सतत नाकाने कांदे सोलत राहणारा भारतीय जनता पक्ष आणि आपण देशातील काँग्रेसचा भ्रष्टाचार संपवायला जन्मलेले अवतारपुरुष आहोत, असा आव आणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सत्तेचे कमळ कसे भ्रष्टाचाराच्या चिखलातच डोलते आहे, हे सिद्ध करणार्‍या मोदीगेट घोटाळ्याला डॉ. प्रभाकर यांनी पुण्यातील विद्वानांसमोर जाहीर वाचा फोडली. केंद्रीय अर्थमंत्री हा घरचा अहेर घेऊन तरी मोदीगेट प्रकरणाची चौकशी करतील का?
– – –
१७ जून १९७२ साली अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डी.सी. येथील वॉटरगेट संकुलातल्या अमेरिकेच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या मुख्यालयाच्या एका चौकीदाराने कार्यालयात काही चोर शिरल्याचे पाहिले व लगेच पोलिसांची मदत मागवली. त्या पोलिसांनी आत शिरलेले चोर पकडले. विरोधी पक्षाच्या मुख्यालयातील कार्यालयात आगंतुक का शिरले असावेत ह्यावर मीडिया व विरोधी पक्षांनी दबाव वाढवला. ह्या प्रकरणाचा छडा लावला गेल्यावर जे समजले ते लोकशाहीला मुळापासून हादरवून टाकणारे होते. जे चोर वाटत होते ते चोर नव्हतेच, तर ते स्वतः तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी विरोधी पक्षावर हेरगिरी करण्यासाठी पाठवलेले त्यांचे हेर होते. विरोधी पक्षाच्या कार्यालयात विविध उपकरणे बसवून तेथील माहिती मिळवायची त्यांची एक योजना होती. विरोधी पक्षाने निवडणूक जिंकू नये यासाठी गुन्हेगारी मार्ग वापरल्याबद्दल रिचर्ड निक्सन यांना या प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला. सत्तेचा गैरवापर करून लोकशाही संपवू पाहणारा एक काळा अध्याय म्हणून जगभर गाजलेले ते प्रकरण (संबंधित इमारतीच्या नावामुळे) वॉटरगेट घोटाळा म्हणून ओळखले जाते. त्यानंतर जगभरात असे लोकशाही खुंटीला टांगणारे प्रकार घडले तर संबंधित गावाचं, माणसाचं नाव घेऊन, त्याला गेट हा शब्द जोडून अमुक गेट, तमुक गेट असं नामांतर केलं जातं… उदाहरणार्थ भारतात नुकताच उघडकीला आलेला ‘मोदीगेट’ घोटाळा!
भारतातील सर्वात मोठा राजकीय घोटाळा म्हणून ओळखला जात असलेला निवडणूक रोखे घोटाळा उघडकीला आला तो निव्वळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या निडरपणामुळेच. कारण या घोटाळ्याशी जोडल्या गेलेल्या सर्व सरकारी यंत्रणा, निवडणूक आयोगासारखी स्वायत्तता मोदीचरणी अर्पण केलेली यंत्रणा आणि भारतीय जनतेच्या ठेवींवर आणि पैशांवर जगून मोदींची चाकरी करणारी भारतीय स्टेट बँक हे सर्वच सत्तेचे गुलाम बनून या रोख्यांसंदर्भातली माहिती लपवू पाहात होते. पण कायद्याचा बडगा पाठीत बसल्यावर २४ तासांत पोपट बोलल्यासारखी घडाघडा माहिती बाहेर आली. या माहितीला मोदींनी टाकलेली हाडके चोखणार्‍या गोदी मीडियाने अनुल्लेख करून दाबले असले तरी हे प्रकरण आता थांबणारे नाही. एका वृत्तवाहिनीने देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांची मॅचफिक्सिंग केलेली एक मुलाखत दाखवली, ज्यात गृहमंत्री दिशाभूल करत आहेत, हे धडावर डोके आणि त्यात मेंदू असलेल्या कोणाच्याही लक्षात आले असेल. असे कोंबडे झाकून सूर्य उगवायचा राहात नाही. फक्त डोक्यावर सूर्य तळपत असताना शीतल चंद्रप्रकाशातच नाहात आहोत, असं स्वसंमोहन करून घेतलेलं असेल, तर ना कोंबड्याचा इलाज आहे, ना सूर्याचा.
मोदींनी घेतलेल्या अडाणी आर्थिक निर्णयांचं लंगडं समर्थन करताना ज्यांची जीभ थकत नाही, त्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती डॉ. परकला प्रभाकर यांनी निवडणूक रोखे घोटाळा हा देशातला सर्वात मोठा आर्थिक घोटाळा आहे, असं म्हटलं आहे. परकला प्रभाकर हे राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र विषयातले तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी नुकतेच पुण्यातील गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थेमध्ये एक व्याख्यान दिले. त्या व्याख्यानात त्यांनी हा घोटाळा फक्त भारत देशातलाच नव्हे, तर सबंध जगातील आजवरचा मोठा घोटाळा असल्याचा दावा केला आणि त्याची अप्रत्यक्ष तुलना अमेरिकेतील वॉटरगेट प्रकरणाशी केली. या घोटाळ्याला मोदीगेट घोटाळा असे नावही त्यांनीच दिले आहे.
सतत नाकाने कांदे सोलत राहणारा भारतीय जनता पक्ष आणि आपण देशातील काँग्रेसचा भ्रष्टाचार संपवायला जन्मलेले अवतारपुरुष आहोत, असा आव आणणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सत्तेचे कमळ कसे भ्रष्टाचाराच्या चिखलातच डोलते आहे, हे सिद्ध करणार्‍या या घोटाळ्याला डॉ. प्रभाकर यांनी पुण्यातील विद्वानांसमोर जाहीर वाचा फोडली. केंद्रीय अर्थमंत्री हा घरचा अहेर घेऊन तरी मोदीगेट प्रकरणाची चौकशी करतील का? की ते होण्यासाठी इंडिया आघाडीचे सरकार केंद्रात प्रस्थापित व्हायला हवे आहे?
कोटक महिंद्रा बँकशी संलग्न एनबीएफसीने इलेक्टोरल बाँड्समधून रु. १३१ कोटी दिले आहेत, जे भारतीय स्टेट बँकेने दिलेल्या माहितीच्या दुप्पट आहेत. या बँकेचे मुख्य प्रवर्तक उदय कोटक यांचे स्वतःचे भाग भांडवल कमी करण्यासाठी ज्या अटी व कालमर्यादा आखून दिलेली होती, त्यासाठी प्रेफरेन्शियल शेयर्सचा मार्ग अवलंबण्याला रिझर्व्ह बँकेने आक्षेप घेतला व हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट झाले. २०१८ सालापासून यात उदय कोटक हे कायदेशीर लढाई लढत होते. त्यानंतर निवडणूक रोखे विकत घेऊन राजकीय पक्षाला दिले गेले. नोव्हेबर २०२१ला रिझर्व्ह बँकेने प्रवर्तक भाग भांडवलविषयक नियमात बदल केले, ज्याचे थेट लाभार्थी उदय कोटक होते. म्हणजेच कोटक बँकने निवडणूक रोखे विकत घेणे आणि आरबीआयने नियमावली बदलणे हे लाभ मिळवून देण्यासाठी लाचखोरी आणि मनी लाँड्रिंगचे प्रकरण आहे, यात शंका नाही.
मायक्रो लॅब्स लि. या औषध निर्माण कंपनीवर आयकर विभागाने ६ जुलै २०२२ रोजी धाड टाकून ४०हून अधिक कार्यालयांची झडती घेतली. यानंतर या कंपनीने फक्त एका पॅरासिटेमॉल गोळीचा खप वाढवण्यासाठी साधारण हजार कोटी रुपयांची खैरात वाटल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. भारत सरकारने ही कंपनी उत्पादनात व संशोधनात काटेकोर नियम पाळत नसल्याचा तसेच औषधांची किंमत भरमसाठ ठेवण्याचा आरोप केला. नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटीने इंडियन फार्मास्युटिकल अलायन्सला या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले. त्यानंतर या कंपनीने इलेक्टोरल बाँड घेतले. त्यानंतर कंपनीला क्लीन चिट मिळाली. मायक्रो लॅबवर ज्या एका गोळीसाठी इतके आरोप केले गेले ती गोळी होती पॅरासिटेमॉलची डोलो-६५०. कोविडनंतर ६५० एमजीची पॅरासिटेमॉलची गोळी घ्या असे न सांगता डोलो ६५०ची गोळी घ्या, असं आपल्याला डॉक्टर, मेडिकलवाले आवर्जून सांगायचे, ते आठवा. भारतातील वीसपेक्षा अधिक कंपन्यांनी सातशे कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे इलेक्टोरल बाँड घेतले आहेत. लस कंपन्या, लोकप्रिय पॅरासिटेमॉल ब्रँड डोलोच्या निर्मात्यांव्यतिरिक्त अरबिंदो फार्मा, मॅनकाइंड फार्मा, डॉ रेड्डीज लॅबोरेटरीज, झायडस हेल्थकेअर, नॅटको, सन फार्मा, टोरेंट फार्मा, पिरामल फार्मा, सिप्ला, ग्लेनमार्क, लुपिन, इप्का, हेटेरो ड्रग्स, हेटेरो लॅब्स आणि हेटेरो बायोफार्मा, एमएसएन लॅब्स, यूएसव्ही, इंटास, भारत बायोटेक या सर्व कंपन्यानी इलेक्टोरल बाँड माध्यमातून भाजपाला सढळ हस्ते मदत केलेली आहे. अर्थात यातील अनेक कंपन्यांवर करचुकवेगिरी, अवास्तव किंमती, खराब गुणवत्ता, संशोधनातील अनियमितपणा, गरज नसताना वापरास संमती मिळवणे असे अनेक प्रकारच्या आरोपांतील एक अथवा अधिक आरोप आहेत. या सर्वांपेक्षा भयंकर असा खराब औषधे विकण्याचा अथवा ती बाजारातून परत न मागवण्याचा, जनतेच्या जिवाशी खेळ करण्याचा आरोप देखील आहे. इलेक्टोरल बाँड औषध कंपन्यानी मोठ्या प्रमाणात विकत घेण्यात नक्की काय शिजले होते? व्यापारी वृत्तीच्या भाजपने भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून भारतीयांचे जीवित ऐन कोविड काळात पणाला लावले होते, हे किती भयंकर आहे.
बँकिंग आणि औषध निर्माण क्षेत्र हे खरेतर कठोर नियमानुसार चालवले जावे असेच कायदा सांगतो, तिथे इलेक्टोरल बाँडने कायदा खुंटीवर टांगला असेल तर मग इतर उद्योगांनी इलेक्टोरल बाँड का घेतले हे वेगळे सांगायची गरज आहे?
एकूण ५८१.७ कोटी निवडणूक रोख्यांच्या रुपयांची खरेदी करणार्‍या ३३ कंपन्या या मागील सात वित्तीय वर्षांच्या कालावधीत एकतर तोट्यात आहेत अथवा शून्य नफा नोंदवलेल्या आहेत. गेल्या सात वर्षांपासून प्रत्यक्ष कराचा एक रुपया न भरणार्‍या या कंपन्यांनी ५८१.७ कोटी रुपयांपैकी ४३४.२ कोटी रुपये फक्त एकट्या भाजपला दिले आहेत. या ३३ कंपन्यातील पिरामल कॅपिटल, भारती एयरटेल, हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड अशा मोठ्या १६ कंपन्यांचा सात वर्षांपासून संचित तोट्याचे मूल्यांकन एक लाख कोटी रुपये तोटा इतके असून त्या शून्य प्रत्यक्ष कर भरतात. म्हणजेच तोटा असल्यामुळेच या कंपन्या एकीकडे देश निर्माणासाठी एक रुपयाचाही प्रत्यक्ष कर देत नसताना भाजपला मात्र ४३४.२ कोटी रुपये देतात. घोषणा देताना राष्ट्र प्रथम आणि देणग्या स्वीकारताना आधी पक्ष आणि राष्ट्र गेलं तेल लावत? काय ही यांची अफाट देशभक्ती!
सहा अशा कंपन्या देखील आहेत ज्यांनी स्वतःच्या कंपनीस जो निव्वळ नफा झाला आहे, त्या नफ्यापेक्षा जास्त किमतीचे निवडणूक रोखे घेतले आहेत. अशा रोख्यांची एकूण किंमत ६४६ कोटी असून त्यापैकी ६०१ कोटी रुपयांचे रोखे भाजपाला दिले गेले आहेत. यातील रिलायन्स उद्योगसमूहाशी संबंधित क्विक सप्लाय चेन प्रा. लि. ने ४१० कोटी रुपयांचे रोखे घेतले आहेत तर कलकत्त्याच्या महेंद्र जालान यांच्या मदनलाल लिमिटेड कंपनीने १८५.५ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे घेतले आहेत. स्वतःच्या नफ्यापेक्षा जास्त दान करणारे हे दानशूर बहुतांश दान भाजपाच्या पात्रात का बरे देत असावेत?
१९३.८ कोटी रुपयांचे निवडणूक रोखे अशा कंपन्यानी घेतले आहेत ज्या सध्या फायद्यात आल्या असल्या तरी गेल्या २०१६पासून तोट्यात असल्याने त्यांनी प्रत्यक्ष कर भरलेला नाही, पण फायद्यात आल्या आल्या त्यांनी आधी राजकीय देणगी दिली आहे. यातील १९३.८ कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्याचा मोठा लाभार्थी हा ९१.६ कोटी रुपये घेणारा भाजपा असणे हा एक योगायोगच. यात १६.४ कोटी रुपये किमतीचे निवडणूक रोखे तीन अश्या कंपन्यानी घेतले आहेत ज्या कंपन्यांची मागील सात वर्षांपासूनची वित्तीय माहितीच उपलब्ध नाही. म्हणजेच हे गुप्तदान देणारे दानी कोण हे शोधायला कठीण आहे.
भाजपाच्या दडपशाहीतूनदेखील जी तुकड्या तुकड्यात माहिती येते आहे ती येथे मांडल्यावर हे मोदीगेट प्रकरण का म्हटले जाते ते लक्षात येईल. देशाच्या दुर्दैवाने मोदीगेटची व्याप्ती फक्त निवडणूक रोख्यांपुरती नाही तर त्यात नोटाबंदी, प्रâॉड पीएम केयर फंड, आयुष्यमान भारत योजना अशा अनेक ‘शाखा’ पसरलेल्या आहेत त्याच्या. वॉटरगेट प्रकरणाला दडपून अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन निवडून आले, पण दोन वर्षांतच सत्य बाहेर आल्याने मुदतीच्या आधीच राजीनामा देणारे ते पहिले राष्ट्राध्यक्ष ठरले. मोदीगेटचे भवितव्य फार काही वेगळे नसेल.