सरकारी काम, पळू नकोस लांब!

काही दिवसांपूर्वी एका सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी चर्चगेटला सिडनहॅम कॉलेजला जाणं झालं. १९१३ साली सुरू झालेलं सिडनहॅम हे भारतातील पहिलं कॉमर्स कॉलेज. इतर सरकारी कॉलेजेसच्या तुलनेत नेटकं दिसत होतं, फर्निचरही नवं असावं; मी तिथल्या कर्मचार्‍याला विचारलं, ‘कॉलेजचं नूतनीकरण हल्लीच झालं आहे का?’ यावर चमकून ते म्हणाले, ‘नाही हो! २०१२ साली झालं आहे.’ आता चमकायची वेळ माझी होती. सरकारी कॉन्ट्रॅक्टर काम निकृष्ट दर्जाचे करतात, त्यात भ्रष्टाचार होतो, असं आपण सगळेच ऐकून असतो. पण इथे तर काही वेगळंच चित्र होतं. सरकारी यंत्रणेसाठी केलेलं काम इतक्या वर्षांनी देखील चांगलं आहे! हे काम मराठी माणसाने केलं आहे, हे कळल्यावर तर फारच आनंद झाला.
गेल्या काही वर्षांत मराठी माणसाचे अस्तित्व, बी टू सी ( म्हणजे बिझनेस टु कस्टमर- ग्राहकांना वस्तू विकणे), बी टू बी (बिझनेस टु बिझनेस- व्यावसायिकाला वस्तू विकणे) या प्रकारच्या व्यवसायांत दिसू लागलेलं आहे. पण बी टू जी (म्हणजे बिझनेस टु गव्हर्न्मेंट- सरकारला वस्तू विकणे किंवा सेवा देणे) या महत्त्वाच्या उद्योगाकडे मराठी उद्योजकांचं थोडं दुर्लक्षच झालं आहे. त्यात किती मोठी संधी आहे हे महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेचं खरेदी बजेट पहिलं तर लक्षात येतं. मग या व्यवसायात मराठी माणसं अभावाने का दिसतात? याचं एक कारण म्हणजे पैसे (लाच) दिल्याशिवाय सरकारी काम मिळत नाही, काम करण्याची प्रक्रिया किचकट असते, काम पूर्ण केल्यावर देखील पैसे मिळत नाहीत, असे आपण ऐकून असतो.
ही कारणं किती खरी आणि किती खोटी आहेत हे जाणून घ्यायला वीस वर्षे या क्षेत्रात काम करणार्‍या प्रशांत देसाई यांची, त्यांच्या बलार्ड इस्टेट, मुंबई इथे असलेल्या ऑफिसमधे भेट घेतली. त्यांच्या ऑफिसमधलं आटोपशीर पण रेखीव ‘फर्निचर’ पाहूनच योग्य पत्यावर आल्याची खात्री पटली. ते म्हणाले, ‘धंदा करताना चांगली वाईट माणसं भेटतच असतात, मग ते क्षेत्र कोणतंही असो. सरकारी काम मिळवताना कुणी चुकीची मागणी करत असेल तर ते काम तुम्ही करू नका. आता तर ऑनलाइन टेंडर प्रक्रियेमुळे सरकारी कामांत अधिक पारदर्शकता आली आहे. इतरांपेक्षा कमी दराचं टेंडर दिल्यास ते काम तुम्हाला मिळतं, त्यासाठी कोणत्याही शिफारशीची गरज भासत नाही, तसंच गुणवत्ता राखून काम पूर्ण केलं तर सरकारी कामाचे पैसे कधीही बुडत नाहीत, असा माझा अनुभव आहे. मी आधी नोकरी केली, कामाचा अनुभव घेतला आणि मगच या व्यवसायात उडी घेतली.
कसा झाला हा प्रवास सुरू? तो झाला वर्तमानपत्रापासून. माझ्या वडिलांची पेपर एजन्सी होती. माझा जन्म १९८२चा, पण १९८७ साली आम्ही परळहून कल्याणला शिफ्ट झालो. त्या काळात दूरदर्शनच्या बातम्या आणि वर्तमानपत्रं यांतूनच बातम्या मिळायच्या. रोज दोन हजार वर्तमानपत्रं आम्ही विकत असू. घरोघरी वर्तमानपत्रं वाटायला आमच्याकडे आठ मुलं कामाला होती. वडिलांचा स्वभाव साधा होता. कुणीही अडचण सांगितली की ते त्या व्यक्तीला मदत करत. घरात अन्नाला ददात नव्हती, पण चंगळ करता येईल, इच्छा पूर्ण करता येतील अशीही परिस्थिती नव्हती.
आपण भरपूर पैसे कमावावेत अशी माझी शाळेत असल्यापासूनच महत्वाकांक्षा होती. सातवीपासून मी पेपर लाइन टाकायला सुरुवात केली. एका लाईनमध्ये साठ पेपर असायचे, ते टाकण्याचा पगार साठ रुपये महिना मिळायचा. अधिकचे पैसे मिळविण्यासाठी मी तीन लाईनचे पेपर स्वतःच टाकायचो. एक वर्तमानपत्र टाकायला तीन-चार माळे चढून जावं लागायचं, दोन तासांत काम पूर्ण करावं लागायचं. शक्यतो गरजू शाळकरी मुलं हे काम करायची. त्यातली तीन मुलं माझ्याच वर्गात होती. सत्याण्णव साली दहावीची परीक्षा जवळ आली तसे त्यांना त्यांच्या पालकांनी पेपर टाकण्याचं काम थांबवायला सांगितलं. माझ्या तीन लाईन आणि त्यांच्या पेपरलाईन अशा सहा लाईन मी एकटा टाकत होतो. दहावी बोर्डाच्या परीक्षेला, सकाळी सहा वाजता सुरू केलेलं काम सकाळी नऊ वाजेपर्यंत संपवून मी धावत पळत हॉलमध्ये पोहोचायचो. बारावी पास झाल्यावर नोकरीसाठी एका मित्राला भेटलो, तो गॅरेजमधे कामाला होता. तो म्हणाला, तुला तीन महिने इथे फुकट काम करावं लागेल, मगच गाडी दुरुस्तीचं काम शिकायला मिळेल. म्हणजे शिकणंही नाही आणि पैसेही नाहीत, अशी नोकरी माझ्या कामाची नव्हती. घरची पेपर लाईन सुरूच होती. मी पहाटे चार वाजता पेपर आणायला जायचो. काही वेळा टेम्पोतून वर्तमानपत्रांचे गठ्ठे उतरवण्याचं काम करायला हमाल नसायचे. तेव्हा तेही काम मी करायचो. ज्या कामातून दोन पैसे मिळतात, त्या कामाची मला कधीही लाज वाटली नाही. एका मित्राने ट्रकमधे सामान चढवणे-उतरवणे हे हमालीचे काम आणलं. रोजचे शंभर रुपये मिळणार होते. सकाळी चार वाजता उठून दोनशे पेपर टाकून महिन्याला दोनशे रुपये मिळतात. त्या तुलनेत सकाळी नऊ ते पाच काम करून दरमहा तीन हजार मिळत असतील, तर हे काम मस्त आहे असा विचार करून काम सुरू केलं. बॉक्समधे काचेच्या बाटल्या असल्यामुळे ते काळजीपूर्वक हाताळावे लागत, म्हणूनच या कामाची हमाली जास्त देत होते. गाड्या जास्त असतील तर महिन्याला पाच हजार सुद्धा मिळायचे. एक दिवस जकात नाक्यावर जकात चोरीसंदर्भात आमचा ट्रक अडवून, पोलिसांनी आमच्या मॅनेजरला ताब्यात घेतलं, तेव्हा कळलं की बॉक्समधे दारूच्या बाटल्या असतात. जास्त पैसे मिळत असले म्हणून काय झालं, हे काम आपलं नाही, असा विचार करून ताबडतोब ती नोकरी सोडली.
२००१ साली मला वरळीच्या सीएमएम म्युझिकमधे ऑफिस असिस्टंटची नोकरी मिळाली. बँकेत चेक टाकणं आणि ऑफिसची छोटी मोठी कामं करावी लागत. लहान वय आणि उत्साही स्वभावामुळे थोड्याच काळात ऑफिसात सगळ्यांचा लाडका झालो. या नोकरीत नवंच जग बघायला मिळत होतं. या आधीचं माझं काम म्हणजे धापा टाकत, घाम गाळत, पेपर टाकणं किंवा ओझी उचलणं, पण इथे संपूर्ण ऑफिस एअर कंडीशन, गार्रेगार हवेत दिवस भुर्रकन निघून जायचा. फॅशनेबल मॉडेल्स, बिनधास्त सिगारेटचे झुरके घेणारे पोरंपोरी हे सगळं आजपर्यंतच्या आयुष्यापेक्षा वेगळं होतं. सगळ्यात जास्त आनंदाची गोष्ट म्हणजे चेकने मिळालेला पगार. आजवर रोख पगार मिळायचा, तेव्हा एखादा मित्र, ‘माझा पीएफ कापून पगार चेकने मिळतो’, असं सांगायचा तेव्हा त्याचा हेवा वाटायचा. महिना पूर्ण झाल्यावर हातात चेकने अडीच हजार रुपये पगार मिळाला, तेव्हा पूर्वीच्या तुलनेत कमी पैसे मिळाले तरी, पांढरपेशा समाजात समावेश झाल्याचा आनंद जास्त होता.
आमच्या त्या स्टुडिओत वेगवेगळे विभाग होते. राजू चाचा, गुलाम या सिनेमांच्या स्पेशल इफेक्ट्सचं काम आमच्याकडे झालं होतं. मलायका अरोरा, मधू सप्रे अशा अनेक मॉडेल्स शूटिंगसाठी आमच्या स्टुडिओत यायच्या. त्याचबरोबर आस्था, भक्ती चॅनल हेही आमच्या कंपनीचा भाग होते. मॉडेलिंग आणि अध्यात्म अशी दोन विश्वे मी एकाचवेळी बघत होतो. तेव्हा उपग्रह वाहिन्यांचे कार्यक्रम मुंबईत तयार करून व्हिडिओ कॅसेट्स बँकॉकला पाठवून तिथून प्रसारण केलं जायचं. सर्व निर्माते गाणी, प्रवचनांच्या कॅसेट्स ऑफिसमध्ये घेऊन यायचे. कॅसेट्सची मोठी लायब्ररी आमच्या ऑफिसमध्ये होती. अनिल कुडाळकर सर लायब्रेरीयन होते.
एकदा एक कर्मचारी सुटीवर होता, म्हणून मला बदलीवर लायब्ररीत पाठवण्यात आलं. नाव, दिनांकानुसार कॅसेट्सची मांडणी करणं आणि गरज पडेल तेव्हा ती शोधून काढून देणं मला अल्पावधीतच जमू लागलं. माझी हुशारी पाहून कुडाळकर सरांनी मला लायब्ररीत मागून घेतलं. एका वर्षात पगार अडीच हजारहून चार हजार झाला. आता सेटल झालो असं वाटत असताना, आमच्या कंपनीची आर्थिक गणित बिघडलं. दर महिन्याच्या एक तारखेला होणारा पगार तीन महिने झाले तरी मिळाला नाही.
६ सप्टेंबर २००२ची दुपार… मी नोकरी सोडून देण्याच्या विचारात होतो. चहा घ्यायला खाली उतरलो. ‘सिमेन्स कहा पे है’ एक माणूस पत्ता विचारत आला. मी समोरील इमारतीकडे बोट दाखवलं. किधर है? त्यानं पुन्हा विचारलं. ‘वो क्या सामने है तुमको दिखता नही क्या?‘ कंपनीचा राग त्या व्यक्तीवर काढून मी रागाने ओरडलो. त्या माणसाने, आता मराठीत ‘तू कुठे काम करतोस?‘ असं विचारलं. मी म्हणालो, ‘उद्याचं माहीत नाही पण आज मी सीएमएम म्युझिक चॅनलमधे काम करतोय’. ‘तुला नोकरी हवी असेल तर अर्धा तास इथेच थांब, मी माझं काम आटोपून येतो’, असं म्हणून तो गेला. मी विचारात पडलो, आता नोकरी सोडायचा विचार केला आणि खाली उतरल्यावर नोकरी हजर? वीस मिनिटांनी तो परत आला. मी जॉर्ज चलापूरम, रिटायर्ड नेव्ही लेफ्टनंट आहे, त्यांनी ओळख करून दिली. रिटायर फौजी म्हटल्यावर मी चटकन त्यांच्या चेंबूर ऑफिसला गेलो. त्यांचा झायलॉइड नावाने फर्निचर बनवण्याचा व्यवसाय होता. इंटरव्ह्यू घेताना त्यांनी फर्निचरशी संबंधित प्रश्न विचारले. मला त्यातलं काही येत नव्हतं. ‘तुला तर काहीच येत नाही,’ कुत्सित हसून ते म्हणाले. त्यावर, मी म्हणालो, ‘तुम्ही मला जॉब द्यायला बोलावलं आहे की अपमान करायला? नोकरी द्यायची नसेल तर नका देऊ’ आणि मी खुर्चीतून उठलो. माझा सडेतोडपणा त्यांना भावला असावा. ते असाच माणूस शोधत असावेत. जॉर्ज सरांनी कामगारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी मला सुपरवायझर म्हणून मंत्रालयाजवळील अर्थ विभागाच्या ऑफिसात जायला सांगितलं. त्या कार्यालयाच्या नूतनीकरणाचं काम कंपनीला मिळालं होतं. एकदा सकाळी ट्रकने माल आला. हमालांना मी सामान उतरवायला मदत करायला लागलो. जॉर्ज यांनी ही गोष्ट पाहिली. कोणत्याही कामाला न लाजण्याची वृत्ती पाहून त्यांनी मला कामगारांची हजेरी घेणे, त्यांच्या पगाराचा हिशेब ठेवणे, आयत्या वेळी लागणारं सामान विकत घेणे अशी छोटी मोठी कामं सोपवायला सुरुवात केली. रोज २००० वर्तमानपत्रे विकताना तोंडी हिशेब करायची सवय होती. पैशांत वावरलो असल्यामुळे कितीही कॅश हाताळायला टेन्शन यायचं नाही. याचा फायदा मला फर्निचरसाठी लागणार्‍या मोठ्या सामान खरेदीसाठी झाला. तेव्हा होलसेल मार्वेâटला रोखीने व्यवहार चालत असे. संबंधित सरकारी कार्यालयाला या वर्षी किती बजेट मिळालं आहे, त्यातून काय नवीन काम निघू शकतं, याचा अंदाज घ्यायला तिथे नियमित भेटी द्याव्या लागायच्या. कारण, पूर्वी ठराविक रकमेचे सरकारी काम देताना तीन निविदा (कोटेशन) पद्धत राबवली जायची. काम जाहीर केल्यावर निविदा भरायची मुदत आठ ते एकवीस दिवसांची असायची. जरा दुर्लक्ष झालं तर ते काम दुसरा व्यावसायिक घेऊन जायचा. निविदा भरल्यावर ज्याचे दर कमी असतील त्याला काम मिळायचं. कामाचा अंदाज घेऊन निविदा कशी भरायची, प्रतिस्पर्ध्यांच्या दराचा अंदाज कसा घ्यायचा, हे मी इथे शिकलो.
कार्यालय म्हटलं की फर्निचर आलंच. आमच्या कंपनीचा मुख्य व्यवसाय शासकीय कार्यालय आणि महाविद्यालयांत मॉड्यूलर फर्निचरचे काम हा होता. मॉड्यूलर फर्निचर म्हणजे कमी जागेत जास्त सामान ठेवणारे फर्निचर. कोणत्याही सरकारी कार्यालयाचे नूतनीकरण करताना, उपलब्ध जागेचे माप घेऊन, तिथे कोणत्या प्रकारचं काम चालतं, साहेबांसाठी किती केबिन असतील, कर्मचार्‍यांना बसायला किती टेबलखुर्च्या लागतील, त्यानुसार आराखडा तयार केला जातो. खाजगी कार्यालयात फर्निचरच्या दिसण्याला महत्व असतं, तर सरकारी कार्यालयात फर्निचरचा टिकाऊपणा पाहिला जातो. जास्त लोकांचा वावर असतो, तोही रफ-टफ. काही वेळा वरिष्ठांनी केलेल्या अपमानचा राग टेबल, दरवाजा, कपाट यांच्यावर निघण्याची शक्यता असते. म्हणून इथे तकलादू लाकूडसामान वापरून चालत नाही. महाराष्ट्रातील अनेक सरकारी विभागांत आणि ४४ शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांतील बहुतांश ठिकाणी मॉड्यूलर फर्निचरचे काम झायलॉइड कंपनीच करत होती. त्यावर देखरेख करायला मला प्रत्येक जिल्ह्यात फिरावं लागायचं. प्रत्येक ठिकाणी साहेब वेगळे, कामाकडे पाहण्याचा त्यांचा दृष्टिकोन वेगळा. आम्हाला ऑफिस रचना वेगळी हवी आहे किंवा फर्निचरची लांबीरुंदी बदलून हवी आहे, अशा मागण्या असायच्या. बजेटमधे बसतील असे बदल मी करून द्यायचो. त्यांच्याशी पंगा घेऊन चालणार नव्हतं, कारण, काम संपलं की ऑफिसने कंप्लिशन रिपोर्ट दिल्याशिवाय आम्हाला कामाचा चेक मिळायचा नाही. काहीही अडचण आली की जॉर्ज साहेबांना न सांगता शक्यतो तिथेच त्यातून मार्ग काढायचा प्रयत्न मी करायचो. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणाहून तक्रारी जाणं कमी झालं. कंपनीतील सिनिअर राजाराम जाधव यांच्याबरोबर सुरुवातीच्या काळात माझे खटके उडायचे, पण, नंतर त्यांनीच मला फर्निचर विषयातील अनेक गोष्टी शिकवल्या.
नोकरीमुळे बारावीपुढील शिक्षण थांबलं होतं. जॉर्ज सरांनी मला आचार्य कॉलेजला आर्ट्ससाठी प्रवेश घेऊन दिला. पण कॉलेजात जे शिकता आलं नाही ते झायलॉइडमधे शिकलो. सरकारी कामात संयम बाळगावा लागतो. आमचे बॉस आमच्याशी बोलताना प्रत्येक गोष्टीत पटकन चिडायचे, पण जर त्याच वेळी कुणा सरकारी अधिकार्‍याचा फोन आला तर आवाजात नम्रता आणून त्यांच्याशी गोड बोलायचे. वेळ पाळणे, कामाला सर्वाधिक महत्त्व देणं अशा अनेक गोष्टी मला कंपनीत शिकायला मिळत होत्या. नोकरीत सुरुवातीला लहान कंपनी निवडली तर प्रत्येक विभागाचे काम शिकायची संधी मिळते. मोठ्या कंपनीत कामाव्यतिरिक्त कुठेही शिरकाव करायला मज्जाव असतो. पण झायलॉइड कंपनीत अकाउंट्स, एचआर, अ‍ॅडमिन, पर्चेस, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट्स, मॅनेजमेंट अशा सर्व जबाबदार्‍या अंगावर घेताना माझ्यात नेतृत्वगुण विकसित होत गेले. सात वर्षांत पगार बावीस हजारपर्यंत वाढला होता. शंभर माणसांच्या कंपनीत बॉसनंतर माझं स्थान निर्माण झालं होतं. आमच्या कंपनीचा टर्नओव्हर आठ करोडपर्यंत पोहोचला होता. मनमिळावू स्वभाव आणि मेहनती वृत्तीमुळे सरकारी अधिकार्‍यांपासून ते आमच्या कामगारांपर्यंत सर्व लोक मला फोन करू लागले होते. नवीन ऑर्डर्स येऊ लागल्या. कंपनीतील खरेदी-विक्री प्रक्रियेचा एक भाग असल्यामुळे कंपनीला किती उत्पन्न मिळतं आणि त्यात माझ्या कामाचा किती वाटा आहे, हे मला कळत होतं. नफ्यातून मला काही रक्कम मिळावी याबाबत मी एकदोन वेळा जॉर्ज साहेबांकडे विषय काढला. पण, उत्तरादाखल अवमान आणि पाणउतारा सोसावा लागला. अशाच एका अपमानाच्या क्षणी नोकरी सोडून दिली. माझं काम बघून प्रतिस्पर्धी कंपन्यांनी दुप्पट पगाराची ऑफर दिली. २०१० साली दरमहा अर्ध्या लाखाची ऑफर नाकारणे सोपं नव्हतं. आदल्या वर्षीच लग्न झालं असल्यामुळे पुढे पाऊल टाकताना संसाराचा विचार करणं गरजेचं होतं. म्हणूनच आईवडील आणि पत्नी भक्ती यांच्यासोबत चर्चा केली. तुला योग्य वाटतं ते कर, आम्ही तुझ्यासोबत आहोत असा सगळ्यांनी पाठिंबा दिला. पगारातून बचत केलेले थोडे पैसे होते. पुढील दोन वर्षांच्या घरखर्चाची चिंता नव्हती. पण व्यवसायासाठी भांडवल कुठून आणणार, हा प्रश्न होता.
एका सरकारी कार्यालयात, इंटरकॉम टेलिफोनचे (इपीएबीएक्स) काम करणारे पांडुरंग पाटील आणि संदीप कुटे यांची भेट झाली होती. मी नोकरी सोडली हे कळल्यावर त्यांनी मला पार्टनरशिपची ऑफर दिली. झायलॉइडच्या तुलनेत पाटील, कुटे यांची राहुल ट्रेडर्स ही कंपनी (एक कोटी टर्नओव्हर) लहान होती. पण इथे मी नोकर नसून पार्टनर असणार होतो, हा मुख्य फरक होता. काम तेच होतं पण मालक म्हणून निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य आता अनुभवत होतो. मी सर्वप्रथम लघुउद्योग विकास महामंडळात नोंदणी केली. टेंडर प्रक्रियेसाठी लागणार्‍या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता केली. महाराष्ट्रातील शासकीय कार्यालयातील खरेदी, लघुउद्योग विकास महामंडळ (एमएसएसआयडीसी) मार्फत होत असे. कोणत्याही टेंडरप्रक्रियेत दोन निविदा भरल्या जातात. एक टेक्निकल प्रक्रिया, ज्यात तुम्ही टेंडर भरायला पात्र आहात का, याच्याशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी केली जाते आणि दुसरी कमार्शिअल, ज्यात हे काम किती रकमेत करायला तयार आहात हे लिहावं लागतं. ज्याने कमी रक्कम भरली असेल त्याला ते काम मिळतं, ही सरकारी खरेदीची सर्वसाधारण पद्धत आहे. या व्यवसायात नवीन पदार्पण करणारे व्यावसायिक पुरेशी माहिती नसल्याने टेक्निकल प्रक्रियेतच बाहेर फेकले जातात. मी आधीपासून या प्रक्रियेशी परिचित होतोच.
नोकरीत तिथल्या सर्व कर्मचार्‍यांशी चांगले संबंध होते. मी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला आहे, मला काम द्या असं सांगितल्यावर, अनेकांनी ‘अरे, चांगली नोकरी सोडून धंदा कशाला करतोयस, सहा महिन्यात तुझी कंपनी बंद पडेल,’ अशी भविष्यवाणी केली. त्याने मी काही वेळा निराश झालो, पण खचलो नाही. जॉर्ज सरांचे काही नातेवाईक नोकरशाहीत उच्चपदावर होते. त्यामुळे काही अधिकारी त्या बड्या साहेबांशी पंगा नको म्हणून मला भेटणे टाळायचे. मी हार न मानता वेगवेगळ्या विभागांत जाऊन अधिकार्‍यांची भेट घेऊ लागलो. ते म्हणायचे सध्या नवीन काम नाही, पण माझ्या केबिनचे लॉक तुटलं आहे, कपाटाचं बिजगर तुटलं आहे, ते लावून देशील का? मी ते काम करून द्यायचो. या दुरुस्तीकामाचे मी कधी पैसे घेतले नाहीत. कारण दुरुस्तीचे पैसे लगेच रोख मिळतात, त्यामुळे तुम्ही अल्पसंतुष्ट होऊन तिथेच अडकू शकता. शिवाय दुरुस्तीवाला कॉन्ट्रॅक्टर असा शिक्का बसला की तुम्हाला कुणी नवीन काम देत नाही. सुरुवातीला बेंचेस, कपाटे, नोटीस बोर्ड बनवणे अशी दहा हजार ते पन्नास हजार रुपयांची नवीन कामं करायला सुरुवात झाली. हळूहळू पन्नास लाखाच्या ऑर्डरपर्यंत पोहोचलो, तेव्हा या धंद्यातील प्रस्थापित व्यापार्‍यांचं लक्ष माझ्याकडे गेलं. कालपर्यंत नोकरी करणारा मराठी मुलगा आज आपल्या हातातली मोठी ऑर्डर घेऊन जातो, हे त्यांना सहन झालं नाही. चार पाच व्यापार्‍यांनी एकत्र येऊन पूर्ण झालेल्या माझ्या कामाच्या गुणवत्तेविषयी खोट्या तक्रारी लिहायला सुरुवात केली. मला नामोहरम करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न केले. माझे पैसे अडकले. शासनव्यवस्थेत कागद बोलतो. समिती नेमली जाते. वेळखाऊ पद्धतीने निर्णय घेतले जाऊ शकतात. जुन्या कामाचे पैसे मिळत नाहीत. नवीन काम हातात नाही. खोट्या तक्रारी करणार्‍यांच्या मागे लागण्याचा मार्ग माझ्यासमोर होता, पण ते करून मला काहीच आर्थिक फायदा मिळणार नव्हता. पानिपतच्या युद्धातील दत्ताजी शिंदे यांचे, ‘बचेंगे तो और भी लढेंगे’ हे बोल आठवले. खचून न जाता मुंबईव्यतिरिक्त इतर जिल्ह्यांतील कामांचे सब-कॉन्ट्रॅक्ट घ्यायला सुरुवात केली. पैशाच्या नुकसानीपेक्षा हातातले चांगले कारागीर गमावायची भीती जास्त होती. या कामात फार पैसे मिळाले नाहीत, पण कामगारांचा पगार सुरू राहिला. काही महिन्यांनी इतर मोठी कामं मिळाली. माझ्याविरुद्धच्या तक्रारीचा निकाल देखील माझ्या बाजूने लागला. प्रस्थापित व्यापार्‍यांना कळलं की, ‘प्रशांत देसाई लंबी रेस का घोडा है,’ तेव्हा त्यांनी माझ्याशी मैत्रीचं धोरण स्वीकारलं.
२०१० ते २०१४पर्यंत आम्ही फक्त फर्निचर कामांवर लक्ष केंद्रित केलं होतं. कोणतीही गोष्ट निर्मित करायला मनुष्यबळ, मोठी जागा लागते. यामुळे व्यवसायवृद्धीला मर्यादा येतात. वस्तू बाहेरून विकत घेऊन जोडणी करून देण्याचा असेंब्लिंगचा उद्योग मोठ्या प्रमाणात केला जाऊ शकतो. नवनवीन तंत्रज्ञान बाजारात येत होतं. अनेक व्यावसायिक मॅन्युफॅक्चरिंगपेक्षा ट्रेडिंग करून अधिक पैसे कमावत होते. काळाची पावलं ओळखून आता एकाच प्रकारच्या व्यवसायावर अवलंबून राहायचे दिवस संपले हे लक्षात आलं. याच काळात अनेक सरकारी विभागांत सीसीटीव्ही लावण्याचं काम निघत होतं. आम्ही त्यात प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला. आमचं ऑफिस ठाण्यात होतं, पण सर्व मोठी सरकारी कार्यालये फोर्ट परिसरात आहेत. म्हणून व्यवसायवृद्धीसाठी २०१५ साली मी आणि पांडुरंग पाटील मंत्रालयाजवळील बॅलार्ड पियर विभागात ऑफिस शिफ्ट केलं. हळूहळू आम्ही कॉम्प्युटर नेटवर्किंग, सोलर, जिम साहित्य, स्मार्ट क्लासरूम, स्वयंपाक साधने अशा नवीन व्यवसायांत पदार्पण केलं. अनेक शासकीय महाविद्यालये, रुग्णालये, हायकोर्ट, महिला बालकल्याण, समाज कल्याण, सार्वजनिक बांधकाम विभागात कामं केली आणि सुरू आहेत.
मराठी माणूस मेहनती आणि प्रामाणिक आहे, थोडं धाडस दाखवून व्यवसायात यायला हवं. आपली भूमी उद्योगाला प्रोत्साहन देणारी आहे, म्हणूनच परराज्यातून लोक रिकाम्या हाताने इथे उपजीविकेसाठी येतात आणि करोडपती बनतात. पांडुरंग पाटील, संदीप कुटे आणि नेहा पोंगुर्लेकर या मराठी उद्योजकांनी मला ‘मालक’ बनण्यासाठी सहकार्य केलं याबद्दल मी त्यांचा ऋणी आहे. मी आजवर केलेल्या कामाचा दर्जा हा आमच्या कंपनीत काम करणार्‍या सहकार्‍यांवर टिकून आहे, हा कर्मचारी वर्ग गेली अनेक वर्षे माझ्यावर विश्वास ठेवून माझ्यासोबत आहे. त्यांना टिकवून ठेवणं हेच माझ्या व्यवसायातील यशाचं मुख्य गमक आहे.’
प्रशांत देसाई यांचा यशस्वी प्रवास पाहिल्यावर सरकारी कामाबद्दलचे अनेक गैरसमज दूर झाले. आपल्या मुलांनी सरकारी नोकरीबरोबरच सरकारबरोबर व्यवसाय करायचाही विचार करायला हवा. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, महापालिका अशा विविध स्तरांवर कामांची कमी नाही, पण या क्षेत्रात उतरण्याआधी एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरकडून सब-कॉन्ट्रॅक्ट घ्या. त्यातून पुरेसा अनुभव घेऊन मगच स्वतःच काम सुरू करा. निविदा भरताना त्या कामात छुपे खर्च आहेत का याचा अभ्यास करा. स्वतःबद्दल कमी बोला. तुमचं चांगलं काम लोकांना दिसू द्या. योग्य माहिती आणि अनुभव घेऊन मराठी तरुणांनी या क्षेत्रात यायला हवं, तरच आपलं सरकार हे ‘मराठी माणसांचं सरकार’ बनेल.