लोकाधिकार समिती महासंघाचे कार्यकर्ते म्हणजे सुशिक्षित कार्यकर्त्यांचे मोहोळ! स्वतःला नोकरी असून आपल्या आस्थापनात सुशिक्षित मराठी तरुण-तरुणींना योग्य नोकरी मिळवून देणारी जगातील एकमेव आगळी-वेगळी चळवळ म्हणजे शिवसेना प्रणित स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाची चळवळ होय. अशा लोकाधिकार चळवळीचे सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशन नुकतेच पार पडले.
१४ डिसेंबर १९७४ रोजी वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाची’ घोषणा केली. त्या कार्यक्रमात शिवसेनाप्रमुख म्हणाले, ‘‘परप्रांतीयवादाचा धुमाकूळ यापुढे मराठी तरूण सहन करणार नाही. मराठी बांधवाच्या आड येणार्‍यांच्या कानाखाली आवाज काढणे भाग पडेल. यापुढे ८० टक्के नोकर्‍या मराठी माणसाला मिळाल्याच पाहिजेत.’’ या कार्यक्रमात स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाच्या अध्यक्षपदी सुधीर जोशी तर गजानन कीर्तिकर यांची सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आली.
मग तीव्र आंदोलने, ऊग्र निदर्शने आणि भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी लोकाधिकारचा रूद्रावतार दिसू लागला. लोकाधिकारची चळवळ फोफावत होती. तेव्हा शिवसेना स्टाइलने धडा शिकवायलाही लोकाधिकारच्या ‘व्हाइट कॉलर’ कार्यकर्त्यांनी मागे पुढे पाहिले नाही. लोकाधिकारच्या प्रखर आंदोलनाने परप्रांतीय अधिकार्‍यांचे धावे दणाणले! चळवळीच्या धगधगत्या अग्निकुंडात मराठी विरोधकांची राख झाली. शिक्षित तरूणांना लोकाधिकारचा आधार वाटू लागला. मग लोकाधिकार चळवळ सुशिक्षित-मध्यमवर्गीय मराठी माणसांच्या मना-मनात रूजली. त्याचा शिवसेना वाढीस उपयोग झाला.
सुशिक्षित कार्यकर्त्यांचे मोहोळ
लोकाधिकार समिती महासंघाचे कार्यकर्ते हे सुशिक्षित आणि अभ्यासू तसेच नियोजन करून नि:स्वार्थी सेवावृत्तीने काम करतात हे बाळासाहेबांना दिसले. मग बाळासाहेबांनी, शिवसेना अधिवेशन असो अथवा कुठल्याही निवडणुका असोत, त्याच्या नियोजनाची, प्रचाराची आणि प्रसिद्धीची जबाबदारी वेळोवेळी लोकाधिकार समिती महासंघाच्या कार्यकर्त्यांवर टाकली. या जबाबदारीला पूर्ण न्याय देण्याचा प्रयत्न लोकाधिकार कार्यकर्त्यांनी प्रामाणिकपणे केला. त्यासाठी महाराष्ट्रात सर्वत्र महासंघाचे कार्यकर्ते अहोरात्र मेहनत घेतात, अपार कष्ट करतात. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही लोकाधिकार समिती कार्यकर्त्यांना जनसेवेची योग्य संधी दिली. स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघामुळे मुंबईतील उच्चभ्रू मंडळींना, सुशिक्षित वर्गाला कळले की, शिवसेनेची मंडळी बुद्धिजीवी कर्मचार्‍यांच्या प्रश्नांवर लढू शकतात, त्यांच्यासाठी आंदोलने करू शकतात; व्यवस्थापनाशी अस्खलित इंग्रजीतून संभाषण करू शकतात. या लोकाधिकारच्या सुशिक्षित कार्यकर्त्यांच्या मेहनतीमुळे गेली ३५ वर्षे मुंबई पदवीधर मतदारसंघावर शिवसेनेचा भगवा फडकतो आहे आणि भविष्यातही फडकतच राहणार.
कॉन्ट्रॅक्ट पद्धती भरतीविरोधात लढा
गेली ५० वर्षे मराठी तरूणांना केंद्र व राज्याच्या आस्थापनांत, केंद्राच्या सेवा क्षेत्रात नोकर्‍या मिळाव्यात म्हणून लोकाधिकारने लढा दिला असला तरी सध्याची देशाची व राज्याची रोजगाराची परिस्थिती बदलली आहे. नवीन रोजगार उपलब्ध होत नाहीत. ज्यांना रोजगार मिळतो आहे तो अल्प काळासाठी व कमी मोबदल्याचा आहे. सर्वत्र कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीने नोकरभरती होताना दिसत आहे. सध्या बँका, विमा कंपन्या, तेल कंपन्या आदी सार्वजनिक क्षेत्रात नोकरभरती फारच कमी प्रमाणात होत आहे. गेल्या दहा वर्षांत कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीवर नोकरभरती केली जात आहे. उद्योग क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्रात या कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीमुळे असंतोष वाढला आहे.
कामगार व कर्मचार्‍यांना किती दिवस नोकरी टिकेल याची शाश्वती नसते. हा असंघटित वर्ग इतर सुविधांपासूनही वंचित राहिला आहे. त्यांच्यावर व्यवस्थापन अन्याय सतत करीत असते. या कॉन्ट्रॅक्ट लेबर भर्तीविरोधात, अन्यायाविरोधात लोकाधिकार समितीने वेळोवेळी आवाज उठवला आहे. न्याय्य मागणीसाठी लढा दिला आहे.
लोकाधिकार महासंघ कॉन्ट्रॅक्ट लेबरसाठी व्यवस्थापनाकडे नेहमी न्याय्य मागण्या करतो. ज्या आस्थापनात अनिवार्य असेल तिथेच कॉन्ट्रॅक्ट पद्धत लागू करा, कर्मचार्‍यांना योग्य-कायम स्वरूपाचा मोबदला द्या, अल्प काळासाठी नोकरी न देता २५ ते ३० वर्षे कायम नोकरीची हमी द्या, कायम कर्मचार्‍यांना ज्या सुविधा आहेत, त्या कॉन्ट्रॅक्ट कर्मचार्‍यांनाही लागू करा, त्यांचे भविष्य सुरक्षित राहण्यासाठी कायदे करा, या सर्व मागण्या आस्थापनाकडेच नव्हे, तर राज्य व केंद्र सरकारकडे स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाने केल्या आहेत. त्यांचा पाठपुरावाही करीत आहे.
तरुणांना मार्गदर्शन
‘‘लोकाधिकारच्या कार्यकर्त्यांच्या हाती निवृत्तीनंतर भगवा हीच खरी निष्ठा!’’ अशा शब्दांत स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाच्या कार्यकर्त्यांच्या कार्याचे कौतुक उद्धव ठाकरे यांनी अधिवेशनात केले. लोकाधिकारच्या कार्यकर्त्यांनी तरूण वयात हाती धरलेला भगवा निवृत्तीनंतरही सोडला नाही. यालाच निष्ठा म्हणतात. शिवसेनेकडे भाजपसारखा पैसा नाही. निष्ठा हेच आमचे भांडवल आहे असे उद्धव ठाकरे म्हणाले. अजूनही शिवसेनेत जे भेकड आणि भाकड आहेत त्यांनी मिंध्यांकडे जावे. मला गरज नाही. मूठभर मावळे चालतील. लोकाधिकारचे कार्यकर्ते हे जिवंत मावळे आहेत. जे काम हातात घेतात ते यशस्वी करून दाखवतात. तुमच्यावर मला पूर्ण विश्वास आहे.
अंगावर गुन्हे घेऊन, पोलिसांच्या लाठ्याकाठ्या झेलून आणि प्रसंगी तुरूंगवास भोगून लोकाधिकारच्या नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी मराठी माणसाला सरकारी नोकरीतला हक्क मिळवून दिला. आज प्रत्येक राजकीय पक्ष इतिहासावर भांडतोय, शिवसेना म्हणून आपण नव्या पिढीच्या भविष्यासाठी भांडू या. हीच ती वेळ आहे आणि हाच तो क्षण आहे असे आवाहन अधिवेशनात शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी केले.
प्रत्येक क्षेत्र अद्ययावत होतेय. नवनवे बदल होत आहे. सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, चॅट जीपीटीचा जमाना आहे. करियरच्या नवनव्या संधी निर्माण होत आहेत. त्याचे योग्य आणि अचूक मार्गदर्शन नव्या पिढीला व्हावे म्हणून लोकाधिकार महासंघाने जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये परिसंवाद घ्यावेत. देशात निर्गुंतवणूक होतेय आणि त्या कंपन्या मोदी सरकारचे मित्र कमी किंमतीत विकत घेत आहेत. महाराष्ट्रातील उद्योग बाहेरच्या राज्यांमध्ये विशेषतः गुजरातमध्ये जात आहेत, पण तिथे गेल्यानंतरही ते चालू झालेले नाहीत असे सांगतानाच आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी वेदांता फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर कंपनीचे उदाहरणही दिले. यापुढे प्रत्येक उपकरणात, साहित्यामध्ये सेमीकंडक्टरचा वापर होणार आहे. त्यामुळे तो उद्योग महाराष्ट्रात यावा यासाठी आपण प्रयत्न केले, पण तो गुजरातला पळवला गेला. हे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने हेच खरे भवितव्य असणार असल्याने लोकाधिकारने या क्षेत्रात पुढील पाच वर्षांत काय घडेल याचा वेध घेऊन नव्या पिढीला मार्गदर्शन करावे. गल्ली ते दिल्लीपर्यंत महाराष्ट्र आणि देशाचा विकास करणार्‍यांनाच निवडून देऊ असा निर्धार करू या.
शिवसेनेची लोकाधिकार चळवळ हीच खरी लोकशाही आहे. शिवसेनेच्या लोकाधिकार चळवळीतून प्रेरणा घेऊन देशाच्या इतर राज्यांमध्येच नव्हे तर अमेरिका, जर्मनी आणि फ्रान्समध्येही लोकाधिकार चळवळी सुरू झाल्या आहेत. मुंबईतील हुतात्मा चौकात शेतकरी आणि कामगारांच्या हाती मशाल आहे आणि आज शिवसेनेकडेही मशाल पुन्हा आली आहे. शेतकरी आणि कामगारांचे राज्य महाराष्ट्रात पुन्हा येणार याचे हे संकेत आहेत. लोकाधिकारचा गौरव करताना हे उद्गार लोकसत्ताचे माजी संपादक व खासदार कुमार केतकर यांनी काढले. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी वर्षाला दोन कोटी नोकरी देतो असे फक्त आश्वासन दिले. पण शिवसेनेच्या लोकाधिकार समितीने कोट्यावधी मराठी तरूणांना आतापर्यंत नोकर्‍या दिल्या आहेत असे प्रशंसोद्गार शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी काढले.
या सुवर्ण महोत्सवी अधिवेशनात मुंबईसह महाराष्ट्रातील लोकाधिकार महासमितीच्या सुशिक्षित व सुसंस्कृत कार्यकर्त्यांच्या शिस्तबद्ध कार्यक्रमाचे दर्शन घडले. स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाचे अध्यक्ष, शिवसेना नेते व खासदार अनिल देसाई, सरचिटणीस प्रदीप मयेकर, कार्याध्यक्ष आ. विलास पोतनीस, आ. सुनील शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महासंघाचे असंख्य पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते भविष्यातील संघटनात्मक सर्व जबाबदारी पेलण्यास सज्ज आहेत. हे वर्ष निवडणुकांचे वर्ष आहे. तेव्हा पुन्हा विधानभवनावर भगवा फडकविण्याचे आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना पुन्हा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री विराजमान करण्याचा निर्धार लोकाधिकार महासंघाने केला आहे. त्यासाठी लोकाधिकार महासंघाच्या कार्यकर्ते जीवाचे रान करतील यात संदेह नाही.