भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्वत:ला राजे महाराजे समजणार्या अहंमन्य नेत्यांच्या हाती देशाची सत्ता जाऊ नये, यासाठी हा देश प्रजासत्ताक झाला. ती घोषणा, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तीन वर्षांनी ज्या दिवशी झाली तो हा दिवस. या दिवसाचं सर्वात मोठं माहात्म्य म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर तीन वर्षं उसन्या संविधानावर चाललेला हा देश या दिवसापासून भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घडवलेल्या भारतीय संविधानानुसार चालू लागला. या संविधानाने भारतातल्या सगळ्यात शेवटच्या नागरिकाच्या हाती सत्ता दिली. आज त्या संविधानाचा, संघराज्य व्यवस्थेचा पाया खिळखिळा करून एकचालकानुवर्ती शासनव्यवस्थेकडे वाटचाल सुरू आहे की काय, या भीतीच्या सावटात हा निस्तेज प्रजासत्ताक दिन साजरा होतो आहे.
प्रजेला अस्मिताबाजीत गुंतवून गुंगवून, संमोहित करून तिच्या इच्छेनेच तिच्या हातातून खरी सत्ता काढून घेण्याचा प्रयोग सध्या सुरू आहे. देशाने धर्मनिरपेक्षतेचं मूल्य संविधानातून स्वीकारलं आहे. ते गुंडाळून बाजूला ठेवून साक्षात देशाचे पंतप्रधानच पूजा, अनुष्ठानं आणि अन्य धार्मिक उपक्रमांमध्ये निमग्न दिसतात. त्यांचे भक्त त्यांच्या दिवसाला १८ तास कामं करण्याचं कौतुक करत असतात. हे पूजापाठ आणि उरलेला वेळ सरकारी कार्यक्रमांमधूनही प्रच्छन्नपणे स्वत:चा आणि आपल्या पक्षाचा प्रचार या सगळ्यातून त्यांना देशकार्य करायला वेळ कधी मिळतो, ते त्या प्रभू श्रीरामचंद्रालाच माहिती! कदाचित हेच देशकार्य आहे अशी त्यांची आणि त्यांच्या भक्तगणांची समजूत असावी.
संविधानाने सरकार आणि लोकशाहीचे इतर स्तंभ यांच्यात सत्तासंतुलन आखून दिलेलं आहे. विविध यंत्रणांनी परस्परांवर अंकुश ठेवून देशाची दिशा कर्तव्यपथावर ठेवण्याची ही रचना आहे; पंतप्रधानांनी राजपथाचे नाव बदलून ते कर्तव्यपथ केले, पण, राज्यकारभार मात्र राजपथावरून चालल्यासारखा चालवला जातो आहे. ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणा सरकारच्या बटीक बनलेल्या आहेत, निवडणूक आयोग कणाहीन आहे, नीती आयोग कोणत्याही अनीतीवर अंकुश ठेवायला सक्षम नाही, रिझर्व्ह बँकेसारख्या कळीच्या यंत्रणांमध्ये सरकार सांगेल तिथे मोहोर उमटवणारे रबरी शिक्के बसवण्यात आले आहेत. सगळ्या प्रसारमाध्यमांचं रूपांतर गोदी मीडियामध्ये करण्यात आलं आहे. सोशल मीडिया हा सरकारी मीडिया असल्याप्रमाणे त्यातूनही कंठाळी प्रचार सुरू आहे. विरोधातला ब्र उच्चारणार्याला वेगवेगळ्या यंत्रणांच्या ससेमिर्याने गांजवण्याची व्यवस्था करून टाकण्यात आली आहे. देशात सर्वोच्च न्यायालय हेच एक आशास्थान उरलेलं आहे, असं वाटत असताना तिथेही प्रचंड दबाव असावा, अशा प्रकारची शंका काही निर्णयांतून येत राहते.
भारत हा खंडप्राय देश आहे आणि त्यात आसेतुहिमाचल एकाच प्रकारची संस्कृती कधीही नांदली नव्हती, या ऐतिहासिक तथ्याकडे डोळेझाक करून उत्तर भारतातली संस्कृती, भाषा आणि चालीरीती संपूर्ण देशावर लादण्याचे आक्रमक प्रयत्न सुरू असतात. दक्षिण भारताने आजवर एकजुटीने हे प्रयत्न धुडकावून लावले आहेत आणि दिल्लीत आहे ते केंद्र सरकार नाही, संघराज्य सरकार आहे, याची जाणीवही करून दिली आहे. महाराष्ट्र मात्र हळुहळू उत्तरेकडे सरकत चालला आहे की काय, अशी शंका येते. कारण, दक्षिणेतली सुबत्ता, शिस्त, अस्मिता आणि शिक्षणाची आंच यांच्यापासून त्याची फारकत होत चालली आहे. हिंदी भाषेबरोबरच अन्यप्रांतीय चालीरीतीही प्रच्छन्नपणे महाराष्ट्रात शिरकाव करून या महाराज्याला आतून दुबळे करू लागले आहेत.
पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्र ही ब्रिटिशांविरोधातील स्वातंत्र्यलढ्यात अग्रणी असलेल्या राज्ये. दिल्लीला त्यांनी फारसं जुमानलं नाही. भारतीय जनता पक्षाला पंजाब आणि पश्चिम बंगालमध्ये शिरकाव करता येत नाही. महाराष्ट्रात मात्र दुहीचा शाप या महासत्तेच्या पथ्यावर पडला. लोकप्रिय सरकार पाडून मिंध्यांना आणून साधले काय? आम्ही उठता बसता राज्याच्या हिताचेच काम करत असतो, असा आव आणणारे हे दिल्लीश्वरांचे गुलाम. महाराष्ट्रात येणारे उद्योगधंदे गुजरातला आंदण देण्यासाठी यांची नेमणूक. तेच काम इमाने इतबारे ते करत आहेत.
महाराष्ट्राने केवळ आपलंच नव्हे, तर देशातल्या कोणत्याही कोपर्यातून येणार्या गरजवंत कष्टकर्याचं पोट भरलेलं आहे, त्याच्या हातांना काम दिलं आहे, सन्मानाने जगण्याचा आधार दिला आहे. काही बांडगुळं इथलं खाऊन मराठी संस्कृतीवरच तंगड्या वर करण्याचा अगोचरपणा करतात, आता तर महाराष्ट्राची हीच महत्ता आता नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आज मराठी युवकांच्याच हाताला काम नाही, त्यांच्या शिक्षणात राम नाही. त्यांच्या शिक्षणाचा दर्जा किती घसरला आहे, हे दाखवणारे लाजिरवाणे अहवाल प्रसृत झाले आहेत. परीक्षा प्रक्रियेत घोटाळा, नोकर भरतीत घोटाळा. त्यात मराठा आरक्षणाचा तिढा. स्पर्धा परीक्षांसाठी कसून प्रयत्न करणार्या युवकांसमोर वैफल्याची खाई उभी आहे.
सध्याच्या सत्तेने तरुणाईच्या हातात मोबाइल आणि फुकट डेटा देऊन त्यांच्या रिकाम्या हातांना सरकारच्या आयटी सेलचे बनावट मेसेज फॉरवर्ड करण्याचं काम दिलं आहे. त्यांचे मेंदू कायमचे गुलाम करण्याची ही व्यवस्था आहे. आपल्याला संघराज्याचे नागरिक बनायचं आहे की स्वत:ला सम्राट समजू लागलेल्या अहंकारी नेत्याची मेंदूगहाण प्रजा बनायचं आहे, हे ठरवण्यासाठी, आत्मचिंतन करण्यासाठी प्रजासत्ताक दिनापेक्षा योग्य मुहूर्त कुठला?