महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीच्या दुसर्‍या टप्प्यासाठी उमेदवारांचे नामांकन अर्ज भरून झाले आहेत. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे लोकसभा जागावाटपाचे काम जवळजवळ पूर्ण झाले आहे. सांगली, भिवंडी, मुंबई दक्षिण-मध्य आणि मुंबई पश्चिम-मध्य लोकसभा मतदारसंघावरून चर्चा सुरू आहे. सांगली मतदारसंघातून शिवसेनेचे चंद्रहार पाटील यांना उमेदवारी दिली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मिरज येथे चंद्रहार पाटलांसाठी प्रचारसभाही घेतली. या सर्व गोष्टींवर महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेस नेते विश्वजीत कदम आणि माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे नातू विशाल पाटील यांनी तोडगा काढण्यासाठी दिल्ली गाठली. दिल्ली दरबारी वैâफियत मांडली. सांगलीचा तिढा सुटला नाही तर सांगलीसह भिवंडी, मुंबई दक्षिण-मध्य या लोकसभा मतदारसंघात मैत्रीपूर्ण लढत करू, असे वक्तव्य काँग्रेस नेते करीत आहेत. या मैत्रीपूर्ण लढ्याला शिवसेना खासदार व नेते संजय राऊत यांनी स्पष्ट नकार देत उत्तर प्रदेश, बिहार आणि महाराष्ट्रातील ४८ जागांवर काँग्रेस आघाडीतील घटक पक्षांशी मैत्रीपूर्ण लढत करणार का, असा सवाल केला आहे. महाराष्ट्रातील दोन-चार जागांसाठी काँग्रेस पंतप्रधानपद गमावून बसणार का? असेही म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीत मैत्रीपूर्ण लढत झाली तर काही जागांना फटका बसू शकतो याचे भान मविआतील काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि शिवसेना या घटक पक्षांना चांगलेच माहिती आहे. तरी महाराष्ट्रातील नेते ग्राऊंड रिअलिटी ही काय आहे ते न पाहता काही जागांवर दावा सांगत आहेत. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील जुने जाणते दिग्गज नेते भाजपाकडे व शिंदे गटाकडे गेले आहेत. महाराष्ट्र काँग्रेसने खरी परिस्थिती समजून घ्यावी.
काँग्रेस नेते व माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे भाजपामध्ये सामील झाले आणि लगेच भाजपाचे राज्यसभा खासदारही झाले. मुंबईचे मिलिंद देवरा यांनी काँग्रेस सोडून शिंदे गटात प्रवेश केला आणि राज्यसभा खासदार झाले. अशोक चव्हाणांबरोबर मराठवाड्यातील काही माजी आमदार, नगरसेवक आणि पदाधिकारीही भाजपावासी झाले. लोकसभेचे माजी अध्यक्ष शिवराज पाटील यांची सून डॉ. अर्चना पाटील यांनी कमळ हातात घेतले आहे. रामटेक लोकसभा मतदारसंघातील उमरेडचे काँग्रेस आमदार राजू पारवे यांनी काँग्रेस सोडून शिंदे गटात प्रवेश केला आणि रामटेक लोकसभेची उमेदवारीही पटकवली. माजी खासदार, चित्रपट अभिनेते गोविंदा यांनी शिंदे गटात प्रवेश केला. काँग्रेसचे नेते सांगली लोकसभेवर दावा सांगताना हे विसरले की, सांगलीच्या बदल्यात त्यांना शिवसेनेची रामटेकची जागा मिळाली आहे. रामटेकच्या जागेवर शिवसेनेचा हक्क होता. रामटेकमधून २०१४ आणि २०१९ साली शिवसेनेचे कृपाल तुमाने विजयी झाले होते. एवढेच नाही तर १९९९ ते २००४ साली शिवसेनेचे सुबोध मोहिते हे निवडून आले होते. २००६ साली ते जेव्हा नारायण राणे यांच्याबरोबर काँग्रेसमध्ये गेले, तेव्हा पोटनिवडणूक झाली. त्या पोटनिवडणुकीत देखील शिवसेना जिंकली होती. शिवसेनेचे तत्कालीन जिल्हाप्रमुख प्रकाश जाधव यांनी सुबोध मोहिते यांचा पराभव केला होता. २००९ साली काँग्रेसचे मुकुल वासनिक यांनी शिवसेनेचा पराभव केला असला तरी २०१४ आणि २०१९ मध्ये रामटेकमधून शिवसेना विजयी झाली आहे. गेल्या २५ वर्षांत शिवसेना पाच वेळा (पोटनिवडणूक धरून) तर काँग्रेस फक्त एकदाच २००९ साली विजयी झाली आहे. तरी सांगलीच्या मोबदल्यात शिवसेनेने काँग्रेससाठी रामटेकची जागा सोडली हे काँग्रेस नेते सोयिस्करपणे विसरले. आघाडी काय किंवा युती काय, जागांची देवाणघेवाण होतच असते पण हट्टीपणा केला तर नुकसान होऊ शकते.
भाजपाला हरविण्यासाठी देशपातळीवर ‘इंडिया आघाडी’ झाली आहे तर महाराष्ट्रात ‘महाविकास आघाडी’च्या नावाखाली काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट), शिवसेना एकत्रितपणे राहणे हे क्रमप्राप्त आहे. मुंबईत शिवसेनेची ताकद आहे. वरचष्मा आहे. २०१४, २०१९ साली शिवसेनेचे तीन खासदार निवडून आले होते. काँग्रेसचा एकही खासदार निवडून आला नव्हता. त्यामुळे आता काँग्रेसचा मुंबई दक्षिण-मध्य आणि मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा मतदारसंघावरील दावा हा हास्यास्पद ठरला आहे. मैत्रीपूर्ण लढत म्हणजे विरोधकांच्या झोळीत जागा टाकण्याचा प्रकार आहे.
महाराष्ट्रात २०१९ साली काँग्रेसचे एकमेव खासदार बाळू धानोरकर हे चंद्रपूरमधून निवडून आले होते. बाळू धानोरकर हे त्यावेळेस शिवसेनेचे चंद्रपूर जिल्हाप्रमुख होते. त्यावेळेस शिवसेना-भाजपा युती चर्चेच्या दरम्यान चंद्रपूर लोकसभा मतदारसंघ भाजपाच्या वाटेला गेला. तेव्हा शिवसेनेची ताकद असतानाही भाजपाने हट्टाने चंद्रपूरची जागा मागितली आणि पराभव पदरी पाडून घेतला. बाळू धानोरकर यांना विजयाची पूर्ण खात्री होती म्हणून त्यांनी लढण्यासाठी शिवसेना नेतृत्वाला विनंती केली. परंतु शिवसेनेच्या संयमी नेतृत्वाने युतीधर्म पाळला. बाळू धानोरकर यांनी काँग्रेसकडून निवडणूक लढवली आणि जिंकली. पण आता २०२४ साली शिवसेनेने या जागेवर हक्क न सांगता आघाडी धर्म पाळत चंद्रपूरची जागा काँग्रेसकडेच ठेवली. त्यावर शिवसेनेने ना त्रागा केला ना हट्ट धरला. ‘सामंजस्य नेतृत्व’ आणि ‘उथळ नेतृत्व’ यात फरक दिसला.
२०१४ साली महाराष्ट्रातून काँग्रेसचे फक्त दोनच खासदार निवडून आले होते. त्यासमोर शिवसेनेचे १८ खासदार निवडून आले होते. नांदेड लोकसभा मतदारसंघातून अशोक चव्हाण आणि हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातून राजीव सातव हे निवडून आले होते. २०१९मध्ये हिंगोलीची जागा शिवसेनेने जिंकली होती, नांदेडमध्ये काँग्रेस हरली होती हे वास्तव आहे हे महाराष्ट्रातील काही काँग्रेस नेते समजून घेत नाही. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीत शिवसेना हा मोठा भाऊ आहे हे समजून घ्यावे, मान्य करावे. महाराष्ट्रात काँग्रेसची ही परिस्थिती आहे, तर देशात फार वेगळी नाही. केरळ, पश्चिम बंगाल, पंजाबमध्ये ‘इंडिया’तील पक्षांनी काँग्रेसला जागा सोडण्यास नकार दिला आहे. केरळच्या वायनाडमधून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी हे २०१९ साली निवडून आले होते, पण २०२४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत वायनाडमध्ये राहुल गांधी विरोधात कम्युनिस्टांनी उमेदवार दिला आहे. उजवे-डावे कम्युनिस्ट हे इंडिया आघाडीचे घटक पक्ष असून देखील राहुल यांच्यासमोर आपला उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात उतरवला आहे. दिल्लीमध्ये ‘आप’ने ७ जागांपैकी २ जागा, उत्तर प्रदेशात ८० जागांपैकी समाजवादी पक्षाने ९ जागा, तामिळनाडूमध्ये द्रमुकने १० जागा तर बिहारमध्ये राजद पक्षाने ९ जागा काँग्रेससाठी सोडल्या आहेत. इतर काही राज्यांतही असेच काहीसे जागावाटपाचे चित्र आहे. काँग्रेसचा पारंपारिक मुस्लीम, दलित, गरीब, आदिवासी मतदार मधल्या काळात त्यांच्यापासून दूर गेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे. जागांची अवास्तव मागणी करताना काँग्रेसने त्याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे.
वंचित बहुजन आघाडीचे अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी ‘एकला चलो रे’ची भूमिका पूर्णत: घेतली नसली तरी त्यांची वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे. कारण आतापर्यंत वंचितचे १५ उमेदवार दिले असून स्वत: अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर अकोला लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढणार आहेत. या सर्वाचा फायदा भाजपालाच जास्त होणार आहे किंवा अ‍ॅड. आंबेडकरांनी निर्णयाचा पुनर्विचार करावा असा सल्ला महाविकास आघाडीनेच नव्हे तर आंबेडकरी जनतेनेही दिला आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत शिवसेना नेते संजय राऊत आणि काँग्रेसचे नेते नाना पटोले यांना वंचित पक्ष निर्णय बदलेल अशी आशा आहे.
गेल्या दहा वर्षांत भारतीय जनता पक्षाच्या राजवटीत देशात लोकशाहीची मूल्यं पायदळी तुडवली जात आहेत. हुकूमशाही पद्धतीने कारभार सुरू आहे. ईडी, सीबीआय या शासकीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून देशातील विरोधी पक्षनेत्यांवर, उद्योगपतींवर धाडी टाकून त्यांना घाबरवले जात आहे. तुरुंगात जाण्यापासून स्वत:ला वाचविण्यासाठी काहीजण भाजपाला शरण जात आहेत. विरोधी पक्षातील नेत्यांच्या मागे तपासयंत्रणांचा ससेमिरा लावून त्यांना भाजपामध्ये येण्यास भाग पाडले जात आहे. भाजपा नेत्यांनी जे वर्तन केले आहे, त्यासाठी जनतेला परिवर्तन हवे आहे.
लोकशाही टिकण्यासाठी आणि संविधान वाचविण्यासाठी भाजपाच्या विरोधात ‘इंडिया आघाडी’ उभी ठाकली आहे. ही परिवर्तनाची लढाई आहे. भाजपाच्या हुकूमशाहीविरुद्ध लढण्यासाठी ‘इंडिया’ची घट्ट वज्रमूठ हवी. त्यासाठी काही जागांसाठी त्याग करावा लागला तरी इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी तो त्याग करावयाची तयारी ठेवली पाहिजे. २०२४ची लोकसभा निवडणूक ही लोकशाही वाचवण्यासाठीची शेवटची निवडणूक असू शकते. कारण भाजपाची पावले हुकूमशाहीच्या दिशेने पडत आहेत. इंडिया आघाडीतील घटक पक्षातील मैत्रीपूर्ण लढतीमुळे ही वज्रमूठ सैल होऊ नये याचे भान काँग्रेससह सर्वांनी ठेवावे. कारण देशात लोकशाहीचे अस्तित्व टिकते की नाही याचा पैâसला या लोकसभा निवडणुकीत होईल.
आज आपले जमले नसेल, पण प्रकाशजी भविष्यात आपले जमणारच नाही, अशी भूमिका घेऊ नका असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी वंचितचे नेते अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकरांना केले. तर काँग्रेसने वेळ घालवू नये असा सल्लाही दिला. मैत्रीपूर्ण लढत म्हटले जात असले तरी अशा लढाईला काहीही अर्थ नाही. तेव्हा मैत्रीपूर्ण लढत नकोच.
