अफगाणिस्तानात २० वर्षं मुक्काम ठोकलेल्या अमेरिकेच्या सैन्यदलांनी माघारीला सुरुवात केली आणि अनपेक्षित वेगाने तालिबानी फौजांनी तो सगळा देश ताब्यात घेतला, राजधानीवर कब्जा केला. अवघ्या ५०-६० हजार तालिबानांशी अमेरिकेने प्रशिक्षित केलेलं अफगाणिस्तानचं साडेतीन पावणेचार लाख संख्येचं सैन्य लढलंच नाही. कोणी कुठे प्रतिकारच केला नाही. अमेरिकेला याची कल्पना नव्हती, असा दावा अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी केला आहे. पण सैन्यमाघारीनंतर तालिबानांच्या हाती सत्ता जाणार हे लक्षात आल्यानंतर त्यांच्याशी जुळवून घेऊन अमेरिका अफगाणिस्तानातून बाहेर पडली आहे, असे मानायला भरपूर वाव आहे. ११ सप्टेंबर २००० या दिवशी ओसामा बिन लादेनच्या अल कायदा या दहशतवादी संघटनेने अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ला चढवला. अमेरिकेच्या विमानांचं अपहरण करून वर्ल्ड ट्रेड सेंटरचे मनोरे पाडले आणि इतरही महत्त्वाच्या जागांवर विमानं नेऊन पाडली. त्या हल्ल्याचा सूड घेण्यासाठी अमेरिकेने आधी इराकवर हल्ला चढवून सद्दाम हुसेनला फासावर लटकवलं, नंतर अफगाणिस्तानावर कब्जा करून तिथे आपल्या नियंत्रणातलं सरकार बसवलं. बराक ओबामा यांच्या कार्यकाळात ओसामाचा छडा लागला आणि अमेरिकन कमांडोंनी पाकिस्तानात शिरून अबोटाबादमध्ये त्याला ठार मारलं. अल कायदाचं नामोनिशाण मिटवलं. आम्ही अफगाणिस्तानात लोकशाही प्रस्थापित करायला आलो नव्हतो, आम्ही अल कायदा संपवायला आलो होतो, ते काम केलं, आम्ही निघालो, अशा स्पष्ट शब्दांत बायडेन यांनी त्यांच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. त्यावर चहूबाजूंनी आणि खुद्द अमेरिकेतही टीकेची झोड उठली आहे. तरीही ३१ ऑगस्टपर्यंत अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैन्य निघून जाणार, ही आता काळ्या दगडावरची रेघ आहे आणि त्यानंतर अफगाणिस्तानचं काय होणार, याची चिंता सगळ्या जगाला लागलेली आहे.
या चिंताग्रस्तांमध्ये भारताचा नंबर फार वर असेल. अफगाणिस्तान हा आपला शेजारी देश. आपल्या प्राचीन ग्रंथांमध्ये त्यांचा गांधार देश असा उल्लेख आहे आणि महाभारतातील कौरवांची माता गांधारी ही याच प्रांतातून आलेली होती, असं मानलं जातं. अफगाणिस्तानबरोबर आपले कायमच जिव्हाळ्याचे संबंध राहिलेले आहेत. खान अब्दुल गफार खान अर्थात बादशहा खान यांनी महात्मा गांधींकडून प्रेरणा घेऊन त्यांच्या प्रांतात स्वातंत्र्यलढा उभारला होता. अनेक अफगाण पठाण शेकडो वर्षांपासून भारतीय संस्कृतीत मिसळून गेलेले आहेत. आपल्या सरकारने अफगाणिस्तानात क्रिकेटला उत्तेजन दिलं, त्यांना नवी संसद इमारत बांधून दिली, अनेक पायाभूत प्रकल्प, रस्ते आपण बांधून दिले आहेत. त्या देशाचा उत्कर्ष होण्यात, तो आधुनिक लोकशाही देश बनण्यात आणि तो मूलतत्त्ववाद्यांच्या तावडीत न सापडण्यात आपलं हित आहे, हे त्यामागचं मुख्य कारण आहे. १९९६ ते २००१ या काळात दहशतवाद्यांनी बुजबुजलेल्या अफगाणिस्तानने पुन्हा कट्टर धार्मिकतेची वाट निवडली तर त्यातून भारताला सर्वात मोठी डोकेदुखी निर्माण होऊ शकते. कारण, पाकिस्तान या आपल्याशी शत्रुत्त्वाने वागणार्‍या राष्ट्राचे अफगाणिस्तानात अधिक हितसंबंध आहेत, तालिबानांवर त्यांचा प्रभाव आहे आणि आयएसआय ही संस्था तालिबानांचा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घडवण्यासाठी वापर करू शकते, ती त्यांची प्रयोगशाळा आहे. ही प्रयोगशाळा पुन्हा सुरू होणे भारताला परवडणारे नाही.
अफगाणिस्तान तालिबानांच्या हातात जाणार नाही, अशी वावदूक कल्पना करून घेऊन भारताने अमेरिकन सैन्यमाघारीच्या आधी काही बाणेदार उद्गार काढले आणि स्वत:च्या पायावर धोंडा पाडून घेतला. भारतीय वंशाच्या नागरिकांना त्रास देणार नाही, असं एकीकडे सांगत असतानाच तालिबानांनी दुसरीकडे त्यांना त्रास देणं सुरू केलं आहे. आशिया खंडावर आणि पाठोपाठ जगावर वर्चस्व गाजवण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने पछाडलेल्या चीनने तालिबानांशी लगेच जुळवून घेतलेलं आहे. बेल्ट अँड रोड या चीनच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या दृष्टीने आणि या भागात लष्करी वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या दृष्टीने ही जुळवणूक फायद्याची ठरू शकते. अफगाणिस्तानात निर्माण झालेल्या पोकळीत आता अमेरिकेची जागा चीन घेईल, अशी भीती अनेक आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केलेली आहेच. सोबतीला पाकिस्तान हा अमेरिकेने वार्‍यावर सोडलेला बेवारस देश आधीच चीनचा अंकित झालेला आहे. या तीन देशांमध्ये जुळणारं भूसामरिक समीकरण भारतासाठी अतिशय धोक्याचं ठरू शकतं. अफगाणिस्तानात या तीन देशांइतकाच ‘रस’ असलेल्या रशियाचाच काय तो आधार भारताला राहील… तोही कितपत असेल, ते अजून सुस्पष्ट नाही.
अमेरिकेला मूलत: खनिज तेलासाठी आखाती प्रदेश आणि आसपासच्या टापूत वर्चस्व कायम ठेवण्याची गरज होती. गरज भागवण्याइतका तेलसाठा त्यांच्याच देशातच सापडल्यानंतर अमेरिकेची इथे गुंतून पडण्याची गरज संपलेली आहे. अल कायदाचा खात्मा केल्यानंतर वर्षाला १०० अब्ज डॉलर अफगाणिस्तानच्या वाळवंटात ओतत राहण्यात व्यावहारिक शहाणपणही नाही. आता अफगाणिस्तानात आधुनिकता आली काय आणि न आली काय, अमेरिकेला काय फरक पडतो?
पण आपल्याला तो पडतो.
या देशातल्या आज विशीत आलेल्या पिढीवर अमेरिकेमुळे स्वातंत्र्य, आधुनिकता आणि लोकशाही या मूल्यांची सवय झालेली आहे. या पिढीने आणि ठिकठिकाणच्या महिलांनी तालिबानांना आव्हान दिलं आहे. एकीकडे तालिबानी सरकारशी जुळवून घेताना दुसरीकडे मानवी मूल्यांसाठी उभे ठाकणार्‍यांनाही बळ पुरवण्याची अवघड कसरत भारताला करावी लागणार आहे. बहुसंख्य शांतताप्रेमी अफगाण जनतेच्या मनात भारताविषयी असलेली सदिच्छा एवढेच त्यासाठीचे आपले तिथले भांडवल असणार आहे.
