राजेंद्र भामरे
घटना आहे पंढरपुरातील. तिथे मी प्रभारी अधिकारी म्हणून काम करीत होतो तेव्हाची. एके दिवशी एका गावात नऊ वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाल्याची खबर पोलीस ठाण्यात आली. नेहमीचे सोपस्कार पार पडले. म्हणजे एफआयआर घेतला, मुलीला मेडिकलला पाठवले, मुलगी लहान असल्याने ती बेशुद्धावस्थेत होती. घटनास्थळाचा पंचनामा तयार करण्यात आला, मुलगी संध्याकाळी शुद्धीवर आली. आरोपीला तत्काळ अटक करण्यात आली होती. त्याचीही मेडिकल करण्यात आली. पीडित मुलगी व आरोपीचे कपडे जप्त करण्यात आले. त्या मुलीचे कपडे, आरोपीचे कपडे, रक्त, केस न्यायसहाय्यक प्रयोगशाळेकडे पुढील तपासणीसाठी पाठविण्यात आले.
आम्ही अटक केलेल्या आरोपीची पोलीस कस्टडी संपली, पंढरपूरच्या जेएमएफसी कोर्टाने त्याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवले. तो आरोपी पंढरपूर सबजेलमध्ये होता. दरम्यान तपास पूर्ण झाला. आरोपींविरुद्ध पुरेसा पुरावा मिळाला, तो व्यवस्थित तयार करण्यात आला व पंढरपूर कोर्टात चार्जशीट (दोषारोप पत्र) पाठवले. त्या दिवशी आरोपीला अटक करून ८९ दिवस पूर्ण होत होते. सीआरपीसीमधील (क्रिमिनल प्रोसिजर कोड) तरतुदीप्रमाणे कोणत्याही गुन्ह्यात आरोपीला अटक करून ९० दिवस पूर्ण होत असतील आणि त्यादरम्यान गुन्ह्याचे दोषारोप पत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आलेले नसेल तर तो आरोपी जामीनावर सुटतो. ही मँडेटरी प्रोव्हिजन कायद्यात असल्याने ८९व्या दिवशी दोषारोपपत्र कोर्टात दाखल करण्यात आले. परंतु कोर्टाने आमचे दोषारोपपत्र दाखल करून घेतले नाही.
यावर मी आणि सरकारी वकील कुलकर्णी असे दोघेही माननीय कोर्टाला भेटलो. असे काय झाले की ज्यामुळे दोषारोप पत्र स्वीकारले नाही, याबाबतची चर्चा केली. त्यावर मा. न्यायाधीशांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या मा. न्यायाधीशांनी सर्क्युलर काढलेले आहे, त्यात त्यांनी स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत की कोणत्याही सेशन कमिट गुन्ह्यात आरोपींविरुद्ध दोषारोप पत्र दाखल करताना मुद्देमाल तपासणीचे व फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीचे सर्टिफिकेट असणे बंधनकारक आहे, ते नसेल तर दोषारोप पत्र दाखल करण्यात येऊ नये. आमच्या गुन्ह्यातील मुद्देमाल, रक्त इत्यादी तपासणीसाठी लॅबकडे पाठवून दिलेले होते. परंतु तपासणी होऊन लॅबकडून सर्टिफिकेट आलेले नव्हते. त्यामुळे सेशन कोर्टाच्या परिपत्रकानुसार कोर्टाने दोषारोप पत्र स्वीकारले नाही. वास्तविक पाहता पोलिसांनी सादर केलेले दोषारोप पत्र स्वीकारणे कोर्टावर बंधनकारक असते. तसेच तपास अधिकारी एकाच गुन्ह्यात कितीही वेळा पुरवणी दोषारोप पत्र पाठवू शकतो, कारण गुन्ह्याचे दोषारोप पत्र पाठविल्यानंतरही अनेकदा आरोपीविरुद्ध पुरावा मिळतो आणि तो पुरावा पुरवणी दोषारोप पत्रानेच कोर्टात सादर करण्यात येतो.
सीआरपीसीमधील या सर्व प्रोव्हिजन्सचा उल्लेख करून कोर्टाला त्याच दिवशी एक अर्ज सादर करण्यात आला, त्यात असा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला की जर आपण दोषारोप पत्र दाखल करून घेतले नाही तर त्याचा फायदा आरोपीला होईल आणि आरोपी जामीनावर सुटेल. परंतु कोर्टाने आमचे म्हणणे अमान्य केले. दुसर्‍या दिवशी आरोपीला अटक करून ९० दिवस पूर्ण होत असल्यामुळे त्याच्या वकिलांनी कोर्टाला तसा अर्ज दिला आणि आरोपी जामीनावर सुटला.
बलात्कार, खून यासारखे गुन्हे करणारे आरोपी हे सहसा दांडगट आणि क्रूर असल्याने ते बाहेर राहिले तर साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतात. त्यामुळे कोर्टात केस शाबित होण्यास अडथळा निर्माण होऊ शकतो. असे अनेक प्रकार यापूर्वी झालेले होते. माझी व सरकारी वकील कुलकर्णी यांची विमनस्क अवस्थेत मीटिंग झाली. दोषारोप पत्र न स्वीकारण्याविरुद्ध सोलापूर सेशन्स कोर्टातही आम्हाला जाता येत नव्हते, कारण त्याच कोर्टाने फोरेन्सिक लॅबचे सर्टिफिकेट असल्याशिवाय दोषारोप पत्र स्वीकारू नये, असे परिपत्रक काढलेले होते. चरफडत बघत बसण्याशिवाय आमच्या हाती काही नव्हते.
आरोपी वीस वर्षांचा होता, जामीनावर सुटलेले असे आरोपी समाजात ऐटीत फिरत असतात, त्यामुळे कायद्याची जरब कमी होते आणि गुन्हेगारी मानसिकता असलेल्या प्रवृत्तींना खतपाणी मिळते. असो, काय करणार, जे आपल्या हाती नाही त्याबाबत फार काय विचार करायचा, असा विचार करून गप्प बसलो, परंतु कोठेतरी मन खात होते. दरम्यान पीडित मुलीचे वडील मला भेटले तेव्हा ते म्हणाले, आरोपी गावामध्ये फारच उजळ माथ्याने फिरतो आहे, आपले कुणीच काही करू शकत नाही, असे गावात सांगत आहे. मुलीचे वडील शेतमजूर असल्यामुळे त्यांना कायदा, कोर्ट, जामीन याविषयी शून्य माहिती होती. परंतु आरोपीला शिक्षा व्हावी, असे त्यांना वाटत होते. जामीनावर सुटलेला आरोपी गावात मोठ्या दिमाखात फिरत असल्याने त्यांना वाईट वाटत होते. याबाबत त्यांनी माझ्याकडे विचारणा केली, तेव्हा मी त्यांना समजेल अशा भाषेत कोर्टात काय घडले हे समजावून सांगितले. त्यावर काही इलाज आहे का, असे त्यांनी विचारता, याविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात तुम्हाला जावे लागेल, असे त्यांना सांगितले. आतापर्यंतच्या आयुष्यात आपण फक्त एकदाच सोलापूरला गेलो आहोत, त्यामुळे मुंबई कोणत्या दिशेला आहे हे मला माहीत नाही, असे उत्तर त्यांनी मला दिले. मग हायकोर्टात केस दाखल करणे, वकील लावणे हे ते कुठून करणार? बरे हायकोर्टातील वकिलांची फी त्यांना परवडणे ही अशक्यच गोष्ट होती.
पंढरपूर शहरातील कवठेकर प्रशाला हायस्कूलमध्ये एक नामवंत शिक्षक सुधीर पटवर्धन यांची आणि माझी ओळख होती. त्यांचा मुलगा श्रीनिवास मुंबई हायकोर्टात वकील म्हणून काम करत होता. त्याची व माझी पंढरपुरात ओळख झाली होती. मी वकील श्रीनिवास पटवर्धन यांना फोन करून सारी हकिकत कथन केली. त्याचा रिट अर्ज दाखल करून त्याचे कामकाज पाहण्याची विनंती केली. मुलीच्या वडिलांच्या आर्थिक परिस्थितीबाबतही सांगितले. ते सहृदय होते, त्यांनी अत्यंत अल्प फीमध्ये काम चालविण्याचे आश्वासन दिले, तसेच पैसे नाही दिले तरी चालेल, असेही सांगितले. म्हणून एक दिवस मुलीच्या वडिलांना बोलावून त्यांचा आर्थिक प्रश्न दूर केला व गावातील एका माणसाबरोबर मुंबईला पाठवून दिले.
सोलापूर सेशन कोर्टाने काढलेले सर्क्युलर रद्द करावे व जामीनवर सुटलेल्या आरोपीचा जामीन रद्द करून त्याला पुन्हा न्यायालयीन कोठडीत ठेवावे, या मागणींसाठी पटवर्धन वकिलांनी पीडित मुलीच्या वडिलांच्या वतीने हायकोर्टात अर्ज दाखल केला. काही दिवसांनी तो सुनावणीसाठी आला. त्या दरम्यान सोलापूरच्या ज्या न्यायाधीशांनी हे सर्क्युलर काढलेले होते, त्यांची बढती झाली व ते औरंगाबाद हायकोर्टात मा. न्यायमूर्ती झाले होते. मला मुंबई हायकोर्टाचे समन्स आले, पण तोपर्यंत पंढरपुरातून माझी बदली झाली होती. मी गुन्ह्याचे संबंधित कागदपत्रे घेऊन मुंबईला हायकोर्टात हजर झालो. जाताना दोन दिवसाच्या तयारीने गेलो. क्रिमिनल रिटचे कामकाज एक-दोन तासांच्या वर चालत नाही. कारण मा. न्यायमूर्ती हे खूप अनुभवी व अभ्यासू असतात. सर्व कागदपत्रे वाचून अभ्यास करून आलेले असतात, त्यामुळे रिटचे कामकाज लगेच संपते. एखादे वेळेस एका दिवशी नंबर लागला नाही तर दुसर्‍या दिवशी रिटचा नंबर लागतोच. गव्हर्नमेंट प्लीडर ऑफिसमधील वकील नलावडे यांना भेटलो, त्यांना संबंधित कागदपत्रे दाखविली. त्यांनी माझे जे काही म्हणणे होते, त्याप्रमाणे माझे अ‍ॅफिडेव्हिट तयार केले. जेएमएफसी कोर्ट किंवा सेशन कोर्टाप्रमाणे हायकोर्टात आपल्याला कामकाजात प्रत्यक्ष भाग घेऊन आपले म्हणणे मांडता येत नाही. आपले जे काही म्हणणे असेल ते अ‍ॅफिडेव्हिटमध्ये मांडावे लागते, अ‍ॅडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्युटर आपल्या वतीने ते मांडत असतात. कोर्टात कामकाज चालू असताना वकिलांच्या जवळपास कागदपत्र घेऊन बसावे लागते आणि गरजेनुसार संबंधित कागदपत्रे पुरवायची असतात.
आमचे रिट मा. न्यायमूर्ती टिपणीस व मा. न्यायमूर्ती जयनारायण पटेल यांच्या जॉइंट बेंचपुढे सुनावणीसाठी होते. मा. कोर्टाने मुद्देमाल तपासून सर्टिफिकिट उशिरा का आले याबाबत न्याय वैद्यकीय प्रयोगशाळेचे म्हणणे मागितले. त्यामुळे न्यायवैद्यकच्या अधिकार्‍यांना असे वाटले की मीच त्यांच्याविरुद्ध कोर्टात काहीतरी तक्रार केलेली आहे. त्यांनी त्यांचे अ‍ॅफिडेव्हीट सादर केले. ते वाचून मा. न्यायमूर्तीनी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात आतापावेतो घडलेल्या गुन्ह्यांमधील मुद्देमाल किती दिवसांत तपासून दिलेला आहे, याबाबत प्रत्येक केसनिहाय माहिती मागितली. त्यामुळे ते अधिकारी अधिकच वैतागले. मी कोर्टात त्यांना भेटायला गेलो तर ते माझ्याशी बोलेनात, कारण त्यांचा माझ्याबाबत गैरसमज झाला होता. त्यांचे ते अ‍ॅफिडेव्हिटही कोर्टात सादर झाले.
कोर्टाचे कामकाज सुरू झाले. पोलीस महासंचालक, लॉ आणि ज्युडिशिअरी मंत्रालयातील सेक्रेटरी यांनाही कोर्टात हजर राहण्याचे समन्स गेले. त्यांचे अधिकारी प्रतिनिधी म्हणून कोर्टात हजर झाले. दररोज कोर्टात मागणीप्रमाणे नवीन कागदपत्रे सादर करावी लागत असल्याने, सरकारी वकील कागदपत्रे का नाही आणली म्हणून माझ्यावर वैतागत. वास्तविक जी कागदपत्रे आणणे आवश्यक होती, ती मी आणलेली होती, परंतु मा. कोर्टाने अचानक इतर कागदपत्रे मागितली तर ती आणून द्यावी लागत असत. दररोज हजर राहावे लागत असल्यामुळे हजर राहणारे अधिकारी माझ्यावर वैतागलेले असत, नीट बोलत नसत. अ‍ॅड. पटवर्धन मात्र मला धीर देत असत. कोर्टात शांतपणे अर्जातील आपल्या दोन्ही मागण्यांबाबत ठाम राहून पाठपुरावा करीत असत.
मला सरकारी पक्षाकडील अधिकारी, ‘कोर्ट तुमच्यावर स्ट्रिक्चर (ताशेरा) पास करणार, तुम्हाला त्रास होणार’असे सांगून घाबरवू लागले. माझी सर्व्हिस त्यावेळी जेमतेम अकरा-बारा वर्षांची झालेली होती, मी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक होतो. खात्यात अजून पूर्णपणे मुरायचा होतो, त्यामुळे घाबरून गेलो होतो. विठ्ठलाला साकडे घालून देवाला बोल लावीत असे की मी हे चांगल्या उद्देशाने केलेले असताना काय म्हणून मला हा त्रास? शेवटी वैतागून पाचव्या-सहाव्या दिवशी मी आणि सर्व अधिकारी मीटिंगसाठी जमलो होतो, तेव्हा मलाही थोडाफार कायदा कळतो असे सांगितले. एवढ्या दिवसांत मा. न्यायमूर्तींनी एकदाही पोलिसांच्या हेतुशुद्धतेबाबत (मालाफाइड इन्टेन्शन) शंका घेतलेली नाही, कामकाजाच्या व्यग्रतेमुळे चूक झालेली असेल व ती वाईट हेतूने केलेली नसल्यामुळेच मा. न्यायमूर्ती मला काही फाशी देणार नाहीत आणि तुम्ही मला मदत करण्याऐवजी का घाबरवता आहात, असे खडसावून विचारल्याने त्यांनी मला घाबरवणे कमी केले.
सात-आठ दिवस कोर्टाचे कामकाज चालले होते. तत्पूर्वी डाएट करूनही माझे वजन कधी कमी झाले नव्हते, ते या दिवसांत ३ ते ४ किलोंनी कमी झाले होते. कारण जेवण जात नव्हते. कोर्टात दोनच गोष्टी धीर देणार्‍या होत्या, एक श्री विठ्ठल आणि अ‍ॅड. पटवर्धन.
शेवटी मा. न्यायमूर्तींनी निकाल दिला आणि सोलापूर सेशन्स कोर्टाचे सर्क्युलर रद्द केले, आरोपीला दिलेला जामीनही रद्द केला. ते सर्क्युलर रद्द झाले नसते तर त्या आधारे पुढे अनेक आरोपी जामीनावर सुटले असते, त्याला प्रतिबंध झाला हेही नसे थोडके. पीडित मुलीच्या वतीने पटवर्धन वकीलांचे आभार मानले. अ‍ॅड. पटवर्धन आता मुंबई हायकोर्टातील नामांकित वकील आहेत. फोर्टमध्ये, फ्लोरा फाऊंटनला त्यांचे मोठे ऑफिस आहे. त्यांची व आमची मैत्री कायम आहे. खात्यातील अनेक क्लिष्ट गुंतागुंतीच्या कायदेविषयक प्रश्नी मी त्यांच्याकडे जाऊन सल्ले घेतले आहेत. सदरचा निकाल हा रिपोर्टेड म्हणजे क्रिमिनल लॉ जर्नलमध्ये समाविष्ट झालेला आहे. म्हणजेच या निकालाचा इतर केसमध्ये पुराव्यासाठी संदर्भ म्हणून उपयोग होऊ शकतो.
(लेखक पुण्याचे निवृत्त सहाय्यक पोलीस आयुक्त आहेत.)
