राष्ट्राध्यक्षाचा थोरला भाऊ पंतप्रधान, धाकटा अर्थमंत्री आणि मुले, पुतणे, नातू मंत्रीपदावर हा आहे श्रीलंकेचा राजकीय चेहरा! सारी सत्ता अशी राजपक्ष घराण्याच्या हातात एकवटली खरी; पण सत्तेच्या नादात आर्थिक आघाडीवर कधी आग लागली, ते त्यांना कळलेही नाही… आणि आता पंतप्रधान पदावर बसवलेले राणिल विक्रमसिंगे तर ‘याहून वाईट’ अरिष्टाचा इशारा देत आहेत! खरंच काय होणार श्रीलंकेचं?
– – –
स्थळ : लंकेतील रावणाचा दरबार. समोर हनुमान ऊर्फ मारुती. आपल्याच शेपटीचं पिरॅमिडसारखं आसन करून त्यावर बसलेला. प्रतिपक्षाचा दूत. त्याच्याशी बोलणं करण्याऐवजी रावण त्याच्या शेपटीला आग लावण्याची आज्ञा सेवकांना देतो. सेवक चूड घेऊन येतात आणि मारुतीची शेपटी पेटवतात. आता मारुती उठतो आणि शेपटी न विझवता तिनेच एकेक महाल पेटवत धुमाकूळ घालतो. अल्पावधीतच लंकेचं दहन होतं. सर्वत्र राखेचे ढिगारे उरतात.
– ही कथा रामायणातली!
त्यानंतर शेकडो वर्षांनी सिलोन नावाच्या बेटावर इंग्रजांचे राज्य आले. १९४८मध्ये या वसाहतीला स्वातंत्र्य मिळाले. इथल्या सत्ताधार्‍यांनी आपल्या देशाला ‘श्रीलंका’ असे नाव देऊन कारभार केला. त्याला ७५ वर्षे होत आली. भारताच्या दक्षिणेला, आज जेमतेम सव्वादोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या या शेजारी देशाने आणखी एक ‘दहन’ अनुभवले.
श्रीलंकेत सिंहली वंशाच्या लोकांची बहुसंख्या आहे. उत्तरेकडील जाफना परिसरात असलेले तमीळ संख्येने लक्षणीय असले तरी अल्पसंख्याकच. शेजारच्याच दक्षिण भारतातून आलेले हे तमीळ शतकानुशतके ये-जा करीत होते किंवा स्थायिकच होते. पण सत्ताधारी सिंहलींनी त्यांना मताधिकारासह अनेक मूलभूत अधिकार नाकारले. त्या अन्यायाची धग सहन न झालेला एक नर स्वत:ला वाघ समजू लागला. व्ही. प्रभाकरन असे या ‘वाघा’चे नाव. आत्मघातकी दहशतवाद्यांच्या पथकाची वेटोळी त्याच्या शेपटीत होती. तिची चूड करून त्याने १९८०नंतरच्या दशकात श्रीलंकेचे कसे ‘दहन’ केले, त्यात किमान एक लाख सिंहली नागरिक आणि सत्ताधारी यांचा बळी कसा गेला, त्यानंतर श्रीलंकेच्या लष्कराने सारी ताकद पणाला लावून जाफनाची कशी कोंडी केली आणि प्रभाकरनला संपवून तमिळांच्या अधिकाराचा मूळ प्रश्नही कसा बासनात गुंडाळून ठेवला, हा अजून आपल्या आठवणीत असलेला ताजा इतिहास आहे.
प्रभाकरन मारला गेला, ते १८ मे २००९ रोजी. त्याआधीची दोन-तीन दशके श्रीलंका दहशतवादाच्या शेपटाने लावलेल्या आगीत जळत होती. प्रभाकरनच्या ‘एलटीटीई’ संघटनेचा बीमोड करून श्रीलंकेतील ही यादवी संपवण्याचे श्रेय दिले जाते, ते १९७१ ते १९९१ या काळात श्रीलंकेच्या लष्करात लेफ्टनंट कर्नल असलेल्या नंदसेना गोताबाया राजपक्ष यांना! ‘एलटीटीई’ विरोधी तीन महत्त्वाच्या मोहिमांमध्ये सहभाग असलेले हे राजपक्ष २००५ ते २०१५ या काळात श्रीलंकेच्या संरक्षण विभागाचे सचिव होते. २००९ मध्ये यादवी संपविणार्‍या निर्णायक मोहिमेचे सूत्रधार तेच होते. आपले बंधू महिंदा राजपक्ष यांना श्रीलंकेच्या राजकारणात ‘अढळपद’ मिळवून देणारे राजपक्ष हेच होते आणि कोरोनोत्तर काळात श्रीलंकेला आर्थिक भोवर्‍यात लोटून दिवाळखोरीच्या वाटेवर नेणारे तसेच या देशाचे भविष्यच धुरकटून टाकणारे राजपक्षही हेच गोताबाया आहेत.
अगदी कालपरवा पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिलेले महिंदा राजपक्ष हे गोताबाया यांचे ज्येष्ठ बंधू आहेत. महिंदा आधीपासून राजकारणात असले तरी (त्यावेळी पंतप्रधान असताना) २००५च्या निवडणुकीत त्यांना विजयी करून राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान करण्यात गोताबाया यांच्या रणनीतीचा मोठा वाटा होता. महिंदा पुढे १० वर्षे राष्ट्राध्यक्ष पदावर असताना गोताबाया हे संरक्षणादी खात्यांचे सचिवपद सांभाळून श्रीलंकेचे राजकारण राजपक्ष घराण्यातूनच चालविण्याची तयारी करत होते. साहजिकच २०१५नंतर अनेक उलथापालथी होऊनही तीन वर्षांपूर्वी थेट राष्ट्राध्यक्षपद मिळवण्यात गोताबाया यशस्वी झाले. पाठोपाठ त्यांनी महिंदा यांना पंतप्रधानपदी आणले. तसेच त्यांचे तिसरे बंधू बेसिल, पुतणे नमल आणि चमल, नातू शशीन्द्र अशा आणखी चौघांची मंत्रिमंडळात वर्णी लावली.
सत्ता एका घराण्यात एकवटल्यावर हडेलहप्पी, भ्रष्टाचार, वशिलेबाजी, आर्थिक गैरव्यवहार वगैर निमंत्रण न देता येतात. हम्बनतोटा बंदराबरोबरच आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, प्रचंड मोठे कॉन्फरन्स सेंटर असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प चीनच्या मदतीने बांधण्याचे अव्यवहारी निर्णयही याच राजपक्ष घराण्याने अंमलात आणले. आज हम्बनतोटा बंदर किफायरशीर ठरणे दूरच; तीस कोटी डॉलर्स तोट्याचे आणि विमानतळही असेच प्रचंड तोट्याचे ओझे होऊन ‘बसले’ आहे. परकीय चलन साडेसात अब्ज डॉलर्सवरून अडीच अब्ज डॉलरच्या खाली घसरले आहे. चीनप्रमाणेच जागतिक बँक, नाणेनिधी आदी आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे कर्जाचे हप्ते फेडण्याची शक्यताच उरलेली नाही. या दिवाळखोरीचे खापर महिंदा राजपक्ष आणि इतर कुटुंबीयांवर फुटले तरी गोताबाया मात्र पद सोडण्याचे नावही घेत नाहीत आणि आंदोलकांच्या राजीनाम्याच्या मागणीला भीकही घालत नाहीत.
श्रीलंकेची आर्थिक परिस्थिती कशी डबघाईला आली आहे, भडकलेल्या महागाईने आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या टंचाईने सामान्य माणूस कसा हैराण झाला आहे, आर्थिक आणीबाणी जाहीर करूनही अर्थव्यवस्था सावरता येत नसल्याने पंतप्रधानांना आणि अख्ख्या मंत्रिमंडळाला कसा राजीनामा द्यावा लागला, आंदोलनांना हिंसक वळण कसे आणि का लागले, आर्थिक आघाडीवरील दिवाळखोरी आणि राजकीय आघाडीवरील निर्नायकी याला राष्ट्राध्यक्ष गोताबाया राजपक्ष हेच जबाबदार असल्याने त्यांनीच पदत्याग करण्याची मागणी राजपक्ष कसे धुडकावत आहेत, अशा अवस्थेत पंतप्रधानपद स्वीकारायला कोणी कसे तयार नाहीत आणि या देशाचे पुढे काय होणार? अशा शेकडो संदेशांची रेलचेल गेले काही आठवडे सोशल मीडियावर चालू आहे. त्यामुळे पेट्रोल दोनशेवरून तीनशे रुपये लीटरवर गेले तरी त्यासाठी मैलमैल रांगा कशा लागत आहेत किंवा दूध, साखर, तेल, डाळीसारख्या जीवनावश्यक वस्तू बाजारातून गायबच झाल्याने सामान्य माणसाचे जिणे कसे हैराण झाले आहे, हे पुन्हा सोदाहरण स्पष्ट करण्याची गरज नाही. श्रीलंकेवर कोसळलेले आर्थिक संकट आणि या देशातील राजकीय अस्थिरता, किंबहुना निर्नायकी अभूतपूर्व अशी आहे. त्यावर राणिल विक्रमसिंगे यांना पंतप्रधान पदावर बसवून मलमपट्टी केली गेली तरी ती तात्पुरती आहे. श्रीलंकेचे भरकटलेले तारू ते कसे सावरणार, हा प्रश्न अजून अनुत्तरितच आहे!
श्रीलंकेची अशी दयनीय अवस्था का व्हावी?
श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेचे गाडे मुख्यत: पर्यटन आणि चहा या दोन चाकांवर चालत आले आहे. कोरोनाच्या साथीचा जबरदस्त तडाखा बसून ही दोन्ही चाके रूतून बसली; ती अद्यापही मातीतून वर येऊ शकलेली नाहीत. तिसर्‍या लाटेनंतर जगरहाटी पूर्वपदावर येऊ लागली तरी श्रीलंकेकडे पर्यटकांची पाठच राहिली. स्थानिक व्यावसायिकांच्या मते पूर्वीच्या तुलनेत चार आणे म्हणजे पंचवीस टक्केही पर्यटन व्यवसाय पूर्वपदावर आला नाही. त्यात युक्रेन-रशिया संघर्षाची ठिणगी पडली. श्रीलंकेत या दोन्ही देशांचे पर्यटक मोठ्या संख्येने येतात. पण युद्धजन्य स्थितीमुळे त्यांची संख्या रोडावली. युक्रेनकडून होणार्‍या आयातीला खीळ बसल्याने गोडेतेलासारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव भारतात दुपटीने वाढले, तर श्रीलंकेत ते तिप्पट-चौपटीने वाढले. श्रीलंकेतून होणार्‍या चहाच्या निर्यातीला आणि त्यातून मिळणार्‍या परकीय चलनाला बसलेला फटका मोठा आहे. त्यात प्रगत राष्ट्रांत नोकरी-व्यवसाय करणार्‍या श्रीलंकन नागरिकांकडून येणार्‍या चलनाचा ओघही अजून आटलेला आहे. परकीय चलनाची गंगाजळी आटत चालली तरी आयातीवरचा खर्च कायमच होता. साधी दुधाची भुकटी, साखर, इंधन, स्वयंपाकाचा गॅस अशा बहुतांशी गरजा आयातीतूनच भागवताना श्रीलंकेचे जमाखर्चाचे गणित विशेषत: गेल्या सप्टेंबरपासून बिघडतच गेले आणि नववर्ष उजाडताना हा देश दिवाळखोरीच्या आगीत होरपळू लागला!
रोडावलेले उत्पन्न आणि वाढते खर्च यामुळे आर्थिक संकट ओढवलेला श्रीलंका हा काही एकमेव देश नव्हता आणि नाही. पण कोरोनाने उभे केलेले आव्हान भारतासारख्या शेजार्‍याने कसे पेलले, ते पाहून त्याचे अनुकरण करण्याची, बड्या राष्ट्रांकडून धडे घेण्याची, संकटाची चाहूल घेत आर्थिक उपाययोजना वेळीच करण्याची कुवत आणि द्रष्टेपण खुद्द गोताबाया राजपक्ष यांच्याकडे, त्यांच्या तथाकथित सल्लागारांकडे आणि देश चालवणार्‍या सत्ताधार्‍यांकडे नव्हते. त्यात खत आयातीवर बंदी घालण्यासारख्या धोरणात्मक चुकांची भर पडली.
श्रीलंकेतील २६ वर्षांची यादवी संपुष्टात आणण्याची कामगिरी केलेला कणखर नेता अशी प्रतिमा रंगवून राजकारणात उतरलेले आणि २०१९च्या निवडणुकीत ६९ लाख मते मिळवून श्रीलंकेच्या अध्यक्षपदी आलेले गोताबाया राजपक्ष यांनी एक विलक्षण स्वप्न पाहिले होते. शेतीमध्ये होणारा रासायनिक खतांचा वापर त्यांना अजिबात पसंत नव्हता. तो थांबवून ‘निव्वळ सेंद्रीय खतांचा वापर करणारा जगातील एकमेव देश’ असे बिरूद श्रीलंकेला मिळवून देण्याचा संकल्प गोताबाया राजपक्ष यांनी सत्तेवर येताच सोडला. त्यासाठी त्यांनी रासायनिक खतांच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातली. त्यातून परकीय चलनही वाचवता येईल असाही एक हेतू होता. पण हा इलाज दुखण्यापेक्षा भयंकर ठरला. श्रीलंकेत जे काही शेती उत्पादन होत होते त्याला रासायनिक खतांचा पुरवठा अचानक थांबलाच, पण देशी सेंद्रीय खतही अपुरे पडल्याने शेती उत्पन्न, तसेच देशांतर्गत एकूण उत्पन्नही कमालीचे घटले. ऐन कोरोनाच्या संकटात त्यामुळे जीवनावश्यक कृषिउत्पादनांच्या तुटवड्याची भर पडली. त्यातून महागाईला, साठेबाजीला, टंचाईला निमित्त मिळाले. शेतकर्‍यांच्या बरोबरीने सामान्य माणसांचा रोष आणि विरोधकांच्या टीकेची धार वाढत गेली. अखेर गोताबाया राजपक्ष यांनी खत-आयातीवरील बंदी उठवली.
कोरोनाच्या संकटाने सामान्य माणसाची क्रयशक्ती घटली, गंगाजळी आटली, पर्यटनक्षेत्रे ओस पडली, जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई वाढत गेली, त्या मिळवण्यासाठी सर्वत्र रांगाच रांगा लागू लागल्या… परिस्थिती चिघळतच गेली, तेव्हा सप्टेंबर २०२१ मध्ये म्हणजे आठ महिन्यांपूर्वी श्रीलंकेत आर्थिक आणीबाणी जाहीर करावी लागली. श्रीलंकेच्या चलनाची किंमत जागतिक बाजारपेठेत घसरत गेल्याने आयात-निर्यातीचे कोष्टक आणखी बिघडतच गेले. `दुष्काळात तेरावा’ म्हणतात, तसे याच काळात गॅस सिलेंडरच्या यंत्रणेत केलेला बदल घरोघरी आणि हॉटेलात स्फोटांना आमंत्रण देणारा ठरला! सामान्य माणूस जेरीस आला. घर चालवणेही कठीण झाल्याने पगारवाढीची मागणी करीत शिक्षकादी कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला.
आंदोलनाची व्याप्ती मार्च अखेरीस आणखी वाढली. गोताबाया यांच्याच राजीनाम्याची मागणी करीत आंदोलकांनी राष्ट्राध्यक्ष भवनासमोर ठिय्या दिला. चार-चार आठवडे झाले तरी ते मागे हटले नाहीत. पंतप्रधानांखेरीज बाकी सर्व २६ मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन असंतोष शमवण्याचा प्रयत्न गोतबाया यांनी करून पाहिला. राजकीय स्थैर्य प्रस्थापित करण्याची ग्वाही देत विरोधी पक्षांशी अनेक पर्यायांवर गोताबाया चर्चा करीत राहिले. सर्वच पक्षांचे `राष्ट्रीय सरकार’ स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मांडून पाहिला. दरम्यान राजीनामे दिलेल्या काहीजणांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेऊन कारभार चालू ठेवण्यात आला. अशा अस्थिर परिस्थितीत श्रीलंका एअरलाइन्सच्या तीन मालवाहू विमानांतून १०२ मेट्रिक टन `छापील साहित्य’ युगांडात रवाना झाल्याची बातमी फुटली. त्यातून महिंदा राजपक्ष यांनी अवैध मार्गाने मिळवलेला पैसा परदेशात पाठवण्यात आल्याचा संशय बळावल्याने वातावरण आणखी तापले.
राजपक्ष यांच्या कारकीर्दीत हम्बनतोटा येथे बंदर, विमानतळाबरोबर भव्य रुग्णालयही उभारण्यात येत होते. त्यात १८ कोटी ८० लाख डॉलर्सची हेराफेरी झाल्याचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले. त्यातही क्रीडामंत्री असलेल्या नमल राजपक्ष यांचेच नाव गोवले गेले. एवढे होऊनही अध्यक्ष आणि पंतप्रधान ही दोन्ही पदे राजपक्ष बंधूंच्या हातीच ठेवून सरकार बनवण्याचे अनेक पर्याय चाचपून पाहण्यात तब्बल पाच आठवडे गेले. हा निव्वळ वेळकाढूपणा होता. त्यातच आंदोलकांना हुसकावून लावण्याचे डावपेच लढवले जात होते. `राजपक्ष समर्थकां’बरोबर झालेल्या चकमकीत नऊ आंदोलकांचा बळी गेला आणि आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. हे `राजपक्ष समर्थक’ खुल्या कारागृहातून सोडलेले वैâदी असल्याचा आरोप होत असून त्याच्या चौकशीची मागणी होत आहे.
परिस्थिती एवढी टोकाला गेल्यावरच महिंदा राजपक्ष यांनी ९ मे रोजी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला. त्यांना लष्करी संरक्षणात सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले तरी आंदोलकांनी राजपक्ष घराण्याच्या मालमत्तांवर धडका मारून त्यांना ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. राजपक्ष कुटुंबीय श्रीलंकेतून बाहेर पडतील आणि परागंदा होतील, असे आंदोलकांना वाटते. ते वेगळ्या मार्गाने खरेही ठरण्याची शक्यता आहे. याला कारण पंतप्रधानपदावर नेमण्यात आलेले राणिल विक्रमसिंगे यांची राजपक्ष मंडळींशी असलेली जवळीक!
महिंदा राजपक्ष यांच्या राजीनाम्यानंतर गोताबाया यांनी लगेच विक्रमसिंगे यांच्याशी गुप्त खलबत करून पंतप्रधानपद त्यांच्याकडे सोपवावे हा सिंहली राजकारणाचा एक नमुनाच म्हणायला हवा. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षांत राजकीय अस्थिरतेच्या काळातही पंतप्रधानपद महिंदा राजपक्ष आणि विक्रमसिंगे यांनीच आळीपाळीने सांभाळले आहे. वरकरणी राजकीय विरोधक असलेले हे दोन लबाड नेते एकमेकांना सावरण्यासाठी काहीही करतील, असे श्रीलंकेतील आंदोलकांना वाटते. मुळात महिंदा राजपक्ष यांच्या जागी विक्रमसिंगे यांना आणून श्रीलंकेतील आर्थिक अराजक आणि राजकीय अस्थैर्य यावर मात करता येईल, असे मानणे हास्यास्पद आहे तरीही विक्रमसिंगे कोणती जादूची छडी वापरणार आणि श्रीलंकेला गर्तेतून कसे बाहेर काढणार, हे पाहण्यासाठी तरी थोडा काळ थांबावे लागेल. पाश्चिमात्य राष्ट्रांशी असणारा संपर्क, आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांकडून कर्जफेडीत सवलत मिळवण्याची आशा आणि काही स्थानिक उपाययोजना यांच्या जोरावर विक्रमसिंगे हे अग्निदिव्य पार पाडतील, असे त्यांच्या समर्थकांना वाटते. पण ५१ अब्ज डॉलर्सचे परकीय कर्ज डोक्यावर असलेल्या श्रीलंकडेला यंदा किमान साडेआठ अब्ज डॉलरचा हप्ता तरी कसा भरता येणार, याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही.
श्रीलंकेतील ही अभूतपूर्व स्थिती चीनच्या दृष्टीने मात्र इष्टापत्ती ठरू शकते. हिंदी महासागरावर वर्चस्व मिळवण्याची धडपड चीन अनेक वर्षांपासून करत आहे. त्यासाठी म्यानमारवरील पकड पुरेशी नाही, म्हणून चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आणि ग्वादार बंदराची उभारणी करीत चीन पाकिस्तानात उतरला आहेच. तसेच हम्बनतोटा बंदर उभारणीच्या मिषाने तब्बल ९९ वर्षांचा करार करून चिनी ड्रॅगनने आपला पंजा श्रीलंकेत रोवला आहे. आता आर्थिक भोवर्‍यात भेलकांडू लागलेल्या श्रीलंकेला मदतीचा हात देण्याच्या निमित्ताने चिनी ड्रॅगनचा पंजा श्रीलंकेच्या मानेवरच कायमचा रूतू नये, म्हणून भारतालाच सावध राहावे लागणार आहे.
सत्तेच्या नादात, भले बेपर्वाईने, राजपक्ष बंधूंकडून श्रीलंकेत चूड पेटवली गेली असली तरी तिची झळ भारताला बसू नये यासाठीही आपल्याला पुढील घडामोडींवर डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवावे लागणार आहे.
