वैद्यकीय उपकरणांसाठी परकीय आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि देशाला वैद्यकीय उपकरण निर्मितीच्या केंद्रात रूपांतरित करण्याच्या उद्देशाने, केंद्र सरकारने ५०० कोटी रुपयांची योजना नुकतीच जाहीर केली आहे. यामुळे स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळून जागतिक मेडटेक बाजारपेठेत भारताची स्पर्धात्मकता वाढू शकते.
सध्या भारतीय वैद्यकीय उपकरणांच्या बाजारपेठेचा आकार अंदाजे ९० हजार कोटी रुपये असून सीटी स्कॅन, एक्सरे, एमआरआय, यूसीजी, हर्ट लंग मशीन अशा प्रकारची जवळजवळ ६२ हजार कोटी रुपयांची उपकरणे भारतात अमेरिका, जर्मनी, नेदरलॅण्डसारख्या देशांतून दरवर्षी आयात केली जातात. भारतातून जवळजवळ दोन लाख कोटी रुपयांची औषधे अमेरिका, यूके, नेदरलॅण्ड, ब्राझिल आणि इतर देशांत निर्यात होतात. मात्र खात्रीदायक वैद्यकीय उपकरणांसाठी भारत आजही इतर देशांवर अवलंबून आहे. वैद्यकीय उपकरणे आयात करण्याची प्रक्रिया बरीच किचकट असून उपकरणे आयात करण्यासाठी कंपन्यांना सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (सीडीएससीओ)च्या सुगम पोर्टलवर डोझियर सादर करावे लागते. संकलित केलेल्या डोझियरचे पुनरावलोकन होत असताना सीडीएससीओने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे वैद्यकीय उपकरण नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी त्वरित निराकरण करणे आवश्यक आहे. ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआय) (भारतीय औषध महानियंत्रक) यांच्याकडे केलेल्या नोंदणीनुसार सीडीएससीओतर्पेâ आयात प्रमाणपत्र एमडी-१५ (भारतातील वैद्यकीय उपकरण आयात परवाना) दिला जातो.
नवे धोरण
राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरण २०२३ आयात अवलंबित्व कमी करून आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यावर भर देते. वैद्यकीय उपकरणांच्या निर्मितीमध्ये भारताला जागतिक स्तरावर आघाडीवर नेण्यासाठी त्यात व्यापक आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
कौशल्य विकास : उद्योग मानकांची पूर्तता करण्यासाठी कर्मचार्‍यांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करणे. क्लिनिकल अभ्यासासाठी (चिकित्सा शास्त्रीय अभ्यास) पाठबळ, वैद्यकीय उपकरणांची परिणामकारकता सत्यापित करण्यासाठी क्लिनिकल चाचण्या आयोजित करणे सुलभ करणे, सामान्य पायाभूत सुविधांचा विकास आणि उद्योग प्रोत्साहन यांचा समावेश आहे. नवकल्पना आणि सहयोगाला चालना देण्यासाठी सामायिक सुविधा निर्माण करणे आणि जागतिक स्तरावर भारतीय वैद्यकीय उपकरणांची दृश्यमानता वाढवण्यासाठी प्रचारात्मक उपक्रम हाती घेणे ही या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत.
या योजनेत वैद्यकीय उपकरणांच्या आयातीतील महत्त्वाचा भाग असलेल्या अत्यावश्यक घटकांच्या स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सीमांत गुंतवणूक योजनेसाठी १८० कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. याचबरोबर देशांतर्गत उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रति प्रकल्प १० कोटी रुपयांपर्यंत भांडवली अनुदान दिले जाईल. संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळा, वैद्यकीय उपकरण पार्क आणि चाचणी केंद्रासह वैद्यकीय उपकरण क्लस्टर्ससाठी ११० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. शिवाय वैद्यकीय उपकरण क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी कुशल कामगारांची गरज लक्षात घेऊन कौशल्य विकास उपक्रमांसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय परिषदा, प्रदर्शने आणि जागतिक विपणन प्रयत्नांसारख्या उद्योग क्रियाकलापांना समर्थन देण्यासाठी १० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
वरील निधीचा उपयोग विविध संस्थांमधील प्रगत आणि अल्प-मुदतीच्या अभ्यासक्रमांना मदत करण्यासाठी आणि आवश्यक कौशल्य असलेल्या कामगारांना सुसज्ज करण्यासाठी केला जाईल. या प्रशिक्षणामुळे कंपन्यांना नियामक मंजुरीसाठी त्यांची उत्पादने प्रमाणित करण्यासाठी प्राणी आणि मानवी चाचण्या घेण्यात सक्षम होणे सोपे जाईल. यामुळे केवळ भारताच्या उत्पादन क्षेत्रालाच फायदा होणार नाही तर उच्च-गुणवत्तेच्या, नियामक-अनुपालन उत्पादनांचा स्थिर पुरवठा करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत देशाचा दर्जाही उंचावेल अशी अपेक्षा आहे. भारताचा वैद्यकीय उपकरण उद्योग १४ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात आहे. तरीही मर्यादित देशांतर्गत उत्पादन आणि उच्च आयात अवलंबनाचे दुहेरी आव्हान असल्यामुळे हे धोरण या समस्यांचे निराकरण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असे तज्ञांचे मत आहे.
असोसिएशन ऑफ डायग्नॉस्टिक्स मॅन्युफेक्चरर्स ऑफ इंडियाचे (एडीएमआय) सचिव जतीन महाजन यांच्या मते ‘या योजनेमुळे स्वावलंबत्व वाढीस लागून वैद्यकीय उपकरण निर्मितीस चालना मिळेल. शिवाय उत्पादन, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधांचे मजबुतीकरण अशा गोष्टी वाढीस लागतील.’ शिवाय १८० कोटी रुपये सीमांत गुंतवणुकीमुळे उपकरणासाठी लागणार्‍या भागांची स्थानिक पातळीवर निर्मिती करणे शक्य होऊन घरगुती पुरवठा साखळी अबाधित राहील आणि बारीक सारीक पार्ट्स आयात करावे लागणार नाहीत. याचबरोबर प्रयोगशाळा, वैद्यकीय उपकरण पार्क आणि चाचणी केंद्रासह वैद्यकीय उपकरण क्लस्टर्ससाठी ११० कोटी रुपयांच्या तरतुदीमुळे उत्पादकांना उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान माफक दरात मिळण्याबरोबरच एकमेकांशी सहयोगाने काम करणे शक्य होणार आहे. कौशल्य विकास उपक्रमांसाठी १०० कोटी रुपयांच्या तरतुदीमुळे कुशल कामगारांची फौज तयार होऊन राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाची उत्पादने निर्माण करणे शक्य होईल. ‘हा उपक्रम भारतातील उत्पादकांना पुन्हा चैतन्य देऊ शकेल, त्यांना व्यापार आणि छद्म-उत्पादनापासून वैद्यकीय उपकरणे आणि घटकांच्या पूर्ण-प्रमाणात देशांतर्गत उत्पादनाकडे वळण्यास प्रोत्साहित करेल,’ असे महाजन म्हणाले.
– राजू वेर्णेकर