सूरत बदली, सीरत नहीं

नुकत्याच झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारात जातीय समीकरण असू देत किंवा नवीन चेहर्‍यांची वर्णी लावणं असू देत; देशासमोर आ वासून उभी असलेली आव्हानं आणि समस्या यांच्यासाठी काही करण्याचा या सरकारचा मानस दिसत नाही. यांचा मानस फक्त २०२४च्या निवडणुका जिंकणं आणि त्यानंतर नवीन टीम मोदी करणं इतकाच दिसत आहे.
—-

भाजप आणि त्यांच्या अगाध, अफाट आणि प्रभावी प्रचारतंत्राला आणि यंत्रणेला अनेक गोष्टी चांगल्या पद्धतीने करता येतात. त्यामध्ये हेडलाईन मॅनेजमेंटचा नंबर फारच वरचा आहे. मागील बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ विस्तारात ३६ नवीन चेह-यांना संधी दिली गेली आहे आणि सात जुन्या चेह-यांना बढती देण्यात आली आहे. याचबरोबर माजी आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन, पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर आणि माहिती व प्रसारणमंत्री रविशंकर प्रसाद हे डच्चू मिळालेल्यांमधले प्रमुख चेहरे आहेत.

याच हेडलाईन मॅनेजमेंटचा भाग म्हणून सोशल इंजिनिअरिंगचा संदेशसुद्धा व्यवस्थित देण्यात आलेला आहे. नवीन मोदी मंत्रिमंडळात २७ ओबीसी समाजाचे आहेत, १२ मागासवर्गीय आहेत, आठ इतर अनुसूचित जमातींचे आहेत, पाच मंत्री अल्पसंख्याकांमधून आलेले आहेत आणि बारा महिला मंत्रीसुद्धा आहेत. त्याशिवाय अश्विनी वैष्णव आणि राजीव चंद्रशेखर यांचा रूपाने अत्यंत उच्चविद्याविभूषित लोकांनाही मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले आहे. वाजपेयी मंत्रिमंडळापासून केंद्रात असलेले चेहरे अभावानेच मंत्रिमंडळात सामील केले गेले आहेत. एकंदर जात, धर्म, स्थान, शिक्षण, वय, संप्रदाय, लिंग अशा अनेक चौकोनांमध्ये या मंत्रिमंडळ विस्तारात बरोबरची खूण करण्यात आली आहे. पण इथेच खरी मेख आहे. असा योग्य चौकोनात ‘टिक’ मारण्याचा कार्यक्रम मोदी आणि आधीच्या पंतप्रधानांनीही अनेकदा केलेला आहे. पण चेहर्‍यावर मेकअप केल्याने शरीरावरचे व्रण लपतात का, हा खरा प्रश्न आहे.

वरकरणी झालेले हे बदल खरंच फक्त वरकरणीच झालेले आहेत. या बदलांमध्ये एक गोष्ट जरूर जाणवते की आयारामांचं खूप चांगलं संगोपन करण्याचा कार्यक्रम या मंत्रिमंडळ विस्तारात झाला आहे. भाजपमध्ये येऊन ज्यांना अजून दोन वर्षंही झालेली नाहीत त्या नारायण राणे यांचा समावेश त्यांच्या अनुभव आणि प्रशासन कौशल्याऐवजी त्यांच्या उपद्रव मूल्यासाठी केला गेला आहे, हे तर देशातला बच्चाबच्चा जाणतो. शिवसेनेच्या विरोधात तोफा डागायलाच त्यांचा वापर होणार आहे. शिवाय मध्य प्रदेशात ऑपरेशन कमळ यशस्वी करून पक्षात आलेल्या ज्योतिरादित्य शिंदे यांना नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालय देऊन त्यांचा यथोचित सत्कार करण्यात आला आहे. तोच न्याय भारती पवार यांनाही लागू होतो.

या मंत्रिमंडळावर मोठी छाप दिसते ती ओबीसी समाजाची. या समाजाला प्रतिनिधित्व मिळणं म्हणजे भारतीय समाजातल्या अनेकविध समाजघटकांना प्रतिनिधित्व देण्यासारखंच आहे. पण हे प्रतिनिधित्व ओबीसी समाजाच्या उद्धारासाठी नाही, तर येणार्‍या निवडणुकांच्या दृष्टीने या समाजाला खूश ठेवण्यासाठी उचललेलं पाऊल आहे, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्वच्छ आहे. महाराष्ट्राचाच विचार केला तर गोपीनाथ मुंडे यांच्या मुशीतून तयार झालेले भागवत कराड यांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागलेली आहे. पण प्रीतम मुंडे किंवा पंकजा मुंडे यांचा विचार मंत्रिमंडळ विस्तारात केला गेला नाही. उत्तर प्रदेशातून अनुप्रिया पटेल यांची वर्णी लागलेली आहे. अखिलेश यादव आणि समाजवादी पार्टीच्या आव्हानाला उत्तर देण्यासाठी ओबीसी चेहर्‍यांना संधी देण्यात आलेली आहे. गुजरातमधील पटेल समाज असो, महाराष्ट्रात मराठा समाज असो किंवा उत्तर प्रदेशात यादव समाज असो; महत्वाच्या बफर कास्टला किंवा ओबीसींना बाजूला करून इतर ओबीसी समाजाची मोट बांधणं ही भाजपची जुनी रणनीती आहे. त्याचाच भाग म्हणून या सगळ्याकडे पाहायला हवं. एक समाजघटक म्हणून २०१९मध्ये सुद्धा ओबीसींना प्रतिनिधित्व दिलं गेलं होतं आणि ते आत्ताही दिलं गेलं आहे. पण सरकारच्या शेतीविरोधी धोरणाचा आणि कोविडमुळे कोलमडणार्‍या अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी काहीही न करण्याचा परिणाम आपल्या सगळ्यांसमोर स्वच्छ दिसतो आहे. यामुळे ग्रामीण भागात असलेल्या ओबीसी समाजाला या प्रतिनिधित्वातून कोणता दिलासा मिळणार याची कसलीच रूपरेषा या सरकारकडे नाही.

एक उदाहरण आहे डॉ. हर्षवर्धन यांचं. पेशाने डॉक्टर असल्यामुळे आरोग्य मंत्रालयाला त्यांचा लाभ होईल असा पेन्शनर कट्ट्याला शोभेल असा बाळबोध युक्तिवाद अनेकांनी केला होता. मागच्या वर्षी जेव्हा जग वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या लशी आपल्या लोकांना कशा मिळतील याबाबत फायजर आणि मॉडेर्ना यांच्याबरोबर वाटाघाटी करत होतं, तेव्हा फायजरची लस आपल्याला लागणारच नाही असा युक्तिवाद हर्षवर्धन यांनी केला. दुसर्‍या लाटेच्या अगोदर फक्त तीन टक्के भारतीयांना लसी देण्यात आल्या होत्या. दिल्लीच्या आणि पीएमओच्या बाबूलोकांकडे सगळ्या योजनेचं नियंत्रण असल्यामुळे कामावर जाणार्‍या संपूर्ण तरुणाईला लसीपासून वंचित ठेवलं गेलं. राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यातल्या फुटकळ श्रेयवादात केंद्र सरकार व्यग्र होतं आणि तिकडे दिल्लीत आणि देशभरात प्रेतांचे खच पडत होते. घडलेली चूक सुधारण्याचा सरकारचा खरोखरच मानस असता, तर आरोग्यमंत्री हा टेक्नोक्रॅट म्हणून निवडला गेला असता. इथे गुजरातचे खासदार आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या मर्जीतले मनसुख मांडवीया यांची वर्णी लागली आहे. ही एकच नियुक्ती सरकारी दावे आणि वस्तुस्थिती यामधली फारकत दाखवण्यासाठी आणि सरकारची हवा काढण्यासाठी पुष्कळ आहे. निवडणुका एके निवडणुका या एकाच गृहितकावर हे सरकार चालताना दिसत आहे.

देश डबघाईला जात असताना, अर्थव्यवस्था कोलमडत असताना, बेरोजगारी आणि महागाई शिखरावर गेली असताना सहकार मंत्रालय तयार करणं आणि त्यावर गृहमंत्री अमित शाह यांची वर्णी लागणं हा देखील अत्यंत कोडग्या आणि निर्दय राजकारणाचा भाग आहे. इथे अमित शाहांना हे मंत्रालय का दिलं गेलं हा प्रश्नच नाही; ते अगोदरच गृहमंत्री म्हणून धुरा सांभाळत आहेत. हे काम दिवसाचे २४ काय ४८ तास करता येण्यासारखं आहे. सहकार क्षेत्रही तेवढंच विशाल आहे. अशा वेळेला अमित शाह यांना सहकार मंत्रालय देण्याचा वेगळा अर्थ का काढला जाणार नाही? महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस याचं गावाकडचं राजकारण हे सहकार क्षेत्राशी निगडित आहे, हे सर्वज्ञात आहे. गुजरातमध्ये जसं अमुल आहे, तशा अनेक सहकारी दूध डेअर्‍या महाराष्ट्रात आहेत. त्याशिवाय सहकारी बँका, सूतगिरण्या, कापड गिरण्या आणि साखर कारखाने राज्यभर उभे आहेत. छातीचा कोट करून मोदी सरकारच्या विरोधात उभे असलेले शरद पवार, जे राष्ट्रीय पातळीवरसुद्धा मोदीविरोधी पक्षांची मोट बांधत आहेत, त्यांना आव्हान देण्यासाठी आणि सहकार क्षेत्रात अडसर तयार करण्यासाठी या मंत्रालयाचा गैरवापर झाला नाही, तरच नवल. नकारात्मक राजकारणाऐवजी अमित शाह अचानक सहकाराचं सकारात्मक राजकारण करायला लागले, तर ते असत्यच असेल आणि विरोधकांना झोपेतून जागं व्हावं लागेल. राजधानीतल्या पेपरांमध्ये सध्या अमुल किंवा विजया अशा भाजपाशासित राज्यांमधल्या मोठ्या सहकार कंपन्यांच्या मोठमोठ्या जाहिराती दिसत आहेत. त्या पाहून लोकांच्याच करांच्या पैशामधून लस दिल्याबद्दल मोदींना धन्यवाद देणार्‍या जाहिरातींची आठवण येते. हे पाहता या नवीन मंत्र्यांकडून रामशास्त्री बाण्याची अपेक्षा करणं चुकीचं आहे.

देशात सर्व काही आलबेल नाही आणि सरकारची व देशाची घडी विस्कटलेली आहे, याची जाणीव भाजपला झालेली आहे, हे या मोठ्या बदलांमधून दिसून येतं. मात्र, जातीय समीकरण असू देत किंवा नवीन चेहर्‍यांची वर्णी लावणं असू देत; देशासमोर आ वासून उभी असलेली आव्हानं आणि समस्या यांच्यासाठी काही करण्याचा या सरकारचा मानस दिसत नाही. यांचा मानस फक्त २०२४च्या निवडणुका जिंकणं आणि त्यानंतर नवीन टीम मोदी करणं इतकाच दिसत आहे. वाजपेयींच्या काळापासून पक्षाची बाजू माध्यमांत आणि थेट सर्वोच्च न्यायालयातही मांडणार्‍या रविशंकर प्रसाद यांना काढणं हे याचंच प्रतीक आहे की भविष्याचं नायकत्वही मोदी आणि त्यांची नौबत वाजवणार्‍या जमातीकडेच राहावं. यामुळेच मंत्रिमंडळाची बदललेली सूरत जरी जनतेला दिसली तर न बदललेली सीरतही न दिसायला जनता तेवढीही भोळसट नाही.