महायुतीच्या काळात महाराष्ट्राने अनेक वाईट घटना पाहिल्या. महिलांवर अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ झाली, तर महाराष्ट्राला ड्रग्जचा विळखा बसलेलाही पाहिला. उद्योगधंदे परराज्यांत गेले. महाविकास आघाडीच्या सुवर्णकाळानंतर महायुती सरकारचे काळेकुट्ट दिवस पाहावयास मिळाले.
– – –
मराठी अस्मिता, कायदा-सुव्यवस्था, बेरोजगारीचा वाढता आलेख, शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या, अनेक कारखान्यांचे परराज्यांमध्ये स्थलांतर, राज्यावरील वाढता कर्जाचा बोजा, या सर्व स्तरावर महाराष्ट्रातील शिंदे-अजित पवार-फडणवीस यांचे महायुतीचे मिंधे सरकार अपयशी ठरले असताना ‘२ वर्षे बळकट स्वराज्य विकासाच्या दिशेने अग्रेसर’ असे म्हणत स्वत:चे ढोल बडवले जात आहेत. ‘वचनपूर्ती ते विकासपर्व’ म्हणत मिंधे सरकार स्वत:चीच पाठ थोपटून घेत आहे. खरे तर गेल्या दोन वर्षांची महायुती सरकारची कामगिरी ही नेहमी अग्रेसर राहणार्‍या महाराष्ट्राला पिछाडीवर नेणारी ठरली आहे. शिक्षण, अर्थकारण, समाजकारण आणि राजकारणाचा र्‍हास पाहावयास मिळतो आहे. सदैव प्रगतीपथावर राहणारे महाराष्ट्र राज्य अधोगतीच्या दिशेने जात आहे. महाराष्ट्राचा विकास खुंटला आहे आणि प्रगतीला खीळ बसली आहे.
दोन वर्षांपूर्वी तोड-फोडीचे गलिच्छ राजकारण करून महाराष्ट्रात भाजपाने असंवैधानिक मिंधे सरकार स्थापन केले. देवेंद्र फडणवीसांनी या अश्लाघ्य कृतीचे समर्थनही केले. ‘मी परत आलो ते दोन पक्षांना फोडून’ असे जाहीरपणे वक्तव्य करून महाराष्ट्रातील सुसंस्कृत राजकारणाला डाग लावला. मराठा-ओबीसी आरक्षणासाठी संघर्ष, हिंदु-मुस्लिम द्वेष वाढीस लागून महाराष्ट्राची घट्ट असलेली सामाजिक वीण उसवली. महाराष्ट्रात समाजा-समाजात फूट पाडली. एकमेकांविषयी संशय निर्माण करण्याचे राजकारण खेळले गेले, खेळले जात आहे.
महाराष्ट्राला ड्रग्जचा विळखा
गेल्या महिन्यात पुण्यातील पबमध्ये अमली पदार्थांचे सेवन करणार्‍या तरुणांची चित्रफीत व्हायरल झाल्यानंतर पुण्यासह महाराष्ट्र हादरला. गृहमंत्री फडणवीसांच्या नागपूरमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत २ कोटी ७५ लाख रुपयांचा अमली पदार्थांचा साठा जप्त केला आहे. उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवारांच्या पुण्यात अमली पदार्थ विक्रेत्यांचे जाळे आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यातही वेगळे नाही. गेल्या दीड वर्षांत ६० कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ ठाणे नजीकच्या परिसरातून जप्त केले गेले आहेत. पुण्यातील ललित पाटील प्रकरणामुळे राज्याची मान शरमेने खाली गेली. मुख्यमंत्र्याच्या आणि उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्र्यांच्या नाकावर टिच्चून हे अमली पदार्थांचे व्यवहार वाढत आहेत.
महिलांवरील अत्याचारात वाढ
गेल्या दोन वर्षांत महिलांवर वाढत्या अत्याचाराच्या घटनांत वाढ झाली आहे. महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना २०२१मध्ये ३९ हजार ५२६ होत्या. मात्र २०२२ साली ४५ हजार ३३१ आणि २०२३ साली ४७ हजार ३८१ एवढ्या विनयभंग, लैंगिक अत्याचाराच्या घटना घडल्या. मिंधेंच्या राज्यात महिलांची सुरक्षा वार्‍यावर सोडली आहे. २०२२मध्ये बालकांच्या अपहरणाच्या ११ हजार ५७१ तर, २०२३मध्ये १२ हजार ५६४ घटना घडल्या.
परकीय गुंतवणुकीचा खोटा दावा
राज्यात सुमारे २ लाख ३५ हजार कोटी रुपये खर्चाची कामे सुरू आहेत. यंदाच्या डावोस आर्थिक परिषदेच्या माध्यमातून राज्यात ३ लाख ५३ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले आहेत. स्टील उद्योगात ४० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले आहेत. असे दावे महायुती सरकारकडून करण्यात येत आहेत. प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. करार होतात. पुढे काय? केलेले करार कागदोपत्री राहतात. नाहीतर ज्या उद्योजकांनी करार केले ते महायुतीच्या चुकीच्या धोरणामुळे, प्रशासनाच्या जाचक अटी व नियमामुळे दुसर्‍या राज्यात स्थलांतर करतात. अशी अनेक उदाहरणे आहेत.
उद्योगधंद्यांचे परराज्यांत स्थलांतर
गेल्या दोन वर्षांत महाराष्ट्रातून अनेक उद्योग-प्रकल्प परप्रातांत नेले. पण शिंदे-अजित पवार-फडणवीस सरकारने त्याला विरोध केला नाही. मोदी-शहांची मर्जी राखण्यासाठी आणि स्वत:ची खुर्ची वाचवण्यासाठी लाचारी पत्करली. मुंबईतील सूतगिरण्या गुजरातला. दीड लाख मराठी तरुणांना रोजगार देऊ शकणारे मुंबईतील नियोजित आयएफएससी सेंटर. महाराष्ट्रातील २२ हजार कोटींचा टाटा एअरबस प्लांट, पालघर येथील राष्ट्रीय सागरी सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र, मुंबईतील रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे कामकाज गुजरातला. मुंबईतील १७ हजार कोटींचा डायमंड व्यापार सुरतला नेला. दरवर्षी मुंबईत होणारा फिल्मफेअर अवॉर्ड कार्यक्रम यावर्षी अहमदाबादला झाला. मुंबईतील शेअर मार्केटचे कामकाज व देशातील पहिला पाणबुडी पर्यटन प्रोजेक्ट, सिंधुदुर्ग येथून गुजरातला नेला. महाराष्ट्रात होणारा बल्क ड्रग पार्क गुजरातला नेला. नुकत्याच झालेल्या वर्ल्ड कप फायनल सामना गुजरात राज्यात अहमदाबाद येथे खेळवला गेला. बुलेट ट्रेनचा फायदा जास्त गुजरातलाच होणार. एअरपोर्टचे कार्यालय गुजरातला नेणार. खान्देशमधील तापी-गिरणा नदीच्या पाण्याचा उपयोग गुजरातला जास्त होणार. महाराष्ट्रातील शेकडो कारखाने आणि त्यांची कार्यालये गुजरातला नेली जात आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या म्हणजेच तुमच्या आमच्या महानंदा डेअरीच्या व्यवस्थापनाचे अधिकार गुजरातला. महाराष्ट्रात होणारा दीड लाख कोटींचा वेदांता-फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरातला नेला. गेल इंडिया पेट्रोकेमिकल्स कंपनी महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर किंवा दाभोळ येथे ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून क्रॅकिंग युनिट उभारणार होती. पण हा प्रकल्प आता भाजपाशासित मध्य प्रदेशातील सिहोर येथे उभारला जाणार आहे. मोदी व शहांसमोर ब्र न काढू शकणारे मिंधे सरकार एवढे प्रकल्प-उद्योग गुजरातला गेले तरी हात चोळत बसले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांच्या हाताला मिळणारा रोजगार मिंधे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हातातून गेला.
मराठीविषयी अनास्था
मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी विद्यापीठ स्थापन करण्याची घोषणा फक्त केली. पैठणसाठी संत विद्यापीठ घोषित केले. परंतु अंमलबजावणी प्रभावीपणे केली नाही. केंद्रात व राज्यात भाजपाचे, एनडीएचे सरकार आहे. पण मराठी भाषेला अजून अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला नाही. गेल्या दोन वर्षांत गृहमंत्री आणि संबंधित मंत्र्यांबरोबर विस्तृतपणे चर्चा केली नाही. मराठीला अभिजात भाषा दर्जा मिळवून देण्यासाठी मिंधेंच्या महायुती सरकारने प्रयास केले नाहीत. हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. तर कायदा करून देखील दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठीत पाट्या असाव्यात यासाठी महायुतीच्या राज्यात लढा द्यावा लागत आहे. महायुती सरकारचा दुकानदारांवर वचक राहिला नाही.
कर्जाचा वाढता डोंगर
देशात तामिळनाडूनंतर महाराष्ट्र हे दुसर्‍या क्रमांकाचे कर्जबाजारी राज्य आहे. राज्यावर सध्या सात लाख कोटींपेक्षा अधिक कर्ज आहे. राज्याच्या विकासासाठी कर्ज आवश्यक असले तरी ते परतफेडीची आखणी देखील असायला हवी. त्यात राज्य सरकार २०२४-२५ या वर्षांत १ लाख ३० हजार ४७० कोटींचे कर्ज काढणार आहे.
महाराष्ट्रात जीएसटीसह सर्व प्रकारच्या करसंकलनातून सर्वांत जास्त निधी केंद्र सरकारकडे जमा होतो. पण महाराष्ट्राला निधी देताना मात्र हात आखडता घेतला जातो. नरेंद्र मोदींना पाठिंबा देणार्‍या नीतिशकुमारच्या बिहारला १४ हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला. तर महाराष्ट्राला फक्त २ हजार कोटी रुपये देऊन बोळवण करण्यात आली. यावर महाराष्ट्रातील मिंधे सरकारने आवाज उठवण्याऐवजी चूप राहणे पसंत केले.
२०२२-२३ मध्ये महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात पाचव्या स्थानावर होता. पण गेल्या एका वर्षभरात दरडोई उत्पन्नात अकराव्या क्रमांकावर गेला आहे. दक्षिणेकडील भाजपेतर राज्ये ही मिंधे व भाजपशासित महाराष्ट्र राज्याच्या पुढे आहेत.
आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर
मोठा गाजावाजा करून मुंबई-ठाणेसह इतर जिल्ह्यात एकूण ३४७ ‘आपला दवाखाना’ सुरू केले. आज यातील बर्‍याच दवाखान्यात अपुर्‍या आरोग्य सुविधा आहेत. डॉक्टर्स-नर्स नाहीत आणि औषधांचा तुटवडा ही तर नित्याची बाब आहे. त्यातील बरेच दवाखाने बंद आहेत. उर्वरित बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. औषधे व औषध, सामुग्री वैद्यकीय उपकरणे खेरीदीत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे.
मुंबईत मराठी माणूस उपरा
८० टक्के मराठी तरुण-तरुणींना मुंबईतील विविध कार्यालयात, कंपन्यात आणि कारखान्यात नोकर्‍या मिळाव्यात म्हणून शिवसेनेने लढा दिला. शिवसेनेचा वचक या कंपन्यांवर-परप्रांतीय उद्योजकांवर होता. परंतु राज्यात मिंधे सरकार सत्तेत आल्यापासून हा वचक कमी झाला आहे. मराठीबहुल गिरगावमध्ये भूमिपुत्राला तो मराठी आहे म्हणून नोकरी नाकारण्याची हिंमत दाखवली गेली. ‘मराठी पीपल आर नॉट वेलकम हिअर’ असे आपल्या जाहिरातीत उद्दामपणे लिहिले गेले. मिंधे सरकारने त्यावर काही कारवाई केली नाही. नंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने इंगा दाखवताच ती जाहिरात मागे घेऊन संबंधिताने माफी मागितली. गेल्या वर्षी गुजरातीबहुल गृहसंकुलात एका मराठी उद्योजिकेला ती मराठी आहे म्हणू जागा नाकारण्यात आली. मांसाहारी मराठी कुटुंबाला पश्चिम उपनगरातील अनेक गृहसंकुलात घर देण्यास विरोध करतात. गेल्या दोन वर्षांत मिंधे सरकार सत्तेत आल्यापासून मुंबईत मराठीद्वेष वाढीस लागला आहे. त्यावर कठोर उपाययोजना करण्यात मिंधेंचे महायुती सरकार कमी पडले आहे.
धारावी पुर्नविकास प्रकल्पाच्या नावाखाली मुंबईतील मोक्याची दोन हजार एकर जमीन अदानीच्या घशात घालण्याचा डाव मिंधे सरकारने केला आहे. भाजपा आणि मिंधे सरकारने भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची घोर उपेक्षा केली आहे. गेल्या वर्षभरात स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेणारी एमएमआरडीएची बैठकच झाली नाही. त्यामुळे स्मारकाचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. अरबी समुद्रातील शिवस्मारक कधी पूर्ण होणार हे सरकार सांगू शकत नाही. २०१७ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शिवस्मारकाचे भूमिपूजन केले. समुद्रात जाऊन इव्हेंट केला. आतापर्यंत करोडो रुपये खर्च केले. पण प्रत्यक्षात काही दिसत नाही. करोडो रुपये पाण्यातच गेले. शिवाजी महाराजांच्या नावाने मते मागणार्‍या भाजपाला फक्त ‘इव्हेंट’ हवा होता. शिवाजी महाराजांवर त्यांचे बेगडी प्रेम आहे हेच यातून दिसते.
शेतकर्‍यांच्या वाढत्या आत्महत्या
गेल्या दोन वर्षांत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. पावसाने ओढ दिल्यामुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. पीकविम्याचे पैसे मिळवताना शेतकर्‍यांची दमछाक होतेय. कारण मिंध्यांच्या राज्यात विमा कंपन्या शिरजोर झाल्या आहेत.
कायदा व सुव्यवस्थेचे धिंडवडे
महाराष्ट्रात हिट अ‍ॅण्ड रनच्या वाढत्या घटनांमुळे निरपराधांचा बळी जात आहे. गेल्या आठवड्यात वरळी-मुंबई येथे पहाटे पाच वाजता भरधाव बीएमडब्ल्यू कारने नाखवा कुटुंबाला धडक दिली. या जबरदस्त धडकेत कावेरी नाखवा यांचे निधन झाले. शिंदे गटाचे उपनेते राजेश शहा यांचा मुलगा मिहीर शाह ही कार चालवत होता, असा आरोप केला जात आहे. सत्ता हाती असल्यामुळे आपण काहीही करू शकतो या गुर्मीत सत्ताधार्‍यांची मुले बेदारकारपणे कार चालवून निरपराधांचे बळी घेत आहेत. त्याच दिवशी संभाजी नगरमध्येही हिट अ‍ॅण्ड रनमुळे दोघांचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. आपण कसेही वागलो तरी आपले कुणी वाकडे करू शकत नाही, हा बेदारकारपणा सत्ताधार्‍यांचे कवच असल्यामुळे वाढीस लागला आहे.
जेव्हापासून शिंदे-अजित पवार-फडणवीस सरकार राज्यात आले आहे तेव्हापासून राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. मुंबई-पुणे असो अथवा नागपूर-जळगाव असो की अकोला असो; कायद्याचा धाक कुणालाच राहिला नाही. त्यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. पुण्याची पोर्शे कारची घटना ताजी असतानाच मानवजातीला काळीमा फासणारा भयंकर प्रकार अकोला येथे घडला. अकोल्यातील तेल्हार तालुक्यातील मनबंदा गावातील शेतजमीन जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यास विरोध करणार्‍या शेतकरी कुटुंबाला सावकाराकडून ट्रॅक्टरखाली चिरडून मारण्याचा अमानुष प्रकार घडला. शेतकरी संदीप गतमाने आणि भांबोरी येथील सावकार शेळके यांच्यातील वादाचे प्रकरण अकोट येथील न्यायालयात सुरू होते. तरीही त्या सावकाराने गतमाने कुटुंबावर हल्ला केला. त्याच्या टोळक्यांनी मारहाण केली. पैशाची मस्ती, गुंडगिरी, हम करे सो कायदा म्हणत कायदा हाती घेतला. फक्त मारहाण करून ते थांबले नाहीत तर गतमाने कुटुंबावर ट्रॅक्टर घालत सर्वांना ट्रॅक्टरखाली चिरडण्याचा प्रयत्न सावकाराच्या गुंडांनी केला. सावकाराला ना पोलीसाची भिती ना न्यायालयाची. महायुती सरकारच्या काळात असे गावगुंड ठिकठिकाणी बोकाळले आहेत.
पुणे येथील पोर्शे कारसारखा भीषण अपघात करणारी नागपूरची ३९ वर्षीय धनाढ्य महिला रितू मालू होती. २५ फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्री दीडच्या सुमारास मद्यधुंद अवस्थेत कार चालवत असताना तिने दुचाकीला जोरदार धडक दिली. ही धडक एवढी जबरदस्त होती की त्या दुचाकीवरील दोन्ही तरुणांचा काही वेळातच मृत्यू झाला. २३ मे रोजी नागपूर येथील वर्दळ असलेल्या महल परिसरात झेंडा चौकाजवळ मद्यधुंद कारचालकाने तीन जणांना उडवल्याची धक्कादायक घटना घडली. गेल्या काही वर्षांपासून गृहमंत्रीपदी देवेंद्र फडणवीस असतानादेखील महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर हे ‘क्राइम हब’ बनले आहे. या घटनेत कारचालक आणि त्याच्यासोबत गाडीत बसलेले त्याचे दोनही सहकारी मद्यधुंद अवस्थेत होते. ड्रंक आणि ड्राइव्हच्या घटना रोखण्यात पोलीस यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरल्याचे अशा घटनांनी अधोरेखित होते. कायदा व सुव्यवस्था धाब्यावर बसवणार्‍या या सर्व घटना फडणवीस गांभीर्याने घेत नाहीत. ‘गाडीखाली कुत्रा जरी आला तरी विरोधक माझा राजीनामा मागतात’ असे असंवेदनशील वक्तव्य करणारे गृहमंत्री महाराष्ट्राला लाभले आहेत, महाराष्ट्राचे दुर्दैव होय. महाविकास आघाडीच्या अडीच वर्षाच्या सुवर्णकाळानंतर महायुती सरकारचे काळेकुट्ट दिवस पाहावयास मिळाले. हे महायुतीचे विकास पर्व नव्हे तर भकास पर्व आहे.
