एकत्र याल, तरच तगाल

पाच राज्यांचे निकाल लागले… आता पुढे काय? भारताचे भावी राजकारण कसे असेल? या निकालांपासून धडा घेऊन विरोधी पक्षांना भावी रणनीती आखावी लागेल. काँग्रेस पक्ष भाजपला एकहाती आव्हान देऊ शकेल अशी परिस्थिती नाही. त्यासाठी काँग्रेसला ‘बिग ब्रदर’ची दादागिरीची भूमिका सोडावी लागेल, लवचिक भूमिका घ्यावी लागेल आणि इतर समविचारी व उदारमतवादी लोकशाही मानणार्‍या राजकीय पक्षांबरोबर हातमिळवणी करावी लागेल.
– – –

देशातील पाच राज्यांमध्ये नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांपैकी चार निकाल अपेक्षित होते आणि एक अंशतः अनपेक्षित होता. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा व मणिपूर या चार राज्यात भाजपचे सरकार स्थापन होणार हे भाकित अनेकांनी केलेले होते. ते जवळपास खरे उतरले. पंजाबमध्ये स्थिती अनिश्चित होती. निवडणूक प्रामुख्याने काँग्रेस आणि ‘आप’ (आम आदमी पार्टी) यांच्यात होणार हेही स्पष्ट होते. मतदानाची तारीख येता येता आम आदमी पार्टीला मिळणारा प्रतिसाद आणि लोकांमधील चर्चेचा सूर लक्षात घेता त्यांनी उभे केलेले आव्हान गंभीर असल्याची जाणीव पत्रकारांना होऊ लागली. ‘आप’ला बहुमत मिळू शकते असे अंदाजही व्यक्त होऊ लागले, पण त्यात सावधगिरी होती आणि या पक्षाला निसटता विजय व बहुमत प्राप्त होऊ शकते येथपर्यंत अंदाज केले जात होते. परंतु पंजाबमध्ये ‘आप’च्या ‘झाडू’ने (निवडणूक चिन्ह) काँग्रेस, अकाली दल या प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांना पार साफ करुन टाकले. पंजाबच्या मतदारांनी त्यांना महाकाय बहुमत दिले. उत्तर प्रदेशात भाजपच्या जागा कमी होणार हे भाकितही खरे ठरले. त्याचबरोबर भाजपला समाजवादी पक्षाशी चांगली लढत द्यावी लागेल हेही स्पष्ट होते. तसे घडलेही. थोडक्यात या पाचही निवडणुकांचे निकाल अनपेक्षित किंवा धक्कादायक होते असे म्हणता येणार नाही. अर्थात वृत्तवाहिन्यांना प्रत्येक बातमीचा ‘सिनेमा’ किंवा ‘इव्हेंट’ करण्याची सवय असल्याने त्यांनी या निकालांमध्ये नेहमीची नाट्यमयता निर्माण केलाच.
निकाल लागल्यानंतर त्याचे ‘पोस्ट मॉर्टेम’ किंवा ‘विच्छेदन’ म्हणजेच विश्लेषण केले जात असते. बहुतांशाने त्यामध्ये राजकीय पक्षांनी केलेल्या चुका, त्यांच्या निवडणूक रणनीतीमधील त्रुटी व अपयश यांचाही आढावा घेतला जातो. त्यात राजकीय पक्षांना सल्लेही दिले जात असतात की त्यांनी अमुक केले असते तर अमुक घडले असते वगैरे वगैरे! परंतु त्याहीपेक्षा आता या निवडणुकांच्या निकालांचा अन्वयार्थ लावताना भारतातील भावी राष्ट्रीय राजकारणात त्यामुळे काय होऊ शकते याचे आकलन करण्याची ही वेळ आहे.
सर्वप्रथम काँग्रेसच्या भवितव्याबाबत जी घनघोर चर्चा सुरु करण्यात आली आहे तो मुद्दा विचारात घेऊ. पाचपैकी एका राज्यात- पंजाबमध्ये- काँग्रेसचे सरकार होते. तेथे काँग्रेसचा पराभव झाला आणि ‘आप’ला मतदारांनी निर्विवाद पसंती दिली. उत्तराखंडमध्ये काँग्रेसला चांगली कामगिरी करण्याची संधी होती. ज्याप्रमाणे काँग्रेसने पंजाबमधील सत्ता आपल्या ‘कर्तृत्वा’ने घालवली तशीच स्थिती भाजपची उत्तराखंडमध्ये होती. परंतु परिस्थितीचा लाभ घेण्याचे राजकीय शहाणपण काँग्रेसने दाखवले नाही. उत्तराखंडचे विद्यमान मुख्यमंत्री पुष्करसिंग धामी स्वतः निवडणूक हरले यावरुन या राज्यात भाजपच्या विरोधात किती तीव्र हवा होती याचा अंदाज येऊ शकेल. परंतु भाजपने या पाच निवडणुकांमुळे जणू काही जगच जिंकल्याचा आविर्भाव आणून माध्यमांनी व विशेषतः पाळीव इलेक्ट्रॉनिक माध्यमं व वृत्तवाहिन्यांनी भाजपची जी काही चमचेगिरी केली त्यात या एका अत्यंत महत्वपूर्ण घटनेकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात आले. तरीही काँग्रेसने अस्तित्व राखण्याइतक्या जागा जिंकल्या. गोवा व मणिपूरमध्येही जवळपास हीच स्थिती कायम राहिली. उत्तर प्रदेशात काँग्रेस शून्यवत झालेली आहे ही बाबही या निवडणुकीच्या निमित्ताने स्पष्ट झाली. याचा अर्थ काँग्रेस खतम झाली किंवा काँग्रेस आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे असा निष्कर्ष काढता येऊ शकतो काय? कोणतेही राजकीय पक्ष नष्ट होत नसतात. त्यांना ग्रहण लागते, ते कमजोर, दुर्बळ होतात, परंतु नष्ट होत नाहीत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्थापन केलेल्या रिपब्लिकन पक्षाची अवस्था वाईट आहे, परंतु तो पक्ष आजही अस्तित्वात आहे. अनेक तुकड्यांच्या स्वरुपात तो अस्तित्व टिकवून आहे, त्यांचे निष्ठावंत अनुयायी देखील आहेत. कितीही नावे ठेवली तरी एका गटाचे नेते रामदास आठवले हे केंद्रात मंत्री देखील आहेत. प्रकाश आंबेडकरांनी काही निवडक ठिकाणी रिपब्लिकन-बहुजन महासंघाच्या नावाने ते अस्तित्व टिकविले आहे. सांगण्याचा मुद्दा असा की निवडणुकीतले यश-अपयश हा एखाद्या राजकीय पक्षाच्या भवितव्यासंबंधीचा प्रमुख निकष असला तरी तोच एकमेव मानून त्याच्या अस्तित्वाबद्दल चर्चा केल्यास निष्कर्ष चुकू शकतात. १९८४मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाला महाकाय बहुमत मिळाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी आपापल्या कार्यालयांना टाळे लावून टाकावे अशी चर्चा सुरु झाली होती. त्यावेळी भाजपचे केवळ दोनच सदस्य लोकसभेत होते. परंतु त्या पक्षाने नंतरच्या काळात धार्मिक आक्रमकता, बहुसंख्यकवाद आणि अल्पसंख्यक व विशेषतः मुस्लिमविरोधी राजकीय भूमिका घेऊन एक नवा प्रयोग भारतीय राजकारणात केला. त्याचे लाभ त्यांना मिळत गेले आणि आज हा पक्ष देशातला प्रधान सत्तापक्ष झाला आहे. हे उदाहरण मुद्दाम देण्याचे कारण असे की राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला काळ-सुसंगत बदल व सुधारणा स्वतःमध्ये कराव्या लागतात. त्यासाठी निरंतर नवनवे- नावीन्यपूर्ण राजकीय प्रयोग करावे लागतात. त्यासाठी प्रसंगी राजकीय जोखीम पत्करण्याचीही तयारी दाखवणे गरजेचे असते. भाजपने रामजन्मभूमी प्रकरणातील संभाव्य राजकीय फायदे पडताळून पाहिल्यानंतर थेट ठराव करुनच त्या मोहिमेत उडी मारली. एका राजकीय पक्षाने धर्माधारित मुद्द्यावर भूमिका घेणे हे काहीसे जोखमीचे होते, परंतु तो जुगार भाजपने खेळला व आज त्याच प्रभु रामचंद्रांच्या नावाने ते सत्तेत बसले आहेत.
भारतीय राजकारणातला हा बदल असंख्य राजकीय निरीक्षकांना, राजकीय पंडितांना पचनी पडणे अवघड गेले. परंतु भारतीय मतदारांच्या मनातली बहुसंख्यकवादाला अनुकूल असलेली सुप्त भावना या मुद्द्याने केवळ जागृतच केली नाही तर प्रसंगी आणि वेळोवेळी त्याला उन्मादाचेही स्वरुप मिळत गेले. स्वातंत्र्यलढ्यातील समता, बंधुभाव, सांप्रदायिक सलोखा, सर्वधर्मसमभाव, नागरी स्वातंत्र्य जतन, लोकशाही समाजवाद, गरीब-वंचित वर्गांचे उत्थापन अशा तत्वांच्या आधारे काँग्रेसने राजकारण केले. परंतु राजकारण आणि सत्ताकारणातही फरक असतो आणि राहतो. सत्तेत कायम राहण्यासाठी तात्विक तडजोडी सुरु केल्यानंतर काँग्रेसचे ग्रहण सुरु झाले ते आजतागायत चालूच आहे. भाजपच्या आक्रमक उदयानंतर काँग्रेसचा मानसिक गोंधळ उडाला. बहुसंख्यकवाद हा राजकीयदृष्ट्या लाभकारक आहे की अल्पसंख्यक, गरीब, वंचित यांच्या आधारे केलेले राजकारण यांची सांगड कशी घालायची या मानसिक गोंधळातून काँग्रेसला अद्याप बाहेर पडता आलेले नाही.
काँग्रेसनेतृत्वाने अल्पसंख्यक अनुनयाचा अवाजवी वापर केला. त्याचप्रमाणे दलित व अन्य वंचित वर्गांना जवळ करण्यासाठी त्यांना समानता व न्यायाच्या आधारे सबळ करण्याऐवजी त्यांचा ‘व्होटबँक’ म्हणून वापर सुरु केला तसेच त्यासाठी सबलीकरणाऐवजी अनुनयाचा मार्ग अवलंबिला. ते देखील काँग्रेसच्या घसरणीचे एक प्रमुख कारण ठरले. काँग्रेसला या राजकीय दुष्टचक्रातून बाहेर पडण्याचा मार्ग अद्याप सापडलेला नाही. विशुद्ध वैचारिक भूमिका राजकीय पक्षाला असावीच लागते. परंतु ती भूमिका प्रतिस्पर्धी राजकीय पक्षांपेक्षा समाजाला लाभदायक कशी आहे आणि त्या भूमिकेमुळे देशहित कसे साधणे शक्य आहे हे मतदारांना समजावण्याची क्षमता देखील राजकीय पक्षांच्या अंगी असावी लागते. काँग्रेस पक्ष या आघाडीवर अपयशी ठरला आहे. भाजपच्या हिंदुत्ववादी राजकारणाला यश मिळाल्यानंतर काँग्रेसने देखील हिंदुत्वाला अनुकूल भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. ते किती हास्यास्पद होते ते राहुल गांधी यांनी जानवे घालणे, विविध मंदिरात जाऊन पूजा करणे या प्रसंगांवरुन सिध्द झाले. राजीव गांधी यांनी १९८९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा प्रारंभ अयोध्येहून केला होता आणि ‘रामराज्य’ आणण्याची घोषणा करुन हिंदू मनाला गोंजारण्याचा प्रयत्न केला होता. त्याची पुनरावृत्ती सोनिया गांधी यांनी नंतरच्या एका लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार गुजरातमधील अंबामाता मंदिरापासून सुरु करुन केली होती. हे अंधानुकरण होते व त्यामुळेच त्याचा राजकीय लाभ काँग्रेसला मिळाला नाही. काँग्रेसचे नाते महात्मा गांधी यांच्याशी अधिक जवळचे आहे. म्हणूनच काँग्रेसने त्यावेळी साबरमती आश्रमापासून प्रचार सुरु केला असता तर ते अधिक संयुक्तिक ठरले असते. भाजप किंवा त्याहीपेक्षा नरेंद्र मोदी यांना पर्याय म्हणून जी प्रभावी व सुस्पष्ट अशी वैचारिक भूमिका काँग्रेसने घेणे किंवा अंगिकारणे अपेक्षित आहे ते काँग्रेसला अद्याप जमलेले नाही व हा मानसिक व वैचारिक गोंधळ जोपर्यंत दूर होत नाही तोपर्यंत काँग्रेसचे राजकीय ग्रहण सुटणार नाही.
याखेरीज काँग्रेसला घराणेशाहीसारख्या काही असाध्य व्याधी जडलेल्या आहेत. देशावर ज्या पक्षाने दीर्घकाळ राज्य केले त्या पक्षाचे नेतृत्व केवळ एका कुटुंबाच्या हाती राहिले आणि त्या कुटुंबाबाहेरच्या व्यक्तींना क्षमता असूनही राजकीय वाव मिळाला नाही हा एक मुद्दा विरोधी पक्षांकडून सातत्याने जनतेच्या मनावर बिंबविला गेला आहे. भाजपमध्ये देखील घराणेशाही कमी नाही. ग्वाल्हेरचे शिंदे (सिंदिया) घराणे असो, राजनाथसिंग असोत, महाराष्ट्रात पंकजा मुंडे, देवेंद्र फडणवीस, हिना गावित ही घराणेशाहीचीच प्रतीके आहेत. केवळ काँग्रेसचा अपवाद करुन त्यांना झोडपणे उचित ठरणार नाही. परंतु ज्या कुटुंबाने काँग्रेसचे दीर्घकाळ नेतृत्व केले त्या कुटुंबाचे ते वलय निष्प्रभ झाले असेल तर पक्षाला नेतृत्वाच्या पातळीवर नवा प्रयोग करावा लागेल. हा प्रयोग यशस्वी होईल अथवा न होईल, तो एक जुगार असेल हे मान्य करुनही तो करावा लागेल, तरच काँग्रेसमध्ये कदाचित नवचैतन्य येऊ शकेल.
२००४मध्ये भाजपला सरकार स्थापन करता आले नव्हते. याचे कारण भाजपचे संख्या बळ कमी होते हे नव्हते. काँग्रेसला १४५ तर भाजपला १३९ जागा मिळालेल्या होत्या. केवळ सहा जागांचेच आधिक्य काँग्रेसकडे होते. परंतु सोनिया गांधी यांनी पूर्वीचे राजकीय रागलोभ विसरुन एका व्यापक भूमिकेच्या आधारे शरद पवार, रामविलास पास्वान, दक्षिणेतील द्रमुकसारखे पक्ष यांच्याशी स्वतः पुढाकार घेऊन बातचीत केली आणि परिणामी पाहता पाहता भाजपच्या विरोधात एक व्यापक आघाडी उभी राहिली. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यासारखे उदारमतवादी नेतृत्व असूनही भाजपला आघाडी उभारणे अशक्य झाले. भाजपचेच मित्रपक्ष त्यांना सोडून काँग्रेसला जाऊन मिळाले. सोनिया गांधी यांचा हा चाकोरीबाह्य राजकीय प्रयोग होता व तो यशस्वी झाला. आज काँग्रेसला अशाच चाकोरीबाह्य राजकीय भूमिकेची गरज आहे.
भाजपने चार राज्यातील सत्ता राखण्यात यश मिळविले. कारण विरोधी पक्षांची जी विखुरलेली अवस्था आहे ती पाहता भाजपला समर्थ आव्हान देण्यात विरोधी पक्ष अपयशी ठरले. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने भाजपला चांगली टक्कर दिली. भाजपकडे असलेले साधनसंपत्तीचे अमाप बळ व सामर्थ्य नसूनही समाजवादी पक्षाने नुसती लढत दिली नाही तर सव्वाशे जागांची मजल मारली ही बाब नगण्य व दुर्लक्षिता येण्याजोगी नाही. या निवडणुकीमुळे यापुढील काळात उत्तर प्रदेशातील राजकारण भाजप आणि समाजवादी पक्षाभोवती चालू राहणे अपेक्षित आहे. बहुजन समाज पक्षाचा तडजोडवाद आणि भाजपच्या विरोधात स्पष्ट भूमिका घेण्यातील अपयश त्यांच्या अंगाशी आले.
काँग्रेसने प्रियंका गांधी यांच्याकडे निवडणुकीची जबाबदारी दिली. त्यांनी मेहनतही केली परंतु जमिनीवर संघटनाच अस्तित्वात नसल्याने त्यांनी वातावरणनिर्मिती करुनही त्याचा उपयोग होऊ शकला नाही. उत्तर प्रदेशातील महिलांना पन्नास टक्के तिकिटे देण्याचा त्यांचा निर्णय योग्य होता आणि भाजप नेतृत्वाला त्यातील संभाव्य धोक्याची कल्पना आल्यानेच त्यांनी महिलांवर लक्ष अधिक केंद्रित करुन त्यांची मते मिळविण्याचा प्रयत्न केला. दिल्लीतील सभेत पंतप्रधानांना उत्तर प्रदेशातील महिलांचा विशेष उल्लेख करुन त्यांचे आभार मानावे लागले.
विजय हा विजय असतो. विजयाची-यशाची नशाही वेगळीच असते. परंतु ज्याप्रमाणे उत्तराखंडमध्ये भाजपच्या मुख्यमंत्र्याला पराभूत व्हावे लागले, त्याचप्रमाणे उत्तर प्रदेशातही भाजपचा मागासवर्गीय चेहरा म्हणून मानले गेलेले उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य हेही निवडणूक हरले आहेत. पाळीव माध्यमे आणि भाजपच्या प्रचारटोळ्यांनी याचा गवगवा होऊ दिलेला नसला तरी हे पराभव लक्षणीय मानावे लागतील. तसेच याही वेळेस बाबा योगी तीनशे जागांचे संख्याबळ पार करतील, या घोषणाही फुसक्या ठरल्या. निवडणुका काही प्रमाणात ‘मॅनेज’ केल्या जातात. त्यात स्थानिक प्रशासनाचा मोठा हात असतो. सध्याचे राज्यकर्ते त्याचा वापर करण्यात विलक्षण तरबेज आहेत. अशा परिस्थितीतही भाजपला २७४ जागांचीच मजल गाठता आली ही फारशी सुखावह बाब नाही. विखुरलेल्या विरोधी पक्षांनी शहाणपणाने पावले टाकली असती तर हे संख्याबळ गाठणेही भाजपला शक्य झाले नसते.
पाच राज्यांचे निकाल लागले… आता पुढे काय? भारताची भावी राजकारण कसे असेल? या निकालांपासून धडा घेऊन विरोधी पक्षांना भावी रणनीती आखावी लागेल. काँग्रेस पक्ष भाजपला एकहाती आव्हान देऊ शकेल अशी परिस्थिती नाही. त्यासाठी काँग्रेसला ‘बिग ब्रदर’ची दादागिरीची भूमिका सोडावी लागेल, लवचिक भूमिका घ्यावी लागेल आणि इतर समविचारी व उदारमतवादी लोकशाही मानणार्‍या राजकीय पक्षांबरोबर हातमिळवणी करावी लागेल. त्यासाठी अहंकार सोडून क्वचितप्रसंगी पडती भूमिका घेण्याची तयारीही दाखवावी लागेल. तूर्तास भाजपच्या विरोधात स्पष्टपणे असलेल्या राजकीय पक्षांमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, शिवसेना, द्रमुक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. याखेरीज नव्याने भाजपविरोधी भूमिका घेणार्‍यांमध्ये तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचा समावेश आहे. चंद्रशेखर राव यांनी अलीकडेच शिवसेना पक्षप्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची मुंबईला येऊन भेट घेतली आणि विरोधी पक्षांची आघाडी उभारण्यात साथ देण्याची तयारी दाखवली. यापूर्वी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही मुंबईत येऊन शिवसेना नेते तसेच शरद पवार यांची भेट घेतली होती. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी काँग्रेसविरहित आघाडीची कल्पना अमान्य केली. काँग्रेसला बरोबर घेऊन आघाडी करणे योग्य ठरेल अशी व्यावहारिक भूमिका या दोन पक्षांनी घेतली आहे. कारण महाराष्ट्रात या तीन पक्षांनी एकत्र येऊन केलेला महाविकास आघाडीचा प्रयोग यशस्वी ठरलेला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर देखील सर्वच बिगर-भाजप पक्षांनी राजकीय लवचिकता आणि व्यावहारिकता दाखविल्यास विखुरलेले विरोधी पक्ष भाजपच्या विरोधात एकत्र येऊ शकतील. नेतृत्वाची बाब ही अखेरच्या टप्प्यासाठी राखीव ठेवली जावी. तसेच या आघाडीसाठी सर्वप्रथम एका किमान-समान कार्यक्रमाची आखणी करणे आवश्यक राहील. आघाडीचे स्वरुप राष्ट्रीय ठेवताना त्यामध्ये राज्य व प्रादेशिक पातळीवरील राजकीय वस्तुस्थितीचे भान व मर्यादा राखणे सर्वच पक्षांवर बंधनकारक राहणार आहे. विशेषतः तेलंगणा, केरळ, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये हा राजव्ाâीय विरोधाभास हमखासपणे निर्माण होणार आहे. तेलंगणात सत्तारूढ तेलंगणा राष्ट्रीय समिती आणि काँग्रेस हे प्रतिस्पर्धी पक्ष आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये काँग्रेस व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षांचे अस्तित्व नगण्य झालेले असले तरी राजकीयदृष्ट्या ममता बॅनर्जी यांच्याबरोबर आघाडी करण्यामुळे त्यांना राज्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. म्हणूनच कार्यक्रमावर आधारित आघाडी ही तर्कसंगत राहू शकते. त्यामुळे प्रादेशिक किंवा स्थानिक-राज्य पातळीवरचे राजकारण व राष्ट्रीय राजकारण व भूमिका यात संघर्ष उद्भवणार नाही. यासाठी सर्वच बिगर भाजप पक्षांना अहंकार व मीपणाचा त्याग करावा लागेल. त्याचबरोबर उत्तर प्रदेशातील प्रमुख बिगर-भाजप शक्ती समाजवादी पक्ष असेल तर तेथे त्यांचे नेतृत्व मानावे लागेल. हे सोपे नाही. म्हणूनच त्यासाठी किमान-समान कार्यक्रमाची आखणी करुन त्याला आधारभूत मानून वाटाघाटी कराव्या लागतील.
विरोधी पक्षांना एकजुटीची रंगीत तालीम करण्याची संधी येत्या काही महिन्यातच उभी ठाकणार आहे. राष्ट्रपतींची निवडणूक आता आगामी काळात होईल, जूनमध्ये सर्वसाधारणपणे ती होते. भाजपकडे बहुमत असले तरी त्यांना त्यांच्या उमेदवाराला जास्तीत जास्त पाठिंबा असल्याचे दाखवावे लागेल. त्यासाठी विरोधी पक्षांपैकी काहींना फोडण्याकडे भाजपचे हमखास प्रयत्न राहतील. ओडीशातील सत्तारूढ बिजू जनता दल (नवीन पटनाईक), आंध्रचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी (वायएसआर काँग्रेस) हे जवळपास भाजपलाच साथ देतील हे स्पष्ट आहे. यामध्ये ‘आप’ या पक्षाबद्दल खात्रीशीर हमी देता येणार नाही. ते विरोधी पक्षांबरोबर राहतील की ते भाजपच्या उमेदवाराला मदत करतील याबद्दल निश्चित अंदाज बांधता येणे अवघड आहे. परंतु हे तीन बिगर-भाजप पक्ष वगळता बाकीच्या बहुतेक विरोधी पक्षांमध्ये राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी आघाडी स्थापन केली जाऊ शकते.
काही काळापूर्वी विरोधी पक्षांच्या आघाडीबाबत गांभीर्याने विचार करणार्‍या काही नेत्यांनी भाजपच्या विरोधात जास्तीत जास्त जागांवर (लोकसभा निवडणुकीत) विरोधी पक्षांचा एकच उमेदवार उभा करण्याच्या दृष्टीने चर्चा केलेली होती. यासाठी काही निकष तयार करावे लागतील असे या चर्चेत समोर आले. समजा पश्चिम बंगालमध्ये भाजपच्या विरोधात एकच उमेदवार उभा करायचा झाल्यास तृणमूल काँग्रेस, काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या तिन्ही पक्षांना एकत्र बसून निर्णय करावा लागेल. हे करताना मतदारसंघानुसार विचार करावा लागणार आणि ही कवायत सोपी नसणार. पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस सर्वात बलवान पक्ष आहे म्हणून सर्व म्हणजे ४२ जागा तेच लढतील असा अर्थ नसेल. त्यांना मोठेपणा दाखवून काही जागा काँग्रेस व मार्क्सवाद्यांसाठी सोडाव्या लागतील. म्हणजे विरोधी पक्षांमधले राजकीय विरोधाभास अत्यल्प पातळीवर आणून ठेवावे लागतील. काही नेत्यांनी किमान अडीचशे ते तीनशे जागांवर या पद्धतीने उमेदवार उभे करण्याच्या योजनेवर काम चालविले आहे.
चार राज्यात सत्ता पुन्हा प्राप्त झाल्याने भाजपमध्ये आत्मविश्वास, आढ्यतेखोरपणा आणि एकप्रकारची बेमुर्वतखोरीची भावना निर्माण होणे साहजिक आहे. त्याची लक्षणे पंतप्रधान मोदी आणि योगी महाराजांच्या भाषणातून प्रकट झाली आहेत. या निवडणुकीच्या निमित्ताने भारतीय राजकारणातील बदलही पुन्हा स्पष्ट झाले आहेत. बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यक समाजाला त्यांची गरज नसल्याचे दाखवून देण्याचा प्रकार, एककल्ली धोरणनिर्मिती आणि त्यानुसार त्यांची अंमलबजावणी यावर आधारित राजकारणाला या विजयामुळे एक प्रकारची अधिमान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे आगामी काळात भाजपची वाटचाल अधिकाधिक एकाधिकारशाही पद्धतीकडे चालू राहील हे निर्विवाद आहे. तशी सुरुवात त्यांनी केलेलीच आहे. शेतीविषयक तीन कायदे रद्द करण्याची घोषणा निवडणुकीच्या आधी करण्यात आली त्यामागे शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचा भाग होता. कृषी हा राज्यांच्या अधिकारातील विषय आहे. शेतकरी आंदोलनात या आधारे केंद्र सरकारच्या या विषयावर कायदे करण्यास आव्हान देण्यात आले होते. त्यामुळे चर्चा अशी आहे की भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये बहुमताच्या आधारे हेच तीन कायदे संबधित राज्यांच्या विधिमंडळांमध्ये संमत केले जाऊ शकतात आणि शेतकर्‍यांवर ते लादले जाऊ शकतात.
या वर्षाच्या अखेरीला हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या दोन राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होतील. तेथील निकाल सांगण्यास भविष्यवेत्त्याची गरज नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षांना भाजपची वाढती आक्रमकता रोखण्यासाठी एकजूट वाढविणे हा एकमेव पर्याय राहतो. भाजप नेतृत्वाने निवडणुकीच्या राजकारणाचे नवे रसायन तयार केले आहे. प्रचारात उघडपणे सांप्रदायिक उन्माद, बहुसंख्यकवादाची गोंजारणी व त्यासाठी पंतप्रधानांपासून सर्व नेत्यांकडून धार्मिक प्रतीकांचा सर्रास व बेगुमान-बेलगाम वापर, निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेचे वाढते अपंगत्व, न्यायालयात दाद मागूनही न्यायाबाबतची वाढती अनिश्चितता, तपाससंस्था, आर्थिक अपराध तपास यंत्रणांचा विरोधी पक्षांविरुध्द मोकाट वापर ही आगामी राजकारणातले प्रमुख घटक असतील. त्यामुळेच विरोधी पक्षांच्या एकजुटीत या यंत्रणांचा वापर करुन पाचर मारणे, त्या एकजुटीला घातपात करणे यावरच आता पुढील दोन वर्षात राज्यकर्त्यांचा भर राहणार आहे. त्याच्या जोडीला बहुसंख्यकवाद, अल्पसंख्यकविद्वेष, बेगडी राष्ट्रवाद व देशभक्तीचा नाटकीपणा हेही तोंडी लावायला असेल. या रसायनानुसार निवडणूक प्रचारात अनिर्बंध सांप्रदायिक उन्मादाचा वापर करायचा आणि त्याद्वारे निवडणूक जिंकल्यानंतर विजयाचे श्रेय पंतप्रधानांना आणि त्यांच्या तथाकथित धोरणांना देऊन त्याच्या प्रचाराची अशी काही राळ उडवून द्यायची की बस्स! लोकांना वाटावे पंतप्रधानांच्या महान धोरणांचाच हा विजय आहे. अन्यथा जे राज्य गरीबी व निर्धनतेत देशात तिसर्‍या क्रमांकावर आहे आणि ज्या राज्यात आरोग्ययंत्रणांचा दर्जा शेवटच्या क्रमांकावर आहे त्या राज्याला ‘उत्तम प्रदेश’ म्हणणे, त्या राज्यातील विकास व प्रगती देशात प्रथम क्रमांकाची असल्याचे खोटे दावे बिनदिक्कतपणे व बेशरमपणे करणे कसे शक्य होते ही प्रचारयंत्रणेची किमया आहे. हे भावी राजकारण असेल!
विरोधी पक्षांना या राजकारणाचा प्रतिकार करताना परंपरागत किंवा पारंपरिक अशा भूमिकांना सोडावे लागणार आहे. भारतीय राजकारणाचे बदललेले स्वरुप इच्छा किंवा अनिच्छा यांचा फारसा विचार न करता स्वीकारणे आणि त्याला पर्याय निर्माण करण्यासाठी चौकटीबाहेरच्या काही मार्गांचा अवलंब करुन मतदारांना आकर्षित करण्यावर भर द्यावा लागेल. पंजाबमधील राजकारण काँग्रेस व अकाली दलात विभागलेले होते, परंतु त्यास कंटाळलेल्या मतदारांनी ‘आप’सारखा नावीन्यपूर्ण पर्याय निवडला हे लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. लोकांना नवे ताजे बदल हवे आहेत. आश्वासनांपेक्षा कृती करणारे पक्ष हवे आहेत आणि निर्णयाची चोख अंमलबजावणी व त्याची सुयोग्य फलनिष्पत्ती सादर करणारे राज्यकर्ते जनतेला हवे आहेत. भारतीय राजकारणाचे हे नवे स्वरुप आहे आणि त्याच्याशी सुसंगत राहणारे राजकीय पक्ष तग धरतील अन्यथा हवेत विरुन जातील!

– अनंत बागाईतकर