□ कल्याणमध्ये मिंध्यांचा सात हजार कोटींचा भूखंड घोटाळा उघड.
■ उघड एवढा, तर छुपा केवढा असेल?
□ विधानसभेला महाविकास आघाडी २२५ जागा जिंकणार – शरद पवार यांना विश्वास.
■ लोकसभेत मोदींचे हात बळकट करायला निघालेला एक वर्ग होता, तोही आता मिंध्या गद्दारांना मतपेटीतून रट्टे द्यायला उत्सुक आहे.
□ मोदींच्या गुजरातमध्ये नोकर्‍यांसाठी चेंगराचेंगरी.
■ हे म्हणजे स्वर्गात दुधातुपाच्या नद्या वाहतायत अशी जाहिरात पाहून भुलून तिथे जायचं आणि टँकरच्या पाण्यासाठी रांगेत उभं राहण्याची वेळ यायची, अशापैकी झालं.
□ राजकीय पक्षांमधील संवाद हरपलाय, भाषणाची पातळी खालावलीय – उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची खंत.
■ त्यात तुमचा हातभार किती? बंगालमध्ये काय दिवे लावून दिल्लीला आलात? राज्यसभेत विरोधकांची कोंडी करण्याच्या सरकारी कटाला बळ कोण पुरवतं? वर तुम्हालाच खंत?
□ मुंबईत भाज्यांची डबल सेंच्युरी – हेच का ‘मोदी है तो मुमकीन है’?
■ यापेक्षा वेगळं काय घडू शकतं व्यापार्‍याच्या राज्यात? अजून तर काहीच पाहिलेलं नाही, ये तो सिर्फ झाँकी है…
□ मिंधेंच्या बेफिकिरीला हायकोर्टाचा दणका.
■ त्यातून ठोस काही निघतं का? सर्वोच्च न्यायालयही नार्वेकरांच्या कालाकांडीपासून अनेक गोष्टींवर नैतिक भाष्य करतं… पण बेकायदा सरकार वेळेत पायउतार झालं का?
□ सतीश उकेंना तळोजा जेलमध्ये हरवण्याचा निर्णय बेकायदाच – सत्र न्यायालयाचा ईडीला झटका.
■ सरकारच बेकायदा, तिथे कोणता निर्णय कायदेशीर असेल?
□ सरकारला स्वत:च्या कर्तव्याचे भान नाही का? : मिंधेंच्या निष्क्रियतेवर उच्च न्यायालय संतापले.
■ त्यांची कर्तव्याची व्याख्याच वेगळी आहे आणि कर्तबगारीचीही… म्हणून दोन वर्षांपूर्वीच्या भ्याड पळपुटेपणाची कौतुकं लाज खुंटीला टांगून सांगत असतात.
□ सभागृहाला खोटी माहिती दिल्यामुळे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या विरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव.
■ मंत्रीच जिथे खोटं बोलतात, हा प्रयोग काही नवा नाही. पण, मंत्रीच जिथे विधिमंडळात थापा मारतात ही जरा वरची पायरी झाली… दिल्लीशी स्पर्धा करताय की काय?
□ समृद्धी महामार्गाला भ्रष्टाचाराच्या भेगा : नाना पाटोले यांचा राज्य सरकारवर आरोप.
■ ज्यासाठी शेकडो कोटी मोजून सरकार पाडणे, पक्ष फोडणे, गद्दारांना ओरिजिनल घोषित करणे हे उद्योग केले गेले; तो व्यवहार किती मोठा असेल नाना!
□ गुन्हेगारीत महाराष्ट्र दुसर्‍या क्रमांकावर – विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांची सरकारवर टीका.
■ नका हो टीका करू अंबादासजी; हे पहिल्या नंबरवर आणून दाखवतील. तेच लवकरात लवकर होणं शक्य आहे.
□ महायुतीच्या काळात कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा – सुनील प्रभू यांनी काढले सरकारचे वाभाडे.
■ कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी एक नैतिक वचक असायला लागतो; सेटिंग करून सत्ता कमावणार्‍यांना किंमत कोण देणार आणि किती?
□ कर्ज, गैरव्यवहारांमुळे जिल्हा बँका अडचणीत – सहकार मंत्र्यांची विधान परिषदेत कबुली.
■ पोपटलाल आता पोपटपंची करू लागेल. मग कोणावर तरी केस दाखल होईल. मग तो माणूस धावत पळत भाजपमध्ये दाखल होईल किंवा युतीचा भाग बनेल. मग त्याला क्लीन चिट मिळेल. आप क्रोनॉलॉजी समझिये.
□ कर्ज, बेरोजगारी, महागाईमुळे महाराष्ट्राची अधोगती – वडेट्टीवार यांनी वाचला सरकारच्या अपयशाचा पाढा.
■ सगळं काही गुजरातसाठी, हा एकच मंत्र घेऊन हे सत्तेत आले आहेत. महाराष्ट्राच्या अधोगतीबद्दल त्यांना जबाबदार कसं धरता येईल? गुजरातच्या प्रगतीत काही खीळ बसली असेल, तर दोषी धरा यांना.
□ खेला तो शुरू हो गया है और खेला चलते रहेगा – ममता बॅनर्जी यांचा आक्रमक पवित्रा.
■ खेला होणार होणार असं म्हणता म्हणता पाच वर्षं निघून गेली तर प्रेक्षक बोअर होऊन घरी निघून जातील दीदी!
□ ‘वर’ दोघे बसलेत, त्यांचा बुलडोझर फिरेल – मिंध्यांची विधानसभेत विरोधकांना धमकी.
■ ते ‘वर’ बसलेत ते कसे बसलेत, ते सगळ्या देशाला माहिती आहे… त्यांना कधी बुलडोझरवरून उतरवून घरी पाठवलं जाईल, ते सांगता येत नाही आणि त्यांच्या नावाने पोकळ धमक्या कोणाला देता?
□ कंत्राटदाराच्या फायद्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी मुंबादेवीचे मंदिरच झाकले.
■ झाकलंच आहे ना? मग ठीक आहे. तिथे कसलाही कॉरिडॉर करायला घेतला नाही, हेच नशीब समजा.
□ पीएमएलए कायद्याचा वापर लहरीप्रमाणे करता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी अधिकार्‍यांना खडसावले.
■ असं कसं! त्यांना कायद्याने वागायला सांगताय की काय? काम कसं करू शकतील ते अशी बंधनं आली तर? पगार मिळायचा नाही हो त्यांना महिन्याचा.
□ सामान्य भाविकांसाठी राम मंदिरातील रामलल्ला दरबाराचे दर्शन बंद.
■ घाईघाईत उद्घाटन करताना कसलाच विचार केला नाही. तेव्हा ढोल पिटायला पुढे असलेल्यांनी आता भोगायलाही तयार राहावं.
□ शॉर्टकट दर्शनासाठी मिंधे गटाची घुसखोरी – मंत्री उदय सामंत यांचे पत्र; अधिकार्‍याच्या कुटुंबाला दर्शन द्या.
■ काय चूक आहे त्यांची? अधिकारी जातात तेव्हा ते दर्शनाला जात नाहीत, ते देवाला दर्शन द्यायला जात असतात, हे मंदिर प्रशासनांना समजायला नको?