्रेसला आघाडीमध्ये अधिक जागा दिल्यास नुकसान होते असा प्रादेशिक पक्षांचा समज झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला नेतृत्व न देता विरोधी पक्षांना एका व्यासपीठावर आणण्याचा शरद पवार व ममता बॅनर्जी यांचा हेतू असू शकतो. यशवंत सिन्हा आता तृणमूल काँग्रेसचे नेते असणे आणि तेच राष्ट्रमंचाचे संयोजकही असणे आणि ममतादींदींच्या बंगालविजयात महत्वाचा वाटा असणार्‍या प्रशांत किशोर यांनी पवारांची राष्ट्रमंचच्या या बैठकीच्या आगेमागे तीन वेळा भेट घेणे यांचा तर्क एकच आहे.
प्रशांत किशोर हा दुवा
प्रशांत किशोर हे आता भविष्यात निवडणूक सल्लागार म्हणून काम करणार नाहीत पण त्यांच्या राजकीय आकांक्षा आहेत. त्या त्यांनी लपवून ठेवलेल्या नाहीत आणि आता त्यांनी भाजपविरोधी राजकीय भूमिका घेतली आहे. त्यांनी २०१४मध्ये भाजपसाठी काम केले होते. त्यानंतर त्यांनी भाजपविरोधात लढणार्‍या जेडीयू (२०१५), काँग्रेस (पंजाब), वायएसआर काँग्रेस, आप, द्रमुक आणि तृणमूल काँग्रेससाठी काम केले आहे. त्यामुळे निवडणूक रणनीतीतील त्यांचा अनुभव गाढा आहे. म्हणूनच भाजपविरोधात निवडणूक रणनीती ठरविण्यासाठी प्रशांत किशोर एक महत्वाचा दुवा आहेत. त्यामुळेच त्यांचे कौशल्य आणि नेटवर्क पाहता, भाजपविरोधी नवे राजकीय समीकरण मांडण्यासाठी शरद पवार त्यांच्याशी वारंवार संवाद साधताना दिसत आहेत.
भविष्यातील आघाडीची गणिते जशी जुळायची तशी जुळतील, पण तोपर्यंत काँग्रेससह किंवा काँग्रेसशिवाय भाजपविरोधी मोर्चाबांधणी करायला हवी याच्याशी सहमत असणार्‍या विरोधी पक्षांना एकत्र आणण्याची सुरुवात ‘राष्ट्रमंच’च्या बैठकीच्या निमित्ताने सुरू झाली असे निश्चित म्हणता येईल.
– भाऊसाहेब आजबे
(लेखक राजकीय विश्लेषक, भाष्यकार आहेत.)
