पुढील दीड वर्षांत भारतात निवडणुकांची रणधुमाळी माजणार आहे. सत्ता, संपत्ती व दंडेलीचा उन्माद भारतीय संस्कृती सहन करीत नाही. अशा शक्तींना खिंडीत गाठण्याचे म्हणजेच गनिमी कावा वापरण्याची एकही संधी भारतीय जनता, विशेषत: मराठे मावळे कधीच सोडत नाहीत. सोडणार नाहीत. गर्वाचे घर खाली करण्यासाठी वंचितांना, गरीबांना नियतीचीही साथ लाभते. याची इतिहासात साक्ष आहे. कसबा पेठेचा निकाल हे त्याचे ज्वलंत अन ताजे उदाहरण आहे. उच्चवर्णीय व उच्चवर्गीय कसब्याने एक मॉडेल महाराष्ट्राच्या नव्हे तर राष्ट्रीय रंगमंचावर आदर्श म्हणून उभे केले आहे. संधीचे सोने करण्याचे काम समस्त मोदीविरोधकांच्या हाती आहे. मोदींचा फोटो वा फडणवीसांची प्रतिमा यापुढे उपयोगी येणार नाही. विरोधी पक्षांनी गाफील राहू नये म्हणजेच भाजपच्या घोडदौडीला लगाम लावणे हे जे ‘अच्छे व सच्चे’ मोदी विरोधक आहेत, त्यांचे कर्तव्य आहे. हाच या निकालाचा संदेश आहे.
भारतातील काही विचारवंतांनी प्रथम मोदी रहस्य ओळखले. सुरुवातीला सामान्य जनता प्रतिसाद देत नव्हती. मात्र आता ‘बाटला’ सामान्यांच्या डोक्यावरच आदळला आहे. ‘जे जे आम्हा ठाऊक झाले, जनांस ते ते शिकविले’ हा साने गुरुजीचा संदेश विचारवंतांनी सामान्य भारतीयांच्या गळी उतरविला आहे. उतरवित आहेत.१५ लाख, राम मंदिर, गंगाशुद्धी, दरवर्षी दोन कोटींना रोजगार इत्यादींचा स्वप्नबाजार मोदींना २०१४च्या निवडणुकीत उपयोगी पडला. सामान्य भारतीयांना भावला. खरं म्हणजे अगदी सुरुवातीपासून मोदी सरकार अधिकाधिक केंद्रीकरण करत चालले होते. राज्यांची स्वायत्तता मर्यादित करणे, घटनात्मक संस्थांचा संकोच करणे अगदी धडाक्याने सुरु केले होते. विरोधी पक्ष विशेषत: काँग्रेस गर्भगळित झाला होता. माध्यमे निष्प्रभ अवस्थेत होती. सामान्य जनतेस थेट झळ पोहोचलेली नव्हती.
सामान्य जनतेवर विशेषत: शेतकर्‍यांवर मोदी सरकारने तीन कायदे करून ‘आसूड’ उगारला. शेतकर्‍यांनी त्याविरोधी अत्यंत चिकाटीने प्रतिकार केला. सत्याग्रही आंदोलन केले. राहुल गांधींनी लोकसभेत हा लढा लढविला व इशारा दिला की हे तिन्ही शेतकरी कायदे रद्द करावेच लागतील. तीनही शेतकरी कायदे केंद्र सरकारने मागे घेतले. जनआंदोलनाचा दणका मोदी सरकारला बसला. मोदी सरकारच्या माघारीचे पहिले पाऊल पडले. एक वीट उखळली गेली. ‘अग्निपथ’ योजनेला देशभर तरुणांनी विरोध दर्शविला. हा प्रतिकार सध्या थांबल्याचे चित्र दिसत आहे. परंतु तरुणांमधील हा उद्रेक वादळापूर्वीची शांतता आहे काय? एक खरे, तरुणाईमधील अस्वस्थतेला जागा निर्माण झाली आहे.
सरन्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आले. लोकशाहीवादी व्यक्तींच्या व शक्तींच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. देशातील घटनेचे, व्यक्तिस्वातंत्र्याचे अधिक जोमाने रक्षण होईल असा मोठा विश्वास तयार झाला आहे. न्यायदेवता न्याय(च) देईल असे विचारवंतांना व भारतीयांना वाटू लागले आहे. त्यांचा कालावधीही दोन वर्षे आहे, ही एक आणखी एक जमेची बाजू. त्यांच्याबद्दल शंका व कुशंका आल्या होत्याच. पण ज्या पद्धतीने सहकार्‍यांच्या मदतीने त्यांचे मार्गक्रमण होत आहे. ते स्वत: वेगवेगळ्या विषयांवर मतप्रदर्शन करीत आहेत. त्यावरून चित्र आशादायक वाटत आहे. न्यायदेवता या देशाच्या सामान्य जनतेस न्याय देईल, मार्गदर्शन करील, दिशादर्शक प्रबोधन करील अशा आशा व अपेक्षा आहे.
सप्टेंबर २०२२मध्ये राहुल गांधी यांनी ‘भारत जोडो’ यात्रेची सुरुवात केली. ३९०० किलोमीटरचा प्रवास करून भारताचा शोध व बोध घेतला. कन्याकुमारी ते कश्मीरपर्यंतच्या यात्रेत दक्षिण-उत्तर भारताचे मन व मत ओळखण्याचा त्यांचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. राहुल गांधी म्हणजे कणखर व खंबीर नेता अशी नवी प्रतिमा व प्रतिभा निर्माण झाली आहे. देशातील अंतर्गत परिस्थिती जसजशी केंद्र सरकार विरोधात जाईल तसतसा काँग्रेस पक्ष राहुल गांधी यांच्याभोवती अधिकच संघटित होत जाईल. विरोधी पक्षांच्या २-३ आघाड्या झाल्या तरी एकास एक असे उमेदवार यशस्वी करण्याची रणनीती राहुल गांधी व खर्गे आखतील अशी प्रसादचिन्हे दिसत आहेत. मोदीविरोधी आघाड्यांमध्ये समन्वय साधण्याचे ऐतिहासिक कार्य काँग्रेस पक्ष पार पाडील, असा ‘जयपूर’चा संदेश आहे.
‘हम दो हमारे दो’ अशी चर्चा भारतात सर्वत्र आहे. अदानींच्या साम्राज्याची वेगवान घसरण म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची घसरण होय. प्रथमच अदानी प्रकरणाने पंतप्रधान मोदींचे नाव भ्रष्टाचाराशी जोडले गेले आहे. कदाचित भारतातील हा सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा म्हणून ही घटना ठरणार असे दिसतेय. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या विषयावर चर्चा होत आहे. गौतम अदानी साम्राज्याला हिंडेनबर्ग रिपोर्टने सुरूंग लावला आहे. सामान्य भारतीयांच्या मनात मोदी व अदानी हे नाते घट्ट चिकटले आहे. राहुल गांधी संसदेत, यात्रेत, सभेत नरेंद्र मोदी व भाजप सरकार यांचे नातेसंबंध अंबानी व अदानींशी कसे घट्ट आहेत, ते उघड करीत आहेत. या ‘हम दो’च्या सहाय्याने केंद्र सरकार चालवले जाते असे चित्र आहे. ते चित्र अधिक स्पष्ट करण्याचे काम राहुल गांधी पदोपदी करत आहेत. या आक्रमणासमोर मोदी आणि भाजप टिकाव धरतील का?
बीबीसी ही वृत्तसंस्था, वाहिनी जागतिक स्तरावर विश्वसनीय कामगिरी पार पाडीत आहे. बीबीसीच्या मुंबई व ाfदल्ली कार्यालयांवर प्राप्तीकर कार्यालयाने धाडी टाकल्या. त्याचा संबंध मोदीविरोधी माहितीपटाशी असावा, हा योगायोग समजावा काय? या माहितीपटावर केंद्र सरकारने बंदी का आणली? हा माहितीपट दाखवताना जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील वीज खंडित झाली. हाही अगदी अपघातच समजावा काय? बीबीसीने हा घटनाक्रम जगाला सांगितला. हे सर्व पाहता नरेंद्र मोदी व भाजपच्या केंद्र सरकारच्या पायाखालची वाळू घसरू लागल्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
नोटबंदी अर्थतज्ज्ञांनी नाकारली. त्यात सामान्य भारतीयांचे ९२ मुडदे पडले. जीएसटी व्यापार्‍यांनी नाकारली. कृषी कायदे शेतकर्‍यांनी नाकारले. चार लेबर कोड कामगारांनी नाकारले. ‘अग्निवीर’ योजना तरुणांनी नाकारली. लॉकडाऊनच्या काळातील मजूर स्थलांतरावर आता चित्रपटच आला आहे. या माहितीपटाद्वारे जगभर केंद्र सरकारचे धिंडवडे काढले जात आहेत. महागाईचा भस्मासुर थैमान घालत आहे. १४० कोटी जनतेच्या देशातील सर्व संपत्ती केवळ १८ हजार लोकांतच एकवटलेली आहे. गरीब जनतेला मिळणार्‍या सबसिडीज बंद करण्यात आल्या आहेत. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या सवलतींवर प्रश्नचिन्ह तयार केले जात आहे. अनेक उद्योगपतींनी बँकांचे कित्येक लाख कोटी रुपये कर्ज बुडवून देशांतर केले आहे. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया आणि स्टार्टअप इंडियासारख्या योजनांचा फारसा प्रभाव दिसून येत नाहीये. ५० हजार रुपयांच्या कर्जापोटी शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. भारतातील ४० टक्के संपत्ती फक्त आणि फक्त एक टक्का धनदांडग्यांच्या हाती एकवटली आहे. असे आहे भारताचे आजचे चित्र. ‘आम्ही सारे भारतीय एक आहोत. आपण सारे भारतीय बांधव आहोत’ अशी प्रार्थना रोज शाळा कॉलेजमध्ये म्हटली जात आहे. हेच का ते ‘सबका साथ, सबका विकास?’
भाजप युतीचा पराभव करण्यास महाराष्ट्रातील मविआ सज्ज आहे. त्यांना ‘वंचित’ची साथ आहे. तामीळनाडूत ‘महागठबंधन’ यशस्वी वाटचाल करीत आहे. त्रिपुरामध्ये काँग्रेस-भाकप एकत्र लढले व त्यांनी भाजपची १० टक्के मते कमी केली. तेथे ‘तिप्रा मोथा’शी जुळले असते तर भाजपचा पराभव होऊ शकला असता. झारखंड मुक्ती मोर्चा व काँग्रेस यांचे झारखंडमध्ये मन व मत जुळले आहे. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, हिमाचल प्रदेश, हरयाणा, गुजरात या राज्यांमध्ये काँग्रेस भाजपशी थेट लढेल अशी स्थिती आहे. प. बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राहुल गांधी प. बंगालमध्ये फारसे फिरकले नाहीत. तृणमूल काँग्रेसला अप्रत्यक्ष फायदाच झाला.
मागील नऊ वर्षे सर्वशक्तिमान मानले जाणारे केंद्र सरकार व पंतप्रधान आज कसे आहेत? मागील सहा महिन्यांच्या सोसाट्याच्या वार्‍याकडे पाहा. केंद्र सरकारच्या विरोधात वातावरण तयार होत आहे. आता खरी कसोटी आहे काँग्रेसची आणि सर्व राज्यांतील लहान मोठ्या विरोधी पक्षांची!
‘मी ख्रिश्चन, परंतु हिंदू धर्माविषयी आस्था’
‘हिंदुत्व ही जीवनसंस्कृती आहे. यामुळेच आपण सर्व एकसंघ आहोत. अशा याचिका करून याचा भंग करू नका’ असे न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी नमूद केले, तर न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, मी ख्रिश्चन आहे, परंतु मला हिंदू धर्माविषयी आस्था आहे. हिंदू धर्म महान आहे. त्याला जखडून ठेवू नका. हिंदू धर्माने जी प्रतिष्ठा प्राप्त केली आहे व उपनिषद, वेद व भगवद्गीतेमध्ये जे सार आहे, त्याची कोणत्याही संस्कृतीशी तुलना होऊ शकत नाही. केरळमध्ये अनेक राजांनी चर्च व इतर धर्मांच्या प्रार्थनास्थळांसाठी जमिनी दान केल्या आहेत. मी अजूनही या धर्माविषयी अभ्यास करीत आहे’ असेही न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी नमूद केले.
