न्यायपालिकेत सध्या जे चालले आहे त्यामुळे या देशातील लोकांची न्यायालयाप्रति विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरात नोटा निघणे ही गोष्ट देशातील तमाम न्यायाधीशांच्या वर्मावर बोट ठेवण्यासारखे आहे.
– – –
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी बंगल्यावर १५ कोटीपेक्षा अधिक रोख रक्कम सापडल्याने संपूर्ण न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहेत. आग वर्मांच्या बंगल्यावर लागली असली तरी तिच्या झळा संपूर्ण न्यायपालिकेला बसत आहेत. पैसे सापडले म्हणून ते संशयाच्या भोवर्‍यात आहेत. न्यायाधीशच पैसे घेऊन निकाल देत असतील तर वकील लावायचेच कशाला अशा प्रतिक्रिया सर्वसामान्यांतून उमटत आहेत.
गेल्या दहा वर्षांत न्यायपालिकेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. काही उच्च न्यायालयाच्या निकालांनी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निकालांनी अनेकांना आश्चर्यचकित केले होते. काही प्रकरणांत तर असेही वाटून गेले की न्यायालयाचा निकाल राजकीय दबावाखाली घेतला जातो की काय? शिवसेना फोडून महाराष्ट्रातील सरकार कोसळल्यानंतर सरकारचा संपूर्ण कालावधी होईस्तोवर सर्वोच्च न्यायालय ते प्रकरण गोंजारत राहिले. एका न्यायाधीशाच्या घरी पैसे सापडल्याची चर्चा झाली, परंतु असे कितीतरी न्यायाधीश आहेत जे निवृत्तीनंतर सरकारच्या कृपेने लाभाची पदे घेतात, राज्यसभेचे सदस्य बनतात, सर्वोच्च पुरस्कार मिळवतात. या घटनेने त्यांच्याबाबतीतही गांभीर्याने मंथन करायला भाग पाडले आहे.
न्या. वर्मा यांच्या दिल्लीतील ३०, तुघलक क्रेसेंट या शासकीय बंगल्यातील आऊट हाऊसमध्ये १४ मार्च रोजी लागलेली आग विझवण्यासाठी अग्निशमन दल पोहोचले आणि त्यांना दिसलेल्या चित्राने भारताच्या न्यायव्यवस्थेला हादरवून सोडले. या आगीत पाचशे रुपयांची बंडल मोठ्या प्रमाणात कोळसा झालेली होती. अग्निशमन दलाच्या कर्मचार्‍यांनी आगीचे चित्रीकरण केले तेव्हा या नोटांमधून धूर येताना दिसत आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एक मिनिट सात सेकंदाचा व्हिडिओच जारी केलेला आहे. न्या. वर्मांकडून माहिती घेण्याच्या सूचना दिल्ली उच्च न्यायलयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी दिल्या आहेत. ही रक्कम किती रुपयांची होती याबाबत अद्याप कोणतेही अधिकृत आकडे जारी झाले नाहीत. परंतु १५ ते ५० कोटीपर्यंत ही रक्कम असावी असे अंदाज वर्तवले जात आहेत. न्या. वर्मा यांची भूमिका आता ‘तो मी नव्हेच’ अशी आहे. कुणीतरी हेतूपुरस्सर आपल्याला बदनाम करण्यासाठी कट रचला असावा असे त्यांना वाटते.
न्यायमूर्तींना निवासस्थानी सुरक्षा यंत्रणा दिली असते त्यामुळे बाहेरची अन्य कोणतीही व्यक्ती इतकी मोठी रक्कम घेऊन कशी पोहचेल हा प्रश्न उपस्थित होतो.
सरन्यायाधीशांनी या पैशाचा स्त्रोत आणि १५ मार्चला ही खोली कोणी साफ केली याबाबतचा संपूर्ण अहवाल मागितला आहे. शिवाय तीन सदस्य समिती नेमली आहे. चौकशी समितीत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अनु सीवरामन यांचा समावेश आहे. वर्मा यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचे काम सोपवली जाऊ नये असे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे एक दुर्मिळ पाऊल आहे ज्यामुळे परिस्थितीचे गांभीर्य अधोरेखित होते.
वर्मा हे आधीही गैरव्यव्यहारात गुंतले होते अशी प्रकरणे आता बाहेर येऊ लागली आहेत. वर्मा यांनी तेरा वर्षांपूर्वी गैरव्यव्यहार केल्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने गुन्हा दाखल केल्याची चर्चा रंगली आहे. एका साखर कारखान्यात ९७ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण होते. वर्मा हे तेव्हा सिंबोली शुगर मिल कंपनीत गैर कार्यकारी संचालकपदावर होते. त्यावेळी गैरव्यवहार उघडकीस आला. ओरिएन्टल बँक ऑफ कॉमर्सने जानेवारी ते मार्च २०१२ मध्ये ५७४२ शेतकर्‍यांना बियाणे खरेदीसाठी या साखर कारखान्याला १४८ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले होते. ही रक्कम कारखान्याने शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करणे अभिप्रेत होते. मात्र, ही रक्कम अन्यत्र वळविण्यात आली, असा आरोप बँकेने केला. मे २०१५मध्ये या गैरव्यवहाराला संभाव्य फसवणूक ठरवून रिझर्व बँकेकडे तक्रार करण्यात आली होती.
या प्रकरणी सीबीआयने २०१८मध्ये १२ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला. त्यात वर्मा हे दहाव्या क्रमांकाचे आरोपी होते. कालांतराने या प्रकरणाची चौकशी थंड बस्त्यात गेली. डिसेंबर २०२३मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सीबीआयला चौकशी करण्याचे आदेश दिले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२४मध्ये हा आदेश रद्द केला. चौकशी करण्यापासून सर्वोच्च न्यायालयाने का थांबवले असावे, याबाबतही उलट सुलट चर्चा सुरू आहेत. वर्मा यांच्या बंगल्यावर लक्ष्मीदर्शन झाल्याने हे जुने प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
या आगीची धग संपूर्ण न्यायपालिकेला लागते आहे. न्यायिक सचोटी आणि जबाबदारीविषयी गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रकरणामुळे न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होण्याची शक्यता बळावली आहे. एका उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचा बेकायदेशीर रोख रकमेच्या घोटाळ्यात सहभाग असल्याची प्रतिमा निष्पक्षपणे न्याय देणार्‍या संस्थेच्या मुळावर घाव घालते.
ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल हे सातत्याने न्यायव्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराबद्दल चिंता व्यक्त करीत असतात. त्यांना हे प्रकरण नवे वाटत नाही. न्यायिक नियुक्ती प्रक्रियेतील खोलवर रुजलेल्या दोषांचे प्रतिबिंब असल्याचे ते सांगतात. वर्मा यांनी अनेक लक्षवेधी खटल्यांमध्ये निर्णय दिला. काँग्रेसविरुद्ध आयकर पुनर्मूल्यांकन प्रकरणात वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने काँग्रेस पक्षाने दाखल केलेल्या याचिका फेटाळल्या होत्या. आयकर विभागाकडे काँग्रेसच्या उत्पन्नाची तपासणी करण्यासाठी ‘पुरेसे आणि ठोस पुरावे’ असल्याचे मत खंडपीठाने नोंदवले होते. स्पाइस जेट-मारन कॉर्पोरेट वाद प्रकरणी वर्मा यांनी निर्णय दिला. त्यात ५७९ कोटींच्या परताव्याचा मुद्दा होता. पेटीएमच्या पेमेंट्स बँकेशी संबंधित प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग कायद्याअंर्तगत अनुपालनाच्या मुद्द्यावर त्यांनी काम केले. दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरणात माध्यमांना वार्तांकनासाठी नोटिसा जारी करण्यात आल्या होत्या. झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री शिबू सोरेन यांच्याशी संबंधित लोकपाल प्रकरणातही त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. नोएडामधील कर सवलतींशी संबंधित एका प्रकरणात त्यांनी निर्णय दिला होता.
संसदीय महाभियोगाची शक्यता
ज्या न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप असतो अशांवर सरन्यायाधीशांच्या अनुमतीने संसदीय महाभियोग चालविला जाऊ शकतो. कोणत्याही देशांमध्ये सर्वोच्च पदावर असलेल्या व्यक्तीवरील आरोपाच्या सुनावणीसाठी खटला चालविण्याच्या प्रक्रियेस महाभियोग म्हणतात. भारतात राष्ट्रपती, सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांचा त्यात समावेश होतो. हा खटला सर्वप्रथम राज्यसभेत आणि त्यानंतर लोकसभेत चालतो. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती व्ही. रामास्वामी यांच्यावर मार्च १९९१मध्ये महाभियोग चालविण्यात आला. भाजप आणि डाव्या पक्षांनी लोकसभेत महाभियोग प्रस्ताव दाखल केला होता. १९९०मध्ये ते हरियाणा आणि पंजाब उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश असताना अनेक माध्यमांनी त्यांच्या सरकारी निवासस्थानावर झालेल्या अवास्तव आणि दिखाऊ खर्चाबद्दल वृत्त देऊन घोटाळा समोर आणला होता. १ फेब्रुवारी १९९१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनने रामास्वामी यांना सेवेतून काढून टाकण्याचा मागणी करणारा ठराव मंजूर केला. १२ मार्च १९९१ रोजी लोकसभेचे अध्यक्ष रब्बी रे यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने १४ पैकी ११ आरोपांमध्ये रामास्वामी यांना दोषी ठरवले. १० मे १९९३ रोजी हा प्रस्ताव लोकसभेत मतदानासाठी आला. तत्कालीन काँग्रेसचे नेते, माजी केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल हे न्या. रामास्वामी यांचे वकील होते. त्या दिवशी लोकसभेत हजर असलेल्या १९६ सदस्यांनी प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. मात्र २०५ सदस्य गैरहजर होते. प्रस्ताव मंजूर होण्यासाठी आवश्यक दोन तृतीयांश मते नसल्याने प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. नंतर या प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पुढे रामास्वामी यांनी राजकारणात प्रवेश केला. रामास्वामी यांचे याच महिन्यात आठ मार्च २०२५ रोजी निधन झाले. काँग्रेस या प्रस्तावावर तटस्थ होती.
भारताचे पहिले गव्हर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्ज यांच्यावर सर्वप्रथम ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये महाभियोग चालविण्यात आला होता. १७७३ ते १७८५ या काळात ते भारताचे गव्हर्नर जनरल होते. १७८७मध्ये भ्रष्टाचाराच्या कारणावरून त्यांच्यावर महाभियोग चालविण्यात आला होता. १७९५मध्ये त्यांना दोषमुक्त करण्यात आले.
अलीकडच्या काळात म्हणजे १४ वर्षांपूर्वी २०११मध्ये कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सौमित्र सेन यांच्याविरुद्ध महाभियोग बसविण्यात आला. सेन यांनी राज्यसभेत बाजूही मांडली, परंतु निकाल बाजूने लागणार नाही याची शक्यता असल्याने त्यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला. त्यांनी त्यांच्या वकिलीच्या काळात न्यायालय-नियुक्त रिसीव्हर म्हणून काम करताना आर्थिक गैरव्यवहार आणि निधीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपांवरून महाभियोग चालविण्यात आला होता. १९८४मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाने नेमलेले रिसीव्हर असताना सुमारे ३३.२३ लाख रुपयांचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. ही रक्कम त्यांनी १९९३ मध्ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आणि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्यातील अग्निशामक विटांच्या पुरवठ्याच्या वादात रिसीव्हर म्हणून गोळा केली होती. या प्रकरणात मालाच्या विक्रीशी संबंधित निधीचे व्यवस्थापन आणि वितरण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. परंतु, त्यांनी हा निधी एकाच खात्यात ठेवण्याच्या आणि कोणत्याही हस्तांतरासाठी न्यायालयाची परवानगी घेण्याच्या नियमांचे पालन न करता तो व्यक्तिगत बँक खात्यांमध्ये वळवला. त्याचबरोबर कलकत्ता उच्च न्यायालयाला या निधीच्या व्यवहाराबाबत त्यांनी खोटी माहिती सादर केल्याचा ठपका होता. तीन डिसेंबर २००३ रोजी उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश झाल्यानंतरही त्यांनी या व्यवहारांचा पूर्ण तपशील उघड केला नाही. २००७मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांनी स्थापन केलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या समितीने या आरोपांची चौकशी केली आणि सेन यांना दोषी ठरवले. यानंतर २००८मध्ये त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची शिफारस करण्यात आली. २००९मध्ये राज्यसभेतील ५८ खासदारांनी त्यांच्याविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव मांडला. चौकशी समिती स्थापन झाली. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने २०१०च्या अहवालात सेन यांना गैरव्यवहाराचे दोषी ठरवले. राज्यसभेत या प्रस्तावावर चर्चा झाली आणि १८ ऑगस्ट २०११ रोजी १८९ मतांच्या बाजूने आणि १७ मतांच्या विरोधात हा महाभियोग मंजूर झाला. हा भारताच्या वरिष्ठ सभागृहात महाभियोग मंजूर होण्याचा पहिलाच प्रसंग होता. त्यानंतर हा खटला लोकसभेकडे गेला. प्रतिकूल परिणामाची अपेक्षा असल्याने न्यायमूर्ती सेन यांनी १ सप्टेंबर २०११ रोजी लोकसभेतील कार्यवाहीच्या काही दिवस आधीच राजीनामा दिला. राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना लिहिलेल्या राजीनामापत्रात मात्र त्यांनी आपण निर्दोष असल्याचा दावा कायम ठेवला.
आतापर्यंत अनेक न्यायाधीशांवर महाभियोग चालवण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु कोणत्याही न्यायाधीशाला यशस्वीरित्या पदच्युत करण्यात आलेले नाही. सिक्कीम उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी.डी. दिनकरन यांच्यावर भ्रष्टाचार, जमीन बळकावणे आणि न्यायालयीन पदाचा गैरवापर केल्याच्या आरोपामुळे २००९मध्ये राज्यसभेचे सभापती हामिद अन्सारी यांनी चौकशी समिती गठीत केली होती. समितीच्या चौकशीदरम्यान २०११मध्ये दिनकरन यांनी राजीनामा दिला, त्यामुळे प्रक्रिया थांबली. गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला यांनी अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणावर वादग्रस्त टिपणी केल्याने २०१५मध्ये राज्यसभेत ५८ खासदारांनी महाभियोग प्रस्ताव आणला. न्यायालयाच्या निकालातील वादग्रस्त भाग न्यायमूर्तींनी काढून टाकल्याने प्रस्ताव मागे घेण्यात आला. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सी. व्ही. नागार्जुन रेड्डी यांच्यावर २०१६ आणि २०१७मध्ये दोन वेळा महाभियोग प्रस्ताव दाखल झाला, पण प्रस्तावावर आवश्यक स्वाक्षर्‍या कमी पडल्याने प्रक्रिया अर्धवट राहिली. भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर २०१८ मध्ये ७१ राज्यसभा सदस्यांनी महाभियोग प्रस्ताव आणला. खटल्यांचे वाटप करताना अधिकारांचा गैरवापर, भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणात सहभागी असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. परंतु उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी प्रस्ताव अवैध ठरवून फेटाळला. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.के. गंगेले यांच्यावर लैंगिक गैरवर्तनाचे आरोप होते. परंतु चौकशी समितीने निर्दोष ठरवले. आतापर्यंत भारतात एकही न्यायाधीश महाभियोग प्रक्रियेतून पदच्युत झालेले नाहीत. न्यायाधीशांच्या जबाबदारीसाठी अनेक प्रयत्न झाले असले तरी, संसदेत दोन-तृतीयांश बहुमत मिळवणे आणि राजकीय मतभेद यामुळे कोणतीही प्रक्रिया पूर्णत्वास पोहोचली नाही.
गेल्या काही वर्षात सर्वोच्च न्यायालयातील निवडक निकालांनी न्यायपालिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहेत. न्यायपालिकेतही ‘आम’ आणि ‘खास’ अशा विभागणीमुळे लोकशाही धोक्यात येत असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींचाच होता. तुम्हाला आठवते का? १२ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायमूर्ती चेलमेश्वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर आणि कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यप्रणालीवर बोट ठेवले होते. लोकशाहीला धक्का लागू नये म्हणून या न्यायाधीशांना पत्रकारांपुढे यावे लागले. त्यावेळी असे वाटले की, चुकीच्या निर्णयात सरकारचा समाचार घेणार्‍या न्यायपालिकेचा कणा अद्यापही ताठ आहे. परंतु पुढे काय झाले? दीपक मिश्रा यांच्यानंतर रंजन गोगोई सरन्यायाधीश झाले. अत्यंत कडक, शिस्तप्रिय आणि सरकारपुढे न झुकणारे म्हणून त्यांची ख्याती होती. अचानक सहकारी महिलेवर लैंगिक गैरवर्तनाचा आरोप त्यांच्यावर झाला. पुढे मोदी सरकारने त्याच गोगोईंना राज्यसभेत खासदार केले. अलिकडेच स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन भाजपमध्ये दाखल झालेले कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय यांच्या निर्णयावरही राजकीय टीका झाली आहे.
‘न्यायाधीश फक्त त्यांच्या ओळखीच्या व्यक्तीची नियुक्ती किंवा पदोन्नतीसाठी शिफारस करतात. त्यामुळे नियुक्त झालेली व्यक्ती योग्य असतेच असे नाही. त्यामुळे अन्य स्वायत्त संस्थांप्रमाणे न्यायमूर्तींच्या निवडप्रक्रियेत सरकारचाही सहभाग असावा’, हे सुभाषित कॉलेजियम प्रणालीवर टीका करणारे तत्कालीन कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांचे आहे. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेली समिती निवडणूक आयुक्तांची निवड करेल असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश होते. परंतु सरन्यायाधीशांना काढून त्याऐवजी केंद्रीय मंत्र्यास तिसरा सदस्य ठेवले. सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना प्रकरणात राज्यपाल कोश्यारींपासून शिंदे गटाचे कसे चुकले यावर भाष्य केले होते. परंतु ‘जैसे थे’ स्थिती ठेवण्याच्या निकालाने न्यायपालिकेवर दडपण असल्याचे बोलले जाऊ लागले होते. आता तर सत्ता पक्षातील नेते एखाद्या प्रकरणात आमच्याच बाजूने निकाल लागणार आहे असे खुलेआम बोलतात. निकालही तसेच येतात, त्यामुळे न्यायाधीशांमध्येही व्यवहार होत असावा असा संशय बळावतो. महाभियोगापर्यंत जे प्रकरणे गेलीत ती भ्रष्टाचाराची आहेत. भ्रष्टाचार फक्त पैशांचा नसतो. राहुल गांधींना एका मोदी नावावरून संसदेच्या बाहेर फेकण्याचे काम एका खटल्याच्या निकालाने होऊ शकते. ते प्रकरण ‘आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी’ असे होते. अशी अनेक प्रकरणे सांगता येतील.
एकूणच न्यायपालिकेत जे चालले आहे त्यामुळे या देशातील लोकांची न्यायालयाप्रति विश्वासार्हता कमी होत चालली आहे. वर्मांच्या घरात नोटा निघणे ही गोष्ट देशातील तमाम न्यायाधीशांच्या वर्मावर बोट ठेवण्यासारखे आहे.
