भारतीय जनता पक्षाचे सरकार केंद्रात किंवा कोणत्याही राज्यात येवो त्या निकालांकडे संशयाने पाहिले जाते. निवडणुकीत ‘बदमाशी’ झाली आहे अशा चर्चांना उधाण येते. दुसरीकडे निवडणूक आयोग हे मोदी सरकारचे बाहुले असल्यागत वागताना दिसते. निवडणुकीत शेकडो कोटी रुपये पकडून सुद्धा त्याची सखोल चौकशी होत नाही. ज्या राजकीय नेत्यांचे पैसे असतात ते कोणाचे आहेत हे सगळ्यांना डोळ्यांना दिसते. परंतु निवडणूक आयोग ‘धृतराष्ट्रा’च्या भूमिकेत असतो. मतदारांना लाच देणारे उमेदवार मोकाट असतात. आमची आदर्श आचारसंहिता आहे असे सांगणार्‍या निवडणूक आयोगाला ईव्हीएम सेटिंग, मतदारयादीतून ठराविक मतदारांची नावे गहाळ करणे, भाजपला पूरक अशा लाखो मतदारांची नावे जोडणे, मतांच्या टक्केवारीत दिवसागणिक फरक दाखवणे, बूथवरील एकूण मतदानापेक्षा जास्त मतदान होणे, मृत मतदारांच्या नावे मोठ्या प्रमाणात मतदान होणे अशा अनेक गोष्टी दिसत नाहीत किंवा त्यावर त्वरेने स्पष्टीकरण देता येत नाही. परंतु पुन्हा असे आरोप होऊ नयेत यासाठी निवडणूक आयोग आपली प्रतिमा स्वच्छ राखत नाही. आयोग नेहमी ‘दाग अच्छे है’ या भूमिकेतच राहू इच्छितो. या पार्श्वभूमीवर ‘एक देश’ एक निवडणूक’ हा भाजपचा संकल्प या देशाला लोकशाहीतून हुकूमशाहीकडे नेण्याचे कटकारस्थान आहे, असे देशातील तमाम जनतेला वाटत असेल तर यावर मंथन होणे अत्यावश्यक आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अनेक महत्त्वाकांक्षी धडक कार्यक्रमांत ‘एक देश, एक निवडणूक’ याचाही समावेश आहे. हा प्रयोग यशस्वी व्हावा यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गुरुवारी ‘एक देश, एक निवडणूक’ विधेयक मंजूर केले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्यात ते चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. याच अधिवेशनात चर्चा होणे शक्य नसल्यास किमान ते संसदेत मांडले जाईल आणि संयुक्त संसदीय समितीकडे चर्चेसाठी पाठविण्यात येईल. एनडीएचे संख्याबळ पाहता कदाचित हे विधेयक मंजूर होईल. परंतु विरोधक यासाठी तयार नाहीत. विधेयक मंजूर झाल्यास सरकारला पाच वर्षे सतत होणार्‍या निवडणुकीच्या कोणत्याही आचारसंहितेत न अडकता शांतपणे सरकारचा कारभार चालवता येईल, यातच देशाचा विकास होईल, असे भाजपवाल्यांना वाटते. तर देश भकास करण्यासाठी हा मोदी सरकारचा कुटील डाव असल्याचे विरोधकांना वाटते.
मागच्या वर्षी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’ यावर उच्चस्तरीय समिती तयार करण्यात आली आहे. त्यात गृहमंत्री अमित शहा, लोकसभेतील तत्कालीन काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आझाद, हरीश साळवे, सुभाष कश्यप, एनके सिंह व संजय कोठारी यांचा समावेश होता. चौधरी यांनी या समितीला लगेच टाटा बाय बाय केले.
भाजपचा ‘एक देश एक निवडणूक’ मुद्दा नवीन नाही. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना त्यांनी हा विषय रेटला होता. परंतु अन्य सहयोगी पक्ष त्यासाठी तयार नव्हते. भाजपने २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणापत्रात यावर विचार करण्याचे नमूद केले होते. २०१६मध्ये मोदींनी लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एकत्रित होण्याचे मत मांडले. वर्षभर देशात कुठे ना कुठे विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागलेल्या असतात, आचारसंहितेमुळे विकासकामांमध्ये अडथळे निर्माण होतात. निवडणुकांच्या प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागतो. अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी आणि वेळ वाचवण्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ होणे राष्ट्रहितासाठी महत्वाचे असल्याचे भाजपचे म्हणणे मतदारांना पटणारे आहे. २०१९मध्ये पुन्हा सत्तेत आल्यावर मोदींनी या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावली, परंतु त्याला काँग्रेस, तृणमुल काँग्रेससह अनेक प्रादेशिक पक्षांनी विरोध दर्शवला होता. ही कल्पना लोकशाहीविरोधी असल्याची टीका विरोधकांनी केली.
‘एक देश, एक निवडणूक’ हे विधेयक या अधिवेशनात आणले तरी लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित व्हायला दोन तृतीयांश मते लागतील. लोकसभेत ते पारित होईलही परंतु राज्यसभेत ते अडणार आहे. १९६७पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकत्र होत. लोकसभेसोबत बहुतांश राज्ये असायची. १९६७मध्ये तामिळनाडू, केरळ व बिहार अशा जवळपास नऊ राज्यांमध्ये काँग्रेसला फटका बसला. त्यांनतर एकत्र निवडणुकीची घडी संपूर्णत: विस्कटत गेली. भाजप सरकारला आता ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही संकल्पना रुजवायची असेल तर प्रथम राज्यघटनेत बदल करावे लागणार आहेत. त्यानंतर वस्तू आणि सेवा कायद्याप्रमाणे राज्यनिहाय सोपस्कार पार पाडावे लागतील. किमान १५ राज्यांच्या विधानसभांमध्ये या प्रस्तावावर मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ८३(२) आणि १७२ (१)नुसार पाच वर्षे साधारण स्थितीत निश्चित करण्यात आले आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५१च्या कलम १४ आणि १५नुसार निवडणूक आयोगाला पाच वर्षाच्या मुदतीनुसार नवीन निवडणुकांची घोषणा करावी लागते. आयोगाने १९८३च्या वार्षिक अहवालात संपूर्ण देशात एकाच वेळी निवडणुका व्हाव्यात असे नमूद केले होते. १९९९मध्ये विधी आयोगानेही याकडे लक्ष वेधले होते. ही पार्श्वभूमी घेतली तरी देशातील विविध राजकीय विचारांच्या व पक्षांच्या राज्य सरकारांना या बदलासाठी राजी करणे सोपे नाही.
देशाचे कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी या विधेयकाचा मसुदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला. गृहमंत्री अमित शहा यांनी या कायद्यामागची भूमिका विशद केली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर शंभर दिवसांच्या अंतराने देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येतील, असे या मसुद्यात नमूद करण्यात आले आहे. कॅबिनेटने या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे. परंतु हे विधेयक संसदेत पारित झाल्यास अनेक प्रश्न निर्माण होतील, असे विरोधकांना वाटते. हे विधेयक पारित करण्यामागे भाजपला या देशातील लोकशाहीची घडी विस्कळीत करायची आहे, असे आरोप होताना दिसत आहे. या विधेयकाला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यासोबतच काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना (उबाठा), समाजवादी पार्टी, बीआरएस आदी बहुतांश पक्षांनी या विधेयकाला विरोध दर्शवला आहे.
निवडणुका झाल्यानंतर एखाद्या राज्यातले सरकार अल्पमतात आले तर पुढे काय? असा प्रश्नही या निमित्ताने उभा होत आहे. निवडणुकीनंतर एक वर्षातच सरकार कोसळले तर पुढचे चार वर्षे त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट असेल आणि भाजपला तेच हवे, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. गैरभाजप सरकार असलेल्या राज्यांत असे झाल्यास राष्ट्रपती राजवटीच्या नावाने भाजपला तिथला कारभार हाकता येणार आहे. लोकांनी निवडून दिलेले विरोधी पक्षांचे सरकार कसे कोसळवायचे, याची आखणी भाजप सातत्याने करत असते. अनेक राज्यांत भाजपने हे तथाकथित ऑपरेशन लोटसच्या नावाखालचे ऑपरेशन चिखल करून दाखवले आहेच. साध्या दोन राज्यांच्या निवडणुकाही एकत्र घेणे आयोगाला शक्य होत नाही. महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंडची विधानसभा निवडणूक याआधी एकत्र होत असे. परंतु यावेळी वेगवेगळ्या टप्प्यात निवडणुका घेण्यात आल्यात. लोकसभेची निवडणूक अनेक टप्प्यांत घेतली जाते. अशावेळी देशातील संपूर्ण राज्यांच्या निवडणुका कोणाच्या बळावर घेणार? प्रशासकीय यंत्रणा उभी कशी करणार? हे प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. भाजपच्या मते एक निवडणूक घेतल्यास खर्च कमी होईल. पण खर्च कसा कमी होईल हे त्यांना सांगता येत नाही.
लोकसभा आणि विधानसभेची एकत्र निवडणूक झाल्यास ईव्हीएम यंत्राच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ करावी लागेल. निवडणुकीत सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होईल. या बाबी निवडणूक आयोग कशा हाताळेल याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान अशा अनेक राज्यांच्या निवडणुका नुकत्याच झाल्या. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा कायदा आल्यास या राज्यात पुन्हा निवडणुका घेतल्या जातील काय, हाही प्रश्न निर्माण होत आहे. भाजप सरकारचा या कायद्यामागचा उद्देश देशाला विकासाकडे नेणारा आहे याबाबत अनेकांना शंका वाटते. विरोधक तर आतापासूनच या विधेयकाला विरोध करण्याची रणनीती आखत आहे. येणार्‍या काळात काय होते ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. पण ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा कायदा विरोधकांची अडवणूक करण्यासाठी भाजपने खेळलेला डाव आहे, हे मात्र निश्चित.
– विकास झाडे
