निवडणुकांचा भरमसाठ खर्च कमी करुन प्रशासनात सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना केंद्र सरकार पुढे रेटत आहे, मात्र देशात मोठ्या प्रमाणात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि प्रचलित संघराज्य पद्धती लक्षात घेता, ही संकल्पना कितपत यशस्वी होईल, हे आताच सांगता येत नाही.
केंद्र सरकारने याबाबत माजी राष्ट्राध्यक्ष रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समितीचे गठनही केले आहे. या घटनादुरुस्तीसाठी राज्यांची संमती घेणे आवश्यक आहे का, याचाही अभ्यास करण्यास समितीला सांगण्यात आले आहे. शिवाय त्रिशंकू सरकार, सरकारविरुद्ध अविश्वासदर्शक प्रस्ताव, पक्षांतर्गत बंडखोरी अशा बाबींचाही समितीला अभ्यास करावा लागेल.
१९५१-५२ ते १९६७पर्यंत देशांत एकत्रित निवडणुका घेतल्या जात होत्या. १९५१-५२मध्ये झालेल्या निवडणुकांचा खर्च ११ कोटी रुपये होता. नंतर तो वाढत गेला. मात्र नवीन विधानसभांचे गठन झाल्यानंतर त्यांच्या मुदतीप्रमाणे निवडणुका घेतल्या गेल्या आणि एकत्रित निवडणुकांची प्रथा बंद झाली.
विधानसभांचा कालावधी
विधानसभेचा कार्यकाळ सहा महिन्यांपूर्वी संपवून निवडणुका घ्यायची तरतूद १९५१च्या ‘रोपा’ कायद्यात आहे. मात्र विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त करण्याची त्यात तरतूद नाही. अपरिहार्य परिस्थितीत घटनेच्या १७४(२) परिच्छेदनुसार राज्यपाल बहुमत चाचणीनंतर विधानसभा बरखास्त करु शकतात. अन्यथा विधानसभा मुदतपूर्व बरखास्त करता येत नाही.
२८ राज्ये आणि ०८ केंद्रशासित प्रदेश असलेल्या आपल्या देशात विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा आणि इतर स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका वेगवेगळया वेळापत्रकानुसार होत असतात आणि मुख्य म्हणजे या निवडणुकांत विरोधी पक्षांतर्पेâ नवे मुद्दे उचलले जातात. सध्या ९५ कोटीहून अधिक मतदारांचा यादीत मतदार यादीत समावेश आहे.
देशात ३० लाखांहून अधिक लोकप्रतिनिधी जवळजवळ २.७० लाख स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधित्व करतात. यात महानगरपालिका, महापालिका, नगरपरिषद, जिल्हापरिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा समावेश आहे. यात अंदाजे १०० महानगरपालिका, १५०० महापालिका, ६३० जिल्हापरिषदा, ६६०० पंचायत समित्या आणि २.६९ लाख ग्रामपंचायती मोडतात. याशिवाय ५४३ लोकसभा सदस्य, २४५ राज्यसभा सदस्य, ४१२३ विधानसभा सदस्य आणि ४२६ विधान परिषद सदस्य हे लोकप्रतिनिधी आहेत. सध्या आंध्र, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि उत्तर प्रदेश या राज्यातच विधान परिषदा अस्तित्वात आहेत.
निवडणूक यंत्रणा
निवडणुकीसाठी मतदान केंद्रे स्थापन करणे, वोटींग मशिन्स उपलब्ध करणे, कर्मचार्‍यांची निवड अशी कामे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य निवडणूक आयोग करतात. निवडणुकांत शिक्षकांसह वेगवेगळ्या विभागातील सरकारी कर्मचार्‍यांना कामाला जुंपले जाते. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत सोळा लाख एलेक्ट्रॉनिक वोटींग मशिन्स देशांतील दहा लाखांहून अधिक मतदान केंद्रांत बसविली होती. या निवडणुकीत जवळजवळ एक कोटी निवडणूक कर्मचारी कार्यरत होते. केंद्र सरकारने निवडणुकीसाठी खर्च केलेल्या जवळजवळ ९,००० कोटी रुपयांत, वोटींग मशिन्स विकत घेण्यासाठी खर्च केलेल्या ५,४०० कोटी रुपयांचा समावेश होता.
२०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत एकंदर ५५,००० कोटी रुपये खर्च झाले, ज्यांत राजकीय पक्षांतर्पेâ खर्च केलेल्या २०,००० कोटी रुपयांचा समावेश होता. त्याच वर्षी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचा खर्च ९१३ कोटी रुपये होता. याचाच अर्थ देशभरातील निवडणुकांचा खर्च कित्येक कोटी रुपयांच्या घरात जातो आणि सर्व निवडणुका एकत्रितपणे घेतल्यास खर्चात नक्कीच कपात होईल.
कधी भ्रष्टाचार, कधी प्रशासनाचा नाकर्तेपणा, कधी जनतेवर अन्याय अशा मुद्द्यांवर विरोधी पक्षांतर्फे आवाज उठवून निवडणुका लढविल्या जातात. निवडणुका एकत्रितपणे न लढविल्यामुळे वेगवेगळ्या निवडणुकांत राजकीय पक्ष, प्रचारासाठी प्रभावशाली मुद्दे शोधतच असतात. अशा मुद्द्यांचा निवडणुकांवर परिणाम होतोच होतो, हा इतिहास आहे. आकस्मिक कारणांमुळेही पोटनिवडणुकांचे आयोजन केले जाते. वेगवेगळ्या राज्यात विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेळापत्रक वेगळे असल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया वर्षभर सुरु राहते.
विविध मुद्दे आणि त्यांचा निवडणुकांवर झालेला परिणाम;
प्रसंग आणि त्यांचा निवडणुकांवर झालेला परिणाम याची काही उदाहरणे…
मार्च १९७७ : देशांतर्गत आणीबाणीविरुद्ध प्रक्षोभ. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी आणि संजय गांधींचा निवडणुकीत पराभव आणि २९५ जागा जिंकून जनता पक्षाचा मोठा विजय.
१९८४ : ३१ ऑक्टोबर १९८४ला इंदिरा गांधीच्या हत्येनंतर डिसंबर १९८४मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने ४२६ जागा जिकल्या.
१९८९ : राम जन्मभूमी मुद्द्यावरुन देशांत वातावरण तापवणार्‍या भाजपाचे १९८९च्या लोकसभा निवडणुकांत मताधिक्य ७.४ टक्क्यांवरुन ११.३६ टक्क्यांपर्यंत वाढले आणि भाजपाने प्रथमच ८५ जागांपर्यंत मजल मारली.
१९९१ : पहिल्या टप्प्यात फारसा प्रभाव नसला तरीही २० मे १९९१ रोजी राजीव गांधींच्या हत्येनंतर जून १९९१मध्ये दुसर्‍या टप्प्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत मताधिक्य वाढून काँग्रेसने २४४ जागा जिंकल्या. १९९५मध्ये हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर शिवसेनेच्या आधाराने भाजपा सत्तेत आली.
२००७ : या वर्षात बहुजन समाजवादी पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी विधानसभा निवडणुकांत दलित आणि ब्राम्हण वर्गाला एकत्र आणून सोशल इंजिनियरींगच्या नव्या फॉर्मुल्याद्वारे उत्तर प्रदेशची सत्ता काबीज केली.
२०१० : या वर्षामध्ये आदर्श हाऊसिंग सोसायटी घोटाळ्यावरुन विरोधी पक्षांनी रान उठविले. शेवटी अशोक चव्हाण यांनी राजीनामा देऊन पृथ्वीराज चव्हाण महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले.
२०११ : काँग्रेसपासून फारकत घेऊन १९९८ साली ममता बॅनर्जींच्या नेतृत्त्वाखाली स्थापन झालेल्या तृणमूल काँग्रेसने, विधानसभा निवडणुकीत स्थानिक मुद्द्यांवर पश्चिम बंगालमधील डाव्या आघाडीची सत्ता जवळजवळ ३४ वर्षांनी २०११मध्ये उलथून टाकून स्वत:ची सत्ता स्थापित केली.
२०१४ : या वर्षात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आर्थिक मुद्द्यांवर काँग्रेसविरुद्ध प्रचार करुन भाजपाने व्यक्तिगत २८२ जागा जिंकल्या तर एनडीएने ३३६ जागांपर्यंत मजल मारली. काँग्रेसचे संख्याबळ ४४ जागांपर्यंत घसरले.
२०१७ : या वर्षाच्या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी ३४१ मतदारसंघांत ३,६४८ किलोमीटर परिसर पायी पादाक्रांत करुन वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी या तरुण नेत्याने ‘युवाजन श्रमिक रायथू काँग्रेस पक्षा’तर्फे १७५पैकी १५१ जागा जिंकल्या आणि आंध्र प्रदेशचा इतिहास बदलला.
मे २०२२ : आम आदमी पार्टीने परिवर्तनच्या मुद्द्यावर मे २०२२मध्ये झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांत बर्‍यापैकी जागा जिंकून आपले वेगळे अस्तित्व निर्माण केलेच, शिवाय राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देखील मिळविला.
पोटनिवडणुकांचे निकाल
नुकत्याच सात राज्यातील पोटनिवडणुकांत विरोधी पक्षाच्या ‘इंडिया’ने चार जागा जिंकून परिवर्तनाच्या नांदीचे संकेत दिले. वेगवेगळ्या वेळी पुढे आलेल्या मुद्द्यांचा परिणाम निवडणुकांवर होतो आणि एकछत्री अंमलाला सुरुंग लागतो. केंद्रात भाजपाप्रणित शासन असूनही दिल्लीत विधानसभा आणि इतर स्थानीय निवडणुकांमध्ये ‘आम आदमी पार्टी’ वेळोवेळी विजयी झालेली आपण पाहिली आहे.
इतर देशांतील परिस्थिती
दक्षिण आफ्रिकेत राष्ट्रीय पातळीवर आणि प्रांतीय स्तरावर एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची तरतूद आहे. स्वीडनमध्येही राष्ट्रीय, प्रांतीय आणि स्थानिक स्तरावर एकाच वेळी निवडणुका घेण्यात येतात. या सर्व संस्थांची मुदत चार वर्षे असते. म्यानमार आणि काही देशांत लष्करी हुकूमशाहीचे प्रशासन कारभार पाहत. इराण, अफगाणिस्तानमध्ये ईश्वरशासित हुकूमत चालते.
शासकीय यंत्रणांचा दुरुपयोग
निवडणुका एकाच वेळी एकत्रितपणे घेतल्यास शासकीय यंत्रणांचा दुरुपयोग करुन सत्तारुढ पक्षाद्वारे सत्ता काबीज केली जाण्याची शक्यता जास्त आहे. सर्व शासकीय काम बाजूला ठेऊन देशाचे पंतप्रधान, विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारात कसे सहभागी होतात आणि सर्व प्रकारची आमिषे देऊन आणि शिवाय देवाच्या नावाने मतदान करण्याचे आवाहन मतदारांना कसे करतात हे आपण कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत नुकतेच पाहिले. यामुळे सत्तेचा दुरुपयोग होणार नसेल तरच एकत्रित निवडणुका घेण्यात अर्थ आहे.या विषयावर सर्वांशी चर्चा करुन आणि काही निर्बंधाच्या आधारेच निर्णय घेतला पाहिजे.
