पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ईडी यांची सक्रीयता एकाचवेळी महाराष्ट्रात वाढलेली आहे. एकाच आठवड्यात सलग दोन वेळा पंतप्रधान महाराष्ट्रात आले. आधी नाशिकच्या युवा महोत्सवाचं उद्घाटन, नंतर मुंबईतल्या अटल सेतूचं उद्घाटन… पाठोपाठ पुढच्या आठवड्यात सोलापुरात गृहप्रकल्पाचं लोकार्पण करण्यासाठी मोदी महाराष्ट्रात होते. खरंतर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळल्यानंतर मुंबई, महाराष्ट्रात पंतप्रधानांचे दौरे वाढले आहेत. इथलं स्थानिक नेतृत्व आपल्या बाजूनं नॅरेटिव्ह वळवण्यात कमी पडतंय म्हणून पंतप्रधानांना यावं लागतं, अशी टीका विरोधकांकडून भाजपवर होत असते. पण केवळ पंतप्रधानांचा करिष्माही पुरेसा नाहीय म्हणून की काय ईडीही महाराष्ट्रात तितकीच सक्रीय आहे. दोन दिवसांत महाविकास आघाडीच्या चार नेत्यांवर चौकशी यंत्रणांची कारवाई झाली. शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते राजन साळवी, सूरज चव्हाण, किशोरी पेडणेकर, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे नेते रोहित पवार अशा चार नेत्यांवर सलग कारवाई झालीय. काहींना तातडीचं ईडीचं बोलावणंही आलं आहे. त्यामुळे एकीकडे लोकसभा निवडणुक जवळ आलेली असताना महाराष्ट्रातली ही सक्रीयता काय सांगते हे नीट लक्षात घ्यायला हवं.
दोन प्रादेशिक पक्ष फोडून २००पेक्षा जास्त आमदारांचं सरकार बनल्यानंतर खरं तर राजकीयदृष्ट्या ईडीची महाराष्ट्रातली मेहनत कमी व्हायला हवी होती. प्रताप सरनाईक, भावना गवळी, हसन मुश्रीफ, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ यांच्यासारख्या ज्या लोकांवर आधी ईडीची वक्रदृष्टी होती, त्यांनाच सोबत घेऊन भाजप सत्तेत बसली आहे. आता या कारवाया अचानक कशा थांबल्या याची किमान लाज वाटून ईडीनं जरा चिंतन करायला हरकत नव्हती. पण लोक कसलेच प्रश्न विचारणार नाहीत याची इतकी खात्री असल्यानं की काय ईडी पुन्हा त्याच राजकीय अँगलने कारवायांसाठी सरसावली आहे.
भ्रष्टाचार असेल तर तो फक्त ठराविक काळापुरताच भ्रष्टाचार, नंतर तुमच्या बाजूनं आला की लोकांचा तो पैसा बुडला तरी चालेल, त्याच्याबद्दल सोयीस्कर चुप्पी हे कसं चालेल? महाराष्ट्रात इतके सगळे प्रताप करूनही जनमत आपल्या बाजूला नाही हे दिसल्यानंच की काय हे करण्याची अजूनही गरज वाटते आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्राचं महत्व काय आहे हे वेगळं सांगायची गरज नाही. उत्तर प्रदेशानंतर लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा महाराष्ट्रात येतात. विरोधकांच्या एकजुटीच्या दृष्टीनंही देशात जी दोन तीन राज्यं सर्वात महत्वाची आहेत, त्यात बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल यांचा समावेश होतो. या तीन राज्यांत विरोधक एकत्रित राहिले तर भाजपच्या जागा किती कमी करू शकतात यावर विरोधकांच्या कामगिरीचं बरंच चित्र अवलंबून असणार आहे. गेल्या सहा महिन्यांत दोन वेगवेगळ्या नामांकित निवडणूक सर्व्हेंमध्ये महाराष्ट्रातलं चित्र भाजप आघाडीसाठी अनुकूल नाही असं सांगितले गेले आहे. त्यामुळेच तर महाराष्ट्रात प्रकल्पांच्या रिबीनी कापण्यासाठी पंतप्रधानांना धावपळ करावी लागतेय आणि ईडीही उरल्या सुरल्या विरोधकांच्या फायली शोधत बसली आहे.
मोदी की गँरंटी हा भाजपचा सध्याचा नारा आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढमधल्या विजयानंतर हाच नारा जिकडे तिकडे बुलंद केला जातोय. पण मग महाराष्ट्रात केवळ या गँरंटीवर भाजपचा पूर्ण विश्वास का नाही? शिवसेना, राष्ट्रवादीसारख्या दोन पक्षांची आता शकलं झाली आहेत. या दोन्ही पक्षातले बहुसंख्य आमदार भाजपसोबत सत्तेत जाऊन बसलेले आहेत. पण तरी निवडणुकांना सामोरं जाण्याआधी अजूनही विरोधकांवर दडपशाहीसाठी अशा अस्त्रांची गरज का भासते हा प्रश्नच आहे. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा या नार्‍याचा आधार घेत आता अशा कारवायांचं समर्थन करणंही भाजपला जड आहे. कारण मग आधी ज्यांच्यावर इतके खाण्याचे आरोप केलेत, तेच तुमच्यासोबत आल्यावर मात्र ढेकर देऊन तृप्त कसे होतात, हे न समजण्याइतकी काही जनता दुधखुळी राहिलेली नाहीय. त्यामुळे जोपर्यंत या कारवायांमध्ये राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवला जात नाही, समान फुटपट्टी लावली जात नाही, तोपर्यंत त्यातल्या हेतूंबद्दल प्रश्न निर्माण होत राहणारच.
महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांत पंतप्रधान मोदींचे दौरे वाढलेत. जवळपास सात ते आठ वेळा ते राज्यात येऊन गेलेत. अटल सेतूसारख्या देशातल्या सर्वात मोठ्या सागरी सेतूचं उद्घाटन असो, समृद्धी महामार्गाचं उद्घाटन असो की अवघ्या काही किलोमीटर अंतराच्या पुणे मेट्रोचं उद्घाटन प्रत्येक कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान आलेत. काही प्रकल्प तर केवळ पंतप्रधानांची तारीख मिळत नाही म्हणून लोकार्पण करायचे थांबले. मुंबईतला ट्रान्स हार्बर लिंक जवळपास महिना-दीड महिना तयार होऊनही लोकांसाठी खुला नव्हता. नवी मुंबईतल्या मेट्रोचंही तेच. शेवटी पंतप्रधान मोदींची तारीख मिळाल्यानंतरच या प्रकल्पांचं लोकार्पण करण्यात आलं.
ज्या प्रकल्पाचं भूमीपूजन मी करतो, त्याचं उद्घाटनही मीच करतो असं पंतप्रधान अभिमानानं सांगतात. पण महाराष्ट्रातल्या या प्रकल्पांचं उद्घाटन करताना एकदा महाराष्ट्राच्या वाटणीच्या किती गोष्टी गुजरातमध्ये पळवल्या याचाही हिशोब द्यायला हवा. महाराष्ट्रात येऊन सोलापूरसे मेरा पुराना रिश्ता हैं असं जेव्हा ते भावनिक होऊन म्हणतात, त्ोव्हा हेच विधान त्यांनी किती राज्यांमध्ये किती ठिकाणी केलं आहे याचीही एकदा गणती करायला हवी.
अगदी कालपरवाच नीती आयोगाच्या सीईओंनी केलेल्या एका विधानाचीही खूप चर्चा सुरू आहे. ज्यात २०१५च्या पहिल्याच बजेटमध्ये राज्यांचा वाटा वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार वाढवायला मोदी सरकार कसं तयार नव्हतं हे त्यांनी सांगितलं आहे. वित्त आयोगाच्या तत्कालीन अध्यक्षांनी नकार दिल्यानं शेवटी मोदी सरकारला दोन दिवसांत सगळं बजेट पुन्हा लिहून काढावं लागलं आणि नंतर याच बजेटनंतर त्यांनी संघराज्य पद्धतीचं गुणगान गात, टीम इंडिया म्हणत गौरवगानही केलं होतं. हा व्हिडिओ कॉन्फरन्सचा भाग नंतर यूट्यूबवरून हटवण्यातही आला. पण राज्यांच्या अधिकाराचा संकोच पंतप्रधान का करू पाहत होते याची फारशी चर्चा कुठे होताना दिसत नाही.
देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधी आघाडीच्या दोन मुख्यमंत्र्यांमागे ईडीचा ससेमिरा चालू आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या दोघांनाही ईडीचं समन्स आलेलं आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार होतं, तेव्हा भाजपचे किरीट सोमय्या हे डर्टी डझन असा प्रचार करत १२ नेत्यांची यादी घेऊन पत्रकार परिषदा करत होते. या नेत्यांच्या घोटाळ्याचे आकडेही भले मोठे होते. ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यापासूनच त्याची यादी करावी लागेल. हसन मुश्रीफांच्या बाबतीत १२७ कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप होता, प्रताप सरनाईक २५० कोटी, छगन भुजबळांच्या बाबतीत १२० कोटींच्या भ्रष्टाचाराचा आरोप किरीट सोमय्या करत होते. या बारापैकी सहा नेते तर आज त्यांच्याच सोबत सत्तेत आहेत, मग त्या डर्टी पिक्चरचं पुढे काय झालं हा प्रश्न विचारायला नको का? ते सोडून आज पुन्हा निवडणुकीच्या तोंडावर ईडी विरोधकांच्या मागे का लागली आहे? चौकशी यंत्रणांचा इतक्या उघडपणे राजकीय वापर होतोय, हे जनता बघते आहे.
महाराष्ट्रातल्या ४० जागा मोदी शाहांना सातत्यानं समोर दिसतायत. कुठल्याही कारणानं हा आकडा त्यांना कमी होऊ द्यायचा नाहीय. कारण त्याच जोरावर दिल्लीतल्या सत्तेची मदार असणार आहे. मणिपूर इतक्या प्रदीर्घ काळासाठी पेटलेलं असतानाही तिथं पंतप्रधान जात नाहीत, आत्ता सहा सात महिन्यानंतरही तिथला वणवा पूर्णपणे शांत झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात मात्र राजकीय दौर्‍यांचा सपाटाच चालू आहे. शिवाय हे कार्यक्रम सरकारी असले तरी त्यातून इतक्या उघडपणे राजकीय प्रचार कसा काय होऊ शकतो? फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार पैतालीस पार यासारख्या घोषणा व्यासपीठांवर दिल्या जातायत. या घोषणांसाठी राजकीय मंच खुले आहेत, तिथं हवा तो प्रचार करावा. पण जनतेच्या पैशातून होणार्‍या सरकारी कार्यक्रमांमध्ये अशा प्रचाराची मुभा नसते, याचं भानच कुणाला उरलेलं नाहीय.
ईडी आणि इतर चौकशी यंत्रणांच्या दबावाचं हे राजकारण महाराष्ट्रात किती प्रभावी ठरणार, या जोरावर महाराष्ट्रातल्या जनतेचा आवाज दाबण्यात ते यशस्वी होतात का याचं उत्तर निकालातून कळेलच. कारण केवळ नेते सोबत आले की काम झाले. नेत्यांसोबत आपण जनआक्रोशही विकत घेऊ शकतो, या समजुतीतून हे सगळं चौकशी यंत्रणांचं राजकारण सुरू आहे. पण इतिहासकाळापासून महाराष्ट्राचा स्वाभिमान कायम दिल्लीशी संघर्ष करत आला आहे. त्यामुळेच ही लढाई वाटती तितकी सोपी नाहीय याची कल्पना सत्ताधीशांनाही आहे.
