निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारीला महाराष्ट्रावर एक कुर्‍हाडीचा घाव घातला… सगळ्या महाराष्ट्राला आदर आणि आपुलकी वाटणार्‍या शिवसेनेची मालकी त्यांनी मिंधे गटाकडे सोपवली. प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांच्या मुखातून उच्चारला गेलेला आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बुलंद वाणीने, विचारांनी आणि व्यक्तिमत्त्वाने उजळून निघालेला ‘शिवसेना’ हा चार अक्षरी महामंत्र एका भडभुंजाच्या नावावर करून मोकळा झाला निवडणूक आयोग. मिंधे गटाचे म्होरके मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गद्दार गटाला ‘शिवसेना’ हे नाव आणि ‘धनुष्य बाण’ हे चिन्ह वापरण्याची परवानगी देऊन निवडणूक आयोगाने संपूर्ण महाराष्ट्रातच नव्हे, तर भारतभरात आपली छी थू करून घेतली.
विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीसाठी मूळ शिवसेनेला ‘शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)’ हे नाव आणि ‘ज्वलंत मशाल’ हे चिन्ह वापरण्याची परवानगी देण्यात आली होती. पण हे नाव आणि ‘ज्वलंत मशाल’ हे चिन्ह कायमस्वरूपी दिले गेले नव्हते. शिवसेनेत फूट पडली असून आपणच खरी शिवसेना आहोत, असा कावेबाज दावा करून एकनाथ शिंदे नावाचे सूर्याजी पिसाळ निवडणूक आयोगाकडे गेले होते. या कणाहीन आयोगाने फूट पडली आहे, हे मान्य केले आणि मग शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट अशा दोघांमधल्या विवादावर सुनावणी घेतली. खरे तर फूट कशी पडली, हे एखाद्या शाळकरी मुलाला विचारलं तरी तो कशा रीतीने ईडीचा धाकदपटशा दाखवून, खोक्यांचा वर्षाव करून, कट रचून फूट पाडली गेली आहे, ते बैजवार समजावून सांगू शकेल. खरी शिवसेना कोणाची आणि गद्दारी केलेले भुरटे चोर कोण आहेत, हेही सांगेल. हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ सत्य समोर असतानाही निवडणूक आयोगाला दिसले नसेल, तर त्यांचे डोळे फुटले आहेत का किंवा ते कशाने दिपले आहेत, असे दोनच प्रश्न त्यांच्या बाबतीत संभवतात. निवडणूक आयोग न्याय करायला बसला आहे, अशी महाराष्ट्रातील काही भाबड्या लोकांची समजूत होती. हा टी. एन. शेषन यांचा निवडणूक आयोग नाही, याचा त्यांना विसर पडला असावा. अशा प्रकरणात निवडणूक आयोगाचा निकाल हा लोकशाहीच्या परंपरेशी सुसंगत आणि सत्यशोधक असला पाहिजे, अशी अपेक्षा असते. असे असताना या आयोगाने निव्वळ तांत्रिक निकाल, तोही अत्यंत विवाद्य अशा पद्धतीने अर्थान्वयन करून दिला आहे आणि लोकशाही मजबूत करण्याच्या आपल्या कर्तव्याकडे डोळेझाक केली आहे, असेच खेदाने म्हणावे लागेल. लोकांच्या मनात जी जिवंत आहे, त्या खर्‍या शिवसेनेला यासाठी परत न्यायालयीन लढा द्यावा लागणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे या निकालानंतर म्हणाले की देशात आता बेबंदशाही आल्याचे हे संकेत आहेत. चोरी पचली, चोरीला राजमान्यता दिली, तरी चोर हा चोरच आहे. शिवसेना लेचीपेची नाही, ती संपणार नाही, मैदानात उतरलो आहोत, आता विजय मिळवल्याशिवाय माघारी परतायचे नाही. मातोश्रीच्या देव्हार्‍यात धनुष्य-बाणाचे प्रतिमेचे वंदनीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वतः पूजन करायचे. मातोश्रीच्या देव्हार्‍यातील ते धनुष्य-बाण आपले तेज दाखवल्याशिवाय रहाणार नाहीत.
हा निकाल फार अनपेक्षित नव्हता, कारण चिन्ह आणि नावावर हक्क सांगण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे जाणे हा शिवसेना संपवण्यासाठी शिंदे यांच्या मागे उभ्या राहिलेल्या तथाकथित महाशक्तीने रचलेल्या व्यापक कटाचाच पुढचा भाग होता. दरोडा घालायचा आणि कायद्यातील पळवाटा शोधून पसार व्हायचे, हे सराईत गुन्हेगारांचेच काम आहे. ती घाणेरडी वृत्ती आणि ‘होय मी बदला घेतला’ हे मोदीवृत्तीलाच शोभतील असे अप्रगल्भ, लोकशाहीविरोधी अपशब्द महाराष्ट्रातील राजकारणात प्रथमच पाहायला-ऐकायला मिळाले. ते याच प्रकरणात आणि प्रकट मुलाखतीत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठ्या गर्वाने काढले होते. शिवसेनेविरुद्ध कट रचून, खोके वापरून फूट पाडल्याचा तो गर्वोन्मत्त कबुलीजबाब होता. सत्ता आली तरी मुख्यमंत्रीपद गेल्याने बदल्याची आग शांत होत नसावी आणि ‘मी पुन्हा बदला घेईन’ हे सतत मनात घर करून राहिलं असावं. लोकशाहीत ही बदल्याची भावना, सूडबुद्धी घातक ठरते म्हणून या सुडाच्या, बदला घेण्याच्या प्रवृत्तीचा नायनाट मतपेटीतून करणे जनतेचे आद्यकर्तव्य आहे. पण ते कर्तव्य पार पाडण्यासाठी निदान निवडणुका तरी निष्पक्ष झाल्या पाहिजेत.
निष्पक्ष निवडणुका या लोकशाहीचा पाया आहेत आणि उत्तुंग लोकशाहीसाठी तो पाया भक्कमच हवा. निष्पक्ष निवडणुकीसाठी त्या निवडणुकीची प्रक्रिया राबवणारी निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्थाही निष्पक्ष आणि निर्भिड असणेच अपेक्षित आहे. खोके सरकारसारखे लोकशाहीसमोरचे धोके ओळखून फक्त लकीर के फकीर न बनता सारासार विचार करून भविष्यवेधी न्यायनिवाडा करणे, निवडणूक आयोगाकडून अपेक्षित होते. या कसोटीवर आयोग सपशेल अपयशी ठरला आहे आणि ईडी, इन्कम टॅक्स, सेबी, आरबीआय आणि बहुतेक प्रसारमाध्यमांसारख्या केंद्र सरकारच्या ताटाखालच्या मांजरांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे. निवडणूक आयोग निष्पक्ष नसेल तर लोकशाहीच्या मुळावरच घाव पडतो. तसाच तो पडला म्हणूनच १७ फेब्रुवारीला निवडणूक आयोगाने जे काही गोमयप्राशन केलं, ते अयोग्य आहे, असंच मत महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनातून लाव्हारसासारखं उसळून बाहेर पडलं.
शिवसेना हा राजकीय पक्ष आहेच. पण, तो फक्त राजकीय पक्ष नाही. तो मराठी जनतेच्या अस्मितेचा हुंकार आहे. ती एक जिवंत संघटना आहे. तळागाळापर्यंत मजबूत बांधणी हे तिचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य आहे. तिला निव्वळ एक राजकीय पक्ष समजून सत्ताधारांच्या सोयीने नियमांच्या चौकटीत बसवून चिन्हाच्या आणि नावाच्या मालकीहक्काचा निवाडा करणे निवडणूक आयोगाला भाग पडले, हा घटनेच्या तरतूदींचा, कायदेशीर बाबींचा भाग झाला. पण हे सूर्याची मालकी कोणाची असे ठरवण्यासारखे होईल. शिवसेना ही फक्त शिवसैनिकांच्या मालकीची आहे. कोणत्याही सोम्या गोम्या भुरट्याला तिचे नाव दिले, चिन्ह दिले, ही मोघलाई आयोग गाजवू शकतो. पण, सच्च्या शिवसैनिकाला जो आत्मा आहे तो फुटकळ आदेश काढून कुणाकडे देता येत नाही. शिवसैनिकाचा विश्वास जिंकावा लागतो, तो सलग चार पिढ्यांचे नेतृत्व देणार्‍या ठाकरे घराण्याने मिळवला आहे, हे आयोगाच्या लक्षात आले नसेल?
सच्चा शिवसैनिक खोके देऊन ओके होत नाही, तर तो डोके शाबूत ठेवून योग्य वेळी ठोके देतो. नवे चिन्ह येईल, नवे नाव येईल, पण एक गोष्ट मिंध्या गद्दारांनी आणि या शिखंडींच्या आडून बाण चालवणार्‍या भंपक महाशक्तीने लक्षात ठेवायला हवी की जिथे शिवसैनिक तिथे शिवसेना. विषय कट. जिथे उद्धव ठाकरे तिथेच बाळासाहेबांच्या सैनिकांची निष्ठा कायम आहे आणि तुम्ही काहीही नावं द्या, हीच खरी शिवसेना, हे महाराष्ट्रातला बच्चा बच्चा जाणतो. निवडणूक आयोग काय खोडरबर घेऊन लोकांच्या मनातलं हे अतूट समीकरण पुसणार आहे की काय!
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की त्यांनी सादिक अली विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग या १९७१च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात नमूद केलेल्या तीन कसोटी चाचण्या लावून पाहिल्या आहेत. इथेच आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित होतो. बावन्न वर्ष आधीच्या एका खटल्यात दिल्या गेलेल्या निर्णयाच्या वेळची परिस्थिती आणि आता जे शिवसेनेसोबत होते आहे, ती परिस्थिती या दोन्ही तंतोतंत सारख्या आहेत का? गेल्या पन्नास वर्षात राजकारण ढासळत, पार रसातळात गेले आहे. सादिक अली खटला हा इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात एकवटलेल्या काँग्रेस पक्षातील विरोधकांच्या अंतर्गत सत्तासंघर्षातून उद्भवलेल्या फुटीचा प्रश्न होता, तर शिवसेनेसोबत जे घडले तो खोक्याच्या जोरावर आणि ईडीच्या धाकाने रचलेला कट आहे. एकरकमी ४० खोकेबाज गद्दार निघाले म्हणून तांत्रिकदृष्ट्या ही फूट म्हणावी लागते. पण हा उद्धव ठाकरेंचा घेतलेला सूड होता, असं साक्षात उपमुख्यमंत्री जाहीरपणे सांगत असताना याला फूट म्हणणे ही लोकशाहीची क्रूर चेष्टा ठरेल. फूट नव्हे, हा कट होता.
निवडणूक आयोगाने पक्षाची ध्येयधोरणे, घटना आणि बहुमत या तीन बाबींवर लक्ष केंद्रित केल्याचे म्हटले आहे. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाच्या ध्येयधोरणांच्या विरोधात जाऊन महाविकास आघाडी केल्याचे शिंदे गटाचे म्हणणे होते. त्यावर उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने पक्षाच्या घटनेतील कलम पाचचा दाखला दिला गेला. पक्ष राष्ट्रीय एकात्मता, समता, सर्वधर्मसमावेशकता या मूल्यांशी बांधिलकी मानणारा असल्याने त्यांच्याशी कोणतीच प्रतारणा केली गेलेली नाही हे दाखवून देण्यात आले. यावर या मुद्द्यावरून निष्कर्ष काढणे शक्य नसल्याचे निकालात म्हटले आहे. पक्षाची घटना या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने ठाम बाजू मांडली गेली. फुटीर गटाने पक्षावर दावा सांगताना तो पक्षाच्या घटनेच्या चौकटीत राहूनच करायला हवा होता. १९९९च्या पक्षाच्या घटनेत २०१८ साली बदल केले गेले. ते बदल घटनाबाह्य होते, असा दावा शिंदे गटाने केला. घटना मान्य नव्हती तर पक्ष सोडून नवा पक्ष का नाही स्थापन केला असा खडा सवाल उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने केला गेला. निवडणूक आयोगाने मात्र पक्षाच्या घटनेत असंमतीला थारा नसल्याने या पक्षघटनेला प्रमाण मानता येणार नाही, असे मत नोंदवले. पक्षाच्या घटनेत खोके घेऊन केलेल्या गद्दारीलाही थारा नाही, पण त्याला जर असंमतीचे गोंडस नाव दिले गेले, तर तो निव्वळ शब्दच्छल नाही का? अर्थात हा मुद्दा देखील निकालात काढला गेला. तीनपैकी दोन मुद्दे हे कोणतीच स्पष्टता देत नसल्याने निवडणूक आयोगाने तिसर्‍यात महत्वपूर्ण मुद्द्यावरून हा निकाल दिलेला आहे. तो मुद्दा म्हणजे बहुमत कोणत्या गटाकडे आहे याचा पडताळा करून हा निकाल दिला आहे. पण तो देखील मुद्दा निम्माच विचारात घेतला असावा. तीन कसोट्यांवर दावा तपासून फक्त अर्ध्या कसोटीत एक गट पास झाला म्हणून निकाल दिला असेल तर तो न्याय्य होईल का? निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की निव्वळ आमदार आणि खासदारांची संख्या ज्या गटाकडे जास्त आहे, त्या गटाला अधिकृत निवडणूक चिन्ह आणि नाव बहाल केलेले आहे. पण मग सादिक अली खटल्यात दिलेल्या निर्णयानुसार विधिमंडळातील संख्याबलासोबत पक्षसंघटनेतील संख्याबलाचा देखील विचार करून दोन्ही ठिकाणी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या गटाचे संख्याबल जास्त असल्याची खातरजमा करून तो निर्णय केला होता, त्याचे काय! निकालपत्रात याची आकडेवारी देखील नोंदवली आहे. १९६९ साली राष्ट्रपती निवडणुकीत उमेदवार कोण द्यायचा यावरून काँग्रेस पक्षात फूट पडली आणि काँग्रेस वर्किंग कमिटीमधील ११ जणांनी इंदिरा गांधींविरोधात बंड पुकारले, तर दहा जण इंदिराजींसोबत होते. त्यावेळी काँग्रेस पक्षाचे अधिकृत चिन्ह बैलजोडी होते. पण, काँग्रेस पक्षात फूट पडल्यावर त्या पक्षावर आणि चिन्हावर हक्क कोणाचा, यावरून दोन गटांत जो वाद झाला, त्यातील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सादिक अली (इंदिरा गांधीविरोधी गट) हे सर्वोच्च न्यायालयात अपील घेऊन गेले. ते फेटाळत सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधींच्या बाजूने निकाल मान्य केला. यावेळी लोकसभेत खासदार आणि सर्व राज्यातील विधानसभेतील आमदार बहुसंख्येने इंदिराजींसोबत होते, ही आकडेवारी सिद्ध केलेली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने पक्ष संघटनेतील पाठबळाचा देखील विचार केला. अगदी पक्षाच्या अधिवेशनात सहभागी झालेल्या ४६९०पैकी २८७०जणांनी इंदिराजींना पाठिंबा दिल्याची खातरजमा करून घेतली. ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीच्या निवडून आलेल्या ७०७पैकी ४२३ तर ९५ स्वीकृत सदस्यांपैकी ५६ सदस्य इंदिरा गांधींसोबत होते, हे देखील तपासले. निव्वळ आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवर हा निकाल आधारित नव्हता. शिवसेनेसंदर्भातील खटल्यात पक्ष संघटनेत कोणाचे बहुमत आहे, हे शोधण्याचे कष्ट निवडणूक आयोगाने का घेतले नाहीत? पक्ष संघटनेचा विचारच न करता हा लंगडा निर्णय देणे योग्य ठरेल का?
विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला झालेले मतदान आणि निवडून आलेले आमदार खासदार यावर राजकीय पक्षाची मान्यता ठरते म्हणून फक्त लोकप्रतिनिधींच्याच संख्येचा विचार केला गेला, हे निवडणूक आयोगाचे प्रतिपादन लंगडे आहे, लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. उद्या एखाद्या पक्षाचा एकमेव आमदार किंवा खासदार फुटला आणि मी म्हणजेच पक्ष असं म्हणू लागला, तर ते निवडणूक आयोग मान्य करणार का? शिवसेना प्रकरणात दिलेल्या या निकालाचा अर्थ तरी तोच लागतो. हे पाहिले की या निर्णयाची हास्यास्पदता समजून जाईल. महानगरपालिकेत आणि नगरपालिकेत निवडून येणारे देखील लोकप्रतिनिधीच असतात, त्यांना झालेल्या मतदानाचा विचार का नाही केला गेला? नगरसेवकांच्या चिन्हावरील अधिकाराचे काय? असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरित ठेवून दिलेला हा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का? बलाढ्य आमदार व खासदार खरेदी विक्री संघाचे न्यायालयही काही वाकडे करू शकत नसेल, तर या देशात लोकशाही टिकेल का? हेच चालणार असेल तर निवडणूक प्रक्रियेचे प्रयोजन काय? आमदारांची आणि खासदारांची संख्या एका गटाकडे जास्त झाली ती खोक्यामुळे, धोक्यामुळे का ईडीमुळे, हे शोधायची तसदी लोकशाहीतील स्वायत्त यंत्रणा का घेत नाहीत? सत्य हेच ईश्वर आहे असे सांगणार्‍या महात्मा गांधींच्या फोटोखाली बसून असला निवाडा करताना मनाची तरी वाटणार नसेल, तर उद्धव ठाकरे म्हणतात त्याप्रमाणे देशात बेबंदशाहीच येईल.
आता आहे तसा पक्षांतर बंदी कायदा सादिक अली प्रकरणाच्या वेळी नव्हता, १६ आमदारांवर अपात्रतेची नोटिस बजावली गेली आहे, तीही परिस्थिती नव्हती. इथल्या ईडी सरकारच्या वैधतेवरच सुप्रीम कोर्टात खटला सुरू आहे, तसा तेव्हाही सुरू नव्हता. त्यामुळे, त्या खटल्याच्या निर्णयाला आधार मानू नये, असे उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने निवडणूक आयोगाला सांगण्यात आले होते. चित्र स्पष्ट नसेल, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असेल तर पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गोठवण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाला आहेत. पण ते न करता निवडणूक आयोगाने प्रथमदर्शनी ओव्हररीच करून अंतिम निकाल दिला आहे, असेच आज म्हणावे लागेल.
निवडणुकीच्या रिंगणात खर्‍या आणि एकमेव शिवसेनेला पक्षाचे नाव देण्यावरून, चिन्ह देण्यावरून रडीचे खेळ खेळले जातील, पण, असल्या खेळींची फिकीर शिवसैनिक करणार नाही. उद्धव ठाकरे सांगतील तो पक्ष आणि उद्धव ठाकरे सांगतील तेच चिन्ह, हा संदेश आज महाराष्ट्रातील कानाकोपर्‍यात पोहोचला आहे. महाराष्ट्रातील १२ कोटी जनतेने आपला निकाल राखून ठेवलेला आहे… तो निवडणुकीच्या रिंगणात उतरूनच जाणून घेता येईल… तेव्हा निवडणूक आयोगाचाही पराभव निश्चित आहे.
