आता लढाई निवडणुकांची!

ज्या राजकीय पक्षातील लोकांचा लोकसंपर्क अधिक असतो तो लोकसेवक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत लोकप्रतिनिधी बनू शकतो. कारण स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका या कार्यकर्त्याची लोकप्रतिनिधी बनण्यासाठी पहिली पायरी असतात. त्यांच्या राजकीय प्रवासाला इथूनच सुरुवात होते. पण गेली पाच वर्षं महाराष्ट्रात या निवडणुकाच झाल्या नाहीत. त्यामुळे ही प्रक्रिया थंडावली होती. आता या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले आहेत. चार-पाच महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्याव्यात असेही आदेशात म्हटले आहे. या आदेशामुळे राजकीय कार्यकर्ते सुखावले आहेत. तर सर्व पक्षांनी निवडणुकीसाठी आम्ही सज्ज आहोत असे सांगून कार्यकर्त्यांमध्ये लढण्यासाठी जोश, जिद्द निर्माण केली आहे.
पण प्रभागरचनेसंबंधीत स्पष्ट आदेश न दिल्याने राजकीय पक्ष संभ्रमात आहेत. सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यांत निवडणुका होऊ शकतात. असे असले तरी जून ते सप्टेंबरपर्यंत पावसाची शक्यता असते. त्यामुळे या कालावधीत कुठल्याच निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मार्गदर्शक तत्वे सांगतात. राज्य निवडणूक आयोग या कालावधीत निवडणूक घेण्याचा निर्णय घेईल असे वाटत नाही. तेव्हा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका नोव्हेंबर/डिसेंबरपर्यंत पुढे जाऊ शकतात. ग्रामपंचायती, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि महापालिका यांच्या निवडणुका एकाच दिवशी घेणे अशक्य आहे. या निवडणुकांनंतर २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका दिवाळी दरम्यान होतील, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. असे असले तरी महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्ष, निवडणुका केव्हाही होऊ द्या आम्ही निवडणुकांना सामोरे जाण्यासाठी सज्ज आहोत असे सांगत राजकीय गणिते मांडत आहेत.
केंद्रात आणि राज्यात या भाजपाप्रणित एनडीएचे सरकार सत्तेवर आहे. त्यामुळे त्यांच्या आशा-आकांक्षांना घुमारे फुटले आहेत. महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका काही अपवाद वगळता महायुती म्हणून एकजूटीने लढू असे विधान काही दिवसांपूर्वी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. राष्ट्रवादी (अप) गटाचे नेते अजितदादा पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही असाच काहीसा सूर लावला असला तरी तो ‘एकसूर’ वाटत नव्हता. तिन्ही पक्षात आणि नेत्यांत एकोपा नाही, असे चित्र सातत्याने दिसते. तरीही महायुती अभेद्य आहे असे ते छातीठोकपणे सांगतात.
भाजप-शिंदे गट यांचा डोळा मुंबई-ठाण्यावर आहे. या महानगरपालिका आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी शिंदे गट आक्रमक झाला आहे. त्यांच्या अस्तित्वाची लढाई आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदार वेगळा विचार करतात. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत मिळालेले यश आघाडी वा युतीला पुन्हा मिळेलच असे नाही. शिंदे गट, राष्ट्रवादी (अप) गट आणि भाजप हे शिवसेना उबाठा पक्षाच्या आजी-माजी नगरसेवकांना आमिषे, धाक दाखवून आणि पैशाच्या जोरावर फोडत आहेत. भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तर उघडपणे भाजपा पदाधिकार्‍यांना आदेशच दिले आहेत की, ‘वाटेल ते करा, काँग्रेस पक्ष फोडा’. कारण स्वत:च्या ताकदीवर निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, हे भाजपाला माहित आहे. नेहमीप्रमाणे फुटीर कार्यकर्त्यांच्या आणि बाजार बुणग्यांच्या जोरावर सत्ता मिळवण्याचा खटाटोप भाजप करीत आहे. शिंदे गट तर अर्थपूर्ण व्यवहार करीत विरोधकांचे नगरसेवक फोडत आहेत. हे कूटनीतीचे राजकारण किती दिवस चालणार? एक दिवस भाजपा, शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी (अप) पक्षावर हा फोडाफोडीचा डाव उलटणार आहे. त्याची प्रचिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत येईल, असे राजकीय अभ्यासकांना वाटते. कारण राजकारण सतत बदलत असते. रोज नवीन राजकीय समीकरणे उदयास येतात.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची परिस्थिती अशी आहे…
१) महापालिका : एकूण महानगरपालिका २९ (जालना व इचलकरंजी नवनिर्मित) प्रशासक असलेल्या महानगरपालिका २९
२) नगरपरिषदा : एकूण नगरपरिषदा २४८, प्रशासक असलेल्या म्हणजे मुदत संपलेल्या व नवनिर्मित नगरपरिषदा २४८
३) नगरपंचायती : एकूण नगरपंचायती १४७, प्रशासक असलेल्या म्हणजे मुदत संपलेल्या व नवनिर्मित नगरपंचायती ४२
४) प्रशासक असलेल्या एकूण नगरपरिषदा व नगरपंचायती २४८ + ४२ ृ २९०
५) जिल्हा परिषदा : एकूण जिल्हा परिषदा ३४, प्रशासक ३२
६) पंचायत समित्या : एकूण पंचायतक समित्या ३५१, प्रशासक ३३६
७) भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत या पंचायत समितीची मुदत मे २०२७ मध्ये संपणार आहे.
१९८५ साली शिवसेनेने खर्‍या अर्थाने मुंबई मनपा निवडणुकीत मुसंडी मारली. शिवसेनेचे ७४ तर भाजपाचे फक्त १३ नगरसेवक निवडून आले. शिवसेनेच्या महापौरपदी छगन भुजबळ विराजमान झाले. तेव्हापासून शिवसेनेने निवडणूक निकालाचा आलेख चढताच ठेवला. त्यानंतर तीन-चार अपवाद वगळता मुंबईच्या महापौरपदी शिवसेनेचाच उमेदवार निवडून आला आहे. १९९२ साली शिवसेना ७०, तर भाजपा १३ नगरसेवक. १९९७ साली शिवसेना ८२, तर भाजपा २६. २००२ साली शिवसेना ९८, तर भाजपा ३५. २००७ साली शिवसेना ७८, भाजपा ३६. २०१२ साली शिवसेना ७५, तर भाजपा ३१ आणि २०१७ साली शिवसेना ८४ आणि भाजपा ८२ नगरसेवक निवडून आले होते. महानगरपालिकेच्या ४० वर्षांच्या इतिहासात शिवसेनेचे २५च्या वर महापौर निवडून आले, तर भारतीय जनता पक्षाचा फक्त एक महापौर निवडून आला होता. गेल्या पन्नास वर्षात शिवसेनेने दोन डझन महापौर मुंबापुरीला दिले. एप्रिल १९८२मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे डॉ. प्रभाकर पै हे एकमेव महापौर झाले आहेत. त्यानंतर आजतागायत भाजपाचा एकही महापौर झाला नाही. शिवसेनेबरोबरच्या युतीमुळे आणि मेहरबानीमुळे आठ ते दहा भाजपा नगरसेवकांना उपमहापौरपदाची लॉटरी लागली. हा इतिहास भाजपाने आठवावा. मगच मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष व मंत्री आशिष शेलार यांनी मुंबईचा महापौर या खेपेस भाजपाचाच होईल या वल्गना कराव्यात. शिंदे देखील मुंबई-ठाणे महानगरपालिकेवर आपलेच वर्चस्व असावे आणि दोन्ही ठिकाणी आपलाच महापौर बसावा म्हणून सत्ता आणि पैशाच्या जोरावर फोडाफोडीचे राजकारण करीत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात कधी नव्हे ती ‘आयाराम-गयाराम’ची चलती सुरू झाली आहे. कुठल्याही परिस्थितीत साम-दाम-दंड-भेद युती वापरून मुंबई-ठाणे मनपा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्याकडून हिसकावून घेण्याचा चंग शिंदे-फडणवीस यांनी बांधला आहे.
२०१७च्या मुंबई महानगरपालिका निवडणुकी शिवसेनेला ८४ जागा मिळाल्या तर भाजपाला ८२ जागा मिळाल्या. शिवसेनेचा महापौर झाला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मुंबई वगळता अन्य नऊ महापालिका निवडणुकीत भाजपाला सर्वाधिक म्हणजे वैध मतांच्या ३५.३६ (८१,१७,२८९) टक्के मते मिळाली. शिवसेनेचा दुसरा क्रमांक असला तरी या पक्षाला भाजपाच्या जवळपास निम्मी म्हणजे १८.१३ (४१,६१,०५२) टक्के मते मिळाली. मुंबईमध्ये शिवसेनेने २२७ जागा लढविल्या आणि शिवसेनेला स्वबळावर ८४ जिंकल्या. या पक्षाच्या सर्व उमेदवारांना एकत्रित २८.८३ टक्के (१४,४६,४२८) मते मिळाली. त्या खालोखाल भाजपाला २७.९२ टक्के (१४,००,५००) इतकी मते मिळाली. मुंबईत तिसर्‍या क्रमांकाची म्हणजे १६.५४ टक्के (८,२९,८९४) मते काँग्रेसने मिळवली. तर जिल्ह्यातील निवडणुकीत भाजपाला सर्वाधिक तर दुसर्‍या क्रमांकाची मते राष्ट्रवादीला मिळाली. काँग्रेस तिसर्‍या तर शिवसेना चौथ्या क्रमांकावर आहे. शिवसेनेने संपूर्ण लक्ष मुंबई पालिकेवर केंद्रित केले होते. तब्येत बरी नसल्यामुळे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जिपच्या प्रचारासाठी एकही सभा घेतली नाही. तर पक्षाचे अन्य मोठे नेतेदेखील या निवडणुकीकडे फारसे फिरकले नाहीत. त्याचा फटका सेनेला ग्रामीण भागात बसला.
विधानसभा निवडणुकीतील विजयाची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न महायुतीतील भाजपा, शिंदेसेना आणि अजित पवारांची राष्ट्रवादी करेल, नव्हे त्या दृष्टीने ते रणनीती आखत आहेत. शिवाय राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला सोबत घेण्यासाठी महायुतीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. महाविकास आघाडी एकत्रितपणे निवडणुका लढणार की स्वतंत्रपणे लढणार हे लवकरच कळेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खास करून मुंबई-ठाणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाला आपली पूर्वीची ताकद पुन्हा दाखवावी लागेल. काही राजकीय अभ्यासकांच्या मते या निवडणुका शिवसेना उबाठा पक्षासाठी ‘करो या मरो’ आणि अस्तित्वाची लढाई ठरणार आहे. कारण गेली २५-३० वर्षे मुंबई आणि ठाणे महानगरपालिकेवर शिवसेनेचे निर्णायक वर्चस्व राहिले आहे.
भारत-पाक सीमेवरील युद्ध थांबले आहे. पण आता निवडणुकांची लढाई सुरू झाली आहे. या वर्षाअखेर बिहार विधानसभा निवडणुका तसेच पुढील वर्षी होणार्‍या बंगाल विधानसभा निवडणुकांसाठी राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते-सैनिक निवडणूक लढाईची तयारी करीत आहेत. काही राजकीय पक्ष स्वत:ची ताकद टिकवण्यासाठी, काही राजकीय ताकद वाढवण्यासाठी तर काही राजकीय अस्तित्वासाठी महाराष्ट्रात होणार्‍या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या ‘आरपार’ लढाईसाठी त्या-त्या राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते सज्ज झाले आहेत.