गेल्या शतकाच्या पूर्वार्धात जर्मनीच्या झेपेलीन कंपनीने, मर्सिडीज बेंझच्या मदतीने हायड्रोजन गॅस वापरून जर्मनी ते दक्षिण अमेरिका असे उड्डाण करणारी महाकाय एअरशिप बनवली होती… हे हवेत तरंगणारे मोठे जहाजच होतं. या एअरशिपचं यशस्वी उड्डाण ४ मार्च १९३६ रोजी झाले. सुरुवातीपासून या महाकाय एअरशिपच्या सुरक्षिततेबद्दल शंका उपस्थित होत होत्या. पण जर्मन सरकार मात्र त्याकडे डोळेझाक करत होते. ६ मे १९३७ला जर्मनीमध्ये उतरत असताना ही एअरशिप हवेत पेटली आणि कापरासारखी जळून खाक झाली. या एअरशिपला प्रोत्साहन देणारे जर्मनीचे अध्यक्ष मात्र तिचे उड्डाण आणि वर्षभरातच दुर्घटनेत झालेला विनाश पाहायला हयात नव्हते, म्हणून त्या अध्यक्षांचे म्हणजेच पॉल हिंडेनबर्ग यांचे नाव त्या एअरशिपला दिले गेले होते. ती हिंडेनबर्ग एअरशिप आजवर सार्वजनिक स्मरणात आहे ती दुर्घटनेसाठीच. या हिंडेनबर्ग एअरशिपप्रमाणेच जगातील अनेक फ्रॉड कंपन्या ऐपत, तंत्रज्ञान नसताना, सुरक्षा आणि विविध नियमांना बगल देत महाकाय प्रकल्प उभारण्याचे काम करत असतात आणि स्थानिक सरकारे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करतात, अनेकदा तीच त्यांची साथीदार असतात. संगनमताने लूट सुरू असते. अशा कंपन्यांची पोलखोल करायची आणि त्याच कंपनीचे शॉर्ट सेलिंग करायचे (म्हणजे ढोबळमानाने ज्या कंपनीचे शेअर्स कोसळणार आहेत याची खात्री असेल, ते उधारीने घेऊन दुसर्‍याला विकायचे आणि शेअर्सचे भाव कोसळले की तेच कमी किंमतीला खरेदी करून मधली फरकाची रक्कम खिशात टाकायची), असे स्वार्थ आणि परमार्थ दोन्ही साधणारा अवलिया म्हणजेच अमेरिकास्थित हेज फंडचा मालक नॅथन अँडरसन. त्याने आपल्या कंपनीला हिंडेनबर्ग हे नाव दिले तेव्हाच त्याचा उद्देश काय असेल हे स्पष्ट झाले होते. त्याने आजवर ज्या ज्या कंपन्यांची पोल खोल केली, त्या कंपन्यांना त्यांची चूक तर मान्य करावी लागलीच, वर कारवाईला देखील सामोरे जावे लागले. यातील काही कंपन्यांना आर्थिक दिवाळखोरीत जावे लागले. हिंडेनबर्गचे संशोधन जगभरातील वित्तीय संस्था गंभीरपणे घेतात. डोळे मिटून दूध पिताना बोके हे विसरतात की आपल्यावरही कोणी दंडुका घेऊन पाळत ठेवत असेल आणि वेळ येताच पाठीत रट्टा बसणार आहे. मोदी सरकारच्या कारकीर्दीत प्रचंड मोठ्या झेपा घेत जगातल्या श्रीमंतांच्या यादीत तिसर्‍या क्रमांकावर जाऊन बसलेल्या गौतम अदानींची गत देखील त्या बोक्यासारखी झाली आहे. २० हजार कोटींच्या एफपीओची मलई तोंडाशी आली असताना हिंडेनबर्गने रिपोर्टचा सोटा पाठीत बसला. बघता बघता अदानींचे समभाग कोसळले आणि ते श्रीमंतांच्या यादीत तिसर्‍या स्थानावरून ६९व्या स्थानावर फेकले गेले, त्यांच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्यात ५० टक्क्यांची घसरण झाली, म्हणजे १०० रुपयांची पत असेल तर ती थेट ५० रुपयांवर आली.
पंतप्रधानांचे जवळचे मित्र असलेले अदानी यांच्या उत्कर्षाला आता ब्रह्मदेव सुद्धा अडवू शकत नाही, असे वाटत असताना काही आठवड्यांत त्यांचा फुगा फुटला आहे. देशातील आजवरच्या सर्वात गंभीर स्वरूपाच्या महाघोटाळ्याचाच उलगडा यातून होणार आहे की काय, अशी एक भीती आता व्यक्त होत आहे. शेअर बाजारात लाँग सेलिंग (समभाग खरेदी करणे व मग विकणे) तसेच शॉर्ट सेलिंग (आधी विकणे नंतर खरेदी करणे) असे दोन प्रकार आहेत, जे बहुतेक गुंतवणूकदारांना माहिती असतात. यातील शॉर्ट सेलिंगमधून नफा मिळवणार्‍या हिंडेनबर्ग कंपनीने २४ जानेवारीला अदानी समूहातील कंपन्यांची पोलखोल करणारा एक रिपोर्ट जाहीर केला. या रिपोर्टमध्ये केलेल्या आरोपांत कोणतेच तथ्य नसून आपण या कंपनीवर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे अदानी समूहाने जाहीर केले. यावर हिंडेनबर्ग कंपनीचे प्रमुख नॅथन अँडरसन यांनी कोणत्याही कायदेशीर कारवाईसाठी आपण तयार असून अदानी समूहावरील आरोपांवर ठाम असल्याचे परत एकदा सांगितले. अदानी यांनी सगळ्या अडाणी नवदेशभक्तांप्रमाणे हा भारतावर हल्ला आहे, असे भोकाड पसरून पाहिले. तेव्हा अदानी समूह हा भारताच्या राष्ट्रीय ध्वजाच्या आड लपला तरी त्यांचे गैरव्यवहार लपू शकत नाहीत, असे सणसणीत ट्वीट करून अँडरसनने सगळ्याच नवदेशभक्तांची कढी पातळ केली. अदानी समूहाचा एफपीओ २७ जानेवारीला बाजारात येणार असतानाच या रिपोर्टमुळे संशयाचे वातावरण निर्माण झाले. हा एफपीओ (फॉलोऑन पब्लिक ऑफर) प्रति समभाग ३,११२ ते ३,२७६ रु. या भावात जाहीर केलेला होता. यामधील २५ टक्के भाग अँकर (सुकाणू) इन्व्हेस्टरनी आधीच घेतला होता. अँकर (सुकाणू) इन्व्हेस्टर कंपनीशी संबंधित नसावेत, असा नियम आहे, तो देखील इथे मोडला गेल्याचा आरोप आहे. अदानी एन्टरप्रायजेसच्या समभागाचे मूल्य जे तब्बल ४,००० रुपयापर्यंत गेले होते, ते अवास्तव फुगलेले आहे, असे हिंडेनबर्ग कंपनीचे म्हणणे आहे. अर्थात कंपनीचे समभाग मूल्य अवास्तव जास्त असेल, शेअर बाजारात त्याची किमत फुगलेली असेल, तर त्यात फार चुकीचे काही नाही कारण शेवटी तो शेअर बाजार आहे. पण हिंडेनबर्गचा पुढे जाऊन हा आरोप आहे की अदानी कंपनीने स्वतःच्या ताब्यात फार मोठ्या प्रमाणात म्हणजेच ७२.६३ टक्के समभाग ठेवून घेतले आहेत आणि याशिवाय आणखी जास्तीचे समभाग मॉरिशसमधील स्वतःच्याच बेनामी कंपन्या वापरून ताब्यात ठेवले आहेत. त्यामुळेच किरकोळ गुंतवणूकदारांकडे फक्त ६.४५ टक्के समभागाचा ताबा आहे. आता हा आरोप देखील वरवर फक्त मर्यादेपेक्षा जास्त समभाग ठेवून केलेला तांत्रिक गुन्हाच वाटतो. हिंडेनबर्ग संस्था म्हणते की बहुसंख्य शेअर स्वतःकडेच असल्याने व बाजारात खरेदीविक्रीसाठी अत्यंत कमी प्रमाणात शेअर उपलब्ध असल्याने अदानी समूहाला स्वतःच्या समभागाच्या किमती कृत्रिमपणे अल्पावधीतच प्रचंड वाढवता आल्या. अदानी एन्टरप्राइजचा एक रु. दर्शनी मूल्याचा समभाग जानेवारी २०२२ला १,८२८ रुपये किंमतीचा होता, तो नोव्हेंबर २०२२ला अकरा महिन्यात दुप्पट होत ३,५८४ रुपये झाला. या काळात निफ्टी सूचकांक फारसा वाढलाच नाही, तर तो १७,६१५वरून १८,१६५ इतकाच वधारला. समभागाची किंमत फुगवून अदानी समूहाने कायदा देखील मोडलेला असू शकतो. स्वतःच्याच समभागाचे मूल्य अदानी समूहाने इतके अवास्तव कशासाठी वाढवले असावेत, हे शोधण्याचा प्रयत्न केला, तर लक्षात येते की अदानी समूहाच्या एफपीओ म्हणजेच फॉलॅऑन पब्लिक ऑफर आणण्याच्या पूर्वतयारीचा तो एक भाग होता. एकूण समभागाच्या ३.५ टक्के असलेला २० हजार कोटींचा अदानी एन्टरप्राइजेसचा एफपीओ हा नजीकच्या काळातील सर्वात मोठा एफपीओ होता. यासाठी अदानी समूहाने नोव्हेंबरमध्ये परवानगी अर्ज केला. एफपीओचे दर ठरवताना साधारण आधीच्या सहा महिन्याच्या सरासरी दराच्या जवळपास दर ठेवणे शक्य असते. अदानी एन्टरप्रायजेसचा समभाग दर नोव्हेंबरमध्ये ३,५८९ असल्यामुळेच त्यापेक्षा १३ टक्के कमी दराने म्हणजेच ३,२७६ रुपये दराने अदानी एन्टरप्राइजेसला एफपीओ आणता आला. समजा नोव्हेंबरऐवजी हा एफपीओ जानेवारी २०२२ला बाजारात आणला असता, तर अदानी एन्टरप्राइजेसला एफपीओचा दर निम्मा ठेवावा लागला असता आणि २० हजार कोटींचा एफपीओ दहा हजार कोटींचा झाला असता. दर अवास्तव वाढलेले असतील, तर त्याची चौकशी करून मगच परवानगी देणे सेबीला बंधनकारक होते आणि इथेच सेबीने डोळेझाक केलेली आहे. स्वतःचे समभाग फुगवून, फुगवलेल्या दराने एफपीओ बाजारात आणून गुंतवणूकदारांच्या गळ्यात दस का माल हजार रुपये में मारायचा, हा प्रकार सेबीला एफपीओला परवानगी देण्याआधी का समजू नये? मागील वर्षात आलेले पेटीएम, झोमॅटो, एलआयसी यांचे समभाग आयपीओच्या किमतीपेक्षा खाली घसरतात, याचा अर्थ सेबीने मान्य केलेले दर अवास्तव फुगलेले होते, असेच म्हणावे लागेल.
हिंडेनबर्गने वेळीच माहिती दिली नसती तर गुंतवणूकदारांचे डोळे उघडले नसते आणि त्यांनी या एफपीओकडे पाठ फिरवली नसती. एफपीओ जारी झाल्याच्या दुसर्‍याच दिवशी अबुधाबीच्या इंटरनॅशनल होल्डिंग कंपनीने सोळा टक्के समभाग घेतल्याची बातमी आली. इस्लामी राष्ट्रातून अदानींसाठी आलेला हा मदतनिधीच होता (हिंडेनबर्ग रिपोर्टमध्ये अदानी समूह आणि चीन संबंधावर प्रश्न विचारण्यात आले आहेत, हे इथे लक्षात घ्या). त्याच दिवशी संध्याकाळी अदानी समूहातील कर्मचारीवर्गाने देखील २३ टक्के समभाग घेतल्याची बातमी आली. पण तरीसुद्धा ५० टक्क्यावर गाडी अडली आणि इतर गुंतवणूकदारांनी पूर्ण पाठ फिरवल्यावर एफपीओ फसणार असेच वाटू लागले. मग अदानींचे जवळचे मित्र कामाला लागले. ‘अदानींच्या मित्रा’चा फोन आला तर सहसा कोणी नाही म्हणत नसावेत, त्या मित्राची नाराजी परवडणारी नसावी. शेवटच्या दिवशी मुकेश अंबानी, सुनील मित्तल, जिंदल व इतरांनी १५ टक्के समभाग विकत घेतले, त्यामागे या जिवलग मित्राच्या फोनची जादू असू शकते. कसाबसा हा एफपीओ यशस्वी झाला आणि गोदी मीडियाने लगेच डंका वाजवला. खरेतर एखाद्या मोठ्या उद्योगसमूहाचा एफपीओ आला, तर त्यावर गुंतवणूकदारांच्या उड्या पडतात आणि त्यासाठी दहा ते वीस पट जास्त प्रमाणात बोली सहज लागते, पण अदानी समूहावर अक्षरशः हात जोडून एफपीओ कसाबसा तडीपार नेण्याची वेळ आली. हा एफपीओ आल्यावर आपण स्थिती नियंत्रणात आणू असा अदानी कंपनीचा विश्वास असावा. पण झाले भलतेच.. दुसर्‍याच दिवशी अदानीच्या समभागांनी न भूतो न भविष्यति अशी आपटी खाल्ली. जो समभाग एफपीओमध्ये ३,२७६ रुपयांना मिळत होता तो २,००० रुपयांना शेअर बाजारात मिळत होता नंतर तर तो पंधराशेपर्यंत घसरला. अर्थात ज्यांनी अदानीच्या मित्रांचे ऐकून एफपीओ घेण्याची तयारी दाखवली होती, त्यांचे एका दिवसात प्रति समभाग १,२०० रुपयांचे नुकसान टाळण्यासाठी एफपीओच माघारी घेण्याची अत्यंत लाजिरवाणी नामुष्की अदानी समूहावर ओढवली.
यानंतर देशातील राजकीय विरोधक आक्रमक होणार होतेच, पण ते तसे झाले की त्यांना भारतीय जनता पक्ष आणि त्यांची पिलावळ लगेच देशद्रोही ठरवून मोकळी होते. त्यासाठी अत्यंत हास्यास्पद प्रचार केला जातो. अदानीसाठी पंतप्रधान मोदी इतके का राबतात, याचं उत्तर काय दिलं जातं, पाहा. मोदी देशात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेत आहेत आणि त्यांना भारतातील इतर (अर्थातच देशद्रोही) उद्योग समूह हवी तशी साथ देत नाहीत. त्यामुळेच नाईलाजाने गौतम अदानी यांच्यावर ही राष्ट्रनिर्माणाची जबाबदारी मोदींना सोपवावी लागते. हा विकासाचा वेग पाहून पाश्चात्य देश आणि त्यांच्या तालावर नाचणारे विरोधक बिथरले असून त्या भीतीतून अदानींवर आरोप होत आहेत, अशी भाकडकथा आयटी सेल निर्माण करते आणि मेंदूगहाण भक्तगण ती पुढे पसरवतात. मोदी देशाचा विकास करत आहेत, इथपासून शहाणा माणूस हसायला सुरुवात करेल, तो शेवटाला येईपर्यंत खो खो हसेल.
मोदीराज्य येण्याआधी देश जणू अश्मयुगात होता, २०१४पूर्वी भारतीय लोक दगडी हत्यारे वापरून जमिनीतील कंदमुळे काढून खात होते, अशा थाटात हा गोबेल्स प्रचार चालू असतो. खुद्द मोदी संसदेतही प्रचाराची भाषणं ठोकून त्यात स्वत:च स्वत:ची आरती ओवाळतात, अत्यंत हिणकस पातळी गाठतात. त्यामुळे, यावेळी मोदींचे भाषण ‘लोअर सर्किट’ गाठणार की अदानींचे समभाग लोअर सर्किट गाठणार, असा रोज प्रश्न पडतो. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणानंतर होणारी चर्चा ही सरकार पक्ष आणि विरोधक या दोघांसाठी एक मोठी संधी असते. मोदींनी यावेळी एका राष्ट्रनेत्याच्या भूमिकेतून देशहित कशात आहे हे पाहून अदानी समूहावरील प्रश्नांना सामोरे जाऊन उत्तर देणे अपेक्षित होते. या प्रकरणाची चौकशी होईल आणि ती जेपीसीमार्फत होईल, हे मान्य करणे अपेक्षित होते. शेअर बाजारात हितसंबंध असलेल्या मध्यमवर्गाची देखील ती अपेक्षा होती. पंतप्रधान मोदी सव्वा तास संसदेत जे बोलले ते इतके उद्दाम आणि गर्वोन्नत होते की भारत जोडो यात्रेनंतर तावून सुलाखून निघालेल्या राहुल गांधी यांच्या भाषणासमोर ते फिके पडले. भाषेचा प्रभावी वापर, आवाजाचा चढउतार आणि अमोघ वक्तृत्व यांचा उपयोग आशयात दम असेल, सच्चाई असेल, तरच होतो. संसदेत प्रत्येक पक्षाच्या संख्याबलानुसार किती जण बोलू शकतात, ते किती वेळ बोलू शकतात हे ठरते. लहान प्रादेशिक पक्षांना अर्थात फार कमी वेळ मिळतो. त्यांना मोदींसारखे तास-दोन तास निवांतपणे बोलता येत नाही. मिळालेल्या संधीचे सोने कसे करायचे, याचा उत्तम नमुना म्हणजे तृणमूल पक्षाच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांचे अवघ्या बारा मिनिटांचे घणाघाती भाषण. त्या बहुतेक वेळा इंग्लिशमध्ये बोलतात, तरीही त्यांच्या भाषणाची सरकार पक्षाने इतकी धास्ती घेतली आहे की त्या बोलू लागताच भाजपचे शाळकरी खासदार मोठ्या आवाजात आरडाओरडा करून अडथळे आणू लागतात. असा प्रकार यावेळी देखील घडला. तो घडताच महुआ मोईत्रांनी दुर्गावतार धारण करून अध्यक्षांना ‘तुम्ही तुमचे काम करणार आहात की नाही’ असा सवाल केला. अदानी समूहाचे नाव न घेता त्यांनी पोलखोल केली. स्वतः आर्थिक क्षेत्रात मोठमोठ्या पदांवर काम केलेल्या महुआ मोईत्रा यांचे प्रश्न अभ्यासूनच केलेले असतात. संसदेत एकीकडे बंगालची ही वाघीण डरकाळी फोडते, तर दुसरीकडे महाराष्ट्राचे एक खासदार दलित आणि वंचित समाजाचे प्रश्न गंभीरपणे मांडण्याऐवजी शीघ्रकवी बनून, भाटगिरीच्या चारोळ्या ऐकवत, विदुषकी थाटात संसदेची करमणूक करून स्वत:चे हसे करून घेतात, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव. शिवसेनेने अदानी प्रकरणी कामकाजावर बहिष्कार घातल्याने पक्षाची बाजू संसदेत मांडली गेली नाही. त्यामुळेच संसद शिवसेनेच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदी आणि संजय राऊत यांच्या घणाघाती भाषणांना मुकली.
या प्रकरणानंतर महाराष्ट्र आणि मुंबईचे महत्व परत अधोरेखित झाले आहे. अहमदाबादला आर्थिक राजधानी बनवायचा कोणीही ओढून ताणून कितीही प्रयत्न केला तरी अदानी समूहावर आलेल्या संकटानंतर अहमदाबादला अनर्थाची आणि आर्थिक डबघाईची राजधानी म्हटले जाण्याची शक्यता अधिक आहे. मोदींनी सत्तेवर येताच मुंबई आणि अहमदाबाद बुलेट ट्रेनची घोषणा केली, यामुळेच अहमदाबादचे महत्व वाढण्यास मदत झाली. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई असून देखील अदानी समूहाने आपले मुख्यालय कायम अहमदाबादलाच ठेवले. यात नक्की काय सुविधाजनक गोष्ट होती ते कालांतराने कळेलच. अहमदाबादचे महत्व कृत्रिमपणे मुंबईइतके करण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न सातत्याने केला जातो. त्यावेळी हे विसरले जाते की मुंबई ही आर्थिक राजधानी बनली आहे ती निव्वळ इथे मोठमोठ्या उद्योग समूहांची मुख्यालये आहेत, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज आहे, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज आहे, रिझर्व बँक आहे म्हणून नव्हे, तर ती इथे असलेल्या निकोप स्पर्धेमुळे, कायदा व नियम पाळण्याच्या संस्कृतीमुळे, आर्थिक व्यवहारातील सचोटीमुळे आणि पारदर्शकतेमुळे आर्थिक राजधानी बनली आहे. मराठी माणसाची प्रगतिशील, उदारमतवादी दृष्टी त्याला कारणीभूत आहे. मुंबई हेच देशाचे आर्थिक केंद्र होते आणि तेच राहील, कारण, मुंबईत आजही पैसा आणि नफेखोरीपेक्षा अधिक महत्त्व व्यावसायिक मूल्यांना आहे. दिवंगत राहुल बजाज यांच्यासारखे उद्योगपती निर्भीडपणे अमित शहांना भरसभेत कानपिचक्या देऊ शकत होते, ते या मूल्याधिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठेच्या बळावरच.
या पार्श्वभूमीवर अदानी समूहाबाबत मागच्या दशकात घडलेली एक किरकोळ घटना नोंद घेण्यासारखी आहे. गौतम अदानींचे बंधू राजेश अदानी यांनी सीमाशुल्क विभागातील अधिकार्‍यांना हाताशी धरून २००६-२००७ साली नाफ्था आणि फर्नेस ऑईल यांच्यावरील ऐंशी लाख आयातकर चुकवला म्हणून गोवा सरकारच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांच्यासह सात अधिकार्‍यांवर गुन्हा नोंदवला होता. २७ फेब्रुवारी २०१० रोजी राजेश अदानी यांना सीबीआयने अटक केली आणि ते जामीनावर बाहेर आले (एरवी नाफ्था तस्कर हे सराईत गुन्हेगार समजले जातात). ८० लाखांच्या करचुकवेगिरीचा आरोप असणार्‍या कंपनीचे त्यावेळी बाजारमूल्य २६ हजार कोटींची होते. म्हणजे बाजारातील भांडवली मूल्य आणि व्यावसायिक मूल्याधिष्ठितता यांचा संबंध असतोच असे नाही. नफा म्हणजेच व्यवसाय ही संकुचित व्याख्या बदलायचा आधी विचार केला तर आर्थिक राजधानी बनू पाहणार्‍यांना मुंबईच्या नखाची तरी सर येईल.
अदानी समूहाचे समभाग ज्या प्रकारे आपटत आहेत ते पाहता प्रथमदर्शनी तरी अदानी समूह आणि त्यांच्यासोबतच्या उघड मैत्रीमुळे पंतप्रधान मोदींवर होणारे आरोप झटकून टाकण्यासारखे नाहीत, दाबून टाकण्यासारखेही नाहीत. आजवर मोदींवर बरेच आरोप झाले, पण ते आरोप ज्यासंदर्भात होते, ते संदर्भ भारतीय जनतेतील मोठ्या धर्मांध समुदायाला फार शौर्याचे आणि भूषणावह वाटत असल्याने या आरोपांमुळे मोदींचे राजकीय नुकसान तर झाले नाहीच, उलट त्यांची लोकप्रियता वाढल्याचे आकडे गोदी मीडियाने वेळोवेळी दाखवले.
गुजरात दंगलीनंतर मोदी हिंदुत्वाचे मसीहा बनवले गेले, नोटबंदीनंतर मोदींनी काळा पैसा खणून काढणारा पंतप्रधान बनवले गेले, राफेल घोटाळ्यानंतर ते देशाचे स्वघोषित चौकीदार बनले, कोरोना संकट देशावर आणून, आपली राजकीय सोय संपल्यावर देशावर लॉकडाऊनचा अत्याचार केल्यानंतरही त्यांना आपला फोटो लसीच्या प्रमाणपत्रावर झळकवून स्वतःला जीवनदाता बनवण्यात त्यांना काहीही गैर वाटले नाही. प्रत्येक आरोपाला त्यांनी एक भांडवल म्हणून वापरले आणि त्यातून मतांचा नफाच कमावला. अदानी प्रकरणात मोदींना आणि त्यांच्या प्रतिमानिर्मितीचे कंत्राट घेतलेल्यांना अजून तरी असा ट्विस्ट सापडलेला नाही. त्यामुळे जसे ते दोन दोन तास भाषणं ठोकताना चीन हा शब्द अजिबात उच्चारत नाहीत, त्याप्रमाणेच अदानी हा शब्द उच्चारण्याचीही हिंमत त्यांनी केलेली नाही. अर्थात, अडचणीत आल्यावर मौन सर्वार्थ साधेलच, असे सांगता येत नाही. राफेलच्या वेळी मैं चौकीदार म्हणत विरोधकांवर तूटून पडणारे पंतप्रधान मोदी आता मात्र मै अदानी का दोस्त म्हणून छातीठोकपणे झाल्या प्रकाराची भलामण करताना दिसत नाहीत. अर्थात, त्यांच्या फकिरी झोळीतून कधी एखादा खुळखुळा बाहेर येईल आणि खुळी जनता आपल्या कंबरेचं उरलंसुरलं वस्त्रही फेडलं जातंय, याचं भान न ठेवता त्या खुळखुळ्याच्या तालावर टाळ्या पिटू लागेल, ते सांगता येत नाही. सध्या तरी तसा खुळखुळा त्यांच्या हातात गवसलेला दिसत नाही.
