ट्रेलरमध्ये दिसलेल्या केवळ काही दृश्यांवरही या तथाकथित ब्राम्हण महासंघाला आक्षेप आहे. सावित्राबाईंवर शेणगोळा फेकणारा टाकणारा बटू का दाखवला, शेंडी आणि जानवं ही आमची अस्मिता आहे. फुलेंना मदत करणारे ब्राम्हणही दाखवा असं म्हणत ब्राम्हण महासंघाने थयथयाट केला.
– – –
उठता बसता शाहू फुले आंबेडकर नाव महाराष्ट्राची नेतेमंडळी घेत असतात. पण याच महाराष्ट्रात महात्मा फुलेंवरचा एक चित्रपट धड प्रदर्शित होऊ शकत नाही. फुलेंच्या जीवनकार्याचं रेखाटन करणार्‍या एका चित्रपटाला ब्राम्हण महासंघ नावाची एक संघटना काही दृश्यांवरुन आक्षेप घेते, सेन्सॉर बोर्डही त्यात डझनभर कट सुचवतं. आधी ११ एप्रिल रोजी प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट मग नंतर दोन आठवड्यांनी पुढे ढकलला जातो.
एकीकडे २०१४नंतर देशात एकांगी, विद्वेषी, धादांत खोटारड्या प्रोपोगंडा फिल्म्सची लाट असलेली असताना, तिथे सेन्सॉरची कुठली आडकाठी लागत नाही. पण महापुरुषांच्या जीवनावरच्या चित्रपटांना मात्र ठराविक दृष्टीकोनातूनच दाखवा, अमुक वगळा असं सांगून त्यांच्या जीवनकार्याचा अपमानच केला जातोय. अनंत महादेवन यांनी दिग्दर्शित केलेल्या फुले चित्रपटावरून झालेला हा वाद महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरेची लाज काढणारा आहे.
ट्रेलरमध्ये दिसलेल्या केवळ काही दृश्यांवरही या तथाकथित ब्राम्हण महासंघाला आक्षेप आहे. सावित्राबाईंवर शेणगोळा फेकणारा टाकणारा बटू का दाखवला, शेंडी आणि जानवं ही आमची अस्मिता आहे. फुलेंना मदत करणारे ब्राम्हणही दाखवा असं म्हणत ब्राम्हण महासंघाने थयथयाट केला. पाठोपाठ सेन्सॉर बोर्डाचीही कात्री लागली आणि जातऐवजी (कारण नसताना) वर्ण शब्द म्हणा… पेशवाईऐवजी राजेशाही (का?) म्हणा… बटुऐवजी हातात झाडू घेतलेला माणूस दाखवा (सेन्सॉर बोर्डाने स्वत: सिनेमा काढायला हवा ना आपल्या कल्पनांवर) असे बरोबर ब्राम्हण महासंघाची री ओढणारे बदल सेन्सॉर बोर्डानं सुचवले. म्हणजे फुलेंचा सगळा लढा ज्या व्यवस्थेविरोधात होता, ती व्यवस्था आपल्यावरचा हा डाग असं एक दृश्य वगळून कशी काय पुसू शकते?
सेन्सॉर बोर्ड आणि त्यांचे हे कारनामे सध्या वाढत चालले आहेत. काश्मीर फाईल्स, द केरळा स्टोरी, वॅक्सिन वॉर यांच्यासारखे चित्रपट बिनदिक्कत आपला सत्ताधार्‍यांना पोषक अजेंडा चालवू शकतात. मात्र जो इतिहास महापुरुषांच्या बाबतीत प्रत्यक्ष घडलेला आहे, ज्याच्या ऐतिहासिक नोंदी आहेत, त्याच इतिहासाबाबत सेन्सॉर बोर्डाची या वादातील भूमिका विशेषतः निराशाजनक आणि कलाविरोधी आहे. बोर्डाने चित्रपटाला सुरुवातीला ‘यू’ प्रमाणपत्र दिले होते, ज्याचा अर्थ हा चित्रपट सर्व वयोगटांसाठी योग्य आहे. परंतु, ब्राह्मण महासंघाच्या तक्रारीनंतर बोर्डाने निर्णय बदलला आणि चित्रपटातील १२ दृश्ये आणि संवादांत बदल सुचवले. यात ‘महार’, ‘मांग’, ‘पेशवाई’, ‘मनुस्मृती’ यांसारखे शब्द काढून टाकण्याची मागणी आहे. याशिवाय, जातिव्यवस्थेशी संबंधित एक व्हॉइसओव्हर काढण्यास सांगितले आहे. ही मागणी केवळ अतार्किक नाही, तर ती ऐतिहासिक सत्यालाही नाकारणारी आहे.
सेन्सॉर बोर्डाची ही भूमिका कलाविरोधी का आहे? चित्रपट हा एक कलाप्रकार आहे, आणि त्यात सिनेमॅटिक स्वातंत्र्य असायला हवे. दिग्दर्शक अनंत महादेवन यांनी स्पष्ट केले आहे की हा चित्रपट अनेक पुस्तके आणि ऐतिहासिक दस्तऐवजांचा अभ्यास करून बनवला आहे. तरीही, बोर्डाने विशिष्ट सामाजिक दबावाला बळी पडून चित्रपटातील महत्त्वाचे उल्लेख काढण्याचा प्रयत्न केला. ‘मनुस्मृती’ हा शब्द काढण्याची मागणी तर खासच हास्यास्पद आहे, कारण फुले यांनी मनुस्मृतीमधून पुरस्कार केलेल्या विषमतेला थेट आव्हान दिले होते. त्यांच्या कार्याचा तो एक महत्त्वाचा भाग आहे. हा शब्द काढणे म्हणजे फुलेंच्या विचारांना त्यांच्याच चरित्रपटातून मूठमाती दिल्यासारखे नाही का?
दुसरे, सेन्सॉर बोर्डाचा हा दृष्टिकोन दुटप्पी आहे. ‘काश्मीर फाइल्स’ किंवा ‘द केरळ स्टोरी’ यांसारख्या चित्रपटांना बोर्डाने कोणतेही आक्षेप न घेता परवानगी दिली, जरी त्यांच्यावर प्रचारकी आणि एकांगी असल्याचा आरोप झाला होता. परंतु, ‘फुले’सारख्या सामाजिक समतेचा संदेश देणार्‍या चित्रपटावर बोर्डाने कात्री लावली. यावरून बोर्डाचा दृष्टिकोन संकुचित आणि राजकीय दबावाला बळी पडणारा आहे, असे दिसते. सेन्सॉर बोर्डात किती विद्वान लोक बसतात याची कल्पना येते. प्रसून जोशी हे सेन्सॉर बोर्डाचे अध्यक्ष आहेत. याच प्रसून जोशी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची मुलाखत घेतली तेव्हा एक फकिरी तो हैं आप में असं म्हणत त्यांच्यावर स्तुतीसुमनं उधळली होती. सेन्सॉर बोर्डावर वामन केंद्रे आणि रमेश पतंगे यांच्यासारख्या दोन मराठी व्यक्तीही आहेत. किमान त्यांना तरी फुलेंच्या या सगळ्या क्रांतिकारी कार्याची सामाजिक, ऐतिहासिक पार्श्वभूमी माहिती असणारच ना! तरीही इतके बाष्कळ बदल सेन्सॉर बोर्डानं सुचवावे हा विनोदच आहे.
तिसरे, बोर्डाच्या या कृतीमुळे चित्रपटाच्या मूळ उद्देशालाच धक्का पोहोचतो. फुले यांचा लढा हा सामाजिक अन्यायाविरुद्ध होता, आणि चित्रपटाने तीच प्रतिमा पुढे आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु, बोर्डाने जातीशी संबंधित शब्द काढण्यास सांगून चित्रपटाला त्याच्या मूळ संदेशापासून तोडण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे चित्रपटाची विश्वासार्हता आणि प्रभाव कमी होण्याची शक्यता आहे.
ब्राह्मण महासंघाचा आक्षेप हा चित्रपटातील एका विशिष्ट दृश्यावर आहे, जे तत्कालीन समाजातील अज्ञान आणि अंधश्रद्धेचे प्रतीक आहे. सावित्रीबाई फुले यांच्यावर शेण आणि दगड फेकले गेले, हे ऐतिहासिक वास्तव आहे. त्यांच्या आत्मचरित्रात्मक लेखनात आणि समकालीन दस्तऐवजांमध्ये याचा उल्लेख आहे. चित्रपटाने हे दृश्य दाखवणे म्हणजे इतिहासाचे विकृतीकरण नव्हे, तर सत्याचे चित्रण आहे. परंतु, महासंघाने याला ‘ब्राह्मणविरोधी’ ठरवून एका विशिष्ट समुदायाशी जोडणे हा अज्ञानाचा कळस आहे. फुले यांचा लढा हा कोणत्याही समुदायाविरुद्ध नव्हता, तर तो सामाजिक विषमता आणि अन्यायाविरुद्ध होता. चित्रपटाला जातीय रंग देणे म्हणजे फुलेंच्या विचारांचा अपमान आहे.
दुसरे, महासंघाची मागणी की ‘ब्राह्मणांनी फुले दाम्पत्याला केलेली मदत दाखवावी’ ही देखील हास्यास्पद आहे. खरे तर, फुले यांच्या कार्याला काही व्यक्तींकडून, ज्यात ब्राह्मणांचाही समावेश होता, पाठिंबा मिळाला होता. भिडे नावाच्या व्यक्तींनी त्यांना शाळेसाठी जागा दिली होती. शिवाय इंग्रजांसोबत पत्रव्यवहाराच्या कामातही त्यांना अनेक ब्राम्हणांनी मदत केली होतीच. परंतु, चित्रपट हा त्यांच्या संघर्षाची कहाणी आहे, ना की सर्वसमावेशक सामाजिक इतिहास. प्रत्येक चित्रपटाला सर्व बाजू दाखवण्याची सक्ती करणे म्हणजे कलेतील स्वातंत्र्यावर बंधने घालणे. उदाहरणार्थ, एखाद्या चित्रपटात स्वातंत्र्यलढ्याचे चित्रण असेल, तर प्रत्येक समाजाच्या योगदानाचा उल्लेख करणे शक्य आहे का? ‘फुले’ चित्रपटाचा उद्देश हा त्यांच्या क्रांतिकारी कार्याला उजागर करणे आहे, सामाजिक समतोल साधणे नव्हे.
दुर्दैवानं सेन्सॉर बोर्डाची ही अशी कात्री एकाच बाजूच्या चित्रपटांना लागतेय. मागच्या महिन्यातच एम्पुरान या मल्याळम चित्रपटाबद्दल जो प्रकार घडला तो तर अधिक धक्कादायक आहे. कलेच्या क्षेत्रात काम करणार्‍या प्रत्येकच व्यक्तीनं खरंतर अशा गोष्टींमधून सावध हाका ऐकल्या पाहिजेत. मल्याळम सुपरस्टार मोहनलाल, दिग्दर्शक आणि अभिनेता पृथ्वीराज सुकुमारन यांनी साकारलेला हा चित्रपट. पण या चित्रपटातल्या कथेत प्रतीकात्मक पद्धतीने गुजरात दंगलीचा संदर्भ आला, त्यावर भाष्य केलं म्हणून या चित्रपटावरुन उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी प्रचंड कोलाहल केला. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर तो पुन्हा सेन्सॉर करण्याची देशाच्या इतिहासातली कदाचित ही पहिलीच वेळ असावी. निषेध एवढ्यावरच थांबला नाही तर नंतर या चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या दारात ईडी पोहचली. चौकशीचा ससेमिरा सुरू झाला. त्यामुळे कलेच्या क्षेत्रातली ही अभिव्यक्तीही ईडीच्या दहशतीत आहे याचा आणखी कुठला जाहीर पुरावा हवाय.
एम्पुरान प्रदर्शित होतानाच सेन्सॉर बोर्डानं काळजी कशी घेतली नाही असा सवाल भाजप आणि त्यांची ट्रोलर मंडळी समाजमाध्यमांवर खुलेआमपणे विचारत होती. त्यामुळेच बहुदा फुले चित्रपटाबद्दल डोळ्यात तेल घालून सेन्सॉर बोर्डानं सरकारहिताचे काम केल्याचं दिसतंय. दुधाने तोंड पोळल्यावर ताकही फुंकून पिण्याचा हा प्रकार.
खरंतर महात्मा फुलेंवरच्या आयुष्याचा हा काही पहिला चित्रपट नाहीय. अगदी १९५४ साली आचार्य अत्रेंनी काढलेल्या चित्रपटापासून ते अलीकडेच सत्यशोधक नावाने आलेल्या चित्रपटापर्यंत मोठी यादी आहे. पण तरी यावेळी झालेला वाद मात्र मोठा आहे. एकतर सत्ता आपली असते तेव्हा अरेरावी करण्याचा जो छंद जडतो तोच ब्राम्हण महासंघाच्या भूमिकेतून प्रकट होतो.
महात्मा फुले यांनी १९व्या शतकात जातिव्यवस्थेविरुद्ध आणि स्त्रीशिक्षणासाठी जो लढा दिला, त्याला तत्कालीन समाजातील उच्चवर्णीय समूहांचा तीव्र विरोध होता. हे ऐतिहासिक सत्य आहे. चित्रपटाने या सत्याला स्पर्श केल्यामुळे काही गटांना अस्वस्थता निर्माण झाली. परंतु, याला विरोध करताना ब्राह्मण महासंघाने चित्रपटाला ‘जातीयवादी’ ठरवण्याचा प्रयत्न केला, जे एका अर्थाने फुलेंच्या कार्याचीच विटंबना आहे. फुले यांनी जातीभेद नष्ट करण्यासाठी आयुष्य वेचले, आणि आता त्यांच्या जीवनावरील चित्रपटाला जातीयतेच्या चष्म्यातून पाहणे हास्यास्पद आहे.