विश्वासाचे भांडवल गमावले!

आजकाल कोणतेही चॅनेल लावा अथवा वृत्तपत्र उघडा; त्यात अटकपूर्व जामीन, ईडीचे छापे (यांचे एकतर्फी आणि निष्फळ स्वरूप पाहता यांना ‘धाडी’ म्हणायला हवे यापुढे), उकरून काढलेले भोंगे, टीआरपीखेचक महाआरती अशा राजकीय वातावरण अकारण गरम ठेवणार्‍या तथाकथित बातम्यांचा भडिमार असतो… भारतीय जनता पक्ष आणि मोदी सरकार यांची भलामण करण्यात कोणतीच कसर न ठेवणारी प्रसारमाध्यमे आणि वृत्तपत्रे पाहा- एक लिंबू दहा-पंधरा रुपयांचे झाले, पेट्रोल १२१ रुपये लिटरवर पोहोचले, गॅस सिलिंडर महागला, खाद्यतेलाचे भाव गगनाला भिडले, बेरोजगारी वाढली तरी त्यावर मात्र मूग गिळून गप्प बसलेली दिसतात किंवा किरकोळीत, कोपर्‍यात या बातम्या चालवतात, अगदीच लाज जायला नको इतपत छापतात. मोदी सरकारची महाआरती आपापल्या भोंग्यांतून वाजवणे आणि रामदेव बाबाच्या पतंजली उत्पादनांची जाहिरातबाजी करणे, हेच प्रसारमाध्यमांचे परमकर्तव्य असेल तर सर्वसामान्यांचे जगण्याचे प्रश्न मांडणार तरी कोण? एकीकडे मूळच्या गेंड्याच्या कातडीवर कडेकोट बंदोबस्ताचे चिलखत घातलेल्या मोदी सरकारला सर्वसामान्य लोक भेटू देखील शकत नाहीत (कुणी त्यासाठी अडवले तर हे महोदय ‘शुक्र है, जान बची’ म्हणत पळ काढतात) आणि दुसरीकडे प्रसारमाध्यमे त्यांना प्रश्नच विचारत नाहीत. मग या बेबंद बहुमतधारी सरकारवर अंकुश ठेवणार कोण?
काही लोक म्हणतील की ही देशातल्या विरोधी पक्षाची जबाबदारी आहे… बरोबर… तशी ती आहेच. पण वर्तमानपत्रांनी आणि प्रसारमाध्यमांनीही सक्षम विरोधी पक्षाचीच भूमिका बजावायची असते, या वृत्तपत्रीय संकेताचे काय झाले? प्रसारमाध्यमे ती जबाबदारी पार पाडत आहेत का? छोट्यातला छोटा आक्रोश सरकारच्या कानावर घालण्याची यांची जबाबदारी आहे. तो लोकांमध्ये जाऊन टिपण्याची यांची जबाबदारी आहे. ती पार पाडणं तर सोडाच, जिथे खुलेआम आक्रोश व्यक्त होतो, अशा घटनांचं कव्हरेज कसं दाबता येईल, हेच ही माध्यमं पाहताना दिसतात, तेव्हा त्यांच्या पक्षपातीपणाची खात्री पटते.
फेसलेस कारभाराच्या नावाखाली केंद्र सरकारने सामान्यांच्या तक्रारी, लहान सहान कामे ऑनलाइन प्रणालीवर सोडून दिल्याने सामान्यांच्या तक्रारींचे निवारण होते का? देशभरातील शेतकरी, कामगार, पीडित महिला अन्याय आणि अत्याचाराविरोधात रस्त्यावर रस्त्यावर उतरले तर त्यांची व्यथा जाणून घेण्याऐवजी ते सर्व कसे राष्ट्रीय हिताच्या (म्हणजे फक्त मोदींच्या राजकीय हिताच्या) विरोधात आहेत अशी भोंगेबाजी करायची आणि त्या पिचलेल्या वर्गाला ताकद न देता त्यांचे संपूर्ण खच्चीकरण करायचे याला निष्पक्ष पत्रकारिता म्हणायचे का? तलवार आणि लेखणी कोणासाठी आणि कशासाठी उचलली यावरच त्या शस्त्रांची विधायकता ठरते. हातात फक्त एका लाठीचे शस्त्र असताना देखील वीर तुकाराम ओंबळे यांनी ऑटोमॅटिक
रायफलधारी कसाबसारखा खतरनाक अतिरेकी पकडला, पण नथुराम गोडसेला मात्र हातातल्या पिस्तुलाने नि:शस्त्र म्हातार्‍या माणसाला मारावेसे वाटले. ज्योतीबा फुले यांनी जी लेखणी वापरून छत्रपती शिवरायांचा पोवाडा लिहिला, पण जेम्स लेनला मात्र त्याच लेखणीतून महाराजांची बदनामी प्रसवावीशी वाटली, त्याला इथल्याच महाराष्ट्रद्रोही कुजबुज आघाडीची साथ होती. आजची मोदींना अंकित झालेली प्रसारमाध्यमे आणि वृत्तपत्रे विकृत वार्तांकनातून त्या कुजबुज आघाडीचेच काम करत आहेत. या जेम्स लेनच्या औलादी पत्रकारितेबरोबरच कलेच्या, शिक्षणाच्या प्रांतात, सामाजिक क्षेत्रांत, सरकारी सेवांमध्ये, कायदा सुव्यवस्था यंत्रणेत आणि न्यायदानातही शिरलेल्या आहेत. हीच वाळवी आज देश पोखरते आहे.
‘काश्मीर फाइल्स’ हा सोयीस्कर, एकांगी, द्वेषमूलक इतिहास सांगणारा चित्रपट भाजपने प्रचारपटात रूपांतरित केला आणि काश्मीरमधल्या परिस्थितीची संवेदनशीलता वाढल्यावर तिथल्या पोलीस प्रशासनाला याच नावाने सत्य सांगणारी चित्रफीत काढावी लागली. तरी या चित्रपटाची दुभती गाय पिळून घेणे चालूच आहे. अखंड भारताचे कडक डोहाळे लागलेल्यांनी आधी हातात असलेला भारत तरी शांततेत आणि एकात्मतेत ठेवून दाखवावा. सरसंघचालक मोहन भागवत पंधरा वर्षात अहिंसक मार्गांनी आणि काठ्या घेऊन (एवढा अहिंसक विनोद त्यांनाच सुचू शकतो) अखंड भारत निर्माण करणार आहेत (पंधरा हा आकडा ऐकल्यावर जनतेला खात्यात न आलेले पंधरा लाख आठवतात, यांच्या अखंड भारताची गत वेगळी नाही); भागवतजी, ते होईल तेव्हा होऊ द्या, आधी गेल्या आठ वर्षांत, तुमच्या पट्टशिष्यांच्या कारकीर्दीत, निरंकुश बहुमतात सध्याच्या भारतात निर्माण झालेल्या बेरोजगारी, महागाईकडे लक्ष द्या की आधी.
आज सीबीएसई बोर्डाच्या परीक्षा पुढे ढकलून तापल्या उन्हाळ्यात घेतल्या जाणार आहेत. यातून विद्यार्थ्यांचे अतोनात हाल होत आहेत, पण माध्यमे ह्यावर चिडीचूप असतात. देशात कोळसाटंचाई निर्माण होऊन वीजकपात सुरू झाली तरी मोदी सरकार ढिम्म आहे. (मोदीजींचे परममित्र अडानी यांच्या ऑस्ट्रेलियातील कोळसा खाणींमुळे ही गुळणी त्यांनी धरली असू शकते).
मोदींचे सरकार रोज राजकीय विरोधकांच्या मागे ईडी लावते आहे, भाजपमध्ये सगळे शुचिर्भूत आहेत, असा आव आणला गेला आहे. पण, कर्नाटकातील एक मंत्री ईश्वरप्पा यांच्या उद्योगांमुळे हा स्वच्छतेचा बुरखा टराटरा फाटलेला आहे. या मंत्र्याने ग्रामपंचायतीच्या रस्त्याच्या किरकोळ कामात तब्बल ४० टक्के लाच मागितल्यामुळेच बेळगावच्या सीमाभागातील कंत्राटदार संतोष पाटील याने आत्महत्या केली. तिथे विरोधकांचा प्रचंड दबाव वाढल्यानंतर ईश्वराप्पांनी राजीनामा दिला खरा. पण तो अपवाद आहे. लखीमपूर खेरीच्या कर्त्यांवर काय कारवाई झाली? राफेल, व्यापम यांच्यासारख्या घोटाळ्यांचे काय झाले?
भाजपविरोधी प्रकरणांमधले सत्य पुराव्यानिशी बाहेर आणायला आज कोणीही धजावत नाही. विचार करा, श्याम रंगीला नावाच्या किरकोळ मिमिक्री कलाकाराने मोदींची मिमिक्री केल्यामुळे टीव्ही चॅनेलवाल्यांनी त्याच्यावर पाच वर्षापासून अघोषित बंदी घातली आहे. मुनव्वर फारुकी या स्टँडअप कॉमेडियनवर तर तो टीका करू शकतो, अशी पूर्वकल्पना करून केसेस लादण्यात आल्या. त्याचा कार्यक्रम कोणी आयोजित केला की बजरंग दल किंवा तत्सम संघटनांचे लोक आयोजकांना धमकावतात, स्थानिक पोलिसांवर दबाव आणतात आणि तो कार्यक्रम होऊ दिला जात नाही. विनोदी कार्यक्रमातून झालेली टीका यांना सहन होत नाही, कुणी पुराव्याने भ्रष्टाचार बाहेर काढला, तर त्याचा जीव राहील का? ही लोकशाही आहे? मग हुकूमशाही वेगळी काय असते? जिथे बायकोला लँबॉर्गिनी भेट देणारा स्वपक्षीय नेता किरीटभाईंना दिसत नाही, ईडीला दिसत नाही, तिथे मेधा पाटकरांची ईडी चौकशी जाहीर होते, कोल्हापुरात थेट मतदारांनाच ईडीच्या चौकशीचा धाक दाखवला जातो, तिथे हुकूमशाही नाही, असं म्हणणं नंदनवनात वावरण्यासारखं नाही का?
पुढे काही प्रश्न देतो आहे. ते वाचा.
काश्मीरमध्ये निवडणुका कधी घेणार?
स्टील आणि सिमेंटचे भाव दुप्पट झाले आहेत, ते तसे का झाले? ते कमी कधी होणार?
इंधनांचे दर कधी कमी होणार?
सेवानिवृत्तांचा आधार असलेल्या पेन्शन योजनांचे व्याजदर का कमी झाले?
सरकारी बँकांचे एनपीए का वाढले? बड्या थकबाकीदारांना जिथे कुठे असतील तिथून फरपटत कधी आणणार?
अखंड भारत होईल तेव्हा होईल, गलवानमध्ये घुसून बसलेल्या चिन्यांना साडीचोळी देऊन परत कधी पाठवणार?
देशात धार्मिक विद्वेषाचे वातावरण निर्माण करणार्‍या स्वपक्षीय भोंग्यांवर चाप कधी लावणार?
यातला एक तरी प्रश्न लावून धरणारे प्रसारमाध्यम तुम्ही पाहिले आहे का? ज्यांनी हे प्रश्न विचारायचे, ते स्वतःच सरकार सर्वोत्तम काम करत आहे असे लोणी चोपडून सरकारला अडचणीचे प्रश्न विचारणे हाच देशद्रोह आहे, असे दिवसरात्र शिरा ताणून सांगत असतील तर मग सर्वसामान्य जनतेचे खरे प्रश्न मांडणार तरी कोण आणि कधी?
वृत्तपत्र आणि नियतकालिकांचे संपादक, स्तंभलेखक, पत्रकार अशी विविध कामे करणारी एक व्यक्ती या देशाचा राष्ट्रपिता आहे. पत्रकारिता ही समाजसेवा आहे ती बाहेरील दबावात आली तर विध्वंसक ठरते, पत्रकारिता हे अर्थार्जनाचे साधन असू नये, वृत्तपत्रांनी नफेखोरी करू नये आणि जाहिरात देखील घेऊ नये, असे गांधीजी मानत. इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया आणि हरिजन या नियतकालिकांतून महात्मा गांधीनी संपादन, स्तंभलेखन, वृत्तांकन केले. एक पैशाची देखील जाहीरात न घेता ही वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके चालवली. प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांनीही व्रतस्थपणे पत्रकारिता केली, लेखन केले. हे आदर्श साफ विसरून गेलेल्या माध्यमांच्या काळात आपण जगतो आहोत, हे आपलं दुर्दैव. वर यांना वर्तमानपत्रांचा खप का कमी होतो आणि टीआरपी का घसरतो, असा प्रश्नही पडतो. तुम्ही विश्वासार्हताच गमावून बसला आहात. बोटावर मोजण्याइतकेच निर्भीड पत्रकार या स्तंभाला जिवंत ठेवून आहेत. बाकीचे नफेखोरीचे आणि मालकांच्या हितरक्षणाचे गुलाम बनून बसले आहेत. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणवून घेण्याची योग्यता आपण वेगाने गमावत चाललो आहोत, याचे भान या माध्यमांना दिसत नाही. ‘आहे रे’ वर्गातील लोकांचे पांचट वाचनचोचले पुरवण्याला पत्रकारिता म्हणता येईल का? शेठजींचे भांडवल जपा हवे तेवढे, लोकांच्या विश्वासाचे भांडवल मात्र साफ गमावले आहे या बाजारू पत्रकारितेने.