□ तुम्हाला जमत नसल्यास लोकांच्या हातात कायदा द्या – हायकोर्टाचा राज्य सरकारला गंभीर इशारा.
■ हे तर फारच सोयीचं झालं… राज्य सरकारसाठीही. लोक असेही कायदा हातात घेऊ लागलेले आहेतच… आता तर कोर्टानेच तसं सांगितलं होतं, असं म्हणायची सोय झाली… धन्य!
□ बेस्टमध्ये भाडेतत्त्वावर बस घेणे बंद करा – कंत्राटदार व अधिकार्यांच्या मुजोरीविरोधात बेस्ट कामगार सेना आक्रमक.
■ बस, कामगार, चालक, वाहक सगळ्यांसाठी अग्निवीर योजना राबवली जाते आहे सगळीकडे… पण त्यात बळी रस्त्यावरच्या आणि बसमधल्या सर्वसामान्य माणसाचा जाणार आहे… तोच खरंतर बेस्टचा मालक असूनही ही परिस्थिती!
□ निवडणूक जिंकल्यावर बहिणींशी नातं तुटलं का? – अर्जाच्या छाननीवरून लाडक्या बहिणी संतापल्या.
■ ते नातं जन्मजन्मांतरापर्यंत टिकून राहणार आहे, अशी समजूत असलेल्या भाबड्या लाडक्या बहिणी किती असतील? ज्यांच्या घरात टीव्ही, फ्रीज सोडा, चारचाकी वाहनही आहे अशा बहिणींनीही खात्यात पैसे मिळवले तेव्हा त्यांची काय समजूत होती? अशा योजना ज्यासाठी असतात ते बहिणींनी इमाने इतबारे केलं… आता पाच वर्षं त्याची फळं सगळ्यांनी भोगायची आहेत. त्यात बहिणीही आल्याच.
□ आपल्या राजाला वेषांतर करण्याची हौस आहे, पण जनतेत जाण्याची हिंमत नाही – प्रियंका गांधींचे संसदेतील पहिले भाषण गाजले.
■ संसदेत भाषणे गाजवून काही उपयोग होणार नाही… लोकांच्या डोक्यात धर्मद्वेषाचे आणि जातिद्वेषाचे विष भिनवले गेले आहे… ते हातात संविधान मिरवूनही उतरणार नाही… काँग्रेसला पुढाकार घेऊन जमिनीवर उतरून हा दुसरा स्वातंत्र्यलढा उभारायला लागेल.
□ ईडी अधिकारी म्हणाला, भाजपात असता तर केसच झाली नसती – छापेमारीनंतर आठ दिवसांत उद्योजकाची पत्नीसह आत्महत्या.
■ या अधिकार्यांनी हेही म्हटले की राहुल गांधी पंतप्रधान झाले तरी तुझ्यावरची कलमं काढता येणार नाहीत… इतके नीच आणि अधम लोक आपल्या देशात अधिकारपदांवर आहेत आणि ते उघड उघड खून पाडत सुटले आहेत आणि त्याबद्दल कोणाला काही वाटत नाही, कारण अजून आपला नंबर लागलेला नाही. अवघड आहे या देशाचं!
□ नाशिकमध्ये ईव्हीएमच्या हद्दपारीसाठी जनता एकवटली.
■ काही दिवस ही चळवळ राहील. ती यथावकाश विरून जाईल. निव्वळ ईव्हीएम हा मुद्दा धरून बसण्यात अर्थ नाही. मतदार याद्या बनवण्यापासून ते मतदानाच्या दिवशी केल्या जाणार्या उद्योगांपर्यंत सगळ्या गोष्टींवर विरोधकांची करडी नजर असली पाहिजे आणि निवडणूक आयोगाचा पक्षपातीपणा न्यायालयात सिद्ध झाला पाहिजे, तरच काहीतरी उपयोग होईल.
□ नागपूर अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता दुरावली…
■ एवढं प्रचंड अनपेक्षित बहुमत मिळाल्यानंतर गरज तरी काय आहे आता शेतकर्यांना दिलासा देण्याची!
□ अलाहाबाद हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांविरोधात राज्यसभेत महाभियोग; ५५ खासदारांनी केली स्वाक्षरी.
■ सर्वसामान्यांना ज्या एका स्तंभाकडून शेवटची आशा होती, जो आधार वाटत होता, तोही राष्ट्रद्रोही वाळवीने किती पोखरला आहे, त्याचं दर्शन विषण्ण करणारं आहे.
□ राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांनी एकत्र यावे – सुनंदा पवार.
■ एकदम ‘करण अर्जुन’ सिनेमातल्या किंवा ‘राम लखन’ सिनेमातल्या राखीच्या भूमिकेतच गेल्या ताई! विचारधारांमध्ये फरक असेल तर मेरे करण अर्जुन (एकत्र) आयेंगे, असं म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही. आतून सगळे सत्तालोभीच असतील, तर दो जिस्म मगर एक जान है हम, हे खरं! मग विचारधारेचा विषयच सोडायला हवा.
□ ठाणे जिल्हा बँकेच्या घोटाळ्यांना सरकारचे अभय; अध्यक्ष, संचालकांना वाचवण्यासाठी सहकार विभागाचा आटापिटा.
■ घोटाळा कोण करतो, यावर तो घोटाळा आहे की अर्थक्रांती आहे, हे ठरतं हे नोटबंदी घोटाळ्यापासूनच स्पष्ट झालेलं आहे… आता या चिरकुट प्रकरणांमध्ये वेगळं काय होणार?
□ वनविभागाचा आडमुठेपणा; शहापुरातील दोन हजार आदिवासींचा संसार उघड्यावर.
■ उघड्यावर का होईना त्यांचा संसार शिल्लक आहे, हेच खूप! भविष्यात आदिवासींच्या मतांवर निवडून आलेले त्यांचे दुश्मन भाईबंदच त्यांच्या घरांवर, जंगलांवर बुलडोझर चालवायला मदत करणार आहेत.
□ पराभूत उमेदवारांना कोर्टात जाण्यापासून रोखण्याचा निवडणूक आयोगाचा डाव; ‘१७-अ’ फॉर्म ४५ दिवसांनी दिला जातोय – जितेंद्र आव्हाड यांचा गंभीर आरोप.
■ ही एक मोठी गुंतागुंतीची लढाई सगळ्यांना मिळून लढावी लागणार आहे. तेवढी ताकद विरोधकांमध्ये आहे का आणि निवडणुकांमधला गैरव्यवहार लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावणार आहे, शेवटी देशासाठीच ते घातक आहे, हे लोकांना समजावून सांगण्यात ते यशस्वी होतात का, यावर या लढ्याचं भवितव्य अवलंबून आहे.
□ जव्हारमध्ये मर्जीतील शिक्षकांच्या गटशिक्षण अधिकार्यांनी केल्या परस्पर बदल्या.
■ यात बातमी काय आहे? यापेक्षा वेगळं काही घडलं असतं तर ती बातमी होती ना? ही तर नियमित कार्यपद्धती आहे.
□ जातीच्या नावावर निवडून येणारे समाजासाठी कुचकामी – नितीन गडकरी यांचे परखड मत.
■ धर्माच्या नावावर निवडून येणार्यांच्या बाबतीत काय सांगाल गडकरी साहेब?
□ कल्याण-डोंबिवलीत टीबी रुग्णांची शोधमोहीम लटकली; प्रशासनाला निवडणुकीच्या कामाला जुंपल्याचा फटका.
■ निवडणूक संपली, निकाल लागला, मंत्रिमंडळ स्थापन झालं, आता कसलं काम सुरू आहे निवडणुकीचं?