राजकारणातल्या माणसांच्या राजकारणातल्या आणि राजकारणापलीकडच्या सुरस आणि चमत्कारिक आठवणींचा खजिना
—–
हा किस्सा आहे १९८६ सालातील. त्यावेळी शंकरराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यांच्या मंत्रिमंडळात कुलाब्यातून विधानसभेवर निवडून आलेल्या चंद्रिका केनिया शिक्षण खात्याच्या राज्यमंत्री होत्या. बहुतेक सगळ्या मंत्र्यांची हजेरी विधानसभेत असते. विधान परिषदेत उपस्थित राहण्यास मंत्री तयार नसतात, ही नेहमीची तक्रार असल्याने किमान एखाद्या राज्यमंत्र्याने तरी विधान परिषदेत उपस्थित राहायला हवे, असा दंडक स्वतः शंकररावांनी घालून दिला होता. त्यानुसार त्या दिवशी विधान परिषदेत शिक्षण राज्यमंत्री चंद्रिका केनिया उपस्थित होत्या. विरोधी बाकांवर शिवसेनेचे ज्येष्ठ सदस्य प्रमोद नवलकर उपस्थित होते. विधानपरिषदेच्या सभापतीपदी जयंतराव टिळक होते. विधान परिषदेतील सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील सदस्यांकडून उपस्थित केल्या जाणार्‍या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची जबाबदारी त्या दिवशी सभागृहात उपस्थित असलेल्या शिक्षण राज्यमंत्री चंद्रिका केनिया यांच्यावर होती.
नेमक्या त्याच दिवशी शिवसेनेचे ज्येष्ठ सदस्य प्रमोद नवलकर यांनी एका प्रश्नाचे उत्तर शासनाकडून मागितले. नवलकर म्हणाले शासनाकडून अनुदान मिळणारी अनेक वाचनालये महाराष्ट्रात आहेत. यापैकी अनेक वाचनालयातील पुस्तकांना आणि ग्रंथांना वाळवी लागली आहे, त्यामुळे अशी पुस्तके आणि ग्रंथ खराब झाले असून वाचकांना त्याचा वाचनासाठी लाभ घेणे अशक्य ठरू लागले आहे. शासन याबाबतीत काय उपाययोजना करणार आहे, याचे उत्तर मला हवे आहे.
या प्रश्नाचे उत्तर आपण अगदी सहजपणे देऊ शकतो अशा आविर्भावात शिक्षण राज्यमंत्री चंद्रिका केनिया उभ्या राहिल्या. केनियाबाईंचे मराठी कामचलाऊ होते. मुंबईत राहणार्‍या काही हिंदी अभिनेत्री मराठी कार्यक्रमांना, विशेषतः पोलिसांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांना आवर्जून उपस्थित राहतात. अशा कार्यक्रमात आपल्याला मराठी येते, हे दाखविण्यासाठी त्या खूप तयारी करून पाठ केलेली दोन वाक्ये बोलतात. साधारणपणे ती वाक्ये ‘मी मुंबईची मुलगी आहे, जय महाराष्ट्र’ अशी असतात. चंद्रिका केनिया यांचे मराठी अशा अभिनेत्रींपेक्षा थोडे अधिक बरे होते. पण नवलकर यांनी विचारलेल्या प्रश्नातील वाळवी या शब्दाचा नेमका अर्थ काय हे खूप विचार केल्यानंतरही त्यांना समजत नव्हते. शेवटी ‘ठोकुनी देतो ऐसा जे’ अशा थाटाचे उत्तर त्यांनी दिले. त्या म्हणाल्या, प्रमोद नवलकरसाहेब या सदनाचे जुने सदस्य आहेत. त्यांनी वाचनालयातील पुस्तकं आणि ग्रंथांना लागणार्‍या वाळवीचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मी त्यांना आश्वासन देऊ इच्छिते की पुस्तकांना आणि ग्रंथांना वाळवी लावण्यासाठी कितीही खर्च आला तरी सरकार पैसा कमी पडू देणार नाही. वाळवी ‘लागते’ म्हणजे ती ‘लावायची असते,’ असा भलता अर्थ डोक्यात घेऊन त्यांनी उत्तर देऊन टाकले. त्यांचे हे उत्तर ऐकून सभागृहात जोरदार हशा पिकला. सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यही या हशात सहभागी झाले होते.
चंद्रिका केनिया यांचे उत्तर ऐकून सभापती जयंतराव टिळक यांनी कपाळावर हात मारून घेतला. शंकररावांनी कसली कसली पात्रे मंत्रिमंडळात भरली आहेत, असे उद्गार काढत आणि आपल्या नेहमीच्या शैलीतील छद्मी हास्य करीत ते आपल्या कार्यालयात निघून गेले. प्रमोद नवलकर यांची प्रतिक्रियाही अशाच प्रकारची होती. त्यांनी चंद्रिका केनिया यांना वाळवी म्हणजे नेमके काय आणि ती लावायची नसते, ती आपोआप लागते आणि वेगवेगळ्या उपाययोजना करून तिला नष्ट करायचे असते, हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण नवलकर काय सांगताहेत हे ऐकून घेण्याच्या आधीच, दिले की नाही उत्तर अशा थाटात चंद्रिकाबाई सभागृहातून निघून गेल्या, तेव्हा सभागृहातील हास्याला पारावर राहिला नाही.
रामभाऊंचे काम केल्याचा पवारांनाही आनंद
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मतलबी आणि स्वार्थी नेते अनेक आहेत, पण याचबरोबर आणखी एक गोष्ट आवर्जून सांगायला हवी ती म्हणजे महाराष्ट्रातील राजकारणाला सज्जन नेत्यांचीही कधीच उणीव भासली नाही. अशा सज्जन नेत्यांत एक नाव प्राधान्याने आणि अतीव आदराने घ्यावे लागते ते म्हणजे रामभाऊ कापसे यांचे. रामभाऊंनी अनेक वर्षे महाराष्ट्र विधानसभेत कल्याण-डोंबिवली मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले. नेता म्हटले की गरजूंची कामे करावीच लागतात. जवळच्या कार्यकर्त्यांचीही काही कामे मनाला पटत नसली तरी तीही करून कार्यकर्त्यांचे समाधान करावे लागते.
रामभाऊंच्या एका अत्यंत जवळच्या कार्यकर्त्याने पोलिस सेवेत असलेल्या भावाची बदली करण्यासाठी रामभाऊंकडे आग्रह धरला. या कार्यकर्त्याचे बंधू महाराष्ट्र पोलीस सेवेत उपायुक्त या मोठ्या पदावर कार्यरत होते. एवढ्या मोठ्या पदावरील अधिकार्‍याची बदली करायची म्हणजे थेट मुख्यमंत्र्यांकडे शब्द टाकणे हाच एकमेव पर्याय होता. अत्यंत विश्वासू कार्यकर्ता असल्याने तुझ्या भावाच्या बदलीसाठी मी मुख्यमंत्र्यांकडे शब्द टाकेन, असे रामभाऊंनी त्या कार्यकर्त्याला सांगितले. रामभाऊंच्या स्वभावाशी विसंगत असेच हे काम होते. पण रामभाऊंचा नाईलाजही होता. अखेर हे काम करायचेच असे ठरवून मुख्यमंत्र्यांकडे वजन खर्ची घालण्याचा निर्णय रामभाऊंनी घेतला आणि त्या कार्यकर्त्याला घेऊन ते मुख्यमंत्री कार्यालयात गेले.
त्यावेळी मुख्यमंत्री होते शरद पवार. काम तसे काहीसे चुकीचे होते पण त्यासाठी सरळ मार्गाचा वापर करण्याचे रामभाऊंनी ठरवले आणि आपल्या लेटरहेडवर थेट शरद पवार यांना पत्र लिहून वैयक्तिक कामासाठी भेटायचे आहे, असे म्हणून पवारांची वेळ मागितली. रामभाऊंचे पत्र पाहताच शरद पवार यांनी त्याच क्षणी रामभाऊंना कार्यालयात बोलाविले. रामभाऊंनी पत्रात पोलीस उपायुक्त पदावरील अधिकार्‍याची बदली करण्यासाठी आपल्याला विनंती करीत आहे, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. पवार यांनी बोलावताच रामभाऊ त्या कार्यकर्त्यासह पवार यांच्या दालनात गेले. कोणाची बदली करायची आहे आणि कुठे करायची आहे एवढे दोनच प्रश्न पवारांनी रामभाऊंना विचारले. त्याबाबत सांगताच पुढच्या दहा मिनिटातच एक फोन करून पवार यांनी रामभाऊंचे काम मार्गी लावले.
काम होताच पवार साहेबांचे आभार मानून रामभाऊ त्यांच्या दालनातून बाहेर पडण्यास निघाले. ते दरवाजापर्यंत गेले तेवढ्यात शरद पवार यांनी त्यांना परत बोलावले. म्हणाले, रामभाऊ, असली कामे अत्यंत खाजगी स्वरूपाची असतात. तुम्ही तोंडी शब्द टाकला असता, तरी मी तुमचे काम केले असते. पण तुम्ही या कामासाठी लेटरहेडवर मला रीतसर पत्र लिहिले. भविष्यात माझ्या ठिकाणी एखादा दुसरा नेता असता तर रामभाऊंनी संबंधित अधिकार्‍याकडून इतके पैसे घेऊन माझ्याकडून फुकटात बदली करून घेतली, असा आरोप केला असता. तेव्हा हे पत्र फाडून फेकून द्या आणि अशा कामांसाठी रीतसर लेखी पत्र कोणालाही देऊ नका, असा सल्ला रामभाऊंना दिला.
पवारसाहेबांनी काही क्षणात आपले काम केले याचा आनंद रामभाऊंना निश्चितपणे झाला. त्याचबरोबर राम कापसे यांच्यासारख्या सज्जन नेत्याचे काम करण्याची संधी आपल्याला मिळाली, हा आनंद शरद पवारही लपवू शकले नाहीत.
१९९६ ते २००३ या काळात केंद्र सरकारमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता होती. सहाजिकच वाजपेयी यांनी देशातील अनेक राज्यांत भाजपच्या विचारसरणीचे राज्यपाल नियुक्त केले होते. २००४ साली लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या आणि भाजपचा पराभव करून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. त्यामुळे आधीच्या भाजप सरकारने नियुक्त केलेल्या अनेक राज्यपालांनी पदाचा राजीनामा दिला. त्यावेळी रामभाऊ कापसे हे अंदमानचे राज्यपाल होते. त्यांनीही राजीनामा देण्यासाठी तयार ठेवला होता. पण तेव्हा शरद पवार आणि शिवराज पाटील या दोन नेत्यांनी सोनिया गांधी यांच्याकडे शब्द टाकला. रामभाऊ कापसे हे अत्यंत चांगले नेते आहेत, त्यामुळे त्यांचा राज्यपालपदाचा राजीनामा न स्वीकारता त्यांना अंदमानच्या राज्यपालपदी कायम ठेवावे, अशी विनंती सोनिया गांधी यांना केली आणि त्यांनी ती लगेच मान्य केली. त्यामुळे काँग्रेस विचारसरणीचे सरकार केंद्रात सत्तेवर असतानाही भाजपच्या मुशीत जडणघडण झालेले रामभाऊ अंदमानच्या राज्यपालपदी कायम राहिले.
– सुरेन्द्र हसमनीस
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)
