वाढत्या अपक्ष उमेदवारांचे गौडबंगाल काय?

निवडणुकीत झालेल्या एकंदर मतदानात किमान मते न मिळाल्यामुळे अपक्ष उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त होत असते. तरी प्रत्येक निवडणुकीत अपक्ष उमेदवारांची संख्या वाढतच जात असून काही अपवाद वगळल्यास मतविभाजनासाठी बहुसंख्य उमेदवारांना प्रस्थापितांतर्पेâच उभे केले जाते असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
निवडणुकीत उभे राहिलेले बहुतेक सर्व अपक्ष उमेदवार निवडणुकीत हरतात आणि त्यांनी भरलेली अनामत रक्कम जप्त होते. गेल्या सात दशकांत ९५ टक्क्याहून अधिक अपक्ष निवडणुकांत हरले आहेत. हे उमेदवार बर्‍याच वेळा राजकीय पक्षाने तिकीट नाकारलेले कार्यकर्ते असतात. काही उमेदवार हौसेपायी अर्ज भरतात तर कधी कधी लढतीत पुढे असलेल्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराची मते कापण्यासाठी, त्यांच्या नावाशी साधर्म्य असलेले उमेदवार (डमी उमेदवार) विरोधकांनीच उभे केलेले असतात.
विजयी होणार्‍यांत अपक्ष उमेदवारांची संख्या नगण्यच. तरीही प्रत्येक मतदारसंघांत सरासरी ३ ते ४ अपक्ष उमेदवार असतातच. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबईतील सहा लोकसभा मतदारसंघांत ४४ अपक्ष उमेदवार असून मुंबई दक्षिण-मध्य मतदारसंघात सर्वात जास्त १२ अपक्ष उमेदवार आहेत. ईशान्य मुंबई मतदारसंघात महाविकास आघाडीचे उमेदवार शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उमेदवार संजय दिना पाटील आणि भाजपाचे मिहीर कोटेचा यांच्यात खरी लढत आहे. मात्र एकंदर २१ उमेदवारांत, संजय पाटील नावाच्या ४ डमी उमेदवारांनी अर्ज भरला होता. त्यापैकी सांगलीचे संजय महादेव पाटील व नवी मुंबई घनसोलीचे संजय पांडुरंग पाटील यांचे उमेदवारी अर्ज बाद झाले. तर नवी मुंबईचे संजय निवृत्ती पाटील आणि मुंबई शिवाजीनगर भागातील संजय बंडू पाटील यांचे अर्ज स्वीकारण्यात आले.
संजय दिना पाटील यांनी सांगली, नवी मुंबई व मुंबईच्या शिवाजीनगर भागातून चारही ‘अपक्ष’ उमेदवार शोधून काढले. एकाच व्यक्तीनं नवी मुंबई, वाशी येथील एका स्टॅम्प विक्रेत्याकडून एकाच दिवशी, एकाच सहीनं घेतलेले स्टॅम्प पेपर चार उमेदवारांना देऊन त्यांच्याकडून उमेदवारी अर्ज भरुन घेण्यात आले होते. मात्र ही विरोधकांची खेळी ठरली आणि हा योगायोग नक्कीच नव्हता.
याशिवाय रायगड लोकसभा मतदारसंघांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उमेदवार अनंत गंगाराम गीते यांच्यासमोर ‘अनंत पद्मा गीते’ आणि ‘अनंत बाळोजी गीते’ असे दोन अपक्ष उमेदवार रिंगणात आहेत. याचबरोबर रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग मतदारसंघात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उमेदवार विनायक भाऊराव राऊत यांच्याविरुद्ध ‘विनायक लवू राऊत’ नावाच्या अपक्षाने अर्ज भरला आहे. तसेच हातकणंगले मतदारसंघात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे उमेदवार सत्यजीत पाटील सरुडकर यांच्यासमोर सत्यजीत पाटील नामक एक अपक्ष उमेदवार उभा राहिला आहे.
२००४च्या लोकसभा निवडणुकीत तत्कालीन कुलाबा मतदारसंघात बॅरिस्टर अब्दुल रेहमान अंतुले (काँग्रेस) यांच्यासमोर ‘अब्दुल रेहमान अंतुले’ नावाचा अपक्ष उमेदवार उभा होता. त्याला २३,७७१ मते मिळाली. तरीही बॅरिस्टर अंतुलेंनी विवेक पाटील (शेकाप) यांचा ३१,८७० मतांनी पराभव करून निवडणूक जिंकली. अंतुले (३,१२,२२५) आणि पाटील (२,८०,३५५) अशी मतसंख्या होती. जेव्हा निकाल काठावर लागतो तेव्हा अपक्षांनी मिळवलेली मते कधी कधी निर्णायक ठरतात आणि म्हणून अपक्ष उमेदवार उभे केले जातात.
भारतात, लोकसभा निवडणुकीत सर्वसाधारण उमेदवारांना २५,००० रुपये आणि अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना १२,५०० रुपये अनामत रक्कम जमा करावी लागते. विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी हीच रक्कम सर्वसाधारण उमेदवारासाठी १० हजार रुपये आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीसाठी ५ हजार रुपये आहे. १९५१मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी. सर्वसाधारण उमेदवारांसाठी अनामत रक्कम ५०० रुपये आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी २५० रुपये होती. नंतर या रकमेत वाढ होत गेली.
निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार निवडणुकीला उभा राहिलेला उमेदवार त्या जागेवर झालेल्या एकूण मतदानापैकी १/६ (१६.६ टक्के) मते घेण्यासही अपयशी ठरला, तर त्याने अर्ज करताना जमा केलेली अनामत रक्कम जप्त केली जाते. उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त होण्याच्या या घटना अगदी पहिल्या लोकसभा निवडणुकीपासून होत आहेत. आधी उल्लेख केल्याप्रमाणे अनामत रक्कम गमावणार्‍यांमध्ये अपक्ष अमेदवार आघाडीवर असतात.
१९५१-१९५२मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत ५३३ अपक्ष उमेदवारांपैकी ३७ अपक्ष उमेदवार जिंकले होते. त्याचप्रमाणे १९५७मध्ये झालेल्या निवडणुकीत १,५१९ अपक्ष उमेदवारांपैकी ४२ उमेदवार जिंकले होते. मात्र, या दोन निवडणुकांत ६७ टक्के अपक्ष उमेदवारांची अनामत रक्कम जप्त झाली होती. १९६२मध्ये २० अपक्ष उमेदवार (४.२ टक्के) विजयी झाले. मात्र ७८ टक्क्यांहून अधिक अपक्ष उमेदवारांनी अनामत रक्कम गमावली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर लगेच झालेल्या १९८४च्या लोकसभा निवडणुकीत १३ (०.३० टक्के) अपक्ष उमेदवार विजयी झाले, तर ९६ टक्क्यांहून अधिक लोकांनी त्यांच्या अनामत रक्कमा गमावल्या.
भारतीय संविधानाच्या कलम ८४ (ब) नुसार २५ वर्षाच्या कोणत्याही व्यक्तीला लोकसभेची निवडणूक लढवण्याचा अधिकार आहे. उमेदवारीसाठी पात्रता निकषांमध्ये भारताचे नागरिक आणि नोंदणीकृत मतदार असणे आणि सरकारच्या अंतर्गत कोणतेही लाभाचे पद न घेणे यांचा समावेश आहे. देशाच्या कोणत्याही भागात मतदार म्हणून केलेली नोंदणी ग्राह्य मानली जाते. देशातील इतर कोणत्याही राज्यात मतदार म्हणून नोंद असलेली व्यक्ती देशाच्या कोणत्याही मतदारसंघातून निवडणूक लढवू शकते. भारतीय लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम-८(३) अन्वये दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या व्यक्तीला निवडणूक लढविण्यास मनाई आहे. दोषी ठरवण्यात आलेल्या व्यक्तीने शिक्षेला आव्हान याचिका दाखल केली असली आणि त्याचा निकाल प्रलंबित असला तरीही अशा व्यक्तीला निवडणूक लढविता येत नाही. शिवाय निवडणुकीत एक व्यक्ती एकाच वेळी कोणत्याही दोन जागांवरून निवडणूक लढू शकते.
भाजपा समर्थित अपक्ष उमेदवार पुढीलप्रमाणे सुमलता अंबरीश (मंड्या मतदारसंघ, कर्नाटक), राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर निवडणूक लढविलेल्या अपक्ष उमेदवार नवनीत राणा (अमरावती, महाराष्ट्र, आता भाजपा उमेदवार), माजी उल्फा कंमाडर नबा कुमार सरानिया (कोकराझार, आसाम), कलाबेन डेलकर (पती व अपक्ष खासदार मोहन डेलकर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी कलाबेन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातर्फे निवडून आल्या. आता त्या भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवित आहेत.
किमान मर्यादेपेक्षा कमी मते मिळवणार्‍या उमेदवारांची अनामत रक्कम जशी जप्त होते, तसेच निवडणुकीदरम्यान निष्पक्षता राखण्यासाठी, निवडणूक आयोग, निवडणुकीदरम्यान प्रत्येक उमेदवारासाठी दरम्यान खर्चाची कमाल मर्यादा निश्चित करते. निवडणूक आयोगाच्या नियमांनुसार, उमेदवारी अर्ज भरल्यापासून प्रत्येक उमेदवाराला त्याच्या दैनंदिन खर्चाचा हिशेब एका दैनंदिनीत ठेवावा लागतो आणि निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्याची संपूर्ण माहिती आयोगाला द्यावी लागते. राज्यांच्या एकूण लोकसंख्या आणि मतदारांच्या संख्येनुसार निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा निवडणूक आयोग ठरवतो. सेवेचे किंवा वस्तूचे किमान दर निवडणूक आयोगातर्पेâ ठरविले जातात. एखाद्या उमेदवाराने ग्रामीण भागात कार्यालय भाड्याने घेतल्यास त्याचे मासिक भाडे ५,००० रुपये असले तर शहरी भागात ते दुप्पट असेल. सध्याच्या काळात एक कप चहाची किंमत साधारणपणे ८ रुपये आणि समोसा/ वडापावची किंमत १० रुपये मोजली जाते. एखाद्या उमेदवाराने प्रसिद्ध कलाकाराला प्रचारासाठी बोलावल्यास त्याची फी २ लाख रुपये मानली जाते.
निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवाराला खर्चासाठी बँकेत एक स्वतंत्र खाते उघडावे लागते. खाते न उघडल्यास भारतीय दंड संहितेतील कलम १७१-१ अन्वये तो गुन्हा मानला जातो. याचबरोबर उमेदवार निवडणूक काळात १० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम दान म्हणून घेऊ शकत नाही.
२०२४च्या लोकसभा निवडणकीत गोवा, सिक्कीम, मेघालयसारख्या लहान राज्यातील कोणत्याही उमेदवाराला ७५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि मोठ्या राज्यातील उमेदवाराला ९५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करता येणार नाही. लहान राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी ही मर्यादा २८ लाख रुपये आहे. मोठ्या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार ४० लाखांपर्यंत खर्च करू शकतील. दैनंदिन खर्चेत चहा-पाण्यापासून ते सभा, मिरवणुका, रॅली, जाहिराती, पोस्टर्स-बॅनर्स, वाहनांच्या खर्चापर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५१ साली झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकांत उमेदवारांसाठी निवडणूक खर्चाची कमाल मर्यादा २५ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली होती. १९६७पर्यंत ही मर्यादा २५ हजार रुपयेच होती. १९७१मध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी ती ३५ हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली. ही मर्यादा १९७७पर्यंत कायम होती. नंतर २००४मध्ये ती २५ लाख रुपये, २०११मध्ये ४० लाख आणि २०१४मध्ये ७० लाख रुपये अशी वाढविण्यात आली. अगदी अलीकडे जानेवारी २०२२मध्ये निवडणूक खर्च मर्यादेत फिरून एकवार वाढ करण्यात आली आणि आता ती लोकसभेसाठी ९५ लाख रुपये प्रति उमेदवार आहे.
दरम्यान ‘फोरम फॉर गुड गव्हर्नन्स’ या स्वयंसेवी संस्थेने निवडणूक आयोगाकडे गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या तेलंगणा विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक खर्चाचे खोटे हिशेब सादर करणार्‍याविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. फोरमच्या मते कागदावरील खर्च आणि प्रत्यक्ष खर्च यांत मोठी तफावत होती. मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांनी निवडणुकीत सरासरी १० कोटींपेक्षा कमी खर्च केला नव्हता. काही अत्यंत चुरशीच्या मतदारसंघात ५० कोटींपेक्षा अधिक खर्च करण्यात आला. म्हणून या प्रकरणात सखोल चौकशी केली जावी अशी मागणी फोरमने केली आहे.