डॉक्टरांच्या विरोधापायी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने रुग्णांना जेनेरिक औषधनामांची शिफारस करण्याची सक्ती रद्द केली असून सध्या तरी डॉक्टर रुग्णांसाठी ब्रँडेड औषधांची शिफारस करू शकतात. मात्र ब्रँडेड औषधे म्हणजे दामदुप्पट दर. ब्रँडेड औषधांचे दर ठरविण्यात भारतीय औषध महानियंत्रक आणि औषधे बनविणार्‍या कंपन्या यांच्यात असलेल्या साटेलोट्यामुळे सर्व सामान्य रुग्णांना वाजवी भावात औषधे मिळणे जवळजवळ अशक्य आहे.
राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने रुग्णांना जेनेरिक औषधांची (घटकांची नावे व प्रमाण लिहून) शिफारस करण्याची सक्ती २ ऑगस्ट रोजी लागू केली होती. मात्र डॉक्टरांच्या संघटना आणि औषधे बनविणार्‍या कंपन्याच्या विरोधामुळे ही सक्ती २४ ऑगस्टला लगोलग मागे घेण्यात आली. जेनेरिक म्हणजे औषधांचे मूळ नाव आणि ब्रँडेड म्हणजे व्यावसायिक नाव. सर्व औषधांची थोड्याफार फरकाने मूळ औषधीद्रव्ये सारखीच असतात. मात्र औषधे बनविणार्‍या कंपन्यांनी केलेले संशोधन आणि सुसूत्रिकरण यांच्यानुसार औषधाची गुणवत्ता बदलते आणि या संशोधनाच्या आधारेच औषधासाठी जास्त दराची मागणी कंपन्या करतात. उदा. अ‍ॅलर्जी, त्वचारोग आणि इतर विकारांच्या उपचारासाठी दिली जाणारी औषधे शक्यतो ‘बेटामेथासोन’ हे मूळ औषध आणि इतर घटकांपासून बनविली जातात. मात्र संशोधन आणि ब्रँडनुसार वेगवेगळ्या कंपन्याची औषधे कमीजास्त भावाने विकली जातात. याचप्रमाणे सुक्या खोकल्यावर इलाज करण्यासाठी देण्यात येणारी औषधे ‘डेक्स्ट्रोक्लोरफेनीरेमाईन’ या घटकापासून बनवली जातात. मात्र वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या गोळ्या आणि कफ सिरप्स यांच्या भावात बरीच तफावत आढळून येते.
जेनेरिक औषधे का हवी?
रुग्णांना जेनेरिक औषधे दिल्यास ती वाजवी भावात उपलब्ध होऊन रुग्णांच्या पैशाची बचत होईल आणि त्यांना दिलासा मिळेल, यासाठी केंद्र सरकारने ‘डॉक्टरांनी जेनेरिक औषधांची शिफारस करावी’ असा आदेश काढला होता. याच धर्तीवर २०१८मध्ये ‘प्रधानमंत्री जन औषधी योजना’ही सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत जवळजवळ १,८०० औषधे आणि २८५ सर्जिकल उपकरणे उपलब्ध असल्याचा दावा केंद्र सरकार करते. देशभरात ९३०३ जनऔषधी स्टोअर्स आहेत. मात्र जनऔषधींचा उपयोग त्या मानाने कमी आहे. कारण जनऔषधांची लोकांना जास्त माहिती नाही आणि रोगावर तात्काळ उपाय होईल, या समजुतीने डॉक्टरानी सांगितलेल्या ब्रँडेड औषधांवरच रुग्णांचा भर असतो.
डॉक्टरांचा दावा
डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार सरकारी आदेशाप्रमाणे रुग्णाना जेनेरिक औषधे दिल्यास त्या औषधांच्या परिणामकारकतेची हमी कोणी द्यायची? रुग्णाच्या शरीरमानाप्रमाणे कोणते औषध योग्य होईल हे त्याला नेहमी तपासणार्‍या् डॉक्टरलाच माहिती असते. शिवाय डॉक्टरने जेनेरिक औषधे लिहून दिल्यास केमिस्ट आपल्या मर्जीनुसार औषधे देऊ शकतील आणि त्यावर कोणाचेच नियंत्रण नसेल. मग रूग्ण बरे होण्याची जबाबदारी कोण घेणार, असे मत बॉम्बे हॉस्पिटल वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सतीश शाह यांनी मांडले. वर्षानुवर्षे उपचार करणार्‍या डॉक्टरांना आपल्या रुग्णांबाबत सखोल माहिती असते आणि आतापर्यंत ब्रँडेड औषधांचा सराव झालेला आहे. जेनेरिक औषधे द्यायचीच असल्यास त्या औषधांबरोबर संभाव्य कंपन्यांची नावे दिल्यास थोडीफार मदत होईल. सध्या तरी जेनेरिक औषधे रुग्णांना प्रायोगिक तत्वावरच देता येतील, असे मत डॉ. स्मिता पाटील यांनी व्यक्त केले. इंडियन मेडिकल असोसिएशन या डॉक्टरांच्या संघटनेनुसार भारतात ०.१ टक्क्याहून कमी औषधांचा दर्जा तपासला जातो. म्हणून भारत सरकार बाजारात येणार्‍या सर्व औषधांच्या दर्जाची हमी जोपर्यंत देत नाही, तोपर्यंत जेनेरिक औषधांची सक्ती करू नये.
औषधांच्या भरमसाठ किंमती
मात्र ब्रँडेड औषधे नामांकित कंपन्यांनी केलेल्या संशोधनाच्या नावाखाली भरमसाठ किंमतीत विकली जातात ही वस्तुस्थिती आहे. औषधांचे दर दिल्लीतील औषध महानियंत्रक कार्यालयातर्पेâ ठरविले जातात. मात्र ही पद्धत लांबलचक आहे. संभाव्य रुग्णांवर उपचार करून औषधांची परिणामकारकता तपासल्या नंतर औषध निर्माण कंपन्या आपला अहवाल औषध महानियंत्रक कार्यालयात सादर करतात. या प्रक्रियेस क्लिनिकल ट्रायल सबमिशन म्हणतात. नवीन औषधांचा प्रयोग शक्यतो सरकारी इस्पितळात रुग्णांवर केला जातो.
सर्व खर्च लक्षात घेऊन कंपन्या अर्जात आपल्या औषधाचा अपेक्षित दर मांडतात. बर्‍याच घासाघीशी नंतर आणि ‘अर्थपूर्ण’ व्यवहाराअंती औषध महानियंत्रक कार्यालयातर्पेâ औषधाचा दर ठरविला जातो. भारतीय औषध महानियंत्रकाचे प्रमाणपत्र हा औषध निर्मात्यांसाठी एक खुला परवाना असतो. यामुळेच वेगवेगळ्या कंपन्याच्या औषधांच्या दरात फरक आढळून येतो. कांही औषधांवर भारतीय औषध महानियंत्रकाचे नियंत्रण असते तर कांही औषधांवर निर्बध नसतात. अपचन आणि पित्तावर उपाय म्हणून वापरल्या जाणार्‍या ‘इनो’ पेयाच्या दरात गेल्या काही वर्षांत कितीतरी पटीने झालेली वाढ उदाहरण म्हणून देता येईल.
डॉक्टर्स आणि औषध निर्माण कंपन्या
आपल्या औषधांची रुग्णाना शिफारस केल्याबद्दल कंपन्या, डॉक्टरांना भेट वस्तू आाfण त्यांच्या कुटुंबियाना इतर आमिषे देतात. याला फारच कमी अपवाद आहेत. शिवाय वैद्यकीय परिसंवाद आणि इतर माध्यमातून कंपन्या डॉक्टरांचा उपयोग आपल्या औषधांच्या प्रचारासाठी करतात. आता या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने निती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांचा समावेश असलेल्या त्रिसदस्यीय समितीची स्थापना केली आहे.
बहुदेशीय कंपन्या
ज्या भारतीय औषध निर्माण कंपन्या बहुदेशीय कंपन्यांच्या सहयोगाने काम करतात, त्यांना मूळ औषध बहुदेशीय कंपन्यांकडून भरमसाठ भावाने आयात करावे लागते. यावर आयात कर लावल्यानंतर औषधाचा दर वाढतो. थोडक्यात बाहेरून कच्चा माल आयात करून, त्यावर भारतात प्रक्रिया करण्यासारखा हा प्रकार आहे.
औषध उत्पादन क्षेत्रातील स्थित्यंतरे
एकेकाळी बहुतेक सर्व कंपन्या स्वत:च्या औषधांचे उत्पादन स्वत:च करायच्या. क्वचित प्रसंगी ‘कॅप्सुलेशन’साठी बाहेरच्या कंपन्यांची मदत घेतली जात असे. मात्र आता औषधांची निर्मिती एका कंपनीमार्फत, पॅकिंग दुसर्‍या कंपनीमार्फत आणि मार्केटिंग तिसर्‍या कंपनीमार्फत असा प्रकार प्रस्थापित झाला आहे. पूर्वी मुंबई व ठाण्यामधे बहुदेशीय कंपन्यांबरोबरच भारतीय औषध कंपन्या मोठ्या प्रमाणात होत्या. गेल्या काही वर्षांत बहुतेक कंपन्यांनी मुंबई व ठाण्यातून गाशा गुंडाळला असून सध्या बर्‍याच कंपन्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दमण आणि इतर ठिकाणांहून औषधे निर्माण करून घेतात. सर्व कंपन्यांनी निर्माण केलेल्या औषधांबाबत साशंकता नसली तरी कधी कधी काही कंपन्या, औषध महानियंत्रकाच्या जाळ्यात सापडतात. या वर्षी एप्रिलमध्ये निकृष्ट दर्जाची औषधे बनविणार्‍या १८ कंपन्यांवर औषध महानियंत्रकानी बंदी घातली. यांत उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातील कंपन्या आघाडीवर आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे यामध्ये मध्य प्रदेशातील दोन आणि महाराष्ट्रातील एका कंपनीचा देखील समावेश होता.
भारतात ६०,००० हून अधिक औषधांची निर्मिती होते आणि वार्षिक उलाढाल ३०,००० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. सध्या देशात बालमृत्यूचे प्रमाण हजारात ६४ मातामृत्यू प्रमाण एक लाखांत १०३ आणि सरासरी मृत्यू दर हजारांत ८ असा आहे. याचबरोबर डॉक्टरांच्या उपलब्धतेचं प्रमाण २१४८ नागरिकांसाठी एक डॉक्टर असे आहे. याचाच अर्थ रुग्णांवर त्वरित उपचार करण्यासाठी डॉक्टर्सची कमतरता आहे. सरकारी इस्पितळांमध्ये होणारी रुग्णांची प्रचंड गर्दी आणि खाजगी इस्पितळांत उपचारासाठी होणारा प्रचंड खर्च लक्षात घेता, किरकोळ आजारांवर इलाज करण्यासाठी लागणारी औषधे तरी कमी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी अव्वाच्या सव्वा दराची मागणी करणार्‍या कंपन्यांवर औषध महानियंत्रक कार्यालयाला नियंत्रण आणावेच लागेल. नाहीतर वाजवी भावात औषधे मिळणे एक दिवास्वप्नच ठरेल.