ह्या करारावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी तत्कालीन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व फॉक्सकॉनचे तैवान येथील सर्वोच्च अधिकारी ह्यांची २४ जून २०२२ला बैठक ठरली होती आणि हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्रातच येणार हे शंभर टक्के निश्चित होते. त्याच्या फक्त दोन आठवडे आधी महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती अस्थीर केली गेली आणि एक कट रचून तो प्रकल्प महाराष्ट्रात आणू पहाणारे सरकार पाडले गेले हा निव्वळ योगायोग म्हणायचा का?
– – –
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात आणू घातलेली दीड लाख कोटींपेक्षा अधिक रुपयांची प्रस्तावित गुंतवणूक सध्याच्या ‘ईडी’ सरकारच्या गलथानपणामुळे (म्हणजेच केंदातील अदृश्य शक्तीच्या दबावामुळे) गुजरात राज्याकडे वळली (खरेतर दबाव आणून वळवली गेली) आहे. महाराष्ट्राच्या ह्या नुकसानातून गुजरात राज्याला न भूतो न भविष्यति असे घबाड हाती लागले आहे. वेदांता फॉक्सकॉनचा हा प्रकल्प महाराष्ट्राला इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रात जागतिक स्तरावर घेऊन जाणारा महत्वाकांक्षी प्रकल्प होता. आपण काय गमावून बसलो आहोत, हे एकदा नीटपणे समजल्यावर आणि ते कोणामुळे गमावून बसलो हे कळल्यानंतर आता महाराष्ट्रातील जनता ह्या प्रकरणात दोषी भाजपाला आणि गद्दारांना चौकाचौकात उभा करून खडे सवाल करू लागली आहे, निदर्शने होत आहेत.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नेमके याच वेळी रशियात, तेही अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्याच्या अनावरणाला गेले, हा केवढा विलक्षण योगायोग. यांना या कामाला आलेले पाहून तिकडे मार्क्स, लेनिन, स्टॅलिन वगैरे सगळेच धन्य झाले असतील. राज्याचे उत्सवमूर्ती एकनाथ शिंदे यांना युवकांच्या रोषाच्या तोंडी देण्याची ही त्यांची युक्ती होती असं आता लोक म्हणू लागले आहेत. पण, गद्दारांचे काय? ते काय आता लपायला परत गुवाहाटीला जाणार आहेत का? इतकी आकर्षक गुंतवणूक रोज रोज येत नसते. ह्या गुंतवणुकीसाठी बरेच वर्ष प्रयत्न चालू होता आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते, महाराष्ट्राचे माजी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई व तेव्हाचे पर्यटन मंत्री, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी दावोस येथील २०२२च्या जागतिक अर्थ परिषदेत उद्योजक अनिल अग्रवाल (वेदांता ग्रुपचे प्रवर्तक) ह्यांच्याशी ह्याबाबत सखोल चर्चा केली होती. वेदांता ग्रुप व तैवान येथील फॉक्सकॉनचे ६०:४० असे जॉइन्ट व्हेंचर असणारी आणि महाराष्ट्रासाठी नव्हे, तर देशासाठीच महत्वपूर्ण असणारी सेमीकंडक्टर आणि डिस्पले फॅब्रिकेशनच्या प्रकल्पाची एकूण गुंतवणूक १ लाख ५८ हजार कोटींची होती व ह्यासाठी ११०० एकर जमीन तळेगाव येथे संपादित करण्याचे ठरले होते. ह्यातून साधारण २७ हजार कोटी कर महसूल देखील अपेक्षित होता. महाराष्ट्रात दीड लाख थेट रोजगार निर्माण होणार होते. ह्यासोबतच पुरवठादार सहायक लहान मोठ्या शेकडो उद्योगांचे जे जाळे विणले गेले असते, त्यातून एक लाखाहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण झाले असते.
फॉक्सकॉन कंपनी ही जगातील सर्वात बलशाली अशी बाविसाव्या क्रमांकाची कंपनी असून जगभरात १३ लाख लोकांना ती थेट रोजगार देते, तर त्याहून अधिक लोकांना ती अप्रत्यक्ष रोजगार देते. तैवान येथे मुख्यालय असलेल्या व सातत्याने गेल्या चौदा वर्षांपासून जगातील इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील क्रमवारीत पहिल्या स्थानावर असलेल्या ह्या कंपनीचा महसूल वर्षाला १५ लाख कोटी रुपये इतका प्रचंड आहे. पूर्वी सेमीकंडक्टर चिप फक्त संगणकातच असायची, पण आज ती स्मार्टफोन, वाहननिर्मिती, घरगुती ईलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, यंत्रसामग्री, इतकेच कशाला, अगदी खेळणी बनवायला सुद्धा वापरली जाते. सेमीकंडक्टर चिपची मागणी प्रचंड आणि पुरवठा कमी अशी स्थिती सध्या जगभर असल्यामुळेच आज चांगली वाहने व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे मिळण्यास काही महिने प्रतीक्षा करावी लागत आहे. पुढील वीस वर्षे तरी ही मागणी सतत वाढतच जाणार असल्याने सेमीकंडक्टर चिप बनवण्याच्या उद्योगात आज महाराष्ट्राने आघाडीवर असणे गरजेचे होते. पण ह्या प्रकारचा उद्योग उभा करणे तांत्रिकदृष्ट्या अत्यंत जटील काम असून ते जगभरात हाताच्या बोटावर मोजता येईल इतक्याच कंपन्यांना आजवर जमले आहे. म्हणून तर रोजगार आणि कर महसूल वाढवण्यासाठी जगभरातील सरकारांत असा एकतरी प्रकल्प मिळवण्याची स्पर्धा असते. जगभरातील सरकारचे प्रमुख त्या कंपन्यांच्या स्वागताला उभे असतात, म्हटले तर वावगे ठरू नये. इतक्या मोठ्या कंपनीला भारतात आणि ते देखील महाराष्ट्रात वाटाघाटीच्या अंतिम टप्प्यावर आणणे ही उपलब्धी फार मोठी होती आणि उद्धव ठाकरे ह्यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात सुभाष देसाई ह्यांनी ती साध्य करून दाखवली. ह्या एका उपलब्धीनेच कोरोनाच्या संकटात देखील विकासाची गती न सोडणारे देशातील सर्वात प्रभावी आणि कार्यक्षम सरकार कोण चालवत होते हे जनतेच्या लक्षात येईल. बाहेर फिरून कार्यक्रम करण्याच्या नादात प्रकल्प गमावणार्‍या मुख्यमंत्र्यांपेक्षा लॉकडाऊनमध्ये स्वतःच्या जाण्याने गर्दी होऊन करोना वाढू नये म्हणून घरात राहून भविष्यवेधी मोठे काम करणारे मुख्यमंत्री सर्वात लोकप्रिय ठरले ते ह्यासाठीच. ह्या गुंतवणुकीसाठी बरेच स्पर्धक होते त्यातही तेलंगणा आणि कर्नाटक आघाडीवर होते (गुजरात स्पर्धेच्या अव्वल स्थानी कधीच नव्हता). ह्या सर्वांवर मात करत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली. केंद्राची प्राथमिक संमती आणि कागदपत्रांची औपचारिकता करून शिक्कामोर्तब व्हायचेच आता शिल्लक राहिले होते. वेदांत व फॉक्सकॉनचे अधिकारी आणि नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री ह्यांची देखील यासाठीची एक बैठक जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यात झाली आणि त्यानंतर ही गुंतवणूक महाराष्ट्रात येणार ह्याबाबत सरकारच्या मुख्यमंत्र्यानी सूतोवाच केले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्याच मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात ह्या प्रकल्पासाठी प्राथमिक बोलणी सुरू झाली होती. त्यांना ह्या गुंतवणुकीचे महत्व माहीत होतेच. स्वतःच्या ट्विटरवरून त्यांनी ह्या कंपनीच्या उच्च अधिकार्‍यांसमवेत बैठक केल्याची छायाचित्रे २६ जुलै रोजी झळकवली होती. ती पाहता आणि देवेंद्रजींचे केंद्रातील वजन पाहता हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार यावर कोणालाच शंका राहिली नव्हती. असे असताना अचानक सूत्रे हलली आणि गुंतवणूक गुजरातला कशी काय गेली, हा प्रश्न आज उपस्थित होतो. ह्या करारावर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्यासाठी सुभाष देसाई व फॉक्सकॉनचे तैवान येथील सर्वोच्च अधिकारी ह्यांची २४ जून २०२२ला बैठक ठरली होती आणि हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्रातच येणार, हे शंभर टक्के निश्चित होते. त्याच्या फक्त दोन आठवडे आधी महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती अस्थिर केली गेली आणि तो प्रकल्प महाराष्ट्रात आणू पाहणारे सरकार एक कट रचून पाडले गेले हा निव्वळ योगायोग म्हणायचा का? ह्या प्रकल्पासाठी कंपनीच्या प्रवर्तकांना सर्व बाजूने आणि विशेषकरून प्रशिक्षित मनुष्यबळ मुबलक असल्याने महाराष्ट्रात प्रकल्प उभारणे अनुकूल वाटत होते पण केंद्र सरकारची मंजुरी लागणार असल्याने ती मिळवायची मात्र त्यांना चिंता वाटत होती, अशी माहिती सुभाष देसाई ह्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिलीच. त्यांची शंका खोटी नव्हतीच. कंपनीचे मुख्य प्रवर्तक अनिल अगरवाल ह्यांची पाच सप्टेंबरला पंतप्रधानांसोबत भेट झाली आणि त्यात ह्या प्रकल्पाविषयी चर्चा झाल्याचे त्यानी एक ट्वीट केले आहे. ह्या भेटीनंतर दहा दिवसातच कंपनीने गुजरातसोबत करार केला. महाराष्ट्राने दिलेल्या सवलती तब्बल बारा हजार कोटी रुपयांनी जास्त असून आणि हा प्रकल्प पेलण्याच्या क्षमतेच्या बाबतीत गुजरात महाराष्ट्राच्या पासंगालाही पुरत नसूनही हा करार झाला. कंपनीच्या अंतर्गत अहवालात गुजरातविषयी प्रतिकूल मत असून देखील हा करार झाला. राज्यात देवेंद्र आणि केंद्रात नरेंद्र असताना, डबल इंजिनाचे सरकार बुलेट ट्रेनप्रमाणे गुजरातच्या सोयीचेच ठरले. या इंजीनाने प्रकल्प गुजरातला पळवून नेला. यानंतर टीकेची झोड उठल्यावर वेदांत कंपनीचे प्रवर्तक अनिल अगरवाल ह्यांनी तांत्रिक बाबींवर गुजरातची निवड केली असे कारण दिले आहेत. पंतप्रधानांसोबत बैठकीनंतरच हे वरातीमागून घोडे धावले आहेत आणि महाराष्ट्राचा घात झालेला आहे, हा योगायोग म्हणायचा का?
फडणवीस यांनी दिल्लीसमोर झुकून मुख्यमंत्रीपदाची मागणी सोडली होती, तो त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न होता. पण हातातोंडाशी आलेला प्रकल्प सोडणे हा महाराष्ट्रद्रोह आहे, कारण तो प्रश्न महाराष्ट्रातील लाखो रोजगारांच्या निर्मितीचा होता. महाराष्ट्रातील भाजपा हा दिल्लीच्या तालावरच चालतो, पण राज्य सरकार देखील दिल्लीच्या अदृश्य शक्तीच्या तालावर चालू लागले तर ते घातक ठरेल. सत्तेसाठी जी-हुजुरी करावी लागत असेल पण त्याची पातळी इतकी घसरावी की दीड लाख नोकर्‍या जात असताना देखील महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना फक्त एक फोन करून निव्वळ नाराजी व्यक्त करावी? मंत्रिमंडळ बनवण्यासाठी सतत दिल्लीला खेटे घालणारे मुख्यमंत्री प्रकल्प वाचवण्यासाठी का नाही तडक दिल्लीत पोहोचले? प्रकल्प पळवला जात असेल तर मी सरकारमधून लगेच बाहेर पडतो असे त्यांनी का नाही ठणकावून सांगितले? त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा स्वाभिमानीपणे खिशातून बाहेर जरी काढला असता तरी हा प्रकल्प महाराष्ट्रात राहिला असता. निदान जनतेच्या मनात त्यांच्याविषयी दोन टक्के सकारात्मकता निर्माण झाली असती. पण मुळातच जे ‘ईडी’ सरकार, ते तशी धमक कशी दाखवणार? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेनी पंतप्रधानांना लगेच नाराजी कळवल्यावर पंतप्रधानानी महाराष्ट्राला ह्याहून मोठा प्रकल्प देणार असे ठोस आश्वासन दिले म्हणे. हातातला फुगा दे, तुला ह्याहून मोठा फुगा घेऊन देतो असे सांगितले तर चिमुरडी मुले देखील फसत नाहीत आणि आपले ‘ऐक’नाथ फोनवरच प्रकल्प घेऊन फोन ठेवून देतात? बरं हे वचन कोण देत आहेत तर सत्यवचनी अशी ज्यांची हरिश्चंद्रानंतर त्रिखंडात ख्याती आहे, असे आपले पंतप्रधान! मुळात, असे प्रकल्प जगातच तुरळक आहेत, देशातला तर तो एकमेवच होता म्हणून तर तो गुजरातला नेला गेला. ह्याहून मोठा प्रकल्प मोदींकडे कोठून व कसा येणार?
गुजरातमध्ये संपूर्ण प्रकल्प अचानक कसा काय गेला ह्याची चौकशी झालीच पाहिजे व तशी मागणी संसदेत देखील केली गेली पाहिजे. कारण महाराष्ट्राचे गुन्हेगार कोण आहेत, अस्तनीतले निखारे कोण आहेत, ते जनतेला समजलेच पाहिजे. एखाद्या गंभीर गुन्ह्यामागचे नेमके कारण उकलत नसेल, व गुन्हेगार सापडत नसेल, तर गुन्ह्याचा लाभार्थी हाच गुन्ह्यातील मुख्य सूत्रधार मानला जातो. इथे संशयाची सुई पंतप्रधान मोदींकडेच वळते. गुजरातमधील विधानसभा निवडणुका काही महिन्यांवर येऊ घातल्या आहेत. पंतप्रधान व भाजपासाठी गुजरात परत एकदा जिंकणे गरजेचे आहे. कारण मोदींच्या प्रचाराचा प्राणवायू बंडलबाजीच्या गुजरात मॉडेलमधूनच तर येतो. गुजरातमध्ये जनता भाजपाच्या नाकर्तेपणावर प्रचंड नाराज आहे. तिथे आम आदमी पक्षाची हवा आहे. अशावेळी तिकडच्या जनतेला लॉलीपॉप देण्यासाठी महाराष्ट्राच्या ह्या प्रकल्पावर वाकडी नजर पडली नसावी कशावरून? भाजपाने एक फार मोठा प्रकल्प गुजरात राज्यात आणला ह्याचा डंका तिथे पिटवायची आता चांगली सोय झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भेदभाव न करता निष्पक्षतेने कारभार करण्याच्या संविधानिक शपथेचे काय झाले?
भाजपाचे आमदार आणि पेशाने वकील आशिष शेलार यांनी ह्या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली आहे. पण त्यांनी चौकशी मागितली आहे ती महाराष्ट्रातील आधीच्या सरकारची. उलटा चोर कोतवाल को डाँटे, असाच हा प्रकार. प्रकल्प गेला केंद्र सरकारच्या संमतीने आणि आताच्या सरकारच्या हलगर्जीमुळ. हे चौकशी करणार ज्यांनी प्रकल्प आणण्यासाठी जिवाचे रान केले त्या महाविकास आघाडी सरकारची. महाराष्ट्रात राहता, निदान वकिली तरी महाराष्ट्राची करा. केंद्राची आणि गुजरातची वकिली का करता? शेलार विचारतात, प्रकल्पाचे भूमीपूजन झाले होते का? इतक्या मोठ्या प्रकल्पासाठी आधी करारनामा होतो, मग जमिन अधीग्रहण होते मग भूमीपूजन होते हे शेंबड्या पोरांना कळते, वकिलांना कळत नाही? आणि भूमीपूजन झाल्यावर तरी प्रकल्प पूर्ण होतो का? आजवर मोदी आणि फडणविसांनी भूमीपूजन केलेल्या शेकडो प्रकल्पांची अवस्था जरा बघून घ्या. महाराष्ट्र सरकारशी कंपनीची ह्याबाबत प्राथमिक जी चर्चा झाली ती सर्व कागदोपत्री तुमच्या उद्योगमंत्र्यांकडे उपलब्ध आहेत, ती आधी वाचा. त्यांनाही वाचायला सांगा. तुमच्याच सरकारने ह्यासाठी १५ जुलैला उच्चस्तरीय बैठक बोलावली ती कशासाठी? प्रकल्पाचे अपहरण ज्यांनी केले त्या गुजरात सरकारविरूद्ध ब्र काढायची हिंमत शेलारांना होत नाही आणि होईल तरी कशी? त्यांनी गुजरात सरकार अथवा केंद्र सरकारविरोधात महाराष्ट्रासाठी एक शब्द जरी उच्चारला तरी त्यांच्या राजकीय अस्तित्वाचाच तो अंत ठरेल. ह्या प्रकरणी पंतप्रधानांनी काय भूमिका निभावली हे विचारायची त्यांची ताकद आहे का? महाराष्ट्रासाठी नरवीर तानाजी मालुसरेंसोबत प्राण पणाला लावणारे शेलारमामा कोठे आणि दिल्लीचे हुजरे गुजरातची वकिली करणारे हे नुसतेच मामा कुठे? आणि ह्यांना म्हणे मुंबई महानगरपालिका ताब्यात हवी? कशासाठी? ९२ हजार कोटींच्या ठेवी आहेत म्हणून? ह्यांना मुंबई द्यायचे राहूद्यातच, मुंबईतला चविष्ट वडापाव जरी दिला तरी ते पावातला वडा काढून त्यात ढोकळा घालून खातील आणि गुजराती ढोकळा पाव मुंबईच्या वडापावपेक्षा चांगला आहे, असे टीव्ही चॅनेल समोर येऊन म्हणतील.
भाजपा आणि त्यांची तळी उचलणारे गद्दार हे आज महाराष्ट्राचे, इथल्या जनतेचे आणि विशेषकरून बेरोजगार युवकांचे गुन्हेगार ठरले आहेत. त्यांनी युवकांचा रोजगार काढून घेऊन महाराष्ट्राच्या भवितव्याला काळोखात ढकलण्याचे पाप केले आहे. महाराष्ट्र राज्याने हक्काची मेहनत करून मिळवलेली दीड लाख कोटींची गुंतवणूक पळवून नेली जाते आणि मुख्यमंत्र्यांना खबर नाही? सगळे सत्कार, सण समारंभ आणि मुख्यत्वेकरून राजकारण बाजूला ठेवून हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचे काम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी तातडीने करणे भाग होते. महाराष्ट्राच्या हितासाठी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धवजी आणि सुभाष देसाई यांनीही मतभेद आणि कटुता विसरून नक्की मदत केली असती. पण हे सरकार थार्‍यावर नाही. मांडलिकत्वातून मिळालेले मुख्यमंत्रीपद टिकवायला युवकांच्या हाताशी आलेल्या दीड लाख नोकर्‍यांची खंडणी द्यावी लागते, ती गद्दारांनी इमानेइतबारे दिली आणि महाराष्ट्रातील युवकांना परत बेरोजगारीच्या गर्द अंधारात ढकलले.
