त्यांना पत्र लिहायला सांगू नका…

(कुठलंसं संपर्क कार्यालय, एक टेबल, चार खुर्च्या, भिंतीवर समोर मोठ्ठा टीव्ही, मागल्या बाजूला दोन दाढीवाल्यांच्या केसातून उगवलेल्या चेहर्‍याच्या तसबिरी, बाजूच्या भिंतीवर चोरीचा लाखमोलाचा ऐवज तीर-कमान. खुर्चीवर चेहर्‍याच्या केसापलीकडे चमकणारं नाक काही कोर्‍या कागदात खुपसून त्यातली ढेकणं वेचत बसलेला एकजण.)
मगन सालकाडे : ओ, साहेब! नेते आलेत का?
कारकून कम कार्यकर्ता (मख्खपणे खालमानेनं) : नाही अजून…
म. सा. : अहो, माझा हा चवथा चक्कर आहे हो! एवढ्या वेळात माझी अख्ख्या मुंबैला एक प्रदक्षिणा झाली असती. तरी तुमचं एकच उत्तर आहे.
का. का. : खरं आहे, लवकरच येतील साहेब.
म. सा. : नेमकं लवकर म्हणजे कधी? ते सांगा.
का. का. : अहो, सामान्यांची कामं असतात, त्यात साहेब कार्यकर्त्यांत रमणारे…
म. सा. : मीही सामान्यच आहे हो!
का. का. : अहो, अधिवेशन चालूय आणि आपल्यासारख्या जनसामान्यांच्या प्रश्नाला वाचा…’
म. सा. (बोलणे तोडून) : संध्याकाळी भेटतील?
का. का. : ते बहुतेक आशीर्वाद यात्रेत सहभागी होतील. ते धनुष्यबाण घेऊन फिरतायत ना…?
(टीव्हीवर जॅकलिनची जाहिरात लागते.)
म. सा. : थोडक्यात तुमचंही असंच होतं, टीव्हीवरल्यासारखं…
का. का. : म्हणजे?
म. सा. : जॅकलिनच्या जागी कमळाबाई इमॅजिन करा, त्यांनाही माहीत होतं, (धनुष्याकडे बोट दाखवत) ये नही तो तुम कुछ नहीं।
का. का. : त्यांना काय? आम्हालाही हे ठाऊक आहेच की! शेवट आम्ही बाळासाहेबांच्या…
म. सा. : ते माहीत आहे हो, विषय वेगळाय…
का. का. : नेमकं काय काम होतं तुमचं?
म. सा. : कांद्याला अनुदान द्यावं म्हणून अर्ज आहे.
का. का. : अहो, सामान्य शेतकर्‍यांच्या व्यथा समजून घेणारं हे सरकार आहे आणि साहेब शेतकार्‍याघरी जन्माला आलेत…
म. सा. : घंटा…!
का. का. : अहो, काय ही भाषा?
म. सा. : ‘अहो, आता तुम्ही बोलताय ना? ते फक्त हिंडणार्‍या कुल्फीवाल्याची घंटा बडवत गल्लोगल्ली ऐकवायचं बाकी ठेवलंय तुम्ही, असं म्हणायचं होतं मला!
का. का. : अहो, असं चिडू नका हो! हे सरकार तुमच्यासारख्या गरीब जनतेसाठीच स्थापन केलंय ना? सर्व मराठी माणसांच्या मनातलं सरकार आहे हे!
म. सा. : काही काय बोलताय? इथं आम्ही लग्नासाठी पोरगी पळवायचं मनात आणू शकत नाही. तर पळवापळवी करून सरकार बनवायचं कश्याला आमच्या मनात येतंय?
का. का. : तुम्ही फार मनाला लावताय. आता हेच बघा ना, तुम्ही अर्ज घेऊन आलात आणि त्याआधीच अर्थसंकल्पात शेतकर्‍यांसाठी केंद्राच्या धर्तीवर राज्य सरकारसुद्धा ६००० रुपये वार्षिक देतंय, इथून पुढे…
म. सा : म्हणजे केंद्र आणि राज्य मिळून वर्षाला १२००० हजार.
का. का. : तेच सांगतोय मी! शिवाय एक रुपयात पीकविमा काढला जाईल…
म. सा. : नुसत्या गॅसवारी ते पैशे वापरायचे म्हटले तरी इथं शिलिंडर पावणे अकराशेला भेटतं, हीच किंमत वर्षभर टिकली तर त्या हिशेबानी बाराव्या शिलिंडरला किती पैशे कमी पडतील? काढला हिशोब?
का. का. : हे बघा भाऊ, माननीय साहेबांचं आणि केंद्रीय नेतृत्वाचं हेच धोरण आहे की सामान्य शेतकरी बांधवाला मजबुतीने उभं करायचं, त्यासाठी…
म. सा. : त्यांनी कांद्यावर निर्यातबंदी घातली! असंच ना?
का. का. : ‘हे बघा आंतरराष्ट्रीय गोष्टी अश्या ह्यावरून… ह्यावरून ठरत नाही. प्रत्येक गोष्टीमागं काहीतरी कारण असतं. आणि आंतरराष्ट्रीय संबंध टिकवण्यासाठी काही निर्णय घ्यावे लागतात… आता साहेबांनीच नाही का? मुंबैच्या महत्त्वाच्या सभेची तयारी सोडून दाओसला भेट दिलेली? ते लक्झेम्बर्गच्या…
म. सा. : त्या लक्झेम्बर्गचं कवतिक असं सांगताय, जसा तो चीनच्या दहापट मोठा देश आहे! एकदा क्षेत्रफळ मोजा राव त्याचं! आणि ते निवांत मोजा, माझ्या अर्जावर बोला आधी.
का. का. : हो, ध्यानात आलंय माझ्या! मी देखील फार खोलात जात नाही याच्या. पण मी साहेबांची व्यक्तिशः भेट करून तुमच्या आणि सर्वच शेतकरी बांधवांच्या भावना साहेबांपुढे मांडतो. आणि मला खात्री आहे. साहेब हे फार कनवाळू आहेत. त्यांना तुमच्या समस्यांची जाण आहे. ते प्रत्यक्ष फील्डवर उतरून काम करणार्‍यातले आहेत. ते तुमचा प्रश्न नक्कीच सोडवतील, आणि मी तुम्हाला सांगतो ना, हे अनुदान वगैरेपेक्षा मोठ्ठं, भरीव असं काहीतरी ते नक्कीच देतील. आणि तश्यात त्यांचा पुढल्या आठवड्यात दिल्ली दौरा आहे, दिल्लीत केंद्रीय मंत्र्यांसोबत मीटिंगला उपस्थित राहतील आणि त्यांना व दिल्लीतल्या वरिष्ठांंना देखील सांगतील…
म. सा. : अहो, हे साहेब आहेत का चपराशी? याला भेटतील, त्याला सांगतील… स्वतः काहीच करत नाहीत का?
का. का. : करणार ना! तेच करणार! तुम्हाला विश्वास नसेल तर पत्र पाठवायला लावूयात का?
म. सा. : नको! त्यापेक्षा प्रत्यक्षच जाऊदेत!
का. का. : आता नको का म्हणालात?
म. सा. : ते पत्र लिहितीलही कदाचित, पण पाठवायचे निवडणूक आयोगाला! म्हणून!