– अशोक वाठारकर
देशात परदेशांतून आलेले विमानप्रवासी आणि इव्हेंटबाजीत, राजकारणात, सरकारं पाडण्यात मग्न असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या कृपेने कोरोनाचा शिरकाव झाल्याला आता एक वर्ष उलटले आहे. पहिली लाट ओसरली म्हणून लोक हुश्श करत होते तेवढ्यात दुसर्‍या लाटेचा तडाखा बसला आहे. या लाटेत महाराष्ट्रालाच सगळ्यात मोठा तडाखा बसला असं वातावरण तयार झालं होतं. महाराष्ट्रात कोरोनाचे रुग्ण जास्त, मृत्यू झालेल्यांची संख्या जास्त म्हणून इतर राज्यातील नेते आणि आपल्याच राज्यातले विरोधी पक्षांमधले अस्तनीतले निखारे नाक मुरडत होते. पण दुसर्‍या लाटेत अनेकांनी कोंबडी झाकून ठेवली असली तरी तिथे कोरोनाने काय विदारक अवस्था केली आहे, याचा सूर्य उगवायचा राहिलेला नाही. बळजबरीने टाकलेले पडदे आता उघडे पडू लागले आहेत. गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश येथील कोरोनाची भयंकर दृश्ये रोज जनतेसमोर येऊ लागली आहे. कोरोना आमच्याकडे नाहीच, असं म्हणत वर्षभर जबाबदारी टाळलेल्या सरकारांच्या त्या खोटेपणाची फळं आज तेथील जनतेला भोगावी लागत आहेत. या काळवंडलेल्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राने, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडीने गेल्या वर्षीपासून केलेलं काम पुन्हा एकदा लख्ख उजळून निघालं आहे. इतर राज्यांनी कितीही जाहिरातबाजी केली तरी देशात अनेक बाबतींत महाराष्ट्र नंबर वन होता आणि राहील. कोरोनाचं संकट समजून घेण्यात, त्यावर उपाययोजना करण्यात आणि नागरिकांचे प्राण वाचवण्यासाठी सर्वतोपरि प्रयत्न करण्यात केरळसारख्या राज्याच्या बरोबरीने महाराष्ट्रानेही अव्वल कामगिरी केली आहे, हे विरोधकांनाही नाकारता येणार नाही.
मुळात महाराष्ट्र सरकारने राज्यात पहिला रुग्ण सापडल्यापासून आजअखेरपर्यंत एकही दिवस आपले काम थांबवलेले नाही. गेली वर्षभर येथील आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, पोलीस प्रशासन, महसूलसह इतर सर्व विभाग या आपत्तीचा सामना करत आहे. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून विरोधकांचा थयथयाट आणि क्षुद्र राजकारण यांची अग्निपरीक्षा सुरू आहे. गेल्या वर्षी कोरोना काळातही सुशांतसिंह या अभिनेत्याच्या आत्महत्येचं भांडवल करायला त्यांनी मागेपुढे पाहिलं नव्हतं. काहीही करून हे सरकार पाडायचंच, हा एककलमी कार्यक्रम असलेल्या विरोधकांशी झुंजताना महाविकास आघाडी सरकारने अस्मानी संकटाचाही धैर्याने सामना करून दाखवला आहे.
महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सगळ्यात अधिक का ‘दिसतो’, याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे हे देशातील सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण डोबिवली, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर, सोलापूर अशी जास्त लोकसंख्या आणि जास्त घनता असलेली शहरे येथे आहेत. औद्योगिकीकरण आणि रोजगाराच्या संधी म्हणून आपल्याकडे देश-परदेशांतील लाखो लोक आलेले आहेत. त्यामुळे कोरोनाचा प्रार्दुभाव आपल्याकडे जास्त होणार, हे उघड होतं.
गेल्या वर्षी विमानतळांवर बाहेरून येणार्‍या प्रवाशांना क्वारंटाइन करायला लावण्याच्या नियमांच्या अंमलबजावणीत दिरंगाई झाली. त्या काळात मुंबई विमानतळावर एक लाखांपेक्षा जास्त लोकांचे आगमन झाले. त्यांच्या माध्यमातूनच कोरोनाचा राज्यात शिरकाव झाला. त्यावेळी राज्य सरकारने अशा लोकांची तपासणी, त्यांच्या संपर्कात आलेल्या लोकांचे ट्रेसिंग आदी कामे युद्धपातळीवर सुरू केली. परदेशातून शहरी भागात येणार्‍या नागरिकांचे प्रमाणे आणि त्यांचा येथील लोकांशी आलेला संबंध यातून महाराष्ट्रात कोरोनाने अनेक ठिकाणी हातपाय पसरवले. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या जाळ्यामुळेही कोरोनाचा प्रसार देखील वेगाने झाला. मुंबई, पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, सोलापूर ही शहरे कोरोनाची हॉटस्पॉट बनले. थोडक्यात सांगायचं तर प्रगत असण्यामुळेच कोरोनाच्या पहिल्या लाटेचा तडाखा महाराष्ट्राला भोगावा लागला.
स्थलांतरितांना आधार दिला
कोरोनाची परिस्थिती गंभीर झालेली नसताना केंद्र सरकारने कसलीही पूर्वसूचना न देता २५ मार्च २०२० पासून देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केला. मुंबई, नाशिक, ठाणे आदी भागांतून जवळपास एक कोटी स्थलांतरित नागरिकांवर आपापल्या गावांकडे चालत निघण्याची वेळ आली. त्यांच्या राज्यांनी आपल्याच नागरिकांना प्रवेशबंदी करण्यासाठी सीमांवर नाकाबंदी केलेली असताना महाराष्ट्राने मात्र या मजुरांसाठी ठिकठिकाणी निवारा, आहाराची सोय केली. अनेक जिल्ह्यांत लॉकडाऊन सैल होईपर्यंत हजारो लोकांची जेवण खाणे, निवासाची सोय महसूल विभागाच्या माध्यमातून करण्यात आली होती. इतर कोणत्याही राज्याने अशाप्रकारची मदत आपल्याच नागरिकांनाही केल्याची फारशी उदाहरणे नाहीत. महाराष्ट्रातील ऊसतोडणीसाठी शेजारील कर्नाटकातून आलेल्या ऊसतोडणी कामगारांना देखील स्वत:च्या राज्यात घेण्याचे औदार्य कर्नाटकाने दाखवलं नाही. त्यांचीही सोय मराठी माणसांनी आणि इथल्या प्रशासनाने केली.
राज्यात पहिल्या दिवसापासून सरकारने चाचण्या, ट्रेसिंग, आयसोलेशन आणि उपचारांवर भर दिला. आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत महाराष्ट्र आधीपासूनच पुढारलेले राज्य असून जवळपास दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी आरोग्य विभागात काम करत असून इतर राज्याच्या तुलनेत हे चांगले प्रमाण आहे. तसेच आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा देखील राज्यात मोठ्या संख्येने उपलब्ध असल्याने जिल्ह्याच्या ठिकाणी देखील क्वारंटाईन सेंटर, कोविड डेडिकेटेड सेंटर सुरू करण्यात आले. सप्टेंबर २०२०मध्ये राज्यात कोरोना रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण जास्त होते. रोज सरासरी २२ हजार रूग्ण त्या काळात सापडत होते. त्यावेळी रोज जवळपास ५००च्या आसपास रुग्ण दगावत होते. अशा परिस्थितीत देखील न डगमगता सर्व रूग्णांवर उपचार करण्याचे धोरण सरकारने राबवले होते. त्यासाठी आपले अधिकार वापरत राज्य सरकारने खाजगी रुग्णालयातील बेड ताब्यात घेऊन तेथे रुग्णांवर उपचार केले. इतर राज्यांत जेमतेम काही हजारांच्या संख्येने रूग्णसंख्या असतानाही त्यांच्या पायाभूत सुविधा तोकड्या पडत होत्या, मात्र महाराष्ट्र हजारो रुग्णांवर उपचार करत होता, त्यांना वाचवण्यासाठी झटत होता, आजही झटत आहे.
रूग्णसंख्या मोठी, पण आरोग्यसुविधा अव्वल
पहिल्या लाटेत मुंबईमध्ये रोज सरासरी ८ ते १० हजार रुग्ण सापडत होते. एवढ्या रुग्णांवर उपचार करण्याचे काम म्हणजे एक दिव्यच होते. लॉकडाऊन, आर्थिक संकट यामुळे सरकारसमोर अनेक अडचणी असताना देखील राज्य सरकारने कोणत्याही रूग्णाला वार्‍यावर सोडले नाही. कोविडविरोधात लढणारे आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस, पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, महसूल कर्मचारी यांच्यासाठी सरकारने आपली प्रतिष्ठा झोकून दिली. सरकारने या लढ्यात शहीद झालेल्या कोरोनायोद्धांना लाखो रुपयांची मदत करून आपण त्यांच्यासोबत असल्याचे दाखवून दिले. पहिल्या लाटेत राज्यात ३० लाख लोकांना कोरोनातून वाचवण्यात यश आले. तर ६० हजार जणांचा बळी गेला. एवढे लोक मृत्युमुखी पडून देखील प्रशासनाने त्यांच्यावर कोविड प्रोटोकॉलनुसार अंत्यसंस्कार केले. आज काही शेकड्यात मृत्यू असताना विकासाचं बंडल मॉडेल खपवणार्‍या गुजरातसह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेशात लोकांना स्मशानात दहनासाठी जागा मिळत नाही. मृतांच्या नातेवाईकांना स्वत: अत्यसंस्काराचे साहित्य आणावे लागत आहे. अशी परिस्थतिी इथे आलेली नाही. कोल्हापूरचंच उदाहरण घ्या. इथे सप्टेंबर महिन्यात मृतांची संख्या वाढल्यावर पंचगंगा घाटावर अंत्यसंस्कारासाठी लागणार्‍या शेणीचा तुटवडा झाला. तर त्यावेळी गावागावातून लोकांनी हजारो शेणी दान केल्या. ही आपली मराठी माणसाची संस्कृती. संकटांना पाठ दाखवून आपण कधीही पळणार नाही. त्याला परतवून लावण्याचे बळ आपल्या मनगटात आहे. आपण प्लेग, पटकीसारख्या साथींना हरवले आहे, या साथीला देखील आपण नक्कीच हरवणार आहोत, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेघ आहे.
वर्षभरात सरकारने काय केले?
कोरोनासारखी महाविनाशकारी साथ ही सर्वांसाठीच नवी आहे. त्यावर काय उपाययोजना कराव्यात याची पूर्वकल्पना कोणालाच नव्हती. मात्र ही साथ आल्यानंतर काही देशांनी युद्धपातळीवर काम करत जनतेला वाचवले. भारतात केरळ आणि महाराष्ट्रासारख्या राज्यांनी अशा देशांच्या बरोबरीची कामगिरी करून दाखवली आहे.
मार्च २०२०मध्ये चाचणी करण्यासाठी एकच प्रयोगशाळा होती, त्यांची संख्या ऑगस्ट २०२०मध्ये ३३९पर्यंत वाढवण्यात आली (यात शासकीय प्रयोगशाळा २६२, खाजगी ७७) तर मार्च २०२१अखेर राज्यात ५२३ प्रयोगशाळांमध्ये चाचण्या होत आहेत (शासकीय ३८३, खाजगी १४१). राज्यात जून २०२०मध्ये १७५० कोविड केअर सेंटर होते. ते मार्च २०२१अखेर १९०४ इतके आहेत. त्यातली काही ग्रामीण भागात देखील आहेत. डेडिकेटेट कोविड हॉस्पिटल सेंटर जून महिन्यात ५८४होते, त्यांची संख्या मार्च २०२१पर्यंत ११३७ एवढी झाली आहे. सर्वप्रकारचे सेंटर मिळून जून २०२०मध्ये २६६५ होते, आता त्यांची संख्या ४०६५ इतकी आहे.
आज राज्यात किमान तीन लाख ६१ हजार आयसोलेशन खाटा, ६२ हजार ऑक्सिजन खाटा, २०६०० आयसीयू बेड आणि नऊ हजार व्हेंटिलेटर उपलब्ध आहेत. आणखी १२०० व्हेंटिलेटर बेडची मागणी राज्य सरकारने केली आहे.
गुजरातसोबत तुलना केली तर तेथे ११२७ कोविड रुग्णालयांमध्ये फक्त ७१ हजार बेड उपलब्ध आहेत. अहमदाबादसारख्या महानगरात १४१ रुग्णालयांत सहा हजारांच्या आसपास बेड उपलब्ध आहेत. त्यामुळे अवघे साडे तीन लाख रूग्ण असताना तिथली आरोग्ययंत्रणा घाईला आली आहे. अवघे पाच हजार रूग्ण दगावल्यावर तिथल्या स्मशानभूमी फुल्ल झाल्या आहेत. उत्तर प्रदेशासारख्या मोठ्या राज्याची आरोग्य यंत्रणा एक लाख रुग्णांवरच धराशायी झाली आहे. तिकडे कोरोनाचा खरा प्रकोप आता कुठे सुरू झाला आहे. आणखी काही दिवसांत तिथे काय परिस्थिती होईल याची कल्पनाही करवत नाही. या राज्यांनी लपवाछपवी न करता पहिल्याच टप्प्यात योग्य नियोजन केले असते, आरोग्यसुविधा मजबूत केल्या असत्या तर आज त्यांच्यावर अशी वेळ आली नसती. आपण हसे लोकाला, शेंबूड आपल्या नाकाला हे या भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे. हा संसर्ग उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड यांच्यासारख्या मागास राज्यांमध्ये वेगाने पसरला तर हाहाकार माजणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने पहिल्या लाटेच्यावेळीच रुग्णांची संख्या आणि भविष्यातील धोका ओळखून मुंबई, पुणे, दहिसर, नाशिक, नागपूर येथे जम्बो कोविड सेंटर उभारली. त्याचप्रमाणे प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी देखील अस्थायी स्वरूपाची कोविड सेंटर उभारली. त्यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रुग्णांना उपचार देण्याचा प्रयत्न आजही सुरू आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात सीपीआरमध्ये ऑक्सिजन टाक्या बसवून ऑक्सिजनचा तुटवडा होणार नाही याची काळजी घेतली आहे. त्याप्रमाणे गडहिंग्लज येथे ८० लाख रुपये खर्च करून ऑक्सिजन तयार करणारा प्रकल्प उभारला आहे. इतर ठिकाणी देखील असा प्रकल्प उभारण्याचे काम सध्या सुरू आहे. त्यामुळे रुग्णांना ऑक्सिजनची कमतरता पडणार नाही. पहिल्या लाटेवेळी आपल्याकडे रूग्णसंख्या जास्त असताना देखील मध्यप्रदेशासारख्या राज्याला आपण ऑक्सिजन पुरवला होता. दुसर्‍या लाटेची तीव्रता बघता राज्य सरकारने आणखी नवी जम्बो कोविड सेंटर सुरू करण्याचे जाहीर केले आहे. लवकरच ही कोविड सेंटर सुरू होतील. गुजरात सरकार ५०० बेडची आठ नवी सेंटर आता सुरू करत आहे. महाराष्ट्र सरकारने हे काम एक वर्ष आधीच केले आहे.
आजार लपवला की वाढतो..
महाराष्ट्र सरकार आणि मराठी जनता ही पहिल्यापासूनच कोरोनाच्या बाबतीत सतर्क आहे. आजाराबाबत कोणतीही लपवाछपवी सरकार, प्रशासनाने केलेली दिसत नाही. पहिला रुग्ण सापडल्यापासून आजअखेर सर्व माहिती सार्वजनिक केली जाते. दररोज होणार्‍या चाचण्या, पॉझिटिव्ह रूग्ण, मृत्यू, उपचार घेवून परतलेले रुग्ण आदी माहिती अपडेट केली जाते. प्रत्येक जिल्हा, महापालिका प्रशासनाकडून आकडेवारी दिली जाते. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या आयसीएमआरच्या पोर्टलवर मान्यता प्राप्त प्रयोगशाळांकडून दिल्या जाणार्‍या रूग्णांच्या आकडेवारीनुसार आरोग्य विभाग रोज अद्ययावत माहिती जाहीर करत असते. त्यामुळे रूग्णांवर उपचार, त्यांच्या संपर्कातील लोकांचे ट्रेसिंग करणे शक्य होत आहे. एखादा रुग्ण सापडला की त्याला घरातून घेतल्यापासून रुग्णालयात दाखल करण्यापर्यंत कोविड प्रोटोकॉलचे काटेकोर पालन केले जाते. तसेच स्थानिक प्रशासनाकडून संबंधित भागात सॅनिटायझेशन, जनजागृती केली जाते. संबंधित व्यक्तीच्या संपर्कातील व्यक्तींचे संस्थात्मक विलगीकरण करून त्याचा प्रसार अन्यत्र होऊ न देण्याची काळजी घेतली जाते.
चाचण्यांवर भर
इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात कोविड चाचण्यावर भर दिला जात आहे. राज्यात होणार्‍या एकूण चाचण्यापैकी ७० टक्के चाचण्या या आरटीपीसीआर तर ३० टक्के चाचण्या या अँटीजेन प्रकारात झालेल्या आहेत. आजपर्यंत राज्यात दोन कोटी ३० लाख चाचण्या झाल्या असून त्यापैकी ३६ लाख ४० हजार नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. हे प्रमाण जवळपास १६ टक्के इतके आहे. देशात आतापर्यंत २६ कोटी ३४ लाख चाचण्या झाल्या आहेत, त्यापैकी १० टक्के चाचण्या या एकट्या महाराष्ट्रात झालेल्या आहेत. यावर राज्य सरकार याबाबत किती सजग आहे याचा अंदाज येतो. ७५ टक्के चाचण्या या अँटीजेन आहेत. महाराष्ट्रात २० टक्के लोकांची कोविड चाचणी झाली असून यापैकी बहुंताश चाचण्या या सरकारी केंद्रावर झालेल्या आहेत. गुजरातमध्ये आतापर्यंत एक कोटी ४८ लाख लोकांच्या चाचण्या झालेल्या आहेत. कोविड चाचण्या लोकांना माफ दरात उपलब्ध व्हावे त्यांची लूट होवू नये म्हणून राज्य सरकारने आरटीपीआर चाचणीचा दर ५०० रुपये एवढा कमी केला, जो देशात इतरत्र कोठेही एवढा कमी नाही. महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूच सगळ्यात जास्त आरटीपीसीआर चाचण्या करत आहेत. आरटीपीआर चाचणी ही कोविड तपासणीत सर्वात उत्तम मानली जाते. अँटीजेन टेस्ट जलद होत असली तरी त्याचे परिणाम अनेकवेळा चुकीचे ठरतात. त्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक राज्यांना आरटीपीआर टेस्ट वाढवण्याचा सल्ला दिला आहे. गुजरातमध्ये होणार्‍या एकूण टेस्टपैकी आरटीपीआर टेस्टचे प्रमाणे २४ टक्के एवढे आहे. तर उत्तर प्रदेशमध्ये ४४.२६ टक्के, दिल्लीत ४६ टक्के , बिहारमध्ये १६.३५ टक्के आरटीपीआर चाचण्या होत आहेत. हे प्रमाण ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले पाहिजे यासाठी केंद्राने वारंवार बजावले असून देखील या राज्याचा अँटीजेनवर जास्त भर आहे.
लसीकरणात वेगाने कामगिरी
सध्या कोरोनाचा नवा विषाणू डबल म्युटेंट असल्यामुळे रुग्णांना लागण होण्याचा वेग जास्त आहे. २०२०मध्ये २० लोकांमध्ये एका कोरोनारूग्णांचा संपर्क आल्यास तो सहा ते सात जणांना संसर्ग करत होता, पण नव्या व्हेरियंटमुळे २० लोकांमध्ये एका कोरोनारूग्णाचा संपर्क आल्यास १२ ते १३ लोकांना संसर्ग होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे वेगाने रुग्णसंख्या वाढत आहे. अशा परिस्थिती कोणतेही सरकार एवढ्या वेगाने वाढणार्‍या साथीचा सामना करू शकत नाही. ज्यांच्याकडे योग्य धोरण आणि नियोजन असेल तेच यावर मात करू शकतात.
कोरोनावर मात करण्याचा सर्वात योग्य मार्ग म्हणजे लसीकरण. महाराष्ट्राने कोरोना लसीकरणात देखील बाजी मारली असून आतापर्यंत एक कोटींपेक्षा जास्त लोकांना कोरोना लसीकरण करण्यात आले आहे. केंद्राकडून राज्याला पुरेसा लस पुरवठा होत नसल्याने लसीकरणाचा वेग काहीसा मंदावला आहे. राज्यात मार्च महिन्यात दररोज एक लाख ३९ हजार डोस देण्यात येतात. हे प्रमाण समाधानकारक असून इतर राज्यांच्या तुलनेत ते जास्त आहे. महाराष्ट्राने फ्रंटलाइनवर काम करणार्‍या ७३ टक्के कर्मचार्‍यांचे लसीकरण पूर्ण केले असून असे काम फक्त देशातील पाच राज्यांनीच केले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण करण्यात महाराष्ट्र पाचव्या स्थानी आहे. ८० टक्के आरोग्य कर्मचार्‍यांचे लसीकरण राज्यात पूर्ण झाले आहे.
राज्याला दर आठवड्याला २० लाख डोसचा पुरवठा करा अशी मागणी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केली हाेती. त्यावर बरेच राजकारण झाले. मागणीच्या प्रमाणात मुबलक डोस मिळाले असते तर नक्कीच राज्याने यात आणखी प्रगती केली असती.
देशात आज ज्या गतीने लसीकरण सुरू आहे त्या गतीने देशाच्या जेमतेम अर्ध्या लोकसंख्येचे लसीकरण होण्यासाठी १३ महिने म्हणजे एक वर्षाहून अधिक काळ लागेल. हा धोका ओळखून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हाफकिन संस्थेलाही लस बनवण्यासाठी परवानगी द्यावी याचा पाठपुरावा केला. हाफकिन संस्थेत साडेबारा कोटींहून अधिक कोविड डोस उत्पादित केले जातील असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला होता. ती परवानगी सरतेशेवटी एप्रिलच्या दुसर्‍या आठवड्यात मिळाली. त्यातप्रमाणे केंद्र सरकारने स्पुनिक व्ही व जॉन्सन अँड जॉन्सन या परदेशी लसींना देखील भारतात परवानगी दिली आहे. राज्यात लवकरच त्या उपलब्ध होतील.
आरोग्याच्या पातळीवर या काळज्या घेत असतानाच राज्य सरकारने अमानुष टाळेबंदी करण्याऐवजी गोरगरिबांच्या पोटावर आघात न करणारे निर्बंध लावले आहेत. लाखो कोटींच्या बाता न मारता गरजूंना अन्नधान्यापासून थेट रकमांपर्यंत मदत दिली आहे. मोफत शिवभोजन थाळीच्या माध्यमातून राज्यात कोणीही गरीब माणूस उपाशी राहणार नाही, याची काळजी घेतली आहे.
कोरोनाच्या संकटात देशाच्या नेतृत्त्वाने काय केले, त्यांच्या पक्षाच्या आपल्या राज्यातल्या र्‍हस्वदृष्टीच्या नेत्यांनी काय केले आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संयमी, संयत, माणुसकीने भरलेल्या नेतृत्त्वाखालील महाविकास आघाडीने काय केले, हे सर्वांसमोर आहे. येत्या काही दिवसांतच महाराष्ट्र कोरोनाविरोधी लढ्यातही देशात अग्रेसर होता, हे सगळ्या देशाला मान्य करावं लागेल. महाराष्ट्राची कामगिरी इतर राज्यांसाठी आदर्श ठरेल, महाराष्ट्र मॉडेलचा आधार घेऊन योजना आखायला लागतील, तेव्हा कदाचित आपल्याकडच्या डोळे मिटून दूध पिणार्‍यांचेही डोळे उघडतील.
– अशोक वाठारकर
(लेखक मुक्त पत्रकार आहेत)
