पारदर्शकतेला पर्याय नाही…

गेली पाच वर्षे राजापूर तालुक्यात (जिल्हा रत्नागिरी) रिफायनरी म्हणजे तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची केवळ चर्चाच सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील खनिज तेल कंपन्यांच्या पुढाकाराने, महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने हा प्रकल्प राबवण्यासाठी अराम्को (काही गावकरी ‘हरामखोर’ म्हणतात) या सौदी अरेबियन कंपनीच्या भांडवलावर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे.
एनरॉन, जैतापूर, नाणार-बारसू हे मोठे प्रकल्प रत्नागिरी जिल्ह्यातच का येऊ इच्छितात? देशातील तज्ज्ञ जाणकार तशी शिफारस करतात ते त्यांना भल्या पहाटे तसे दु:स्वप्न पडले म्हणून नव्हे. रत्नागिरी जिल्ह्याला समुद्रकिनारा लाभला आहे. या किनार्‍यावर अनेक बंदरे विकसित करणे शक्य आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या जिल्ह्यात आठ विस्तीर्ण भूखंड आहेत, जिथे मानवी वस्ती एक तर अत्यंत विरळ वा अजिबातच नाही (प्रा. वि. म. दांडेकरांचा १९८४चा अहवाल). यालाच कोकणात कातळ-सडा म्हणतात. भूमीला ओसाड म्हणणे योग्य नाही, म्हणून पडीक हे विशेषण यथायोग्य ठरते. तलाठ्याच्या दप्तरी नोंदीत शेतीउत्पन्नाचे रकाने कोरे असतात. म्हणून देशातील तज्ज्ञ या जागेचा प्राधान्याने विचार करतात.
समुद्रसपाटीपासून ५०-१०० फूट उंची, बारमाही नदीला पूर येण्याचा प्रश्नच नाही, म्हणून ही कातळ सडा पडीक जमीन प्रथमदर्शनी योग्य ठरते. भूकंप प्रवणता, भुसभुशीत वा कणखरपणा ठरवण्यासाठी सर्व तज्ज्ञ कामाला लागतात, इंजिनीअर्स इंडिया ही भारत सरकारची जगविख्यात कंपनी हे परीक्षण करते.
दाभोळ, जैतापूरला असा हिरवा कंदील मिळाला होता. म्हणूनच जमीन अधिग्रहण पूर्ण होऊ शकले. नाणारला ही प्रक्रिया पार होण्यापूर्वीच प्रकल्प अधिसूचनेचा कागद जाहीर सभेत टरकवला गेला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचेच सरकार होते. देशहित प्रथम म्हणायचे, तर सत्ता सर्वप्रथम ठरली होती. महाराष्ट्रात येऊ शकणारे प्रकल्प गुजरातला नेले जातात, हे कुणीच नाकारू शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बारसूची जागा जानेवारी २०२२मध्ये (३४४४ हेक्टर) केंद्र सरकारला देऊ केली होती. याच बारसूवरून नवे धुमशान सुरु आहे.
जैतापूर-नाणार हा भूभाग सलग कातळी पट्ट्याचे क्षेत्र आहे. दहा-बारा मैलातला भाग. बारसू हा राजापूर जैतापूर खाडीपलीकडचा असला तरी आता पूल-रस्त्याने जोडला गेलेला, संलग्न भागच आहे. नाणार बारसू हे हवाई अंतर दहा कि.मी., रस्त्याने गेले तर ३५ कि.मी. त्यामुळे माती परीक्षण हे गुपित असायचे कारण नाही. औपचारिक अहवाल काय असेल, याची कल्पना उद्धव ठाकरेंनाही होतीच. मुद्दा असा की शिंदे फडणवीस सरकारला इतके गेंड्याचे कातडे पांघरून असंवेदनशील बनण्याची गरजच नव्हती. जैतापूरची ९३८ हेक्टर जमीन केंद्र सरकारच्या कायदेशीरदृष्ट्या ताब्यात असूनही दहा वर्षे पडीकच ठेवली आहे, यात विश्वासार्हता ना केंद्र सरकारची उरली ना राज्य सरकारची! नाचक्की यालाच म्हणतात. भूधारकांचे नुकसान झालेले नाही, देशाचे सुरूच आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारचे डबल इंजीन सरकार बारसू प्रकल्पाबद्दल गंभीर असेल तर आजपर्यंत या प्रकल्पाची रुपरेषा असलेली एक पुस्तिका का उपलब्ध झालेली नाही? लोकांच्या कानावर आल्या त्या अफवास्वरूप बातम्या. कधी ड्रोन उडतात तर कधी माती परीक्षण करणारी मंडळी दिसतात. विरोधक संघटित आक्रमक तर समर्थक क्षीण आवाजात. मध्यंतरी एका समर्थकाला व सरकारी अधिकार्‍यांना देवदेवस्की करणार्‍या गावकराने देवीच्या मांडावर बोलवून घरात डांबून ठेवल्याची घटना घडली होती. प्रशासनाची बेअब्रू यापेक्षा अधिक कशी होऊ शकते? तरीही एकदा समर्थकांनी चंग बांधला. ठराविक ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत चक्क सार्वमत घेतले तेही सरकारी सहीशिक्क्यासह. याला कुणीतरी उतावीळ सामाजिक भान नसलेला अपरिपक्व समर्थक कारणीभूत असावा. समर्थक ३० टक्के तर विरोधक ७० टक्के असा कौल मिळाला. समर्थकालाही देवीचा कौल आपल्या बाजूने लागेल असा साक्षात्कार झालेला असणार! शून्यावरून आता ३० टक्के हीच समर्थकांनी मारलेली लांब उडी आहे.
यातला मुद्दा असा की कुणाही भूधारकाने काहीही करून आमची जमीन विकत घ्या म्हणून आग्रह केलेला नाही. देशहितासाठी काही करायचे असेल तर संवाद, चर्चा, विचारविनिमय, शिक्षण, प्रबोधन असे टप्याटप्याने पुढे जायला हवे. जमीन पडीक आहे म्हणून सरकारला ती कधीही ताब्यात घेण्याचा अधिकार नाही. जमीन खरेदी विक्री करणे हे ब्रिटिश कालखंडात सुरु झाले. तो एक कायदेशीर व्यवहार आहे. खरेदी विक्री व्यवहारात अडता किंवा दलाल असणे हे सोईचे ठरू शकते. त्यात संपूर्ण पारदर्शकता असायलाच हवी.
आता बारसूसंदर्भात जे व्यवहार (काही शेकडो) झाले त्यात खरेदीदार सर्वच बिगर मराठी आहेत का हेही तपासणे प्राप्त परिस्थितीत चूक नाही. देशाच्या नागरिकाला जमीन खरेदी करताना त्याचे राज्य, भाषा, जात, धर्म इ. तपासणे गरजेचे नाही. पण फसवाफसवी असेल तर? सरकारी उच्चाधिकारी, राजकारणी यांच्यावर जमिनी बळकावल्याचा आरोप असेल तर? त्याची शहानिशा होणे न्याय्य ठरते.
एजंट किंवा दलाल कुणी बाहेरचे नसतात. प्रशासनातील भ्रष्ट यंत्रणा व स्थानिक भ्रष्ट दलाल यांचे जिवलग संबंध असतात. मुंबईकर, गावातले स्थानिक, यांचे सख्खे नातेदार असूनही दलाल कमिशनसाठी खोटेपणाने कागदपत्र सजवतात. जिवंत माणसाला मृत दाखवून जमीन वाटली जाते. बहिणींना फसवले जाते. अज्ञान, अडाणीपणाचा गैरफायदा घेतला जातो. बारसू परिसरात प्रकल्प समर्थकांची नावे नवीन भूधारक म्हणून गेल्या पाच वर्षात नोंदली गेलेली आहेत की नाहीत? परप्रांतीयांच्या समवेत याही सर्वांची नावे जाहीर करा, अशी मी मागणी करतो. याचे कारण आहे. समर्थनात देशहित महत्वाचे असायला हवे. काही समर्थक घरबसल्या काहीही न करता सरकार एक कोटी रुपये हेक्टरी कधी देईल याची आतुरतेने वाट पहात आहेत. तसे झाले की क्षणात जमीन विकायला मोकळे!
रिफायनरी हा प्रकल्प विनाशकारी नाही, असे स्पष्ट करणारे रासायनिक अभियंते व संचालकपदी कार्यरत तंत्रवैज्ञानिक आज सांगत आहेत. तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची जळती चिमणी हे काय आहे? या प्रकल्पात जे अतिरिक्त वायू निर्माण होतात ते जाळून नष्ट करणारी ती यंत्रणा आहे. त्यात कार्बन डायऑक्साइड व पाण्याची वाफ असते. जामनगरपेक्षाही अधिक कार्यक्षम असे तंत्रज्ञान आज बारसूला वापरले जाईल, असे मला प्रा. पंडित (सी.आय.टी. माटुंगा मुंबई उपकुलगुरू) यांनी सांगितले. रिफायनरीतून निर्माण होणार्‍या पेट्रोल, डिझेल आणि इतर प्लास्टिकमुळे प्रदूषण होईल. हरित पट्टा अधिकाधिक करणे हा त्यावरचा एक उत्तम उपाय आहे.
जनतेचे समाधान होईल, शेतकर्‍यांच्या भावनांची कदर होईल, असाच प्रयत्न असला पाहिजे. ग्रामपंचायतीलाही अधिकार आहेत. पण ग्रामपंचायत म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय नव्हे. गावातील वा वारसाहक्काने मालकी प्राप्त झालेल्या प्रत्येकाला सारखाच अधिकार आहे. मी माती परीक्षण करून देणार नाही असे म्हणणे आडमुठेपणाच आहे. मला काहीही ऐकायचे नाही, गावात कुणी समर्थकांनी येऊ नये हे म्हणणे खपवून घेता येणार नाही. त्याचप्रमाणे सरकारने, प्रशासनाने गावागावात जनतेच्या प्रत्येक प्रश्नांना योग्य उत्तरे दिली पाहिजेत. कच्चे तेल बारसू परिसरात येण्याचा मार्ग कोणता? १२/२ची नोटीस कितीजणांना दिली जाईल? त्या नावांची शहानिशा झाली आहे का? परिसरातील १८-३५ वयोगटातील सर्व इच्छुकांना कौशल्य प्रशिक्षण शिष्यवृत्ती देऊन रोजगारक्षम बनवले जाईल का? आधुनिक शैक्षणिक, आरोग्यसेवा परिसरातील सर्वांना कशी देणार आहात? किती आणि कसली झाडे लावणार आहात? अकुशल रोजगार पूर्णत: स्थानिकांनाच मिळायला हवा.
‘आम्ही आहोत तसेच सुखी आहोत असे वारंवार बोलणार्‍या स्त्री पुरुषांच्या मुलाखती समाजमाध्यमांवर दाखवल्या जातात. ज्यांना नोकर्‍या नकोत त्यांच्यावर कुणीही जोरजबरदस्ती करीत नाहीत. बारसू परिसरातील एक वास्तव नोंदवणे भाग आहे. २०११ सालच्या जनगणनेला एक तप उलटले आहे. प्रत्येक गावात फार मोठ्या संख्येने लोकसंख्येत घट झालेली आहे. त्याचे जननदर हे एकमेव कारण नाही. तरुणांना मनासारखा रोजगार नाही म्हणून स्थलांतर होत आहे हे कारण आहे. सुशिक्षित तरुणी मजुरीवर जगणार्‍या मुलाशी विवाहास तयार होत नाही हे आहे. पूर्वीसारखी आता कुणालाच चार मुले होत नाहीत. तरीही देशाची लोकसंख्या वाढत आहे. रत्नागिरीत घट दिसते, याचे प्रमुख कारण स्थलांतर. आमच्या लेकीसुना शहरात घरकामही करतात हे ती मंडळी लपवत आहेत. ही आत्मवंचना आहे. समृद्धीचे लक्षण नव्हे.
आता प्रश्न येतो तो कळीचा. आर्थिक, जमिनीच्या दराचा, त्यासाठी प्रत्येक गाववार भूधारणा क्षेत्र समजणे गरजेचे आहे. जैतापूरला दहा गुंठे मालकीचे ५३ टक्के भूधारक होते. एक टक्के जमीनमालकांकडे २० टक्के जमीन होती. बारसू परिसरातील भूधारणा प्रमाण नावगावांसह प्रसिद्ध केले की नोकरीऐवजी एकरकमी नुकसानभरपाई ठरवणे सोपे जाईल. जैतापूरला १२/२ धारकाला प्रत्येकी पाच लक्ष रूपये दिले गेले. आता त्याऐवजी दहा लक्ष रुपये मागणे संयुक्तिक होईल, अशी घोषणा सरकारने केल्यास बारसूला धुमशान व होता विकासाचा राजमार्ग खुला होईल. मी आशावादी आहे.