या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष न देता ते ज्या पद्धतीने दरवेळी पुढे ढकलले गेले ते पाहता दिरंगाईच्या आरोपाला न्यायालय पात्र ठरते. आतापर्यंत सहा वेळा नावापुरती सुनावणी होऊन आणखी सहा वेळा ते पुढे ढकलण्यात आले. १२ व २२ ऑगस्टला प्रकरण न्यायालयाच्या पटलावर आलेच नाही. हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर २५ ऑगस्टला सुनावणीचे संकेत २३ ऑगस्टला सरन्यायाधीशांनी दिले. पण २५ ऑगस्ट आणि नंतर २९ ऑगस्टला ते पटलावर आले नाही आणि आजही परिस्थिती जैसे थे आहे.
– – –
ईडी सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील फुटीर गट आणि शिवसेना यांच्यातील वादाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आता २७ सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलले असून त्यातून खरेतर न्यायालयीन विलंबाची परंपराच सुरू ठेवली आहे.
शिंदे गटाने शिवसेनेचे अधिकृत चिन्ह गोठविण्याची देखील मागणी केली असली, तरी न्यायालयाने या प्रकरणाला सध्या स्थगिती दिली आहे. मात्र हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात दोन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित असून या प्रकरणाची अजून खर्या अर्थाने अजून सलग सुनावणीच सुरू झालेली नाही.
या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष न देता ते ज्या पद्धतीने दरवेळी पुढे ढकलले गेले ते पाहता दिरंगाईच्या आरोपाला न्यायालय पात्र ठरते. आतापर्यंत सहा वेळा नावापुरती सुनावणी होऊन आणखी सहा वेळा हे प्रकरण पुढे ढकलण्यात आले. २० जूनला फुटीर गटाचा सुरत-गुहाआटी-गोवा असा प्रवास सुरू झाल्यावर २१ जून रोजी महाराष्ट्र विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिवसेनेच्या पत्रानुसार एकनाथ शिंदे यांच्या जागी शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांची गटनेता म्हणून निवड केली. दुसर्या दिवशी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी फुटीर गटाच्या १२ आमदारांना मुंबईत वर्षा बंगल्यावर आयोजित केलेल्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगितले. मात्र फुटीर गटाने सुनील प्रभूंना नोटीस बजावण्याचे अधिकार नाहीत अशी भूमिका घेतली. बैठकीस अनुपस्थित राहिल्यामुळे बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवावे, अशी मागणी शिवसेनेने केली. पण भाजपा आमदार महेश बालदी आणि विनोद अगरवाल यांनी २३ जूनला झिरवळांविरुध्द अविश्वास प्रस्ताव मांडला. पण तो फेटाळण्यात आला.
शिवसेनेनं २३ जून आणि २४ जून रोजी एकूण १६ जणांची आमदारकी रद्द करण्याची याचिका दाखल केली आणि २५ जूनला झिरवळांनी १६ आमदारांवर अपात्रतेची नोटीस बजावली. मात्र फुटीर गटाने नोटिसीला आव्हान देऊन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. २६ जूनला या याचिकेची सुनावणी होऊन न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायाधीश जे. बी. पारडीवाला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने फुटीर आमदारांच्या अपात्रेतेविरुद्धच्या कारवाईला स्थगिती दिली आणि हे प्रकरण एकदम ११ जुलैपर्यंत पुढे ढकलले. मधल्या काळात दोन्ही गटांना संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यास सांगण्यात आले.
२९ जूनला महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी आदल्या दिवशी महाराष्ट्र विकास आघाडीला बहुमत चाचणी घेण्यासाठी दिलेल्या निर्देशाविरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे म्हणजे शिवसेनेतर्फे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मात्र बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यात आली नाही. विधानसभेतील बहुमत चाचणी राज्यपालांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेच्या निकालाच्या अधीन असेल, असे फक्त खंडपीठाने नमूद केले. त्याच रात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला आणि फुटीर गटासाठी रान मोकळे झाले.
३० जूनला एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर ३ जुलैला राहुल नार्वेकर यांची विधानसभा अध्यक्षपदी निवड होऊन दुसर्याच दिवशी एकनाथ शिंदे सरकारने विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेतला.
या सर्व घडामोडींविरुद्ध शिवसेनेतर्फे वेळोवेळी याचिका दाखल केल्या गेल्यानंतरही सर्व प्रकरणांची सुनावणी ११ जुलैला होईल, हेच पालुपद न्यायालयाने लावले. मुळात सुट्टीकालीन खंडपीठ किंवा सुट्टीकालीन न्यायाधीश यांची जबाबदारी काय आणि त्यांना कोणताच निर्णय घ्यायचा नसेल, तर प्रकरणाची सुनावणी तरी का घेता, असे प्रश्न निर्माण होतात. प्रकरण पुढे ढकलण्याची कारवाई म्हणजे आधी लग्न होऊ द्या, नंतर आम्ही बघू अशीच आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी फुटीर गटाने खासदार राहुल शेवाळे व भावना गवळी यांची अनुक्रमे गटनेता व प्रतोद म्हणून केलेल्या निवडीला मान्यता दिली आणि २८ जुलैला शिवसेनेने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुनावणी १ ऑगस्टला होईल असे निर्देश तत्पूर्वी २६ जुलैला न्यायालयाने दिले होते.
याचवेळी शिंदे गटाने पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे आणि विधानसभेत आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा आहे, असा दावा न्यायालयात केला होता. परंतु १ ऑगस्टला हे प्रकरण न्यायालयात पटलावर आलेच नाही. महत्वाची बाब म्हणजे फुटीर गटाने झिरवळांच्या निर्देशाला सर्वप्रथम न्यायालयात आव्हान दिले होते.
निवडणूक आयोगाने दोन्ही पक्षकाराना पक्षाचे सदस्य आणि चिन्ह या बाबत ८ ऑगस्टपर्यंत कागदोपत्री पुरावे सादर करण्यास सांगितले होते. तत्पूर्वी ३ ऑगस्टला सरन्यायाधीश एन. वी. रमण, न्यायाधीश कृष्ण मुरारी आणि न्यायाधीश हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होऊन त्यांनी ४ ऑगस्टला शिवसेना पक्षाचे स्वामीत्व आणि चिन्ह याबाबत निवडणूक आयोगाने कोणताही निर्णय घेऊ नये असा निर्देश दिला, ही एक जमेची बाजू. ८ ऑगस्टला सरन्यायाधीशानी हे प्रकरण घटनापीठासमोर मांडण्याचे संकेत दिले. तोपर्यंत ९ ऑगस्टला शिंदे सरकारने मंत्रिमंडळ-विस्तार उरकून घेतला.
१२ ऑगस्ट व २२ ऑगस्टला प्रकरण न्यायालयाच्या पटलावर आलेच नाही. हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर २५ ऑगस्टला सुनावणीसाठी येईल असे संकेत २३ ऑगस्टला सरन्यायाधीशांनी दिले. पण २५ ऑगस्ट आणि नंतर २९ ऑगस्टला हे प्रकरण पटलावर आले नाही आणि आजही परिस्थिती जैसे थे आहे. मधल्या काळात सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा २६ ऑगस्टला सेवानिवृत्त झाले आणि उदय लळीत यांनी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे हाती घेतली.
वास्तविक पाहता राज्य घटनेच्या १०व्या परिशिष्टानुसार विधिमंडळ पक्षात फूट पडली तरी मूळ पक्षावर फुटीर गटाला ताबा मिळू शकत नाही. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१६मधील, नबम रेबिया व बमंग फेलिक्स विरुध्द टी. एन. थाँगडोक (अरुणाचल प्रदेश) या प्रकरणातील निवाड्याप्रमाणे नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी घेतलेले निर्णय बदलले जाऊ शकतात. वरील प्रकरणात अरुणाचल प्रदेश विधानसभेचे तत्कालीन उपाध्यक्ष टी. एन. थाँगडोक यांचा विधानसभेचे सहावे अधिवेशन नियोजित वेळेअगोदर घेण्याचा ९ डिसेंबर २०१५ रोजी घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला होता. त्याचप्रमाणे विधानसभेचे अधिवेशन घेण्याबाबत त्यांनी दिलेले निर्देशही रद्द करण्यात आले. वरील निर्णय घटनेच्या १६३व्या कलमाविरुद्ध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते.
निवृत्तीला आलेले सरन्यायाधीश एन. वी. रमण यांच्याकडून फार अपेक्षा नव्हतीच. आता नवे सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी घटनापीठ गठित करून प्रकरणाला थोडीफार चालना दिली आहे. या प्रकरणात शिवसेनेची बाजू जोरदारपणे मांडणारे वरिष्ठ कायदेतज्ञ कपिल सिब्बल यांच्या वर बरीच मदार आहे. सरन्यायाधीश या प्रकरणात मूळ पक्षाला न्याय देतील ही अपेक्षा आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात नुकत्याच आयोजित सत्कार समारंभात सरन्यायाधीश उदय लळित आणि विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एकाच व्यासपीठावर आले आणि इतर न्यायाधीशांच्या सूचनेच्या अनुषंगाने, मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासाठी मोठा भूखंड उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले गेले. मात्र हा कार्यक्रम वकील संघटनेने आयोजित केला असल्यामुळे शिंदे आणि सरन्यायाधीश उदय लळित एकाच व्यासपीठावर येणे ही एक औपचारिकता म्हणूनच सोडून दिली पाहिजे.
