मुंबई महाराष्ट्राचीच कशी आहे, हे ठासून सांगण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मूळ इंग्लिशमध्ये एक प्रदीर्घ टिपण लिहिले. त्याचा अनुवाद मुग्धा धनंजय यांनी केला आहे. प्रत्येक मराठी माणसाने वाचलाच पाहिजे अशा या युक्तिवादावर आधारित लेखमालेतील हा दुसरा भाग.)
– – –
मुंबईवर सोळाव्या शतकात पोर्तुगीजांनी कब्जा केला. मुगल सत्तेशी झालेल्या तहात त्यांनी ही बेटे, वसई आणि परिसर मिळवला होता. या परिसरासंबंधी इंग्रज आणि पोर्तुगीजांमध्ये सतत बखेडे, स्पर्धा होत असत, कारण इंग्रजांना या बेटांचे आरमारी महत्त्व, आणि सागरी व्यापाराच्या दृष्टीने महत्त्व कळले होते. अखेर १६६१मध्ये ब्रिटनचा राजा दुसरा चार्ल्स आणि पोर्तुगीज राजा चौथा जॉन याची कन्या कॅथरीन ऑफ ब्रेगान्झा यांचा विवाह झाला, तेव्हा पोर्तुगीजांनी मुंबई बेट ब्रिटनला आंदण म्हणून दिले. ते म्हणजे फक्त दक्षिण मुंबईतील कुलाबा बेट. बाकी माझगाव, परळ, वरळी, धारावी, वडाळा, साष्टी आणि वसई पोर्तुगीजांच्याच ताब्यात होती. पण ब्रिटनने ईस्ट इंडिया कंपनीकडे १६६८मध्ये मुंबईचा कब्जा दिल्यानंतर सतराव्या शतकाच्या आठव्या दशकापर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनीने सार्याच भूभागावर पाय रोवले.
पोर्तुगीजांनी भरपूर पैसा आणि शक्ती मुंबई ते वसईपर्यंत चर्चेस् बांधण्यात आणि धर्मांतरे करवण्यात घालवली- याउलट ब्रिटिशांचे सर्व लक्ष मुंबईतील औद्योगिक फायदा कमावण्यावर होते. यानंतरची दहापंधरा वर्षे काही किरकोळ युद्धे मुंबईसाठी झाली, पण इंग्रजांची पकड घट्ट होत गेली. अखेर १६८७मध्ये इस्ट इंडिया कंपनीने आपले प्रमुख ठाणे सुरतेहून हलवून मुंबईत आणले. १६६१ ते १६७५ या पंधरा वर्षांत मुंबईची लोकसंख्या दहा हजारावरून साठ हजारावर गेली, कारण मुंबईत देशभरातून लोक रोजगारासाठी, व्यापारासाठी येऊ लागले होते.
अठराव्या शतकाच्या मध्यावर पोर्तुगीजांचा मुंबई-वसई परिसरातून पूर्ण निःपात झाला, यात मराठ्यांनी त्यांच्याशी केलेले युद्ध महत्त्वाचे होते. पण इंग्रजांनी एका युद्धानंतर मराठ्यांशी यशस्वी तह करून साष्टी, वसई या परिसरावर स्वतःचा कब्जा केला. या आधीपासूनच आणि नंतरही ब्रिटिशांनी मुंबईत अनेक उद्योग-व्यापारदृष्ट्या उपयुक्त वाटलेल्या व्यक्तींना आणि त्यांच्या जातीजमातींना आणून वसवायला सुरुवात केली होती. यात पाठारे प्रभू होते, तेलगू पाथरवट होते, पारशी होते, तसेच गुजराती व्यापारीही होते.
बाबासाहेब आंबेडकर टिपणात संदर्भ देतात.
‘१६७१मध्ये गवर्नर आंजियर याने प्रथम गुजरात्यांना मुंबईत आणण्याचा विचार केला. याबद्दलचा दस्तावेज गॅझेटीअर ऑफ बॉम्बे टाऊन अँड आयलंडच्या पहिल्या खंडात पाहायला मिळतो.’ गवर्नर आंजियर यांनी सूरतच्या बनिया, महाजनांना मुंबईत येऊन वसण्याचे आवाहन केले, तेव्हा ‘सूरतच्या महाजन किंवा बनिया समितीने मुंबईत येण्याची जोखीम पत्करण्यासाठी काही विशेषाधिकार मिळण्याचे आश्वासन मागितले आणि कंपनी सरकारने महाजनांच्या प्रस्तावाला संमती दिली.’ यानंतर या बनियांच्या समितीने पद्धतशीरपणे पत्रव्यवहार करून सोयीच्या सवलती पदरात पाडून घेतल्या. या सवलती त्यांना कंपनी सरकारच्या सहीशिक्क्यानिशी हव्या होत्या. त्यांनी ईस्ट इंडिया कंपनीला पत्राने कळवले की- ‘कंपनी सरकारचा अंमल कायम आहे, त्यांचे नियम नेहमीच अंमलात येत राहतात. परंतु कंपनीचे अध्यक्ष आणि कौन्सिल बदलत असतात आणि बदललेले अध्यक्ष आणि कौन्सिल आधी दिलेल्या सवलतींत मनमानी बदल करतात, म्हणून कंपनी सरकारने आमची विनंती मान्य करून दिलेले अधिकार सहीशिक्क्यासह लेखी करावेत. आमच्या दृष्टीने यामुळे आपणांस कोणतेही नुकसान नाही उलट फायदाच आहे; कोणते विशेषाधिकार किंवा सवलती द्याव्यात हे सर्वस्वी आपल्या न्यायबुद्धीनुसार ठरवावे. आपण असे एका ओळीचे पत्रोत्तर दिल्यास आम्हाला फार समाधान वाटेल आणि आपल्या हितास बाधा येणार नाही.’
बाबासाहेबांनी नोंदवल्यानुसार गुजराती बनियांनी ईस्ट इंडिया कंपनीकडे पुढील दहा सवलती आणि विशेषाधिकार मागितले होते. या सवलती आणि त्यांचा आजच्या आणि मुंबईवरचा हक्क सांगण्याच्या संदर्भातला अर्थ आपण लक्षात घेऊ.
‘सन्माननीय कंपनी सरकार त्यांना घर आणि गोदाम बांधायला पुरेशी जमीन सध्याच्या शहराजवळ बिनभाड्याने देईल.’
गुजराती लोक मुंबईचे जुने रहिवासी आहेत, त्यांच्या दक्षिण मुंबईत जागा आहेत किंवा उपनगरी मुंबईत हवेल्या आहेत, याचे कारण ही सवलत इस्ट इंडिया कंपनीने मान्य केली आहे. आयजीच्या जिवावर म्हणजे मूळ मालक प्रजेच्या जिवावर बायजी म्हणजे ब्रिटिश उदार झाले आणि त्यांनी भायजींना म्हणजे गुजरात्यांना जमिनी दिल्या. आता भायजी म्हणतात मुंबई आमचीच. वर उद्धटपणा असाही होता की हे लोक म्हणत, मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची. गुजराती व्यापार्यांवरचा मराठी राग म्हणूनच गहिरा होत गेला.
पुढची मागणी पाहा.
‘त्यांच्याबरोबरचे ब्राह्मण किंवा त्या जातीचे वेर किंवा गोर किंवा पुजारी आपल्या धर्माचे पालन आपल्या घरात करण्यास कुणाच्याही त्रासाविना मोकळे असतील. इंग्रज किंवा पोर्तुगीज किंवा इतर कुणीही ख्रिस्ती किंवा मुसलमान त्यांच्या घराच्या कम्पाउंडमध्ये राहू शकणार नाही किंवा जिवंत जनावरांचा बळी देणार नाहीत किंवा त्यांचे हाल करणार नाहीत. तसे कुणी केल्यास सुरतेच्या गवर्नरकडे किंवा मुंबईच्या डेप्युटी गवर्नरकडे त्यांची तक्रार केली जाईल आणि असे करणारांस योग्य ती शिक्षा, दंड दिला जावा. त्यांच्या मृतांचे अंत्यसंस्कार त्यांना आपल्या धर्मानुसार करता यावेत. विवाहसोहळे परंपरेनुसार करता यावेत. आणि त्यांच्यापैकी कुणालाही जबरदस्तीने ख्रिस्ती धर्म स्वीकारणे भाग पाडले जाणार नाही, तसेच त्यांना ओझी उचलण्याचे काम करायला लावले जाणार नाही.’
घराचे पावित्र्य राखण्याची काळजी घेताना इतरधर्मीयांसोबतच इतर हिंदू जातींबद्दलचा द्वेष यातून स्पष्ट होतो. पण इंग्रजांना त्या काळी यांच्या द्वेषभावनेबद्दल काहीही सोयरसुतक नव्हते. आपले काम झाले की पुरे एवढ्यापुरताच त्यांच्या प्रशासनाचा संबंध होता.
‘ते आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कोणतेही पहार्याचे वा लढायचे काम लावले जाणार नाही किंवा तत्सम कर्तव्ये दिली जाणार नाहीत. शिवाय गवर्नर, डेप्युटी गवर्नर किंवा कौन्सिलच्या कुणाही व्यक्तीला किंवा सार्वजनिक कामासाठी कर्ज देण्यास भाग पाडले जाणार नाही.’
आपले हितसंबंध, जीवनशैली जपण्याचे कौशल्य कुणी यांच्याकडूनच शिकावे. येथे आलेल्या पाठारे प्रभू किंवा इतर कोणत्याही समाजाने अशा प्रकारचे लेखी करार केले नाहीत. तरीही त्यांचे समाज मुंबईत समृद्ध झाले आणि जगन्नाथ शंकंरशेठ यांच्यासारखे लोक फक्त जातीचेच नव्हे तर संपूर्ण भारतीय समाजाचे धुरीण बनले.
या पहिल्या तीन मागण्यांबद्दल कंपनी सरकारने काय उत्तर दिले ते पाहिल्यास यांना कोणकोणत्या सोयी दिल्या गेल्या ते लक्षात येईल. ‘कंपनीकडे भरपूर जमीन असल्यामुळे आम्ही येथे रहायला येणार्या बनिया आणि इतरांनाही येथे वसायला जमीन देतो. दुसर्या मागणीबाबत, स्वतःच्या धर्मपालनाची मुभा इथे प्रत्येकाला आहे, यात लग्ने, मेजवान्या आणि मृतांवरचे संस्कार कुणीही आपल्या धर्मानुसार विनाव्यत्यय करू शकतो. जे बनिये येथे रहातात त्यांच्या घराच्या अंगणात कुणीही जीवहत्या करू शकत नाही. शिवाय मालकाच्या परवानगीशिवाय कुणीच कुणाच्या घरात शिरू शकत नाही. आमच्या राज्यात कुणालाही ख्रिस्ती होण्याची बळजबरी केली जात नाही, हे सारे जग सांगेल. कुणालाही जबरीने ओझी वाहायला लावले जात नाही. कुणालाही लढायचे कर्तव्य जबरीने दिले जात नाही. पण ज्यांनी मालकीची शेतीवाडी किंवा वाडे घेतले आहेत त्यांच्यावर आपत्तीच्या काळात एक बंदुकधारी पाठवण्याची सक्ती आहे. पण त्याच्या मालकीची जमीन नसल्यास अशी सक्ती केली जात नाही. त्यामुळे ही अर्जी मान्य आहे.’
चौथा मुद्दा होता-
‘त्यांच्यापैकी कुणावरही, किंवा त्याच्या वकिलावर किंवा त्याच्या जातीच्या कुणाही बनियावर या बेटावर काही खटला दाखल झाला तर त्या कुणालाही गवर्नर किंवा डेप्युटी गवर्नरने त्यांना सार्वजनिक ठिकाणी अटक करून अवमानित करून तुरुंगाकडे जबरीने नेऊ नये. जे काही कारण आहे ते आधी सांगून, पूर्वसूचना देऊन मगच न्यायप्रक्रिया सुरू करावी. त्यांचे आपसात काही मतभेद झाल्यास त्यांना त्यांची भांडणे आपसात सोडवण्याची मुभा असावी, कायद्याची बळजबरी नसावी.’
खरे म्हणजे या मागणीची काहीच गरज नव्हती, कारण आपसात मतभेद सोडवण्यास परवानगी हा बॉम्बे प्रशासनाचा कायदाच होता. आणि ‘तुम्हालाच’ नव्हे तर सर्वांनाच कायद्याची अंमलबजावणी करताना सन्मानाने वागवण्यात येईल असेच उत्तर त्यांना देण्यात आले होते.
सुरती बनियांच्या पुढील सहा मागण्या अशा होत्या-
‘आमच्या जहाजांतून हव्या त्या बंदरांतून व्यापार करण्याची मुभा असावी. हवी तेव्हा ये-जा करण्याची सवलत असावी, त्यासाठी बंदरपट्टी द्यायला लागता कामा नये.
बेटावर विकली जाईल त्यापेक्षा जास्त चीजवस्तू त्याने आणल्यास, पुढील १२ महिन्यांत त्याला ती कुठल्याही बंदरावर निर्यातीचा कर कस्टम्स न भरावी लागता विकण्यास परवानगी असावी.
कुणी व्यक्तीने त्याच्याकडून किंवा इतर बनियांकडून कर्ज घेतलेले असेल आणि कर्जफेड करू शकत नसेल तर त्याचे कर्ज प्रथम प्राधान्याने त्याने फेडावे असा त्याचा हक्क असेल.
युद्ध किंवा असे काही संकट आल्यास त्याला किल्ल्यात (फोर्टमधे) त्याच्या वस्तू, खजिना आणि कुटुंब सुरक्षित ठेवण्यासाठी गोदाम दिले जावे.
गवर्नर किंवा डेप्युटी गवर्नरच्या निवासस्थानाकडे किंवा कडून, किल्ल्याकडे किंवा किल्ल्यातून ये-जा करण्याची त्याला आणि त्याच्या कुटुंबाला मोकळीक असावी, आणि तसे करताना त्यांना सन्मानपूर्वक वागवण्यात यावे, त्यांना पायरीनुसार खाली बसण्याची मुभा असावी, त्यांना बग्गी, घोडे, पालख्या वापरण्याची मुभा असावी आणि छत्र वापरण्याची परवानगी असावी. यात कोणताही व्यत्यय येता कामा नये. त्यांचे नोकरचाकर तलवारी किंवा खंजीर घेऊन वावरतील त्याबद्दल त्यांना त्रास होऊ नये, मारहाण होऊ नये, किंवा तुरुंगात टाकले जाऊ नये. त्यांनी गुन्हा केला असल्यासच अपवाद करावा. त्यांना इतर बंदरांतून भेटायला येणार्या नातेवाईक वा मित्रांनाही आदरपूर्वक वागवण्यात यावे.
त्याला आणि त्याच्या माणसांना नारळ, सुपारी, विड्याची पाने किंवा करार न झालेल्या कोणत्याही वस्तू विकण्याची आणि विकत घेण्याची परवानगी असावी.’
यातील बहुतेक मागण्या आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार असून त्या मान्य करण्यात येत आहेत, असे कळवताना कंपनी सरकारने दहा मण तंबाखू बंदरपट्टीशिवाय, कराशिवाय आणण्यास मात्र हरकत घेतली. कंपनी सरकारतर्पेâ असेही सांगण्यात आले- ‘नवव्या आणि दहाव्या मागणीचा आपण एकत्र विचार करू, कारण ते उगीच यादी लांबवण्यासाठी लिहिले गेले आहेत. आमच्या शासनात त्यांनी मागितले आहे त्यापेक्षा अधिक स्वातंत्र्य मिळते हे त्यांना अनुभवाने कळेल, तेव्हा त्यांनाच हसू येईल. येथून कुणाही छोट्यामोठ्या माणसालाही पूर्वसूचना दिलेली असल्यास ये जा करायला बंदी नाही. घोडे, बग्ग्या आणि काय जे हवं ते कितीही बाळगा. नोकरचाकरांना शस्त्र बाळगायला नेहमीच परवानगी आहे. मुक्त खरेदीविक्रीची परवानगी हाच व्यापाराचा पाया आहे आणि आम्ही त्याला उत्तेजन देतोच.’
मुंबईत येतानाच आपली मलई शाबूत राहील याची काळजी घेण्याचा शहाणपणा गुजराती व्यापार्यांनी दाखवला यात गैर काहीच नाही. आजही कोणत्याही मोठ्या संस्थेशी वाटाघाटी करताना सर्व प्रकारचा ‘फाइनप्रिंट’ मजकूर असतोच.
फक्त आम्ही जुने रहिवासी, आमचा अधिकार शहरावर महाराष्ट्रापेक्षा अधिक आहे, असले हास्यास्पद दावे करणार्या समित्या आणि नेते १६७०पासून मुंबईवर डोळा ठेवून आहेत हे लक्षात घ्यावे. मुंबई महानगरपालिकेवर ताबा ठेवण्याची घाई ही याच वृत्तीला लागली आहे. आणि खोकीसंतुष्ट गद्दार या कारस्थानाकडे डोळेझाक करीत आहेत. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतला त्वेष आणि आत्मसन्मानाची भावना महाराष्ट्राने कधीही विसरू नये.
मुंबई बनियांची असे म्हणणार्या समितीचा बाबासाहेबांनी अजोड युक्तिवादातून पूर्णपणे निःपात केला. तो कसा, ते पुढील भागात पाहू.
(‘Dr. Babasaheb Ambedkar Writings and Speeches; Chapter- Maharashtra as a Linguistic Province- Statement submitted to the Linguistic Province Commission’ या टिपणाच्या अनुवादावर आधारित)