अठराव्या लोकसभेसाठीच्या निवडणुकीतील पहिल्या फेरीचे मतदान १९ एप्रिलला पार पडले. उन्हाचा प्रचंड तडाखा आणि मतदारांचा निरुत्साह यामुळे मतदानाची टक्केवारी बरीच घसरली आहे. घसरलेले मतदान हे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या पथ्यावर पडू शकते. यावेळी जेवढे मतदार कमी बाहेर पडतील तितके आपल्यासाठी चांगले, अशा विचाराने भाजपने ही खेळी करून सत्ताधीशांच्या हातचे बाहुले बनलेल्या निवडणूक आयोगामार्फत दीड महिन्यांचा रेंगाळवाणा निवडणूक कार्यक्रम आखला असल्यास त्यातही काही आश्चर्य वाटण्यासारखे नाही. असेही ही निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपकडे फारसे मुद्देच नाहीत.
अर्थात, मतदानासाठी लोकांना बाहेर काढण्यात निवडणूक आयोग तसेच आणि अन्य राजकीय पक्षांचे कमी पडलेले प्रयत्न हे देखील मतदानाच्या कमी टक्केवारीला तितकेच जबाबदार आहेत. भाजप हा निरर्गल, निरंकुश आणि विधिनिषेधशून्य सत्ताधारी आहे. तो येनकेणप्रकारेण आपले मतदार बाहेर काढू शकतो. तेच इतर पक्षांतील कार्यकर्त्यांनी केले तरच भाजपाचा पराभव होऊ शकतो. पहिल्या फेरीतून फुकट मिळालेल्या या ज्ञानातून इंडिया आघाडीने योग्य तो धडा घेतला नाही तर मग दैव देते आणि कर्म नेते अशी त्यांची गत होईल. महाराष्ट्रातील तमाम इंडिया समर्थकांनी जमिनीवर उतरून लढण्याची कदाचित ही अखेरची संधी आहे. क्रिकेटच्या परिभाषेत ज्याला लो स्कोअरिंग गेम म्हणतात, तशी ही लो टर्नआऊट निवडणूक झाली, तर त्याचा थेट मोठा फायदा भाजपाला होऊ शकतो.
एकतर निवडणूक आयोगाच्या नाकर्तेपणामुळे किंवा सत्ताधार्जिणेपणामुळे बर्याच ठिकाणी हजारो मतदारांचे नाव यादीतून वगळले गेले आहे. त्यामुळेच इंडिया आघाडीच्या मतदारांनी सर्वात आधी आपले नाव मतदारयादीत आहे का नाही हे तपासून बघणे गरजेचे आहे. निवडणूक आयोगाने ती सोय वेबसाईटवर उपलब्ध केलेली आहे. इंडिया आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी मतदारांची नावं यादीत आहेत की नाहीत, हे तपासून घेण्यासाठी मदत केंद्रे उभारली पाहिजेत, ऑनलाइन मदत केली पाहिजे. पुढील सहा फेर्यांतून हे मतदान वाढेल अशी अपेक्षा करायला हवी. ते वाढले नाही, तर चार जूनला जे वाढले जाईल त्याचा गपगुमान स्वीकार करण्याची वेळ येईल.
भाजपाने निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून ही निवडणूक मुद्दाम लांबलेली, रटाळ आणि नीरस केलेली आहे. भाजपाचा प्रचार देखील नेहमीप्रमाणे भपकेबाज होत नाही. हे सर्व जाणून बुजून करण्याचे खरे कारण हे मतदानात घट रहावी हेच आहे, मग भले तोंडदेखले मोदी नांदेडमध्ये मतदान वाढवण्याचे आवाहन करत असतील, पण ते तेवढ्यापुरतेच आहे. मोदी बोलतात तसे कधीतरी वागतात का? भ्रष्टाचारी जेलमध्ये पाठवू असे ते फक्त म्हणतात, प्रत्यक्षात काय करतात तर भ्रष्टाचाराला अभय देऊन वर मंत्रीपदाचा सन्मानही देतात. मोदी गरीबाला अच्छे दिन येतील असे म्हणतात, पण प्रत्यक्षात गरीबांच्या तोंडाला पाने पुसून झोळी अदानीचीच भरतात.
आता निवडणूक रोख्यांबाबत ते काय म्हणाले पाहा. ते म्हणतात निवडणूक रोख्याने राजकीय पक्षांच्या निधीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आली आहे. याइतका निर्ढावलेपणा दुसरा नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे रोखे पारदर्शक नाहीत म्हणून बेकायदेशीर ठरवले, तो निकाल बहुदा पंतप्रधानांनी वाचला नसावा! पारदर्शकतेचा खोटारडा जप करणार्या मोदींनीच निवडणूक रोखे आणि पीएम केयर फंडासारखा आणखी मोठा आर्थिक घोटाळा अत्यंत गुप्त राहील याची काळजी घेतली. भाजपने मांजरासारखे डोळे मिटून दूध पिणे चालवले होते, सर्वोच्च न्यायालय अजून आंधळे झालेले नसल्याने मांजराच्या पेकाटात लाथ बसली आहे. वर मांजर सगळ्यांदेखत, सर्वांच्या परवानगीनेचे दूध पीत असल्याचा आव आणते आहे.
भाजप खरोखरच पारदर्शक असेल तर मग पंतप्रधानांनी गेल्या दहा वर्षांत किती देणग्या मिळवल्या ते जाहीर करावे, संपूर्णपणे खासगी असूनही सरकारी फंड असल्याचा गुन्हेगारी स्वरूपाचा भास निर्माण करून कोविडकाळात सुरू केलेल्या पीएम केअर फंडाचा हिशोबही त्यांनी जाहीर करावा, सप्ततारांकित कार्यालये त्यांच्या पक्षाने दहा वर्षात बनवायला पैसे कुठून आणले, हेही जाहीर करावे आणि लगेहाथ भाजपची संपत्ती दहा वर्षांत कोणत्या व्यापाराने, उद्योगाने वाढली ते जाहीर करावं.
निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपने देशातला कदाचित सर्वात मोठा भ्रष्टाचार केला आहे हे आज सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट झाले आहे. हे सत्य दाबले जाण्यासाठी मोदी सरकारने सर्व ताकद पणाला लावूनही उपयोग झाला नाही आणि शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांबाबत सर्व माहिती उघड करण्याचा अत्यंत स्पष्ट निकाल दिला. त्यानंतर देखील ती माहिती निदान निवडणूक होईस्तोवर तरी गुप्त राहावी, जनतेला कळू नये यासाठी परत न्यायालयात मुदतवाढ मागितली गेली आणि दबाव टाकणारे युक्तिवाद केले गेले. थोडक्यात ज्या निवडणूक रोख्यांबाबत जनतेला माहितीच मिळू नये यासाठी सर्व प्रयत्न करून तोंडघशी पडल्यावर ती नाईलाजाने तणतणत द्यावी लागली, तिच्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी दीड महिना मिठाची गुळणी धरली होती. तेव्हा दातखीळ बसलेले हे मौनीबाबा आता मौन सोडून आपण आणलेल्या निवडणूक रोख्यान्ो पारदर्शकता आणल्याची थाप किती आत्मविश्वासाने ठोकतात, हे दाद देण्यासारखेच आहे.
मोदींचे मौन संपल्यावर माजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचीही दातखीळ सुटली. त्या म्हणाल्या, आम्ही सत्तेत आल्यावर निवडणूक रोखे पुन्हा आणू. या अनर्थमंत्रीण बाईंना कारकीर्दीत फक्त मोदींच्या अर्धवट आकलनातून आलेल्या अनर्थकारी आदेशांचं पालन करण्यासाठीच नेमलेलं असल्याने त्यांना कारकीर्दीत रुपया मजबूत करता आला नाही, महागाई नियंत्रणात आणता आली नाही, दरडोई उत्पन्न वाढवता आले नाही, पण सर्वोच्च न्यायलयाने बेकायदा ठरवलेले निवडणूक रोखे आणायची मात्र पराकोटीची घाई झाली आहे. यांची अर्थनीती गरीबांना अधिक गरीब करणारी ठरली आहे. तरीही या जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणत ढोल पिटत आहेत. आधीच डोक्यात मेंदूपेक्षा गोबरच अधिक भरलेल्या भक्तांना त्यामुळे देशी किंवा भांग चढवल्याप्रमाणे नशा चढली आहे आणि ते अद्वातद्वा बरळू लागले आहेत. भाजपने ताबडतोब सर्व सबसिडी व गरिबांना रेशन तसेच आर्थिक मदत देणार्या योजना रद्द कराव्यात, असली वाचाळकी सुरू झाली आहे. इंडिया आघाडीने गरिबांना दरमहा जी रक्कम द्यायचे ठरवले आहे, ते दिले तर हाहाकार माजेल आणि देशात मजूरच मिळणार नाहीत अशी आवई आयुष्यभर फक्त खर्डेघाशी केलेल्यांकडून उठवली जात आहे. काही भक्तांना तर फुकट रेशन दिल्याने शेतकामाला तसेच इतर कामाला मजूर मिळत नाहीत म्हणून हे रेशन देखील आता बंद करायचे आहे.
एकतर कामासाठी मजूर न मिळणे ही एक वेगळी गोष्ट आहे ज्याची अनेक कारणे आहेत. भौगोलिक अंतर हे खरे कारण आहे. जिथे मजूर आहेत तिथे काम नाही व काम आहे तिथे मजूर नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. उपाशी कुपोषित जनतेला अन्न देणे ही तर संपूर्णपणे वेगळीच गोष्ट आहे. फुकट रेशन देऊ नका म्हणणे म्हणजे आम्हाला श्राद्ध घालायचे आहे म्हणून तुम्हाला मरावे लागेल असे म्हणण्यासारखा अमानुष प्रकार आहे. मजुरीचे, अंगमेहनतीचे काम करणार्या व्यक्तीस दोन घास चांगले, सकस अन्न मिळेल तरच तो मजूर अंगमेहनत करू शकतो. रेशन दुकानात फक्त तांदूळ, गहू इत्यादी २५ किलो धान्यच संपूर्ण परिवाराला मिळते. मसाला, भाजीपाला, दूध, अंडी, तेल, कडधान्ये, कधीतरी चिकन मटण हे सगळे म्हणजेच थोडक्यात जेवण बनवायची इतर ६० टक्के सामग्री विकतच घ्यावी लागते. कपडे, इतर चीजवस्तू, औषधे, साबण, शिक्षण अशा वैâक गोष्टींवर खर्च करावाच लागतो. रेशन दुकानात अंतर्वस्त्रे देत नसतात.
मजूर मिळत नाहीत हे वास्तव आहे. पण कारणे इतर अनेक आहेत. एकतर आज बहुतेक ठिकाणी मजुरी काम स्थलांतरित मजूर करतात. ते जिथे दोन पैसे जास्त मिळतात तिथे जातात, कारण त्यांचे बहुतेक अर्थार्जन हे हंगामी स्वरूपाचे असते. तामिळनाडूच्या उपहारगृहांतून झारखंडचे स्वयंपाकी व वाढपी हे आजचे एकेकाळी अशक्य असलेले वास्तव आहे. कोविडमधील स्थलांतराच्या नंतर बरेचजण आपापल्या गावातच जमेल ते काम कमी पैशात करून राहू लागले. गाव सोडून, राज्य सोडून मजुरी करायला इतरत्र जाऊन जितका पैसा मिळायला हवा तितका मिळत नसेल तर मजूर येणार कसे? स्थलांतरित मजुरांना जी सामाजिक सुरक्षितता द्यायला हवी ती दिली जाते का? आणि एकूणातच त्या मजूरांना इतर काही भत्ते सोयी न देता, आम्हाला मजूर मिळत नाहीत म्हणून त्यांचे रेशन सरकारने बंद करा हे सांगणारे टिक्कोजीराव तुम्ही कोण? तुम्हाला मजूर न मिळणे हा सामाजिक प्रश्न नाही तर सोळा कोटी लोकसंख्येकडे एकवेळचे अन्न नसणे हा खरा सामाजिक प्रश्न आहे. आज चार पैसे गाठीला आले म्हणून स्वतःचे जुने गरिबीचे दिवस विसरलात का? ते आठवून द्यावेच लागतील.
आजचा चाळिशी-पन्नाशीमधला मध्यमवर्गीय माणूस कष्टातून वर आलेला आहे, हे जितके खरे आहे, तितकेच तो एकेकाळी सरकारी रेशन दुकानातील स्वस्त धान्य खाऊन, सरकारने स्वस्तात दिलेले घरगुती गॅस, प्रवास, वीजदर इतकेच नव्हे तर जवळपास फुकट दिलेले शिक्षण आणि जवळपास फुकटचे वसतिगृह याचे फायदे घेत आजच्या स्थितीला आलेला आहे. अत्यल्प किमतीत घेतलेले उच्चशिक्षण, कमी व्याजात केला गेलेला गृहकर्जाचा पुरवठा, स्वस्तात विकत घेता येऊ शकलेली घरे, यांच्यामुळे सुबत्ता आली याचा या कृतघ्नांना विसर पडला आहे. तीसेक वर्षे आधी महाराष्ट्रातील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयात एका सत्राची फी जेमतेम आठशे रुपये होती तर वसतिगृहाचे मासिक भाडे फुटकळ तीस रुपये होते, हे सांगितले तर आजच्या तरुणाईला विश्वास ठेवणे जड जाईल. हाच खर्च तेव्हा आजच्यासारखा लाखो रुपये असता तर कदाचित आजचा भारतीय मध्यमवर्ग आणि त्याची सुबत्ता अस्तित्त्वात आलीच नसती. आजच्यासारखे यांच्या पालकांना जर नर्सरीत प्रवेशासाठी पाच लाख खर्च आला असता तर हे शिकू शकले असते का? आपण मध्यमवर्गीय तीस वर्षे आधी सरकारी स्वस्ताईचा व सवलतींचा मोठा लाभार्थी होतो, कोणे एकेकाळी रेशन कार्ड हातामध्ये धरून साखर, रॉकेलसाठी रांगेत उभे असायचो, हे विसरलो आहोत की काय? या सगळ्यावर आजच्या गरिबांना जो खर्च मोदींच्या अमृतकाळात करावा लागतो आहे, तो तुमच्या आईबापांना करायला लागला असता, तर तुम्हीही गरिबीत खितपतच पडला असतात. तेव्हा टाइमपासला मोबाइल नव्हता, फुकट डेटा नव्हता आणि धर्माची भांग घोटून पाजणारा भाजपचा बेगडी हिंदुत्ववादही नव्हता.
तेव्हा आपली जी परिस्थिती होती, ती अजूनही देशातल्या कोट्यवधी लोकांची आहे, मोदींच्या दहा वर्षांच्या स्वघोषित रामराज्यात तर ते भिकेलाच लागले आहेत, याची आठवण आजच्या मध्यमवर्गीयांना करून द्यावी लागेल. आता आमच्या कराचा पैसा (या देशात भिकारीही अप्रत्यक्ष कर भरतोच, इतकं या शिक्षित मूर्खांना कळत नाही.) गोरगरिबांवर उधळू नका, असले टाहो फोडण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे का? इतके कसे लबाड बनले आहात? आजचा बहुतांश मध्यमवर्गीय हा आत्मकेंद्री, चंगळवादी आणि अनुकंपेचा लवलेश नसलेला कोरडाठाक अमानुष झालेला आहे. जीडीपीच्या भोंगळ नशेने आंधळा झालेला आहे. देशावर प्रेम म्हणजे सिनेमाआधी उभे राहून राष्ट्रगीताचा सन्मान राखणे इतकेच नसते, देशातील प्रत्येक जातीधर्माच्या, कोणत्याही आर्थिक वर्गातल्या नागरिकावर फक्त भारतीय म्हणून प्रेम करण्याची शपथ शाळेत घेतली तेव्हा मेंदू झोपलेला होता का? देशातील गरीब समुदायाचा फुकटे म्हणून तर अल्पसंख्य वर्गाचा शत्रू म्हणून पराकोटीचा द्वेष करणारे हे टाळीथाळीबाज पढतमूर्ख देशप्रेमी कसे असू शकतात? देशावरचे प्रेम म्हणजे सर्वात आधी देशबांधवावर प्रेम. स्वत:चा भूतकाळ सोयीनुसार विसरून डोळ्यावर झापड ओडून एक सुखवस्तू वर्ग निवांत जगतो आहे. परिणामस्वरूप तो आता स्वत:च्या चंगळवादी आयुष्याचा कॉर्पोरेट गुलाम झाला आहे. ज्यामुळेच सत्ताधारी पक्षाच्या निवडणूक रोख्यातील भ्रष्टाचाराला चूक म्हणण्याइतका देखील ताठ कणा यांच्यातल्या कोणाकडे नाही.
सत्ताधारी हे ओळखून आहे की प्रजा गुलामच आहे. एक हिस्सा गरीबांचा, ज्यांना रेवड्या वाटून व मतासाठी पैसे देऊन विकत घेता येते आणि एक सुखवस्तू मेंदूगहाण, धर्मांध, गुलाम प्रजा आहे… देश बदल रहा है, पण कसा? नीतीकडून अनीतीकडे चालणे हा बदल असेल, तर तो सर्वतोपरि प्रयत्न करून थांबवायला हवा. त्यासाठी उन्हाचा तडाखा सहन करून मतदानाला उतरायला हवे. मतपेटीतून बदल घडवला नाही तर आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे आयुष्य कायमचे बदलेल, धर्मांधांच्या गुलामीत ढकलले जाईल.