महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पाशवी बहुमत मिळाले असतानाही महायुतीचे सरकार १३ दिवसांनी, ५ डिसेंबर रोजी संपन्न झाले. मुख्यमंत्री आणि दोन मुख्यमंत्र्यांचा (उपमुख्यमंत्रीपद असं काही संवैधानिक पद नसल्याने बिनखात्याच्या दोन कॅबिनेट मंत्र्यांचा) शपथविधी सोहळा पार पडला. आझाद मैदानावर झालेल्या या समारंभातही भाजपा नेत्यांनी शिंदे सेनेला सापत्न वागणूक दिली. हा महायुती सरकारचा शपथविधी सोहळा नव्हता, तर तो भाजपचा सरकारचा शपथविधी सोहळा होता, अशा थाटात भाजपाच्या नेते मंडळींचा, खासदार व आमदारांचा तिथे वावर होता. शिंदे गटाचे केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव यांच्याव्यतिरिक्त व्यासपीठावर कुणालाही स्थान नव्हते. खासदार श्रीकांत शिंदे यांच्यासह शिंदे यांचे चेले समोर असलेल्या खुर्चीत मागच्या रांगेत गुमान बसले होते. महायुतीतील पवार गटाच्या नेत्यांना सन्मानाने वागणूक आणि शिंदे यांच्या गटाच्या नेत्यांना अपमानास्पद वागणूक मिळाली. यामुळे काही नेते पदाधिकारी व कार्यकर्ते यांनी शपथविधी सोहळ्यातून बाहेर पडले.
ही सुरुवात आहे. पुढेही भाजपाकडून अशी नामुष्की होणार आहे, अपमान होणार आहे. यासाठी शिंदे सेनेने तयार राहावे. मनावर दगड ठेऊन सहन करावे. शिंदे यांचे राजकारण नेहमी स्वार्थाभोवतीच फिरत राहिले आहे. २००५ साली शिवसेना ठाणे जिल्हाप्रमुखपदी त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर काही महिन्यातच ठाणे महानगरपालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूक घोषित झाली. त्यावेळी शिंदेंच्या मनातील महापौर बसत नाही असे दिसताच त्यांनी मर्जीतल्या व्यक्तीसाठी थटथयाट केला. शिवसेना नेते सुभाष देसाई हे ठाणे जिल्हा संपर्कप्रमुख म्हणून संघटनेचे कामकाज पाहत होते. शिंदे यांना देसाई यांचे तेव्हा निर्णय मान्य होत नसल्यामुळे ते नाराजी दर्शवित होते. शेवटी साधक-बाधक चर्चा होऊन महापौरपदासाठी शिंदे यांच्या जवळचे राजन विचारे यांच्या गळ्यात महापौरपदाची माळ पडली. २००७च्या ठाणे महानगरपालिका निवडणुकीपूर्वी देसाई यांना संपर्कपदावरून दूर करण्यात त्यांनी यश मिळवले आणि ठाणे जिल्ह्याचा संपूर्ण कारभार एकहाती शिंदे यांच्या हाती एकवटला. शिंदे यांना ठाण्याचे आणि गोपाळ लांडगे यांना कल्याणचे प्रभारी जिल्हाप्रमुख नियुक्त केल्यानंतर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यांना संपूर्ण ठाणे जिल्हा हवा होता. शेवटी २००९ साली त्यांना संपूर्ण ठाणे जिल्ह्याच्या संपर्कप्रमुखपदी नियुक्त करून त्यांची नाराजी संघटनेने दूर केली.
२०१४ साली शिवसेना-भाजपा सत्तेवर आली तेव्हा देखील चांगले खाते मिळावे म्हणून त्यांनी नाराजी दर्शवली होती. सार्वजनिक बांधकाम या मलईदार खात्यामुळे त्यांची नाराजी दूर झाली. २०१९ साली पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हाही शिंदे नाराज झाले. सुरुवातीला त्यांच्या नावाची चर्चा होती, पण महाविकास आघाडीच्या इतर नेत्यांनी शिंदे यांच्या नावाला विरोध दर्शवला. उद्धव ठाकरे यांनी तरीही शिंदे यांना नगरविकास खाते दिले. पण राक्षसी महत्त्वाकांक्षा असलेल्या शिंदे यांनी नाराजीचा सूर आळवत ठेवला. जून २०२२मध्ये शिवसेनेच्या ४० आमदारांना घेऊन शिवसेना फोडली. उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला. भाजपाच्या शीर्षस्थ नेत्यांना शिवसेनेत फूट हवीच होती. महाशक्ती पाठीशी उभी राहिली आणि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले.
नोव्हेंबर २०२४ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आपल्यालाच मुख्यमंत्रीपद मिळावे म्हणून शिंदेंनी १३ दिवस शपथविधी लांबवला. भाजपाच्या शीर्षस्थ नेत्यांनी शिंदे यांच्या नाराजीला धूप घातली नाही. त्यांच्याशिवाय मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी कार्यक्रम जाहीर केला. कारण भाजपाला आता २०२२सारखी शिंदे यांची गरज वाटत नव्हती. अखेर शिंदे यांना उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथ घ्यावीच लागली. शपथग्रहण समारंभासाठी उपस्थित असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिंदे यांना कटाक्षाने टाळून फडणवीस आणि अजित पवारांचे अभिनंदन केले. जेव्हा शिंदे यांची गरज होती, तेव्हा हेच भाजपाचे नेते त्यांना मानसन्मान देत होते. आता हेच शिंदे मान झुकवून शपथविधी सोहळ्यात हजर राहिले. राष्ट्रवादी पक्षाला महत्त्वाची खाती मिळावी म्हणून अमित शहा यांच्या भेटीसाठी दिल्लीत अडीच दिवस तळ ठोकून बसलेल्या अजित पवारांना शहा यांची एक मिनिटाची देखील भेट मिळाली नाही. त्यांना रिक्तहस्ते मुंबईत परतावे लागले. आम्ही जी भीक देऊ तेवढीच तुम्ही घ्या, असा सूचक इशारा देत भाजपाचे शीर्षस्थ नेते शिंदे-पवार यांना हळूहळू महाराष्ट्राच्या राजकारणात निष्प्रभ करणार हेच यातून अधोरेखित होते.
महायुतीला भरघोस यश मिळाल्यानंतर शिंदे यांनी घेतलेल्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे भाजपामध्ये अस्वस्थता होती. मुख्यमंत्री ठरविणे व सरकार स्थापण्यासाठी आपला अडसर असणार नाही असे शिंदे यांनी सांगितले. पण उपमुख्यमंत्रीपदासह गृहखातेही हवे असा आग्रह मात्र धरला. गृहखात्यात संपूर्ण अधिकार शिंदे यांना हवे आहेत. त्यात मुख्यमंत्र्यांची ढवळाढवळ नकोय. याला भाजपाने विरोध दर्शविला. ऊर्जा, उद्योग, सार्वजनिक बांधकाम खात्यावरही त्यांचा डोळा आहे. त्यालाही फारसा प्रतिसाद सुरुवातीला मिळाला नाही. शिंदे यांच्या मागणीला त्यांनी एक प्रकारची केराची टोपलीच दाखवली.
शिंदे यांच्याशिवाय शपथविधी कार्यक्रम उरकून घ्यायचा, असा निर्णय भाजपाने घेतल्याची कुणकुण लागताच शपथविधी सोहळ्याच्या तीन तास आधी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्याचे पत्र शिंदेसेनेच्या आमदारांनी राज्यपालांना दिले. शिंदे यांना त्यांची जागा भाजपाने दाखवून दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होणार हे निश्चित झाल्यानंतर शपथविधी सोहळ्याच्या आदल्या दिवशी शिंदेसेनेच्या मंत्रीपदासाठी इच्छुक आमदारांची रीघ सागर बंगल्यावर लागली. त्यात दीपक केसरकर, उदय सामंत, शंभूराज देसाई, संजय शिरसाट, प्रताप सरनाईक आदी आघाडीवर होते. ‘घालीन लोटांगण’ म्हणत मंत्रीपदासाठी सागर बंगल्याच्या सत्तालंपटांच्या वार्‍या सुरू झाल्या. शिंदे यांच्या हाती आता काही नाही, तर फडणवीस यांच्या हाती मंत्रीपदाची दोरी आहे. हे त्यांनी ओळखले. राजकीय स्वार्थासाठी गद्दार आपला देवही बदलतील. निष्ठा, पक्षशिस्त खुंटीला टांगून ठेवणार्‍यांकडून दुसरी काय अपेक्षा?
राज्य वक्फ मंडळाला २० कोटी रुपयांची तरतूद शिंदे यांनी २०२४-२५ या वर्षासाठी केली होती. २८ नोव्हेंबर रोजी त्यांनी निधी वितरणाचा शासकीय निर्णय जाहीर केला. या निर्णयाला फडणवीस यांनी लागलीच स्थगिती दिली. फडणवीस यांनी समाजमाध्यमावर हा निर्णय प्रशासनाने मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले. काळजीवाहू मुख्यमंत्र्यांना भावी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला हा पहिला धक्का होता. आता मिंध्यांचे नाही, तर फडणवीसांचे चालणार याची चुणूक त्यांनी दाखविली. त्याशिवाय अल्पसंख्यांक समाजाविषयी फडणवीस सरकारची भूमिका-भावना काय असू शकेल याचे संकेत दिले आहेत.
मुख्यमंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर पहिल्याच विधीमंडळ बैठकीत फडणवीस यांनी आधीच्या मुख्यमंत्र्यांचा घाईघाईने प्रस्ताव आणून ते संमत करून घेण्याच्या कार्यशैलीला चाप लावला. कारण आचारसंहितेआधीच्या महिन्यात असे जवळपास १६५ निर्णय घेण्यात आले होते. त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात ७१ निर्णय घेण्यात आले होते. याशिवाय एका महिन्यात शिंदे यांच्या शासनाच्या वतीने विविध खात्यांचे एक हजाराच्या आसपास शासकीय आदेश काढण्यात आले होते. यावर फडणवीस यांनी नाराजी दर्शवली. ही २०-२० मॅच नाही. आपल्याला पाच वर्षासाठी टेस्ट मॅच खेळायची आहे. अशी ताकीद विभागातील सचिवांना दिली. आर्थिक शिस्तीचा मुद्दा उपस्थित करून लाडक्या योजनेवर विचार-विनिमय केला. बैठकीत शिंदे यांनी महिला व बालकल्याण विभागाच्या सचिवांबाबत विचारणा केली असता इतर विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून दुर्लक्ष केले गेले अशी बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत शिंदे यांना फडणवीस-अजित पवार जोडींनी बेदखल केले.
आता भाजपाचे १३५ आमदार निवडून आले आहे. त्याशिवाय अजित पवारांच्या ४१ आमदारांचा फडणवीस यांना भक्कम पाठिंबा आहे. फडणवीस-अजितदादा यांची पहाटेची घट्ट मैत्री आहे. तेव्हा फडणवीस सरकारला काहीही धोका नाही. २०२४-२०२२ची राजकीय परिस्थिती आणि राजकीय प्राथमिकता यात अंतर आहे. त्यामुळे शिंदे यांची गरज आता संपली आहे. तेव्हा गद्दारांची आता उलटी गिनती सुरू झाली आहे.
ज्या प्रादेशिक पक्षांनी त्यांना त्या त्या प्रदेशात भाजपाला हात दिला, गरज संपल्यानंतर भाजपाने त्यांचा हात सोडला. स्वत:चा पक्ष वाढविण्यासाठी त्या प्रादेशिक पक्षाचा शिडीसारखा वापर केला. काही राज्यात त्या प्रादेशिक पक्षाच्या जोरावर-ताकदीवर सत्तेतही आले. मग वेळ येताच त्यांना संपवले. त्यांच्याशी युती तोडली आणि त्या राज्यावर स्वत:चे भाजपाचे राज्य आणले. गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्षाशी युती करून सत्ता आणली, नंतर मगोपक्षाशी युती तोडली तो पक्ष जवळजवळ गोव्यात संपुष्टात आणला. पंजाबमध्ये देखील अकाली दलाशी युती केली, सत्तेवर आले. नंतर अकाली दलही संपवला. आज पंजाबच्या विधिमंडळात अकाली दलाचे अवघे दोन आमदार आहेत. हरियाणातही दुष्यंत चौताला यांचा जननायक जनता पक्षाशी युती केली आणि सत्ता मिळवली. नंतर युती तोडली. जननायक जनता पक्षाचा हरियाणातील निवडणुकीत सुपडा साफ झाला. आसामध्ये प्रफुल्ल महंतांच्या आसाम गण परिषदेशी युती केली नंतर संपवले. कर्नाटकात माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांच्या जेडीएसशी युती केली. मुख्यमंत्रीपदही त्यांना दिले. नंतर तो पक्षही संपवला. शिवसेनेशी असलेली २५ वर्षांची युती भाजापाने २०१४ साली तोडली. शिवसेना क्षीण करण्यासाठी गेल्या दहा वर्षांत एक क्षणही दवडला नाही. साम-दाम-दंड-भेद नीती वापरून शिवसेना फोडून शिंदेंना मुख्यमंत्रीपदी बसवले. तरीही शिवसेना संपली नाही. एक-दोन फांद्या तुटल्या म्हणून शिवसेनेचा वटवृक्ष उन्मळून पडणार नाही.
फडणवीस मुख्यमंत्रीपदी बसल्यापासून शिंदेसेनेची कोंडी करण्यास सुरुवात झाली आहे. शिंदे यांच्या भ्रष्ट, बेताल वक्तव्ये करणार्‍या, चरित्रहीन आमदारांना मंत्री करणार नाही असा कडक पवित्रा भाजपाने घेतला आहे (राणे बंधू ते राणा दाम्पत्य आणि पडळकरांसारखे गरळ ओकणारे लोक या शुचिर्भूत पक्षात आहेत, हा एक विनोद). शिंदे यांच्या आमदारांत मंत्रीपदावरून भांडण सुरू आहे. ज्येष्ठ मंत्र्यांना डावलून तरुणांना संधी द्यावी अशी मागणी सुरू आहे. पक्ष चालवताना कुठल्या आणि कशा समस्यांना तोंड द्यायचे हे शिंदेंना आता कळेल (मुळात विना विचारधारेच्या स्वार्थी गद्दारांच्या टोळीला पक्ष म्हणणे हा दुसरा विनोद). मुख्यमंत्रीपद नाही, गृहमंत्रीपद नाही, अर्थमंत्रीपद नाही तेव्हा अशा परिस्थितीत बरोबरच्या आमदारांना खूष कसे ठेवणार? २०२९ साली शतप्रतिशत भाजप असेल अशी घोषणा विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांना केली होती. आता थातुरमातूर खाती देऊन शिंदेसेनेची बोळवण होईल. शिंदेसेना संपवण्याची ही सुरुवात आहे. आपल्या कर्माचे फळ गद्दारांना इथेच आणि आताच भोगावे लागणार आहे.
