देशातील १८व्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल ४ जून २०२४ रोजी लागला. अतिशय चुरशीच्या झालेल्या या निवडणुकीत अनेक धक्कादायक निकाल लागले. काही ठिकाणी नावांचे साधर्म्य, चिन्हांचा एकसारखेपणा यामुळे काही उमेदवारांना मतविभाजनाचा फटका बसला, तर काही ठिकाणी अतिशय कमी मताधिक्याने उमेदवार पराभूत झाले. अशीच एक चुरशीची लढत मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे अमोल कीर्तिकर आणि एकनाथ शिंदे नेतृत्व करीत असलेल्या गटाचे रवींद्र वायकर यांच्यात पाहायला मिळाली.
इथले विद्यमान खासदार, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते गजानन कीर्तिकर यांनी नोव्हेंबर २०२२मध्ये उद्धव ठाकरे यांना ‘जय महाराष्ट्र’ करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना समर्थन दिले. परंतु त्यांचा मुलगा अमोल कीर्तिकर याने उद्धव यांच्यासोबतच राहण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे हा मतदारसंघ पहिल्यापासूनच चर्चेत राहिला. महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशातील राजकीय धुरीणांचे व मतदारांचे लक्ष या मतदारसंघावर होते. शिवसेना पक्षप्रमुखांनी अमोल कीर्तिकर यांची उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर लगेच त्यांना ईडीकडून समन्स बजावण्यात आले होते. तरीही अमोल यांनी न डगमगता चौकशीचा सामना केला. शासकीय यंत्रणांचा दबाव, चौकशांचा ससेमिरा या कशासमोरही ते झुकले नाहीत. प्रसंगी तुरुंगात जावे लागले तरी चालेल, पण, उद्धव आणि आदित्य ठाकरे यांची साथ सोडणार नाही, या निश्चयावर ते सुरुवातीपासून ठाम राहिले आणि निवडणुकीच्या रणांगणात उतरले.
अमोल यांच्याविरोधात शिंदे यांना उमेदवार मिळत नसल्याचे चित्र काही काळ निर्माण झाले होते. शेवटी ईडीच्या चौकशीनंतर अटक टाळण्यासाठी निवडणुकीच्या काही महिने आधी शिंदे गटात सामील झालेल्या रवींद्र वायकर यांना उमेदवारी दिली गेली. ईओडब्ल्यूची (आर्थिक गुन्हे शाखा) चौकशी रद्द करावी या अटीवर वायकरांनी उमेदवारी स्वीकारली. संपूर्ण निवडणूक प्रचारात अमोल कीर्तिकरांनी आघाडी घेतल्याचे चित्र दिसत होते. राजकीय अभ्यासक व माध्यमांनीही अमोल यांचे पारडे जड असल्याचे वेळोवेळी ध्वनित केले होते. तर महायुतीच्या गोटातही वायकरांच्या पराभवाची चर्चा होत होती.
शिवसैनिक, काँग्रेस कार्यकर्ते आणि महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षांनी एकदिलाने, एकनिष्ठेने अमोल कीर्तिकर यांचा प्रचार अहोरात्र केला. एकंदरीत वातावरण आणि एक्झिट पोलदेखील अमोलच निवडून येणार असे संकेत देत होते. परंतु ४ जून रोजी घडले मात्र वेगळेच. मतमोजणीच्या बाराव्या फेरीनंतर अमोल यांना मोठी आघाडी मिळण्यास सुरुवात झाली. अगदी सोळाव्या फेरीपर्यंत या मतमोजणीचे आकडे जाहीर होताना अमोल निवडून येणार यावर शिक्कामोर्तब होत होते. परंतु सतराव्या फेरीनंतर निवडणूक आयोगाच्या अधिकार्‍यांच्या संशयास्पद वाटतील अशा हालचाली सुरू झाल्या. वास्तविक मतमोजणीच्या प्रत्येक फेरीनंतर आकडेवारी जाहीर करणे बंधनकारक असताना, सतराव्या फेरीपासून सव्वीसाव्या फेरीपर्यंत प्रत्येक फेरीची अधिकृत आकडेवारी निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी जाहीर केली नाही. मतमोजणी केंद्रावरील फलकावरही या फेर्‍यांचे आकडे लिहिले गेले नाहीत. सर्व फेर्‍यांची मतमोजणी पूर्ण झाल्यानंतरही तब्बल दोन तास कोणतीही आकडेवारी किंवा घोषणा झाली नाही.
त्यानंतर निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी टपाली मते व मशीनद्वारे मिळालेली मते यांची बेरीज करून रवींद्र वायकर यांना ४८ मतांनी आघाडी असल्याचे जाहीर केले. एका मिनिटाची शांतता बाळगून आता यावर कोणाचा आक्षेप नाही असे समजून वायकर यांना विजयी घोषित करण्याची घाई त्यांनी केली. वास्तविक अमोल कीर्तिकर यांच्या मुख्य निवडणूक प्रतिनिधींनी लेखी आक्षेप नोंदवण्यासाठीचे पत्र लिहिता-लिहिताच निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांच्या या कृतीवर आक्षेप घेत आम्हाला ही आकडेवारी मान्य नाही व आमची लेखी तक्रार स्वीकारली जावी अशी विनंती केली. परंतु तोंडी स्वरूपात विनंती नाकारत वायकर यांना विजयी घोषित करून अमोल यांच्याबाबत अन्यायकारक भूमिका घेतली गेली.
दरम्यानच्या काळात मतमोजणी जाहीर होत नसताना चार मशीन्सचा डिस्प्ले बंद असल्याने व्हीव्हीपॅट मोजणी केली गेली. परंतु त्यातही त्रुटी असल्याची शंका अमोल यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केली. सतराव्या फेरीनंतर झालेल्या सर्व फेर्‍यांची आकडेवारी एकत्रित जाहीर करणे आणि त्यात देखील त्यासाठी लागलेला जादाचा वेळ, संशय घेण्यास पुरेसा वाव देतो. त्याचप्रमाणे अमोल यांच्या प्रतिनिधींकडून आक्षेप घेतल्या गेलेल्या ६५० मतांचा फरक व कीर्तिकर यांची एका मताची आघाडी याबाबतही निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडून कोणताही निर्णय दिला गेला नाही आणि वायकर यांना घाईघाईत विजयी घोषित केले गेले. निवडणूक आयोगाने वायकर यांना संपूर्ण देशभरातून सर्वांत कमी म्हणजेच ४८ मतांनी निवडून आणले.
टपाली मतांची मोजणी करून त्यांची संख्या आधीच जाहीर होणे आवश्यक असताना ती आकडेवारी जाहीर करण्यात आली नाही. उमेदवारांच्या मताधिक्यात असलेल्या कमी फरकाचा फायदा घेऊन, गोंधळाची परिस्थिती निर्माण करून अमोल यांना निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी आकड्यांमध्ये गौडबंगाल करून पराभूत केले, अशी चर्चा संपूर्ण राजकीय वर्तुळात रंगली आणि महाविकास आघाडीनेही तसा आरोप केला आहे. वास्तविक उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर आणलेला दबाव, प्रचंड धनशक्तीचा वापर आणि निवडणूक आयोगाकडून केला गेलेला अपारदर्शक कारभार यामुळे उद्धव ठाकरे गटाचा एक संयमी, प्रसंगी वडिलांच्या विरोधात जाऊन पक्षाशी एकनिष्ठ राहणार्‍या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा या व्यवस्थेने घेतलेला राजकीय बळी आहे. अमोल यांचा हा अनपेक्षित पराभव महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांसह सामान्य मुंबईकरांच्याही जिव्हारी लागला.
देशभरात अशाच पद्धतीने शासकीय यंत्रणेचा गैरवापर करत अनेक विरोधी पक्षाच्या उमेदवारांना जाणीवपूर्वक पराभूत करण्याच्या बातम्या वृत्तपत्रातही आल्या. मतदान संपल्यानंतर निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या अनेक मतदारसंघातील मतांची वाढीव आकडेवारी संशयास्पद असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला. अमोल कीर्तिकर यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडीचे नेते आक्रमकपणे लढा देत आहेत. निवडणूक आयोगाच्या या उफराट्या न्यायाविरुद्ध अमोल न्यायालयात दाद मागणार असून न्यायदेवता त्यांच्यावरील अन्याय दूर करेल अशी खात्री महाविकास आघाडीचे सर्व कार्यकर्ते व मतदारांना वाटते.
अमोल यांनी पत्र फेरमतमोजणी होण्यासाठी राज्य व केंद्र निवडणूक आयोगाला लिहिले असून तिथे लावलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांचे फुटेज मिळावे यासाठी विनंती केली होती. परंतु हे फुटेज देण्यास नकार देत योग्यवेळी आम्ही ते देऊ असे निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी सांगितले. त्यामुळे इथे काहीतरी काळेबेळे असण्याचा संभव नाकारता येत नाही. तर भारत जन आधार पक्षाचे सुरिंदर अरोरा आणि हिंदू समाज पक्षाचे भरत शहा यांच्या म्हणण्यानुसार ४ जून रोजी मतमोजणी केंद्रावर मंगेश पडिलकर यांना मोबाईलचा वापर करताना पोलिसांनी पकडले होते. त्यांचा मोबाईलही जप्त केला. पण पुढे काय कारवाई केली हे गुलदस्त्यातच आहे.
याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने २६ एप्रिल २०२४ रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार तांत्रिक मार्गदर्शक प्रणालीची प्रत आपल्याला उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणीही अमोल कीर्तिकर यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे. फेरतपासणीच्या वेळी आपण किंवा आपला प्रतिनिधी जातीने हजर राहील असेही पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान मतमोजणी केंद्रातील कर्मचारी दिनेश गुरव यांच्याकडील मोबाईल, पडीलकरांकडे कसा गेला याचा तपास पोलीस करीत आहे. असे एका पत्रकार परिषदेत सांगून निवडणूक अधिकार्‍याने हात झटकले.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे अमोल कीर्तिकर यांना ४,५२,५९६ तर शिंदे गटाचे रवींद्र वायकर यांना ४,५२,६४४ मते पडल्याचे दाखवून ४८ मतांनी रवींद्र वायकर यांना विजयी घोषित केले गेले. असा निकाल देण्यासाठी निवडणूक अधिकार्‍यावर कुणाचा दबाव होता का असाही सवाल महाविकास आघाडीने केला आहे. निवडणूक आयोगाने सीसीटीव्ही फुटेज दिले नाही. चंदिगड प्रकरणात निवडणूक आयोगाची प्रतिमा मलीन झाली. त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी हा खटाटोप दिसतोय.
भाजपा व शिंदे गटाला लोकशाही संपवायची आहे. उत्तर-पश्चिम मतदारसंघाच्या मतमोजणी केंद्रातील गैरप्रकार हा त्याच कारस्थानाचा भाग आहे. हे भाजपा आणि शिंदे टोळीचेच कारस्थान आहे, असा आरोप युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. मतमोजणीच्या १९व्या फेरीनंतर मते का जाहीर करण्यात आली नाही? उमेदवार प्रतिनिधी आणि निवडणूक अधिकारी यांच्यात ६५० मतांचा फरक आहे. कुणाच्यातरी दबावाखाली गोंधळ घालून रविंद्र वायकरांना ४८ मतांनी विजयी करण्याचा खटाटोप करणार्‍या अधिकार्‍याला जाब द्यावा लागेल. त्याशिवाय या सार्‍या गोंधळाचे, प्रश्नांचे व अन्यायाचे उत्तर निवडणूक आयोगालाही द्यावे लागेल. कारण निवडणूक व्यवस्थेच्या उफराट्या न्यायाविरोधात अमोल कीर्तिकर न्यायालयात दाद मागणार असून न्यायदेवता त्यांना निश्चितच न्याय देईल. तेव्हा अमोल न्यायालयात लढणार आणि जिंकणार!
