राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जे तब्बल सात वेगवेगळ्या महत्वाच्या खात्यांचे मंत्री देखील आहेत, त्यांनी अर्थमंत्री या नात्याने महाराष्ट्र राज्याचा पुढील एक वर्षाचा म्हणजेच २०२३-२०२४ साठीचा अर्थसंकल्प ९ मार्च रोजी मांडला. खरेतर फोडाफोडीचे राजकारण आणि भाजपेतर पक्ष-नेते यांना सतत भ्रष्ट म्हणून हेटाळणे या पूर्णवेळ उद्योगातून वेळात वेळ काढून ते इतर मंत्रीपदे (ज्यात राज्यातील दुसर्‍या क्रमांकाचे शक्तिशाली गृहखातेही आहे आणि त्याचा विरोधकांमागे शुक्लकाष्ठे लावण्यासाठी वापर करण्याचं प्रेशरही आहे) सांभाळण्यात कायम व्यस्त असणारे फडणवीस इतके व्याप सांभाळत ठरल्या वेळेत अर्थसंकल्प मांडतात, हीच अर्थसंकल्पातील एकमेव जमेची बाजू आहे… कारण, राष्ट्रीय विकासदरापेक्षा कमी अशा फक्त ६.८ टक्के विकासदराचे उद्दिष्ट ठेवणार्‍या या अर्थसंकल्पाला कोणतीही महत्वाकांक्षा नाही. निव्वळ जमाखर्च मांडणारा आणि घोषणांचे बुडबुडे असलेल्या या बेचव अर्थसंकल्पाचे वर्णन ‘गमावलेली सुवर्णसंधी’ असेच करता येईल.
साधी गोष्ट आहे, महागाई निर्देशांक जर ६-७ टक्के राहाणार असेल आणि विकासदर देखील साधारण ६-७ टक्केच रहाणार असेल, तर याचा साधा सरळ अर्थ असा होतो की पुढील वर्षभरात राज्याचा आर्थिक गाडा एक इंच देखील पुढे जाणार नाही. मग तथाकथित डबल इंजीनाचा नक्की उपयोग विकासासाठी होणार आहे की बुलडोझर बनून मुंबई आणि महाराष्ट्र खणून लुटण्यासाठी? एका जागी थांबून नुसता भोंगा वाजवून धूर सोडायची कामे ही शोभेची इंजिने करणार आहेत का? महाविकास आघाडीने १२.१टक्के विकासदराचे लक्ष्य असलेला अर्थसंकल्प मांडला होता, त्यातील जेमतेम तीन महिने महाविकास आघाडीला मिळाले व नंतरचे नऊ महिने अकार्यक्षम ईडी सरकार सत्तेवर होते, तरी देखील हा विकास दर ९.१ टक्के इतका गाठला जाणार आहे हे सरकारी आकडेच सांगतात. सेवाक्षेत्राचा विकासदर महाविकास आघाडीच्या काळात १०.६ टक्के होता तो ६.४ टक्के खाली येणार आहे, शेतीचा विकासदर महाविकास आघाडीच्या काळात ११.४ टक्के होता तो १०.२ टक्के खाली येणार आहे. फक्त औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रात थोडाफार दिलासा देणारी स्थिती आहे. कारण तिथेच फक्त ३.८ टक्के वरून ६.१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
राज्याचा २०२३-२४ वर्षाचा १६,११२ कोटी रुपये महसुली तुटीचा व ५ लाख ४७ हजार ४५० कोटी रुपये अंदाजित खर्चाचा अर्थसंकल्प मांडण्याआधी जानेवारीपर्यंतच्या ताळेबंदाचे जे आकडे आले आहेत, ते पाहिले तर या सरकारचे पहिले साडेसात महिने म्हणजे महाराष्ट्राला लागलेली साडेसाती होती, असे याच सदरात का म्हणावे लागले होते, ते कळेल. राज्याच्या वित्त विभागाच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र सरकारने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी एकूण अर्थसंकल्पीय रकमेच्या केवळ ४६.४१ टक्के खर्च दहा महिन्यात केला गेला आहे. तब्बल ६३.५९टक्के रक्कम यांनी न वापरता ठेवली आहे. एकीकडे मुंबई महानगरपालिकेत मील बँकेतील डिपॉझिट कसे चुकीचे आहेत असा टाहो फोडायचा, पण, राज्यात मात्र सगळा पैसा विकासासाठी न वापरता तिजोरीत सडत ठेवायचा, हे राज्याचे केवढे मोठे नुकसान आहे. अवघे दोन जण जर एकवीस महत्त्वाच्या खात्यांचे मंत्री असतील, तर हेच होणार. दहा महिन्यात सरासरीचा नियम वापरला तर ८० टक्के रक्कम तरी संपायला हवी होती. आजवर कधीच तसे झाले नाही, पण निदान ६० टक्के रक्कम तरी खर्च व्हायला हवी होती. दोन महिने बाकी असताना अनुदानात कपात होऊ नये म्हणून सर्व विभाग आता घाई करतात हे योग्य आहे का? वर्षभर झोपायचे आणि दोन महिने धावायचे हेच शासनाचे खरे स्वरूप आहे का? उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पर्यटन आणि संस्कृती, गृहनिर्माण, उद्योग, ऊर्जा आणि कामगार, पर्यावरण आणि नियोजन विभागांनी २० टक्के पेक्षा कमी रक्कम खर्च केली आहे. होय २० टक्के पेक्षा कमी म्हणजेच ८० टक्के रक्कम सडली आहे, १९ विभागांनी बजेटच्या ५० टक्के पेक्षा कमी रक्कम खर्च केली आहे आणि हे म्हणे ओंगळवाण्या जाहिरातींनी सगळी वर्तमानपत्रं बरबटून ठेवून वाचकांना शिसारी आणणारे गतिमान सरकार… अभ्यासू उपमुख्यमंत्र्यानी यावर्षी फक्त जाहिरातींवरील खर्च नीट होतो की नाही इतकेच बघितले आहे की काय? मुख्यमंत्री काय फक्त नवस फोडत फिरत होते की काय? जनतेचा पैसा जनतेच्या कामासाठी न वापरता तिजोरीत सडवणारे सरकार हे महाराष्ट्राचे दुर्दैवच आहे.
राज्य अर्थसंकल्प केंद्र सरकारच्या ‘अमृतकाळ’ संकल्पनेवर आधारित असून यंदाचा अर्थसंकल्प ‘शाश्वत शेती समृद्ध शेतकरी’, ‘महिला, आदिवासी, मागासवर्ग, ओबीसींसह सर्व समाजघटकांचा विकास’, ‘भांडवली गुंतवणुकीतून पायाभूत सुविधा’, ‘रोजगारनिर्मिती’, ‘पर्यावरणपूरक विकास’ या पाच प्रमुख मुद्द्यांचा समावेश असलेल्या ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारित आहे असे सांगितले. खरे तर पंचामृत, गोसेवा हे सारे पौरोहित्य करताना वापरण्यात येणारे शब्दप्रयोग आहेत. त्या शब्दांचा अर्थसंकल्पात वापर करून कसब्याच्या नाराज पुरोहितवर्गाची समजूत काढण्याचा मोह फडणवीस यांनी टाळायला हरकत नव्हती. खरे तर या अर्थसंकल्पाला पंचामृत म्हणायच्याऐवजी पंचगव्य अर्थसंकल्पच म्हणायला हवे होते, कारण पंचामृतात मध आणि साखर यांची मिठास असते, पण या अर्थसंकल्पात मिठास कमी आणि पंचगव्यात असते तसे तुरट गोमूत्र आणि गोमय जास्त आढळते आहे. हा एका अर्थमंत्र्याने सादर केलेला अर्थसंकल्प आहे का एका पुरोहिताने मतदानाची दक्षिणा उकळण्यासाठी सादर केलेली पुराणकथेची पोथी आहे, असा प्रश्न अर्थसंकल्पातील शब्दयोजना पाहिल्यावर उपस्थित होतो.
या सरकारने महिलांना प्रवासातील तिकीटात ५० टक्के सवलत दिलेली आहे. ही सवलत म्हणजे आम आदमी पक्षाने दिल्लीत राबवलेल्या संकल्पनेची उचलेगिरीच आहे. अशा सवलतींना रेवड्या वाटणे म्हणत पंतप्रधान मोदींनी हिणवले होते. तेही असली बाष्कळ बडबड करून निवडणुकीच्या तोंडावर रेवड्या वाटण्यात मागे नाहीत, तेच काम इथे फडणवीसांनी केलं आहे. शहरी नोकरदार महिलांना वसतीगृह अत्यावश्यक आहे, पण त्या महिलांच्या नोकर्‍या टिकल्या तर त्या वसतीगृहाचा उपयोग. गेल्या चार वर्षांत दोन कोटी स्त्रियांनी नोकरी सोडल्याची माहिती याच सदरातील एका लेखात आपण दिली होती. स्त्रीजन्माचे स्वागत सरकारी अर्थसहाय्य देऊन करण्याचे ठरवले आहे या सरकारने. पिवळ्या आणि केशरी रेशनकार्डधारक कुटुंबांतील मुलींच्या जन्मानंतर ५००० रुपये, पहिलीत ४००० रुपये, सहावीत ६००० रुपये, अकरावीत ८००० रुपये आणि मुलगी १८ वर्षांची झाल्यावर ७५,००० रुपये या योजनेत देण्यात येणार आहेत. अठरा वर्षे झाल्यावर जे ७५,००० रूपये दिले जातील त्यांचे तेव्हाचे मोल आजचे पाच हजार रुपये इतकेच असेल, पण जाहिरातीत टाकायला एक पाऊण लाखाचा मोठा आकडा मिळतो. १८ वर्षांनंतरचे गाजर दाखवण्याऐवजी आत्ताच दरवर्षी भरघोस रक्कम दिली, तर त्या बालिकांचे कुपोषण होणार नाही आणि त्या सुदृढ राहतील. स्त्रीभृणहत्येची भारतीय समाजाला लागलेली कीड नष्ट केलीच पाहिजे. त्यामुळेच जी काही योजना येईल तिचे स्वागतच आहे. मुलगी हवीशी वाटण्यासाठी समाजाची मानसिकता बदलायला हवी. मानसिकता बुरसटलेली राहिली तर आज ज्याप्रमाणे सत्ताधारी ईडी युतीला मंत्रिमंडळात महिला नकोशी वाटते, त्याचप्रमाणे सडलेल्या समाजाला मुलगी नकोशी वाटत राहील.
महिलांचा विचार अर्थसंकल्पात आता होऊ लागला आहे, कारण महिला ही मोदीकाळात एक प्रभावी व्होटबँक म्हणून उदयास येत आहे. मोदींनी उज्वला योजनेसारख्या महिलांना आकर्षित करणार्‍या फसव्या योजना आणून महिलांची मतं मिळवली. फडणवीस यांनीही मोदींच्या पावलांवर पाऊल ठेवून ही व्होटबँक डोळ्यांसमोर ठेवून फुटकळ योजना नाचवल्या तरी महिलावर्गाला अपेक्षित भरघोस असे या अर्थसंकल्पात काहीच दिसत नाही.
शेतकरीवर्गाला तरी काय दिले? नमो शेतकरी महायोजनेतून दरमहा हजार रूपये केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिळून शेतकरी कुटुंबाला देणार. एका कुटुंबाला मिळणार महिना फक्त फुटकळ हजार रुपये; पण नाव मात्र नमो महायोजना. राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी दिवसाला प्रति व्यक्ती तीन रुपये देणारी योजना असे तिचे वास्तव उघड केले आहे. २०,००० ग्रामपंचायतीत सौर उर्जा प्रकल्प, भुसावळ येथे ५०० किलोवॉटचा हरित हायड्रोजन प्रकल्प, जायकवाडी नाथसागर जलाशयात तरंगत्या सौरऊर्जा पॅनेलद्वारे वीजनिर्मिती, मेट्रो लाइन यांसारखे अर्थसंकल्पातले प्रकल्प म्हणजे निव्वळ घोषणाबाजीच आहे, कारण, या सर्वांसाठी निधीची तरतूद कशी होणार, असे पत्रकारांनी विचारल्यावर फडणवीस यांनी, समृद्धी महामार्गाच्या वेळी देखील असाच प्रश्न उपस्थित होत होता, पण तो आपण करून दाखवला असे सांगितले. एकतर समृद्धी महामार्ग पूर्ण झालेला नाही, दुसरे म्हणजे तो पांढरा हत्ती ठरणार आहे, हे आत्ताच लक्षात आले आहे आणि तिसरे म्हणजे या एका प्रकल्पाच्या अट्टाहासामुळे तिजोरीत खडखडाट होऊन इतर सर्व रस्तेप्रकल्प रखडले आहेत. पैसे उभा राहतील पण आधी आमची इच्छाशक्ती पहा असे बाणेदार उत्तर उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. यांच्या भारतीय जनता पक्षाची आजही प्रत्येकाला खात्यावर पंधरा लाख द्यायची जी जबर इच्छाशक्ती आहे ती जनतेने अनुभवली आहे. त्यामुळेच तुमची इच्छाशक्ती तुम्हास लखलाभ, असे जनता सांगते ते ऐका.
गोरगरीब जनतेसाठी अर्थ संकल्पात नेहमीच तरतुदी असतात आणि जनसेवा हेच अर्थसंकल्पाचे ब्रीद असावे, पण यंदाच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात विशेष तरतूद ही गोसेवेची आहे. शेतकरी वर्गाचे रेशन बंद करून गोसेवकांना वर्षाला अठराशे रुपयांची भिक्षा देणारे सरकार गोसेवेसाठी आयोग काढते ही गोपालक शेतकर्‍यांची कुचेष्टाच आहे. पशुधन संवर्धनासाठी स्वतंत्र खाते असताना हा नवीन गोसेवा आयोग कशाला हवा होता? निवडणुकीसाठीचे पुण्य जमा करण्याची ही आयडियाबाजी आहे. गोसेवा आयोग म्हणे देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षण करण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि आयोगामार्फत गोवर्धन, गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविली जाणार आहे. देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन देखील केले जाणार आहे, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ देखील केली जाणार आहे. आयोगाचे सर्व काम गोवंश संवर्धनाचे. यात गाय, म्हैस, बैल, रेडा सगळेच आले, पण नाव देताना प्रेम फक्त गाईवर का? हा तर पुरोहितवाद झाला.
शिवसेनेचे हिंदुत्व बहुजनहितवादी आहे तर भाजपाचे हिंदुत्व हे पुरोहितवादी आहे म्हणून भाजपाला पंचामृत, गोसेवा या धार्मिक शब्दछलाची गरज आहे. भाजपाचे गाईवरचे प्रेम देखील शेतकरी आणि आदिवासी वर्गासारखे कृषिप्रधान आणि सच्चे नसून ते पुरोहितवादी आहे. पुरोहितवादातील गाईच्या पोटात तेहतीस कोटी देव आहेत तर कृषी व आदिवासी संस्कृतीत गाईचे पूजन होते ते तिच्या पोटातील पूर्णान्नसम दुधासाठी. कृषी आणि आदिवासी संस्कृतीतील गोमय आणि गोमूत्र हे शेतीसाठी खतपाणी आहेत, पुरोहितवर्गात ते पापक्षालन व शुद्धीकरणासाठी हवे आहेत. आदिवासी कधीच आहारात दूध वापरत नाहीत, हे पाकिटातून दूध घेणार्‍या मध्यमवर्गाचे प्रतिनिधी जाणून आहेत का? पुरोहितशाहीच्या गाईवरील बेगडी प्रेमावर कोरडे ओढणारी ‘गोदान’ नावाची अजरामर साहित्यकृती शंभर वर्षांपूर्वीच आधी प्रेमचंद यांनी लिहिली आहे. आयुष्यभर राबून एक गाय न घेता येणारा शेतकरी एकीकडे आणि त्याचवेळी गाईचे अवास्तव धार्मिक महत्व सांगून फुकटात ‘गोदान’ लुटणारे धर्मरक्षक पुरोहित असे जळजळीत वास्तव मांडणारा हा प्रसंग १९१८ सालच्या कादंबरीतला असला तरी आज महाराष्ट्र राज्याचा अर्थसंकल्प पाहिल्यावर परिस्थिती काही वेगळी दिसत नाही. एकीकडे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करणारे हे बेगडी हिंदुत्ववादी सरकार दुसरीकडे शेतकरीवर्गाच्या साध्या खतासाठीच्या फॉर्मसाठी जर त्या शेतकर्‍याची जात आणि गोत्र विचारत असेल तर सरकारात राज्यकर्ते बसले आहेत की तेराव्याला देखील ‘गोदान’ लुबाडणारे पुरोहित बसले आहेत, असेच विचारावे लागेल.
